(आदेश पारित द्वारा मा. अध्‍यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले)

तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्ता श्री. सेन स्वामी ट्रस्ट यांनी विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, गोंदीया यांचेकडून 50 वर्षापूर्वीपेक्षा अधिक काळापासून ग्राहक क्रमांक 430010270124 (जुना CL-27012) अन्वये विद्युत पुरवठा घेतला असून त्यांचा मीटर क्रमांक 7600272489 आहे.

3.    विरूध्द पक्ष वालेच्छा यांच्या ताब्यात असलेली जागा देखील मंदीर परिसरात असून तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांच्या काही भिंती व छत सामायिक (Common) आहेत.  श्री. सेन स्वामी मंदीरात बांधलेल्या 3 खोल्या असून विरूध्द पक्ष क्र. 3 जेठामल वालेच्छा यांनी खोटे दस्तावेज तयार करून विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडून स्वतःच्या नांवाने विद्युत पुरवठा घेतला आहे.

4.    दिनांक 16/07/2012 रोजी विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने तक्रारकर्त्याच्या नांवाने रू. 100/- चा स्टॅम्प पेपर विकत घेऊन तक्रारकर्ता ट्रस्टच्या अध्यक्षाच्या नांवाने खोटे संमतीपत्र तयार केले आहे.  सदर दस्त निष्पादित करण्याची तारीख 16/04/2012 म्हणजे स्टॅम्प खरेदीच्या पूर्वीची लिहिली अहे.  सदर स्टॅम्प पेपर विरूध्द पक्ष क्रमांक 4 राजेश वालेच्छा यांनी खरेदी केला आहे.  तसेच लिहून देणार म्हणून राजेश वालेच्छा यांनी सही केली आहे.  तक्रारकर्ता श्री. सेन स्वामी मंदीर ट्रस्टशी विरूध्द पक्ष क्रमांक 4 राजेश वालेच्छा यांचा कोणताही संबंध नाही.  सदर खोट्या संमतीपत्रावरून विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 च्या नांवाने म्युनिसिपल कौन्सील कडून विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने नाहरकत प्रमाणपत्र (N.O.C.) मिळविले आहे.

5.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने खोटे दस्तावेज दाखल करून नाहरकत प्रमाणपत्र (N.O.C.) मिळविल्याचे दिसून आल्यावर म्युनिसिपल कौन्सील, गोंदीया यांनी नाहरकत प्रमाणपत्र (N.O.C.) रद्द केले आहे.  खोट्या दस्तावेजावर आधारित नाहरकत प्रमाणपत्र (N.O.C.) च्या आधारे विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडून स्वतःच्या नावाने तक्रारकर्त्याच्या जागेत (Premises)  ग्राहक क्रमांक 430017320364 अन्वये विद्युत पुरवठा घेतला आहे आणि सदर विद्युत पुरवठ्यातून परिसरातील अन्य लोकांना विज देऊन पैसे कमवित आहे.  अशा बेकायदेशीर विद्युत पुरवठ्यामुळे लोकांच्या जीव व मालमत्तेस हानी होण्याचा धोका संभवत आहे.

6.    तक्रारकर्ता सेवाभावी विश्वस्त संस्था आहे आणि विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ची विद्युत ग्राहक आहे.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ला कायदेशीर तरतुदींची पूर्तता न करता बेकायदेशीर विद्युत पुरवठा देऊन सेवेत फौजदारी स्वरूपाचा न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला असल्याने आणि तक्रारकर्त्याने विनंती करूनही तो बंद न केल्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 चा बेकायदेशीर विद्युत पुरवठा बंद करावा म्हणून सदरची तक्रार दाखल केली असून ती चालविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा आहे म्हणून तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.

      (अ)  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ला ग्राहक क्रमांक 430017320364 अन्वये मंजूर केलेला बेकायदेशीर विद्युत पुरवठा बंद                       करण्याचा विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ला आदेश व्हावा.

      (ब)

            1.     रू. 4,50,000/-   दिनांक 16/10/2013 पासून दररोज रू. 1500/- प्रमाणे नुकसानभरपाई.  सदर नुकसान अजूनही चालू आहे.    

            2.    रू. 25,000/-     तक्रारीचा खर्च           

            3.    रू. 25,000/-     शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई.

7.    तक्रारीचे पुष्‍ठ्यर्थ तक्रारकर्त्याने ग्राहक क्रमांक 430010270124 दर्शविणारे जून 2004 चे विद्युत देयक, ग्राहक क्रमांक 430010079599 दर्शविणारे जून 2004 चे विद्युत देयक, विरूध्द पक्ष 3 ने विद्युत विभागाच्या कार्यालयाकडे सादर केलेले बनावट संमती पत्र, नगर परिषद, गोंदीया यांनी दिनांक 30/12/2013 रोजी उप कार्यकारी अभियंता यांना लिहिलेले पत्र, तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 यांना दिलेले दिनांक 10/01/2014 रोजीचे पत्र तसेच श्री. सेन स्वामी मंदीर ट्रस्ट यांचे अधिकारपत्र इत्‍यादी दस्‍तावेज दाखल केले आहेत.

8.    विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड यांनी लेखी जबाबाद्वारे तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे.  तक्रारकर्ता ग्राहक क्रमांक 430010270124 संबंधाने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 चा ग्राहक असल्याचे मान्य केले आहे.  परंतु सदरची तक्रार ग्राहक क्रमांक 430010270124 ला केलेल्या विद्युत पुरवठ्यासंबंधी नसल्याने व विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ला दिलेल्या ग्राहक क्रमांक 430010079599 शी संबंधित असल्याने तक्रारकर्ता सदर तक्रारीतील ग्राहक क्रमांक 430010079599 च्या विद्युत पुरवठ्यासंबंधाने ग्राहक नाही व म्हणून सदर तक्रार चालविण्यची मंचाला अधिकार कक्षा नसल्याचे म्हटले आहे.

      विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ला विद्युत पुरवठ्यासाठी दिलेली N.O.C. दिनांक 30/12/2013 रोजी रद्द केली असली तरी N.O.C. रद्द करण्यापूर्वीच दिनांक 16/10/2013 रोजी विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ला विद्युत पुरवठा दिला असल्याने तो खंडित करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने जर खोटे दस्तावेज तयार करून N.O.C. आणि विद्युत पुरवठा मिळविला असेल तर त्याचेविरूध्द फौजदारी कारवाई करण्याचा मार्ग तक्रारकर्त्यास उपलब्ध आहे.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ला विद्युत पुरवठा दिल्याचे आणि सदर विद्युत पुरवठ्यावरून विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने अन्य व्यक्तींना बेकायदेशीररित्या विद्युत पुरवठा दिला असल्याने परिसरातील लोकांच्या जीव व मालमत्तेस धोकादायक परिस्थिती निर्माण झाल्याचे नाकबूल केले आहे.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 च्या नांवाने दिलेल्या विद्युत पुरवठ्याचे बिल त्याने भरले नाही तर विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडून त्याचा विद्युत पुरवठा नियमानुसार खंडित करण्यांत येईल असे म्हटले आहे.

      महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्याचे कलम 29 प्रमाणे भाडेकरूला नवीन मीटर देण्याबाबतच्या तरतुदींचे पालन करूनच विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ला व्यावसायिक कारणासाठी नवीन विद्युत पुरवठा मंजूर करण्यात आला आहे.  सदर तरतुदीप्रमाणे घरमालक भाडेकरूचा विद्युत पुरवठा त्यास न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवलंब करून घरातून काढल्याशिवाय बंद करू शकत नाही.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या दिनांक 10/01/2014 च्या अर्जाप्रमाणे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 चा विद्युत पुरवठा खंडित करू शकत नाही.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 शी संगनमत करून त्याचा बेकायदेशीर विद्युत पुरवठा सुरू ठेवला असल्याचे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने नाकबूल केले आहे.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 च्या कोणत्याही कृतीमुळे तक्रारकर्त्यास आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रास झाल्याचे व त्यासाठी तक्रारकर्ता मागणी केल्याप्रमाणे रू. 5,00,000/- नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र असल्याचे नाकबूल केले आहे.  तक्रारीस कधीही कारण घडल्याचे विरूध्द पक्ष क्र. 1 ने नाकबूल केले असून तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली आहे.    

9.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 म्‍युनिसिपल कौन्सिल, गोंदीया यांनी लेखी जबाबाद्वारे तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे.  त्यांचे म्हणणे असे की, विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने सादर केलेल्या दस्तावेजांवरून विद्युत पुरवठ्यासाठी N.O.C.  मंजूर केली होती.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने सादर केलेले दस्तावेज खोटे असल्याची विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ला मुळीच माहिती नव्हती.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने सादर केलेले घरमालकाचे संमतीपत्र खोटे असल्याचे आढळून आल्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने पत्र क्रमांक 1844/2013, दिनांक 30/12/2013 अन्वये दिनंक 07/12/2013 रोजी दिलेली N.O.C.  रद्द केलेली आहे.  तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे तरतुदीप्रमाणे विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 चा ग्राहक असल्याचे आणि त्यांचेविरूध्द सदर तक्रार चालविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा असल्याचे नाकबूल केले आहे.

      विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 चे इतर विरूध्द पक्षाशी संगनमत असल्याचे तसेच विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 चा विद्युत पुरवठा मंजुरीशी किंवा खंडित करण्याशी त्यांचा संबंध असल्याचे नाकबूल केले आहे.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने तक्रारकर्त्याच्या सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार केल्याचे आणि तक्रारकर्त्याने मागणी केलेली नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार असल्याचे नाकबूल केले आहे.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 विरूध्द तक्रारीस कोणतेही कारण घडले नसल्याने दंडासह तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली आहे.

      विरूध्द पक्ष क्रमांक 4 ने दाखल केलेला लेखी जबाब विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने दिनांक 03/02/2015 च्या पुरसिस द्वारे स्विकारला आहे (Adopted).  त्यांचे म्हणणे असे की,

      विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने दिनांक 16/07/2012 रोजी रू. 100/- चा स्टॅम्प पेपर खरेदी केला आणि त्यावर स्वतः संमतीपत्र लिहिल्याचे व सदर संमतीपत्र निष्पादनाची तारीख  16/04/2012 नमूद केल्याचे नाकबूल केले आहे.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने खोटे दस्तावेज विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 कडे सादर करून N.O.C.  आणि विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडून विद्युत जोडणी मिळविल्याचे नाकबूल केले आहे.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 सदर विद्युत जोडणीद्वारे इतर लोकांना विद्युत पुरवठा करून त्यांचेकडून पैसे घेत असल्याचे नाकबूल केले आहे.  तक्रारकर्ता विद्युत पुरवठ्यासंबंधाने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 व 4 चा ग्राहक असल्याचे आणि मंचाला सदर तक्रार चालविण्याची अधिकारकक्षा असल्याचे नाकबूल केले आहे.  विरूध्द पक्षाकडून तक्रारकर्त्याच्या सेवेत फौजदारी स्वरूपाची न्यूनता घडल्याचे व त्यामुळे तक्रारकर्ता मागणी केलेली दाद मिळण्यास पात्र असल्याचे नाकबूल केले आहे.  तक्रारकर्ता घरमालक व विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 भाडेकरू असल्याने महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्याचे कलम 29 प्रमाणे तक्रारकर्ता विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 चा विद्युत पुरवठा खंडित करू शकत नाही.  सदर कलमांत पुढे नमूद आहे की, जर घरमालकाने विद्युत पुरवठा खंडित केला तर भाडेकरू घरमालकाच्या नाहरकत प्रमाणपत्राशिवाय स्वतःच्या पैशाने आणि स्वतःच्या नावाने विद्युत पुरवठादाराकडून विद्युत पुरवठा मिळण्यास पात्र आहे.  सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाचा विद्युत पुरवठा खंडित केल्याने व तो पूर्ववत न केल्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ला विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे अर्ज करून वरील कलम 29 च्या तरतुदीप्रमाणे स्वतःच्या नावाने नवीन वीज जोडणी घेणे भाग पडले.  त्यामुळे त्यास ग्राहक मंचासमोर आव्हान देण्याचा तक्रारकर्त्यास कायदेशीर अधिकार नाही.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ला बेकायदेशीरपणे भाड्याच्या घरा‍तून काढण्याच्या हेतूने त्याचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यासाठी तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार मंचासमोर दाखल केली आहे.

      ट्रस्टने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ला विद्युत जोडणीसाठी संमती दिली होती.  सदर संमतीपत्रात दिनांक 16/04/2012 ही संमतीपत्र निष्पादनाची तारीख टायपिस्ट कडून अनावधानाने टंकलिखित करण्यात आली ती 16/07/2102 अशी पाहिजे होती.  कारण म्युनिसिपल कमिटीकडे सदर संमतीपत्र दिनांक 18/11/2013 रोजी सादर केलेले आहे.  त्यामुळे केवळ तेवढ्या कारणाने संमतीपत्र खोटे ठरत नाही.  सदरची तक्रार खोटी असल्याने खर्चासह खारीज करण्याची विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 व 4 ने विनंती केली आहे.

      विरूध्द पक्ष 3 व 4 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबापुष्ठ्यर्थ विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 चे दिनांक 05/03/2014 चे पत्र, विरूध्द पक्ष 4 ने विरूध्द पक्ष 2 ला दिलेले दिनांक 16/07/2014 तसेच दिनांक 30/12/2013 चे पत्र, विरूध्द पक्ष 3 ने विरूध्द पक्ष 1 ला दिलेले दिनंक 12/02/2014 चे पत्र, तक्रारकर्त्याविरूध्द विरूध्द पक्ष 3 ने पोलीस स्टेशन गोंदीया यांचेकडे दिनांक 11/09/2013 रोजी दिलेली तक्रार, दिनांक 21/10/2013 रोजीचा एफ.आय.आर. इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.           

10.   तक्रारकर्ता व विरूध्‍द पक्ष यांच्या परस्‍पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्‍या निर्णितीसाठी  खालील  मुद्दे  विचारार्थ  घेण्यात  आले.   त्‍यावरील  निष्‍कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

- कारणमिमांसा –

11.   मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः-    सदरच्या प्रकरणात तक्रारकर्ता ट्रस्टने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडून ग्राहक क्रमांक 430010270124 मीटर क्रमांक 7600272489 अन्वये विद्युत पुरवठा घेतला आहे.  विरूध्द पक्ष क्रमंक 3 तक्रारकर्ता ट्रस्टचा भाडेकरू आहे.  तक्रारकर्त्याने त्याचा विद्युत पुरवठा बंद केल्याने व तो पूर्ववत सुरू न केल्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने विद्युत पुरवठा मिळण्यासाठी विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 कडे N.O.C. मिळावी म्हणून अर्ज केला व ती मिळाल्यावर विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडून स्वतःच्या पैशाने व स्वतःच्या नावाने भाड्याने घेतलेल्या तक्ररकर्त्याच्या मालकीच्या जागेत ग्राहक क्रमांक 430017320364 अन्वये विद्युत पुरवठा घेतला ह्या बाबी निर्विवाद आहेत. 

      तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद असा की, तक्रारकर्त्याने वरील ग्राहक क्रमांकाप्रमाणे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडून विद्युत पुरवठा घेतला असल्याने तो विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 चा ग्राहक आहे.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ला तक्रारकर्त्याच्या नावाचे खोटे संमतीपत्र (दस्त क्रमांक 3) सादर करून त्यांचेकडून विद्युत पुरवठ्यासाठी N.O.C. मिळविली आणि त्याच्या आधारे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडून स्वतःच्या नांवाने बेकायदेशीररित्या ग्राहक क्रमांक 430017320364 अन्वये विद्युत पुरवठा मिळविला आहे.  खोट्या संमतीपत्राच्या आधारे N.O.C. मिळविली ती रद्द करावी म्हणून तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 कडे अर्ज केल्यावर त्यांनी त्याबाबत शहानिशा करून दिनांक 30/12/2013 चे पत्राप्रमाणे (दस्त क्रमांक 4) N.O.C.  रद्द केली असून तसे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ला कळविले आणि सदर N.O.C. वर आधारित विद्युत जोडणी दिली असल्यास ती रद्द करण्यास हरकत नाही त्याप्रमाणे आपल्या स्तरावर कारवाई करावी असे कळविले.  N.O.C. रद्द झाल्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 चा विद्युत पुरवठा बंद करावा म्हणून तक्रारकर्त्याने दिनांक 10/01/2014 रोजी दस्त क्रमांक 5 अन्वये विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ला कळविले.  परंतु विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 शी संगनमत करून विद्युत पुरवठा बंद केला नाही.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने भाड्याच्या जागेत घेतलेल्या विद्युत जोडणीवरून अन्य लोकांना बेकायदेशीररित्या विद्युत पुरवठा केला असून त्याद्वारे लाखो रूपये मिळवित आहे.

      वरीलप्रमाणे विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने खोट्या संमतीपत्राचे आधारे मिळविलेली N.O.C. विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने रद्द करूनही विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 चा विद्युत पुरवठा रद्द न करणे ही विद्युत ग्राहक असलेल्या तक्रारकर्त्याप्रती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब असून सदर विद्युत पुरवठ्यामुळे तक्रारकर्त्याचे आर्थिक नुकसान होत असून शेजा-यांच्या मालमत्ता व जिवितास धोका निर्माण झाला असल्याने सदरची ग्राहक तक्रार चालविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा आहे.       आपल्या युक्तिवादाच्या पुष्ठ्यर्थ त्यांनी 2015 (4) ALL MR 444 (S.C.) – Khub Ram v/s Dalbir Singh & Ors या प्रकरणातील न्यायनिर्णयाचा दाखला दिला आहे.  सदर न्यायनिर्णयात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविले आहे.

      “ 10.     Had the appellant not committed such acts for obtaining selection and appointment, we could have considered the issue of delay as well as judgments supporting such a claim.  However, Mr. Patwalia has rightly submitted that delay in impleading the appellant could not weigh with this Court when a case of fraudulent entry into service has been found by the learned Single Judge as well as Division Bench and an attempt has been made by the appellant even to mislead this Court by producing Annexure P-2 and claiming it to be copy of the corrected certificate freshly issued on 06.06.1989.  Such conduct of the appellant in our considered view disentitles the appellant – Khub Ram to get any relief under Article 136 of the Constitution of India.”

            तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांनी वरील न्यायनिर्णयाच्या आधारे असा युक्तिवाद केला की, विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 व 4 ने संगनमत करून खोटे संमतीपत्र सादर करून विद्युत पुरवठा मिळविला असल्याने व त्यासाठी दिलेली N.O.C. विरूध्द पक्ष क्रमंक 2 ने रद्द केली असल्याने सदर प्रकरणांत निर्णय देऊन विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 चा विद्युत पुरवठा खंडित करण्याचा आदेश देण्यास मंच सक्षम आहे.

      याउलट विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 चे अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद असा की, तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ला ग्राहक क्रमांक 430017320364 प्रमाणे दिलेला विद्युत पुरवठा खंडित करावा म्हणून दाखल केली आहे.  सदर विद्युत पुरवठ्यासंबंधाने तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाकडून कोणतीही सेवा खरेदी केलेली नाही आणि त्यासाठी कोणतीही रक्कम विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ला तक्रारकर्त्याने दिलेली नाही.  म्हणून सदर ग्राहक क्रमांकाप्रमाणे दिलेल्या विद्युत पुरवठ्यासंबंधाने तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 यांच्यात ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2 (1) (d) (ii) प्रमाणे ग्राहक व कलम 2 (1) (o) प्रमाणे सेवादाता असा संबंध नसल्याने सदर तक्रार ग्राहक तक्रार नाही व ती चालविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही.  त्यांचा पुढे युक्तिवाद असा की, तक्रारकर्त्याने भाडेकरून असलेल्या विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 चा विद्युत पुरवठा बंद केला आणि तो पूर्ववत केला नाही म्हणून महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्याचे कलम 29 च्या तरतुदीप्रमाणे विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 च्या नांवाने व त्याच्या पैशाने विद्युत पुरवठा देण्यांत आला आहे.  सदरची तरतूद खालीलप्रमाणे आहे.

Maharashtra Rent Control Act, 1999

Sec. 29 – Landlord not to cut-off or withhold essential supply or service.

1) ……….

2) ……….

3) ……….

4) ……….

5) ……….

6) ……….

7)  Without prejudice to the provisions of sub-sections (1) to (6) or any other law for the time being in force, where the tenant, -

            (a)        who has been in enjoyment of any essential supply or service and the landlord has withheld the same, of

            (b)        who desires to have, at his own cost, any other essential supply or service for the premises in his occupation,

            the tenant may apply to the Municipal or any other authority authorized in this behalf, for the permission or for supply of the essential service and it shall be lawful for that authority to grant permission for, supply of such essential supply or service applied for without insisting on production of a “No Objection Certificate” from the landlord by such tenant.

            त्यामुळे विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ला विद्युत पुरवठा देण्यासाठी तक्रारकर्त्याकडून संमतीपत्र दाखल करण्याची आवश्‍यकताच नसल्याने सदर संमतीपत्र तक्रारकर्त्याने दिले आहे किंवा नाही याची खात्री करून घेण्याची विरूध्द पक्षाला आवश्यकता नव्हती.  त्यामुळे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ला दिलेला विद्युत पुरवठा कायदेशीर तरतुदीप्रमाणेच असून जोपर्यंत तक्रारकर्ता कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ची भाडेकरी (Tenancy) संपुष्टात आणत नाही तोपर्यंत कायदेशीर तरतुदीचा अवलंब करून दिलेला विद्युत पुरवठा विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 खंडित करू शकत नाही.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने जर कोणतेही खोटे दस्तावेज तयार केले असतील तर त्याचेविरूध्द फौजदारी न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग तक्रारकर्त्यास उपलब्ध आहे.

      विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने देखील तक्रारकर्ता त्यांचा ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2 (1) (d) (ii) अन्वये ग्राहक नसल्याने मंचाला सदर तक्रार चालविण्याची अधिकार कक्षा नसल्याचा आक्षेप घेतला आहे.

      विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 व 4 चे अधिवक्त्यांनी देखील तक्रारकर्त्याने सदर विरूध्द पक्षांकडून कोणतीही सेवा विकत घेतली नसल्याने तो ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2 (1) (d) (ii) प्रमाणे त्यांचा ग्राहक ठरत नाही व म्हणून त्यांचेविरूध्द सदर तक्रार चालविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही असा युक्तिवाद केला आहे. 

      ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2 (1) (d) प्रमाणे ग्राहकाची परिभाषा खालीलप्रमाणे दिली आहे.

कलम 2 (1) (d) (ii)    Hires or avails of any services for a consideration which has been system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who hires or avails of the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment, when such services are availed of  with the approval of the  first-mentioned person but does not include a person who avails of such services for any commercial purpose.

      वरीलप्रमाणे तक्रारकर्त्याने ग्राहक क्रमांक 430017320364 प्रमाणे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ला दिलेल्या विद्युत पुरवठ्याबाबत सदरची तक्रार दाखल केली असून सदर विद्युत पुरवठ्यासंबंधाने तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 4 यांच्यात ग्राहक व सेवादाता असा संबंध नसल्याने मंचाला सदरची तक्रार चालविण्याची अधिकार कक्षा नाही. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या Khub Ram v/s Dalbir Singh & Ors या प्रकरणांत तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे तरतुदीप्रमाणे विरूध्द पक्षाचा ग्राहक आहे किंवा काय? आणि मंचाला तक्रार चालविण्याची अधिकारकक्षा आहे किंवा नाही हा वादाचा मुद्दा नव्हता म्हणून मंचाची अधिकारकक्षा ठरविण्यासाठी सदर न्यायनिर्णय लागू होत नाही.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.  विरूध्द पक्ष 3 व 4 ने खोटे दस्तावेज तयार केल्याबाबतची तक्रार फौजदारी न्यायालयात दाखल करण्याचा मार्ग तक्रारकर्त्यास उपलब्ध आहे.  

12.   मुद्दा क्रमांक 2, 3 व 4 बाबतः– मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्षाप्रमाणे मंचाला सदरची तक्रार चालविण्‍याची अधिकारकक्षा नसल्‍यामुळे तक्रारकर्ता कोणतीही दाद मिळण्‍यास पात्र नाही. म्‍हणून मुद्दा क्रमांक 2, 3 व 4 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविले आहे.

       वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन खालील आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.

-// अंतिम आदेश //-

           1.     तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 खाली    दाखल करण्यात आलेली तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

2.    तक्रारीचा खर्च ज्याचा त्याने सोसावा.

3.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

4.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्यास परत करावी.