तक्रारकर्त्या : तर्फे वकील श्रीमती.व्हि.के.जाधव हजर.
विरूध्द पक्षा : तर्फे वकील श्री. एस.बी.राजनकर हजर.
(युक्तीवादाच्या वेळी)
निकालपत्रः- श्री. भास्कर.बी. योगी, अध्यक्ष -ठिकाणः गोंदिया
न्यायनिर्णय
(दि. 26/10/2018 रोजी घोषीत.)
1. तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचात दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्यांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला सिंगल फेस 01/LT/Res मंजूर भार 0.10 KW. मिटर क्र. 761064351 आणि ग्राहक क्र. 442770726053 हा विदयुत पुरवठा घरगुतीसाठी दिलेला आहे. तक्रारकर्त्याचे असे कथन आहे की, तक्रारकर्त्याचा स्वतःचा तिन रूमचा मकान कोहमारा गोंदिया येथे असून, फक्त दोन सदस्यांचा परिवार आहे व त्याचा नेहमीचा विज वापर 210 युनिट आहे. तक्रारकर्त्याचे पुढे असे म्हणणे आहे की, गोंदिया भागात विरूध्द पक्षांना विदयुत वितरीकरण करण्याचा एकाधिकार आहे. तक्रारकर्त्याचे पुढे असे म्हणणे आहे की, माहे मार्च- 2015 युनिट 643, रक्कम रू. 6118/-, एप्रिल- 2015, युनिट 1055 व रक्कम रू. 10,895/-, में.- 2015 युनिट 910 व रक्कम ररू. 9247/-, व जून- 2015 युनिट 681 रक्कम रू. 5,928/-, एकुण रक्कम रू. 32,188/-, चे विदयुत देयक मिळाले तेव्हा त्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला व ते देयक त्यांच्या भरण्याच्या क्षमतेपलिकडे होता. तक्रारकर्त्याच्या वैयक्तिक मुल्यांकनाप्रमाणे तो तिन सीएफएल बल्बस (एक बल्ब 6 वॉल्ट व दोन इतर 15 वॉल्ट प्रत्येकी) दोन पंखे एक टिव्ही व एक 160 लिटरचा रेफ्रिजेरेटर म्हणजे त्यांच्या मुल्यांकनाप्रमाणे जास्तीत जास्त 210 युनिट प्रतिमहा विज देयक येऊ शकतो. परंतू विरूध्द पक्ष यांनी पाठविलेला विज देयक हा सरासरी चुकीचा व अव्यवाहारीक गणण्यावरती आधारीत व जास्तीचा पुरविला आहे. यावरून असे दिसून येते की, विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यावर अन्याय व फसवणुक केली आहे व तो त्यांच्या चुकीमूळे बळी पडला आहे. आणि ही चुक मागील वर्षी म्हणजे मार्च 2014 ते जून 2014 पाठविलेल्या बिलाप्रमाणे विज वापर अनुक्रमे 74,127,252 आणि 176 युनिट्स फक्त एवढेच असून यावर्षी्र जास्त आहे. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, त्यांच्याकडे वॉशींग मशीन, विदयुत गिझर, मोटर पंप व एअर कंडिशनर असे विदयुत उपकरण त्यांच्या घरी नसतांना इतके, म्हणजे 832 युनिट प्रतिमहा सरासरी मार्च- 2015 ते जून- 2015 चे बिल विदयुत देयकात कसे येऊ शकतात ? जो की येणे शक्यच नाही.
3. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाला पत्र पाठवून मिटरची तपासणी करण्याकरीता प्रार्थना केली परंतू विरूध्द पक्षांनी त्यांच्या पत्राला काहीच प्रतिसाद दिला नाही व त्यांच्या कर्मचा-यांच्या चुकीमूळे त्यांना नाहक त्रास व आर्थिक संकटात टाकले आहे. असे असून सुध्दा जाणुनबूजुन विरूध्द पक्ष यांनी दि. 11/01/2016 रोजी तक्रारकर्त्याला कायदेशीर नोटीस पाठवून रक्कम रू. 7,210/-,दि.27/01/2016 पर्यंत जर का भरले नाही तर त्याचा विदयुत पुरवठा खंडित करण्यात येईल. अशी धमकी दिली. विरूध्द पक्षांच्या अशा धमकीमूळे कोणताही दुसरा मार्ग नसल्याने त्यांनी निषेधार्थ (Under Protest) ते जास्तीचे बिल भरून दिले. तक्रारकर्त्याचे पुढे असे म्हणणे आहे की, विदयुत हा जिवण जगण्यासाठी एक महत्वपूर्ण साधन असून जिवनावश्यक वस्तु आहे. विरूध्द पक्षांची या सेवेत कमतरता व चुकीमूळे तक्रारकर्त्याला भरपूर मानसिक व शारिरिक त्रास झाला असून, दुसरा कोणताही पर्याय नसून या मंचात न्याय मिळण्याकरीता ही तक्रार येथे दाखल केलेली आहे.
4. या मंचाची नोटीस विरूध्द पक्षांवर अमंलबजावणी झाली असून, त्यांनी या मंचात दि. 26/04/2016 रोजी त्यांची लेखीकैफियत दाखल केली. त्यांनी परिच्छेद क्र 2 मध्ये तक्रारकर्ता हे त्यांचे ‘ग्राहक’ असून तक्रारकर्त्याला पुरविलेले विदयुत मिटर मान्य केले आहे. परंतू त्यांना पुराव्याच्या अभावी हे मान्य नाही की, तक्रारकर्त्याचे तिन रूमचा मकान व परिवारामध्ये दोन सदस्य त्या घरी राहतात आणि तक्रारकत्याचे कथन अमान्य केले आहे. विरूध्द पक्षांनी असे कथन केले आहे की, उन्हाळयाच्या महिन्यात साहजिकपणे विज वापर वाढतो. तसेच, त्यांनी अस ऐकले आहे की, तक्रारकर्त्याने त्या काळच्या दरम्यान घरचे बांधकाम माहे मार्च व जून 2015 मध्ये करण्यात आली होती. पुढे त्यांचे असे कथन आहे की, त्यांनी मिटरची तपासणी केली असून मिटर क्र 761064351 हा बरोबर व व्यवस्थीत चालत होता. परंतू त्यांना हे मान्य नाही की, त्यांनी तक्रारकर्त्याकडून अवाजवी व जास्तीची रक्कम आकारलेली आहे. विदयुत पुरवठा खंडित करण्याकरीता पाठविलेली नोटीस त्यांना मान्य आहे परंतू विदयुत देयकसाठी पाठविलेले बिल व्यवस्थीत असून मागे घेण्यास किंवा दुरूस्त करण्यास योग्य नाही. त्यांनी सेवेत कोणतीही त्रृटी, कसुर किंवा कमतरता केली नाही व तक्रारकर्त्याने विदयुत देयक न भरू इच्छितो म्हणून तक्रारकर्त्यानी हि खोटी व लबाडीची तक्रार या न्याय मंचासमोर दाखल केली आहे.
5. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत जोडलेले, पुराव्याचे शपथपत्र व लेखीयुक्तीवाद तसेच विरूध्द पक्ष यांनी दाखल केलेली लेखीकैफियत, पुरसीस व लेखीयुक्तीवादासोबत जोडलेले कागदपत्रे यांचे अवलोकन केले असता, तसेच तक्रारकर्त्याचे विद्वान वकील श्रीमती. व्ही. के. जाधव तसेच विरूध्द पक्षाचे विद्वान वकील श्री. एस.बी.राजनकर यांचा तोंडीयुक्तीवाद ऐकण्यात आला. यावरून निःष्कर्षासाठी मुद्दे व त्यावरील आमचे निःष्कर्ष कारणासहित खालीलप्रमाणे आहेतः-
क्र.. | मुद्दे | उत्तर |
1. | तक्रारकर्ता हा दाद मागण्यास पात्र आहे काय? | नाही. |
2. | अंतीम आदेश | तक्रारकर्त्याला तक्रार परत करण्यात येते. |
कारण मिमांसा
मुद्दा क्र. 1
6. तक्रारकर्त्याने पृ.क्र 15, दि. 03/06/2015 रोजी पाठविलेले व विरूध्द पक्षाला त्याचदिवशी मिळालेले पत्र, ज्यामध्ये त्यांनी विरूध्द पक्षांना मिटर रिडींगची तपासणी करून, विज देयक कमी करण्याचा आग्रह केला होता. त्यानंतर, दुसरा अर्ज/रिमायंडर दि. 31/08/2015 रोजी पाठविलेले व विरूध्द पक्षाला त्याच दिवशी मिळालेले पत्र ज्यामध्ये तक्रारकर्त्यानी परत विदयुत देयकामध्ये जास्त युनिटची आकारणी करून चार महिन्याचा रक्कम रू. 32,188/-, कसे काय आले ? व ते सर्वसाधारण माणसाने कसे भराव ? व यापूर्वी दि. 03/06/2015 रोजी केलेली विनंतीवर कोणताही कार्यवाही न केल्यामूळे हि अंतिम विनंती म्हणून आपल्या स्तरावर उचित कार्यवाही करून, तक्रारकर्त्याकडून जे अतिरीक्त रक्कम वसुल अंदाजे रू. 27,000/-,परत करण्याची कृपा करावी अशी प्रार्थना केलेली आहे, नाही तर त्याला नाईलाजाने न्यायालयात किंवा मा. जिल्हा मंचाकडे दाद मिळण्याकरीता जावे लागेल असे म्हटले आहे. पृ. क्र. 20, ते 30 पर्यंत दाखल केलेले विज देयकाचे जर का अवलोकन केले तर मार्च 2015 ते जून 2015 पर्यतच्या विज देयकात तीन ते चार पट युनिटचा जास्त वापर झाल्याचे दिसते. विरूध्द पक्ष यांनी त्यांच्या लेखीकैफियतीमध्ये असे नमूद केले होते की, तक्रारकर्त्याने उन्हाळयाच्या दरम्यान म्हणजे माहे मार्च 2015 ते जून 2015 मध्ये घरच्या बांधकामास सुरूवात केली होती त्याकरीता त्यांनी कोणताही दस्ताऐवज सादर करून, या मंचात त्याबाबत कोणताही पुरावा दिला नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने दोन पत्र पाठविले तरी देखील विरूध्द पक्षांना ते पत्र मिळूनही समाधानकारक चौकशी केली नाही. विरूध्द पक्षाने लेखीयुक्तीवादासोबत दाखल केलेला टेस्टींग रिपोर्टवर (तारीख न घातलेला) ग्राहकाच्या स्वाक्षरीच्या जागेमध्ये “ Resists to sign” तसेच रिपोर्टवरून New Series meter details Rolex company चा असून दि. 15/06/2015 ते 20/06/2015 या कालावधीत तक्रारकर्त्याचे घरी बसविला होता. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याच्या घरी असलेला मिटर रिडींग, वापर युनिट- 34, व Rolex meter प्रमाणे विज वापर 35 युनिट असे दर्शविलेले आहे. त्यानंतर, विरूध्द पक्षांनी माहे जानेवारी 2015 ते माहे जानेवारी 2016 पर्यतचा विज वापराचा घोषवारा (Consumer Personal ledger) सादर केलेला आहे.
एक महत्वाची बाब लक्षात घेणे योग्य आहे की, तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवजावरून पृ.क्र 70 एप्रिल 2013 वापर युनिट 405, में 2013 विज वापर युनिट 466, जून 2013 विज वापर युनिट 349 तसेच जुलै 2013 वापर युनिट 351 तक्रारकर्त्याने हि विज देयकाबद्दल कोणतीही तक्रार केली नव्हती. त्यानंतर एप्रिल 2014 विज वापर युनिट 127, में 2014 विज वापर युनिट 252, जुन 2014 विज वापर युनिट 176 व जुलै 2014 विज वापर युनिट 239 याबद्दलही तक्रारकर्त्याला कोणतीही तक्रार नाही. त्यानंतर, पृ.क्र. 23, विज देयकामध्ये नोंदविलेले युनिट अशाप्रक्रारे आहेतः- मार्च 2015 विज वापर युनिट 643, एप्रिल 2015 विज वापर युनिट 1055, में 2015 विज वापर युनिट 915, आणि जून 2015 विज वापर युनिट 681, जुलै 2015 विज वापर युनिट 217, (पृ.क्र. 22) या विज देयका संदर्भात तक्रारकर्त्याने पहिले अर्ज विरूध्द पक्षाला दि. 03/06/2015 या रोजी दिलेले आहे. तसेच, रिमायंडरचे अर्ज दि. 21/08/2015 रोजी दिलेले असून, इकडे हे प्रश्न उद्दभवतात की, तक्रारकर्त्याने जेव्हा मार्च, एप्रिल, में 2015 चे विज वापर जास्त आले तेव्हा ते का गप्प बसून राहिले ? आणि जूनच्या नंतर विज वापर कमी झाला तेव्हाच त्यांनी विरूध्द पक्षाला अर्ज का पाठविले? याचा खुलासा तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीमध्ये केलेला नाही. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे तक्रारकर्त्याच्या विदयुत मिटरमध्ये काही दोष नाही व तशी तक्रारकर्त्याची तक्रारही नाही. हि तक्रार या मंचात दि. 25/01/2016 रोजी दाखल केलेली असून, म्हणजे सरासरी सहा महिन्यानंतर तक्रारकर्त्याने या मंचात तक्रारीप्रमाणे दाद या तक्रारीत मागीतली आहे. ज्यामध्ये जुलै 2015 ते डिसेंबर 2015 च्या विज देयकाबद्दल कोणताही वाद नाही. या परिस्थितीत जेव्हा मिटरमध्ये दोष नाही तेव्हा वादग्रस्त विज देयक म्हणजे मार्च ते जून 2015 ला सोडून तक्रारकर्त्याला दुसरी कोणतीही तक्रार नाही. तक्रारकर्त्याने मिटर क्र. 761064351 हा बदल करण्याबद्दल कोणतीही प्रार्थना केली नाही. या मिटरवरती तक्रारकर्त्याने सरासरी 210 युनिटचे दरमहा वापर असायला पाहिजे अशी तक्रारकर्त्याची गणना आहे. हा मंच तक्रारकर्त्याची कल्पना व अंदाजानूसार आपले मत ठरवू शकत नाही. जेव्हा मिटरमध्ये कोणताही दोष नाही हे तक्रारकर्ता स्वतः मान्य करतात. तरी सुध्दा तक्रारकर्त्याला जर विज देयकाबद्दल वादच करावयाचे असेल तर त्याला मा. दिवाणी न्यायालय किंवा विज अधिनियम 2003, च्या तरतुदींनूसार स्थापीत झालेला मा. राज्य आयोगासमोर आपली दाद मागणे योग्य होईल. कारण की, या मंचापुढे चालणारी तक्रार संक्षिप्त प्रक्रिया प्रमाणे चालते आणि कोण खर म्हणत आहे की, खोटे म्हणत आहे हे सिध्द करण्यासाठी पूर्ण विस्तारामध्ये तपासणी करणे गरजेचे असल्याकारणाने या मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्ता येथे दाद मागण्यास पात्र नाही. सदरच्या तक्रारीसोबत जोडलेले दस्ताऐवज पृ.क्र 70, एप्रिल 2013 ते जुलै 2013 चे विज वापर लक्षात घेतले तर तक्रारकर्त्याचे म्हणणे की, सरासरी युनिट्स 210 दरमहा विज देयक यायला पाहिजे हे खोटे सिध्द होत आहे. म्हणून आम्ही मुद्दा क्र 1 चा निःष्कर्ष नकारार्थी नोंदवित आहेात.
वरील चर्चेवरून व नि:ष्कर्षावरून आम्ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार फेटाळण्यात येते.
2. खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
3. न्यायनिर्णयाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
4. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीला परत करावी.