आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले

       तक्रारकर्त्याने  ग्राहक  संरक्षण  अधिनियम,  1986  च्या  कलम 12  अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्ता हारूनभाई जवेरी यांने त्याच्या घराशेजारील ग्यानीराम लटारू सुरसावुत याचे घर सप्टेंबर 2013 मध्ये विकत घेतले.  सदर घरात ग्राहक क्रमांक 432430183025 अन्वये विरूध्द पक्षाकडून विद्युत मीटर क्रमांक 02216680 द्वारे विद्युत पुरवठा घेतला होता. विकत घेतलेले घर पाडण्यापूर्वी तक्रारकर्त्याने वरील मीटर स्वतःच्या नांवाने जानेवारी 2014 पासून करून घेतले आणि सदर मीटरचे विद्युत बिल भरत असल्याने तो विरूध्द पक्षाचा वीज ग्राहक आहे.

3.    वरील विद्युत मीटर क्रमांक 6502216680 जो विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या नांवाने केला तो सुरूवातीपासून सदोष (Faulty) होता व रिडींग डिस्प्ले होत नसल्याने विरूध्द पक्षाकडून तक्रारकर्त्यास सुरूवातीपासून सरासरी बिल देण्यांत येत होते.  जून 2013 मध्ये सदोष मीटरची रिडींग 554 युनिट होती व जानेवारी 2014 मध्ये मीटर तक्रारकर्त्याच्या नावाने केला तेंव्हा मीटर रिडींग 674 युनिट दाखविण्यांत आली.  फेब्रुवारी 2014 मध्ये रिडींग 668 युनिट नोंदविण्यांत आली मात्र तक्रारकर्त्यास सरासरी बिल देणे विरूध्द पक्षाने चालूच ठेवले.

4.    जुलै 2014 मध्ये दिनांक 20.06.2014 ते 20.07.2014 या कालावधीचे 9319 युनिटचे रू.96,720/- चे बिल विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास पाठविले.  तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ची भेट घेऊन सदर चुकीचे व अवास्तव बिल रद्द करण्याची विनंती केली, तेव्हा त्यांनी तक्रारकर्त्याच्या घरी भेट देऊन पाहणी केली असता 5 खोल्यांमध्ये दोन फ्रिज, दोन गिझर, 15 एलईडी बल्ब व्यतिरिक्त अन्य विद्युत उपकरणे नसल्याचे आढळून आले.  त्यामुळे वरील बिल चुकीचे असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने ते रद्द करण्याची तक्रारकर्त्याने विनंती केली तेंव्हा सदर बिलापैकी अर्धे बिल भरल्यावरच मीटर टेस्टींग करण्यांत येईल असे सांगितले.  तक्रारकर्त्याने अवास्तव बिल भरण्यास असमर्थता दर्शविली असता दिनांक 20.02.2015 रोजी तक्रारकर्त्याला म्हणणे मांडण्याची कोणतीही संधी न देता विरूध्द पक्षाने विद्युत पुरवठा खंडित केला.  म्हणून तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे. 

      (1)   जुलै 2014 चे 9319 युनिटचे रू.96,720/- चे वीज बिल रद्द करावे आणि प्रत्यक्ष वीज वापराप्रमाणे नवीन बिल देण्याचा व खंडित केलेला वीज पुरवठा ताबडतोब सुरू करण्याचा विरूध्द पक्षाला आदेश व्हावा.

      (2)   नादुरूस्त मीटर क्रमांक 6502216680 विरूध्द पक्षाने स्वखर्चाने ताबडतोब बदलण्याचा आदेश व्हावा.  

      (3)   शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.15,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू.10,000/- विरूध्द पक्षाकडून मिळावा.

5.    तक्रारीचे पुष्‍ठ्यर्थ तक्रारकर्त्याने माहे ऑगष्ट 2013, डिसेंबर 2013, जानेवारी 2014, फेब्रुवारी 2014, जून 2014 व जुलै 2014 ची विद्युत बिले  दाखल केलेली आहेत.

6.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी संयुक्त लेखी जबाब दाखल करून तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे.  तक्रारकर्त्याच्या घरी असलेला विद्युत मीटर सदोष (Faulty) असल्यामुळे नोव्हेंबर 2013 पासून सरासरी बिल देण्यांत आल्याचे विरूध्द पक्षांनी नाकबूल केलेआहे.  त्यांचे म्हणणे असे की, बहुतेकवेळा सदर मीटर रिडींगसाठी Inaccessible होता म्हणून अंदाजाने सरासरी वीज वापराचे बिल देण्यांत आले होते.  जून 2013 मध्ये मीटर रिडींग 554 युनिट असल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे.

      विरूध्द पक्षाचे पुढे म्हणणे असे की, दिनांक 02.08.2014 रोजी सहाय्यक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, तिरोडा यांनी तक्रारकर्त्याच्या मीटरची पाहणी केली असता मीटर रिडींग 9993 युनिट असल्याचे आणि मीटर योग्यप्रकारे कार्यरत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.  म्हणून सदर वीज वापरातून सरासरी वीज बिलात दर्शविलेले युनिट वजा करून 9319 युनिटचे बिल तक्रारकर्त्यास देण्यांत आले.  सदरचा वीज वापर हा एका महिन्यातील नसून 9 महिन्यांतील असल्याने सदर वीज वापर नोव्हेंबर 2013 ते जुलै 2014 या 9 महिन्यांत विभागून त्या आधारे वीज बिलाची परिगणना करण्यांत आली.  म्हणून रू.96,720/- चे दिलेले बिल अचूक व कायदेशीर आहे, म्हणून सदर बिल रद्द करण्यासाठी कोणतेही न्याय्य कारण नाही.  तक्रारकर्त्याचे घरी भेटीचे वेळी 2 फ्रिज, 2 गिझर, 15 एलईडी लाईटस् आढळून आले.  सदर वीज वापर लक्षात घेता तक्रारकर्त्याचा वीज वापर बराच मोठा असल्याचे दिसून येत असल्याने आकारणी केलेले वीज बिल योग्य आहे. 

      दिनांक 20.09.2014 रोजी पुन्हा सहाय्यक अभियंता, तिरोडा यांनी तक्रारकर्त्याचे घरी मीटरची पाहणी केली असता रिडींग 10,851 युनिट आणि मीटर +6.47% अधिक गतीने चालत असल्याचे आढळून आले.  त्याप्रमाणे बिलात दुरूस्ती करण्यांत आली.  परंतु त्यानंतरही तक्रारकर्त्याने वीज बिलाचा भरणा केला नाही म्हणून दिनांक 20.02.2015 रोजी वीज पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई योग्य आहे.  तक्रारीस कधीही कारण घडल्याचे विरूध्द पक्षाने नाकबूल केले असून तक्रार खोटी असल्याने खर्चासह खारीज करण्याची विरूध्द पक्षांनी विनंती केली आहे.

7.    विरूध्द पक्षांनी त्यांच्या लेखी जबाबाच्या पुष्ठ्यर्थ तक्रारकर्त्याच्या Customer’s Personal Ledger ची प्रत दाखल केली आहे.  

8.    तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी  खालील  मुद्दे  विचारार्थ  घेण्यात  आले.   त्यावरील  निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

- कारणमिमांसा –

9.    मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः-    तक्रारकर्त्याने ग्यानीराम लटारू सुरसावुत यांचेकडून सप्टेंबर 2013 मध्ये खरेदी केलेल्या घरात ग्राहक क्रमांक 432430183025, मीटर क्रमांक 02216680 अन्वये वीज पुरवठा होता व सदर मीटरचा भार तक्रारकर्त्याच्या विनंतीप्रमाणे 0.10 KV वरून 0.30 KV इतका वाढवून जानेवारी 2014 मध्ये सदर मीटर तक्रारकर्त्याच्या नांवे करण्यांत आल्याबाबत उभय पक्षात वाद नाही.

      विरूध्द पक्षाने दाखल केलेल्या ग्राहक खतावणी वरून मीटरची स्थिती व वीज वापराबाबत खालील बाबी आढळून येतात.

      तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद असा की, त्याने खरेदी केलेले घर मोडकळीस आले असल्याने त्यांत वीज वापर नव्हता.  त्याला ते घर पाडून नवनी घर बांधावयाचे असल्याने जानेवारी 2014 मध्ये जुन्या घरातून मीटर काढून दुसरीकडे लावले आणि मीटर स्वतःच्या नांवाने करून घेतले.  सदर जागेवर नवीन घराचे बांधकाम होईपर्यंत तक्रारकर्ता वीज वापर करीत नसतांना व मीटर रिडींग दर्शवित नसतांना (No display) विरूध्द पक्षाने सप्टेंबर 2013 पासून सरासरी बिल दिले असून तक्रारकर्त्याने ते जून 2014 पर्यंत नियमित भरले आहे.  मात्र जुलै, 2014 मध्ये विरूध्द पक्षाने एकूण वीज वापर 9319 युनिट दाखवून रू.96,718.14 चे बिल दिनांक 06.08.2014 रोजी दिले (दस्त क्रमांक 1).  सदर बिल हे कोणत्याही आधाराशिवाय चुकीने आकारले असल्यामुळे ते रद्द करावे व प्रत्यक्ष वीज वापराप्रमाणे नवीन बिल द्यावे म्हणून तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 कडे विनंती केली परंतु त्यांनी ती फेटाळून लावली.  अशाप्रकारे मीटर प्रत्यक्ष वीज वापर दर्शवित नसतांना एकाच महिन्यांत 9319 युनिटचे रू.96,718.14 चे बिल आकारणे व ते मागणी करूनही दुरूस्त करून न देता बिल भरले नाही म्हणून वीज पुरवठा खंडित करण्याची धमकी देणे ही सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे. 

      याउलट विरूध्द पक्षाच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद असा की, तक्रारकर्त्याने जुने घर विकत घेण्यापूर्वी ते घर वापरात नसल्याने वीज वापर नगण्य होता.  तक्रारकर्त्याने जुलै, 2013 मध्ये घर विकत घेतले जून 2013मध्ये घर बंद असल्यामुळे प्रत्यक्ष रिडींग घेता आले नाही, त्यामुळे मे 2013 चे रिडींग 554 कायम ठेवून 26 युनिटचे सरासरी बिल देण्यांत आले.  तक्रारकर्त्याने जुने घर विकत घेतल्यावर त्याला कुलूप लावल्याने प्रत्यक्ष रिडीग उपलब्ध होत नव्हती व म्हणून सरासरी वीज वापर दर्शवून जून 2014 पर्यंत बिल देण्यांत आले आहेत.  वस्तुतः तक्रारकर्त्याने विकत घेतलेले जुने घर पाडून नवीन घराचे बांधकाम केले व सदर घराचे बांधकामासाठी पाणी टाकणे व इतर कामासाठी वीजेचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला मात्र मीटर Inaccessible  असल्याने प्रत्यक्ष रिडींग घेण्यांत आले नव्हते.  दिनांक 02.08.2014 रोजी सहाय्यक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, तिरोडा यांनी तक्रारकर्त्याचे घरी भेट दिली आणि मीटरची तपासणी केली, तेंव्हा तक्रारकर्त्याचे घरी नवीन घर तयार झाले होते व मीटर रिडींग 9993 युनिट दर्शवित होते.  म्हणून जून 2013 पासून दिलेल्या बिलातील सरासरी वीज वापराचे युनिट वजा करून 9319 युनिटचे रू.96,720/- चे बिल दिलेले असून सदर बिल हे 9 महिन्यातील प्रत्यक्ष वीज वापराचे आहे.  तक्रारकर्त्याचे घरी 5 खोल्या असून त्यांत 2 फ्रिज, 2 गिझर, 15 एलईडी बल्ब याशिवाय पंखे व इतर उपकरणे असल्याने सदरचा वीज वापर प्रत्यक्ष झाला आहे.  दिनांक 29.09.2014 च्या पाहणीत मीटर +6.47% अधिक गतीने चालत असल्याचे निदर्शनास आल्याने त्याप्रमाणे सप्टेंबर 2014 चे बिलात रू.9,414.37 चे क्रेडिट देऊन तेवढी रक्कम कमी केली आहे.  तरीही तक्रारकर्त्याने बिलाची रक्कम भरली नाही म्हणून दिनांक 20.02.2015 रोजी तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई योग्य असून त्याद्वारे सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार झालेला नाही.

      विरूध्द पक्षाने दाखल केलेल्या ग्राहक खतावणीवरून हे स्पष्ट होते की, मे 2013 मध्ये 554 युनिट रिडींग होते व वीज वापर 130 युनिट होता.  त्यानंतर जून 2014 पर्यंत बरेच वेळा मीटर Inaccessible दर्शविण्यांत आले आणि सरासरी पध्दतीने वीज वापर दर्शवून बिल देण्यांत आले.  नियमाप्रमाणे सतत 3 महिने मीटर Inaccessible असेल तर विद्युत वितरण कंपनीने ग्राहकास नोटीस देऊन मीटर रिडींगसाठी उपलब्ध करून देण्यास कळविण्याची जबाबदारी आहे.  परंतु विरूध्द पक्षाने 14 महिने पर्यंत तशी कारवाई केली नाही आणि प्रत्यक्ष रिडींगसाठी मीटर उपलब्‍ध करून घेतले नाही हा विरूध्द पक्षाचा निष्काळजीपणा आहे.  ऑक्टोबर 2014 मध्ये रिडींग 674 दाखविली आणि नंतर पुन्हा सरासरी प्रमाणे जून 2014 पर्यंत बिल दिले आणि जुलै मध्ये एकदम 9993 रिडींग दाखवून 9319 युनिटचे रू.96,718.14 चे वादग्रस्त बिल (दस्त क्रमांक 1) तक्रारकर्त्यास पाठविले.  नियमाप्रमाणे वेळीच मीटर रिडींग उपलब्ध करून घेण्यासाठी कोणतीही कारवाई न करता 9 महिन्याचे 9319 युनिट म्हणजे मासिक सरासरी 1035 युनिटचा वीज वापर तक्रारकर्त्यास अमान्य आहे.

      विरूध्द पक्षाचे म्हणणे असे की, दिनांक 29.09.2014 च्या पाहणीत तक्रारकर्त्याचे मीटर +6.47% अधिक गतीने चालत असल्याचे दिसून आल्याने त्याबाबत सप्टेंबर 2014 चे बिलात रू.9,414.37 कमी केले आहेत.  जर मीटर अधिक गतीने फिरत असल्याचे आढळून आले तर मीटर तपासणीचा अहवाल दाखल करणे आवश्यक असून सदोष मीटर बदलविणे देखील आवश्यक आहे अन्यथा नेहमीसाठी प्रत्यक्ष वीज वापरापेक्षा अधिकचे बिल तक्रारकर्त्यास दिले जाईल.  परंतु विरूध्द पक्षाने मीटर तपासणीचा अहवाल सादर केला नाही आणि +6.47% अधिक गतीने चालणारे मीटर बदलून दिले नाही आणि सदोष मीटर प्रमाणेच वीज बिल आकारणी सुरू ठेवली असून तक्रारकर्त्याने बिलाचा भरणा केला नाही म्हणून त्याचा विद्युत पुरवठा खंडित करणे ही निश्चितच सेवेतील न्यूनता आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविला आहे.

10.   मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबतः-    नोव्हेंबर 2013 ते जुलै 2014 या 9 महिन्याचा 9319 युनिट वीज वापर व त्याचे बिल तक्रारकर्त्यास नामंजूर असले तरी तो योग्य वीज वापराचे बिल भरण्यास तयार आहे.  ग्राहक खतावणीप्रमाणे माहे सप्टेंबर 2014 ते फेब्रुवारी 2015 या 6 महिन्यात मीटरची स्थिती नॉर्मल दर्शविली असून प्रत्यक्ष रिडींग देखील दर्शविले आहे व या 6 महिन्याचा एकूण वीज वापर 2340 युनिट म्हणजे सरासरी मासिक वीज वापर 390 युनिट आहे.  तक्रारकर्त्याच्या घरी असलेल्या 5 खोल्यातील 15 एलईडी बल्ब, 2 फ्रिज, 2 गिझर, पंखे इत्‍यादी विद्युत साधनांचा विचार करता मासिक 390 युनीट वीज वापर गृहित धरून माहे नोव्हेंबर 2013 ते जुलै, 2014 या 9 महिन्यांच्या बिलाची व त्यानंतर फेब्रुवारी 2015 पर्यंत मीटरने दर्शविलेल्या प्रत्यक्ष वीज वापराप्रमाणे वीज बिलाची आकारणी करण्याचा विरूध्द पक्षाला आदेश देणे उभय पक्षावर अन्यायकारक होणार नाही.  तसेच विरूध्द पक्षाने वरीलप्रमाणे माहे नोव्‍हेंबर 2013 ते जुलै, 2014 आणि ऑगष्ट 2014 ते फेब्रुवारी 2015 या 16 महिन्यांचे कोणतेही व्याज, दंड किंवा अतिरिक्त आकार न लावता With monthly break up वीज बिल तयार करून आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत तक्रारकर्त्यास द्यावे आणि सदर बिल मिळाल्यापासून तक्रारकर्त्याने ते 30 दिवसांचे आंत भरावे आणि अशा बिलाचा भरणा केल्यानंतर 15 दिवसांचे आंत विरूध्द पक्षाने स्वखर्चाने तक्रारकर्त्याचे घरी असलेले सदोष मीटर बदलून नवीन मीटर लावून द्यावे असा आदेश देणे न्यायोचित होईल. 

      सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याकडे नोव्हेंबर 2013 ते फेब्रुवारी 2015 पर्यंतचे वीज बिल थकित असून त्यावर विरूध्द पक्षाने कोणतेही व्याज, दंड किंवा इतर आकार लावू नये असा मंचाने आदेश दिलेला आहे.  सदर प्रकरणातील विशेष वस्तुस्थिती लक्षात घेता तक्रारकर्त्यास तक्रारीचा खर्च किंवा शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई देणे योग्य होणार नाही.  वरील कारणामुळे मुद्दा क्रमांक 2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.   

    वरील निष्कर्षास अनुसरुन खालील आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.

-// अंतिम आदेश //-

      तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल तक्रार खालीलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यांत येते.

1.     विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास दिलेले 9319 युनिटचे रू.96,718.14 चे वादग्रस्त बिल रद्द करण्यांत येते.

2.    विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या घरी असलेल्या 5 खोल्यातील 15   एलईडी बल्ब, 2 फ्रिज, 2 गिझर, पंखे इत्‍यादी विद्युत साधनांचा     विचार करता मासिक 390 युनीट वीज वापर गृहित धरून माहे   नोव्हेंबर 2013 ते जुलै, 2014 या 9 महिन्यांच्या बिलाची व   त्यानंतर फेब्रुवारी 2015 पर्यंत मीटरने दर्शविलेल्या प्रत्यक्ष वीज वापराप्रमाणे वीज बिलाची आकारणी करावी.

 3.   विरूध्द पक्षाने वरीलप्रमाणे माहे नोव्‍हेंबर 2013 ते जुलै, 2014    आणि ऑगष्ट 2014 ते फेब्रुवारी 2015 या 16 महिन्यांचे कोणतेही व्याज, दंड किंवा अतिरिक्त आकार न लावता With monthly break   up वीज बिल तयार करून आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30    दिवसांचे आंत तक्रारकर्त्यास द्यावे

4.    सदर बिल मिळाल्यापासून तक्रारकर्त्याने ते 30 दिवसांचे आंत भरावे आणि अशा बिलाचा भरणा केल्यानंतर 15 दिवसांचे आंत   विरूध्द पक्षाने स्वखर्चाने तक्रारकर्त्याचे घरी असलेले सदोष मीटर बदलून नवीन मीटर लावून द्यावे   

5.    तक्रारीचा खर्च ज्याचा त्याने सोसावा.  

6.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

7.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्यास परत करावी.