तक्रारकर्तातर्फे त्यांचे वकील : श्री. पि.टी. तोलानी
विरूध्द पक्षा तर्फे वकील : श्री. एस.बी.राजनकर
(युक्तीवादाच्या वेळी)
निकालपत्रः- श्री. भास्कर.बी. योगी, अध्यक्ष -ठिकाणः गोंदिया
न्यायनिर्णय
(दि. 15/02/2019 रोजी घोषीत.)
1. तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये विरूध्द पक्षाने बेकायदेशीर जास्त विदयुत देयक दिल्याबद्दल हि तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
तक्रारकर्त्याच्या कथनानूसार ते स्वतःच्या उदरर्निवाहासाठी दोन – तीन कामगारांच्या मदतीतून येथे में. गणेश प्लॉस्टीक नावाने एक लहानशी प्रोप्रायटरी कंन्सर्न चालवितात. त्यांनी स्वतःच्या उद्योग धंदयासाठी विरूध्द पक्षांकडून व्यावसायीक विदयुत जेाडणी करून घेतलेली आहे. विरूध्द पक्ष यांनी माहे – फरवरी 2016 पर्यत त्यांना निगेटिव्ह बिल पाठविले होते. परंतू त्यांना न कळविता, त्यांचा मिटर क्र. 6289024 हे बदलवून माहे ऑक्टोंबर – 2016 मध्ये वापर युनिट 6310 चा रू. 39464.86 पैसे इतक्या रकमेचा बिल दिला. हा चुकीचा बिल मिळाल्यानंतर, तक्रारकर्त्याला धक्का बसला. कारण की, गेल्या 6-7 महिन्यात कामगार न मिळाल्यामूळे त्यांचा धंदा बंद होता आणि मागील देयक कमी रकमेचे होते. म्हणून त्यांनी बारकाईनी तपासणी केली असता, त्यांच्या लक्षात आले की, विरूध्द पक्ष यांनी त्यांचा जुना मिटर न कळविता, बदलवून हे बिले काढले आहे जे सरासर जास्तीचा बिल असून त्यांना मान्य नाही. तक्रारकर्ता उचित बिल देण्यास तयार आहेत म्हणून त्यांनी वेळोवेळी विरूध्द पक्षाच्या कार्यालयात भेट देऊन आपली तक्रार केली होती. त्यानंतर विरूध्द पक्ष यांनी पुन्हा एकदा त्यांचा मिटर तक्रारकर्त्याला न कळविता बदलविला आहे. तक्रारकर्त्याने जेव्हा माहे मार्च- 2017 मध्ये याबाबत विरूध्द पक्षाच्या कार्यालयात विचारपूस केली की, मिटर चोरी झाला आहे किंवा बदलविला आहे तेव्हा विरूध्द पक्षांनी सांगीतले की, त्यांच्या कार्यालयातून मिटर बदलविण्यात आलेला आहे. तक्रारकर्त्याचा यांचा प्रथम आक्षेप हा आहे की, त्यांना न कळविता विरूध्द पक्ष मिटर बदलवू शकत नाही आणि दुसरा आक्षेप हा आहे की, त्यांचा धंदा बंद असतांना सुध्दा विरूध्द पक्षांनी दिलेले जास्तीचे बिल देणे हे चुकीचे आहे आणि त्यांच्या चुकीमूळे विरूध्द पक्षांच्या कार्यालयात वेळोवेळी धावा लागले. म्हणून त्यांना नाहक त्रास झालेला आहे. विरूध्द पक्ष यांनी अगोदर त्यांना निगेटिव्ह विज देयक पुरविला आहे. त्यानंतर एक सरासरी बिल 220 युनिटचा माहे एप्रिल ते जुलै पर्यंत पुरविला आहे. तक्रारकर्त्याने दि. 25/01/2017, 04/02/2017, 09/03/2017 ला विरूध्द पक्षांकडे तक्रार केली. पंरतू त्यांचा कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने तक्रारकर्त्याने कायदयेशीर नोटीस दि. 27/03/2017 ला पाठविली. विरूध्द पक्षाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. म्हणून शेवटी या मंचापुढे हि तक्रार मानसिक त्रासाकरीता रू. 50,000/-, व शारिरिक त्रासाकरीता रू. 50,000/-,बिजनेस लॉस रू. 2,00,000/-,व इतर खर्च रू. 25,00,000/-,असे एकुण रू. 3,25,000/-,मागणी केली आहे.
3. विरूध्द पक्ष यांना या मंचाची नोटीस मिळाल्यानंतर आपली लेखीकैफियत सादर करून तक्रारकर्त्याच्या कथनाचे खंडन केले आहे. विरूध्द पक्षाने आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारकर्ता हा ग्रा.सं.कायदयानूसार ‘ग्राहक’ ठरत नाही. तसेच श्री. नूतन खंडेलवाल यांनी या मंचाला दिशाभूल करण्यासाठी खोटे म्हटले आहे की, ती स्वतःच्या उदरर्निवाहासाठी दोन तीन मजुराच्या सहाय्याने मे. गणेश प्लॉस्टीक या नावाने धंदा करते. विरूध्द पक्ष यांनी असे कथन केले आहे की, मे. गणेश प्लॉस्टीकचे मालक श्रीमती. नूतन खंडेलवाल नाही कारण की, या अगोदर या मंचात ग्राहक तक्रार क्र. 72/2014 श्रीमती. दोनीषा खंडेलवाल यांनी तक्रारकर्ती (मालक) म्हणून दाखल केली होती. ज्याचा निकाल या मंचाने दि. 20/04/2015 रोजी पारीत केला आहे.
4. विरूध्द पक्ष यांनी असे कथन केले आहे की, तक्रारकर्त्याचा धंदा सहा ते सात महिने बंद नव्हता. तसेच ती ‘ग्राहक’ नसल्यामूळे त्यांची तक्रार ग्रा.सं.कायदा कलम 26 अंतर्गत खारीज करावे. तक्रारकर्त्याचा मिटर क्र. 6289024 हा दि. 03/07/2016 रोजी जेव्हा बदलला गेला तेव्हा मिटींग रिडींग 7173 युनिट्स दाखवित होती. त्यानंतर तक्रारकर्त्याला 932 युनिट्स वजा करून नंतरच्या विदयुत वापराकरीता 6310 युनिट्सचा बिल माहे ऑक्टोंबर – 2016 रोजी दिले. तक्रारकर्त्याने दि. 15/02/2013 नंतर कोणताही बिल देयक भरलेला नाही. म्हणून कायदेशीर नोटीस दि. 16/01/2017 रजिष्ट्रर पोस्टाद्वारे पाठवून 15 दिवसाची मुदत विदयुत देयक भरण्याकरीता दिली होती. परंतू तक्रारकर्त्याने बिल न भरल्यामूळे, शेवटी कायदयाच्या तरतुदींनूसार विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचा विदयुत पुरवठा खंडित केला. तसेच तक्रारकर्त्याने रू. 3,25,000/-,(तक्रारीत रक्कम रू. 2,25,000/-,टंकलिखीत केले आहे.) ची मागणी करून सिध्द केले आहे की, त्यांची हि तक्रार फक्त आर्थिक फायदा घेण्यासाठी दाखल केली आहे.
5. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत जोडलेले, पुराव्याचे शपथपत्र व लेखीयुक्तीवाद तसेच विरूध्द पक्ष यांनी दाखल केलेली लेखीकैफियत, पुराव्याचे शपथप्र, स्वतंत्र अर्ज देऊन अतिरिक्त कागदपत्रे व लेखीयुक्तीवाद या मंचात दाखल केले आहे. दोन्ही पक्षांचा विद्वान वकीलांचा युक्तीवाद व कागदपत्राचे अवलोकन केल्यानतंर त्यावरील आमचे निःष्कर्ष कारणासहित खालीलप्रमाणे आहेतः-
:- निःष्कर्ष -:
6. यापूर्वी या मंचात दोन तक्रारी दाखल झाल्या आहेतः- 1) तक्रार क्र. 68/2014 दाखल दि. 16/10/2014 आदेश दि. 20/04/2015 तक्रारकर्ता श्री. नूतन श्रीक्रिष्ण खंडेलवाल हा ओम इंडस्ट्रीजचा भागीदार म्हणून हि तक्रार दाखल केली होती. ती तक्रार या मंचाने खारीज केली. 2) तक्रार क्र. 72/2014 दाखल दि. 22/10/2014 आदेश दि. 20/04/2015 तक्रारकर्ता श्रीमती. दोनीषा नूतन खंडेलवाल, गणेश प्लॉस्टीकची मालकीन म्हणून हि तक्रार दाखल होती. या तक्रारीमध्ये मा मंचाने विरूध्द पक्ष यांनी कोणतेही नोटीस न देता, विदयुत पुरवठा खंडित केला होता. तसेच जास्तीचा विज देयक दुरूस्ती करण्यासाठी विलंब झाला म्हणून विरूध्द पक्ष यांनी सेवा पुरविण्यात कसुर केला आहे असे ठरवून श्रीमती. दोनीषा नूतन खंडेलवाल, यांना रू. 25,000/-,मानसिक त्रासाकरीता व बेकायदेशीर रित्याने विदयुत पुरवठा खंडित केल्यामूळे तसेच रू. 5,000/-,तक्रारीचा खर्च देण्याचा आदेश विरूध्द पक्षाला दिला होता.
7. या तक्रारीत मुख्य मुद्दा हा आहे की, 1) श्री. नूतन खंडेलवाल हा ‘ग्राहक’ आहे का ? 2) विरूध्द पक्ष याने माहे ऑक्टोंबर- 2016 मध्ये रू. 39,464.86 पैसे विज वापर युनिट्स 6310 चा बिल बेकायदशीर व जास्तीचा दिला आहे का ?
श्री. नूतन खंडेलवाल यांनी या मंचात ग्राहक तक्रार क्र. 68/2014 विज ग्राहक क्र. 430019082070, ओम इंडस्ट्रीजचे भागीदार म्हणून तक्रार दाखल केले होते. श्रीमती. दोनीषा नूतन खंडेलवाल यांनी या मंचात ग्राहक तक्रार क्र 72/2014 विज ग्राहक क्र. 430010216138, में. गणेश प्लॉस्टीकची मालक म्हणून दाखल केली होती. आता हि प्रस्तुतची तक्रार क्र 25/2017 हि श्री. नूतन खंडेलवाल में. गणेश प्लॉस्टीकची मालक म्हणून दाखल केली आहे. विरूध्द पक्षांनी में. गणेश प्लॉस्टीकच्या नावाने विज देयक जारी केले आहे. विरूध्द पक्षांकडे पाठविलेले पत्र दि. 25/01/2017, 04/02/2017, 09/03/2017, 23/03/2017, 24/03/2017 हे सर्व पत्र श्रीमती. दोनीषा नूतन खंडेलवालने सही करून पाठविले आहे. ज्यामध्ये विना नोटीस देता, विज मिटर बदललेला आहे अशी तक्रार केली आहे. अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजावरून श्रीमती. दोनीषा नूतन खंडेलवाल यांनी श्री. नूतन खंडेलवाल यांना मुख्यत्यार म्हणून नेमलेले आहे तसा मुख्यत्यापत्र दि. 27/03/2014 रोजीचा असून या मंचात दाखल केले आहे. तसेच ग्रा.सं.कायदा कलम 2 (1) (डि) नूसार श्री. नूतन खंडेलवाल हा ‘ग्राहक’ आहे हे सिध्द होत आहे. म्हणून विरूध्द पक्षाने घेतलेला आक्षेप की, तक्रारकर्ता हा ‘ग्राहक’ नाही फेटाळण्यात येते.
8. विरूध्द पक्ष यांचे विद्वान वकीलांनी असा युक्तीवाद केला की, तक्रारकर्त्याचे परिसर दार बंद होता म्हणून दर महिन्याचा मिटरचे वाचन करण्याची संधी मिळाली नाही. तसेच तक्रारकर्त्याचे परिसर बंद होता म्हणून त्यांनी तक्रारकर्त्याला सूचविले होते की, परिसरचा दार मिटर वाचनासाठी चालु ठेवावा.
येथे विदयुत कायदा 2003 कलम 56 (1) अनूसार जर कोणताही व्यक्ती यांनी विज देयक भरला नसेल तर विदयुत कंपनी यांना बंधनकारक आहे की, विदयुत पुरवठा खंडित करण्यापूर्वी 15 दिवसाचा स्पष्ट लेखी नोटीस पाठवावे. त्यानंतर जर त्या व्यक्तीने मागणीनूसार बिल देयक भरला किंवा मागील सहा महिन्याचा सरासरी विज देयक भरला तर विज पुरवठा खंडित करावयाचा नाही.
तसेच वरील विवादात उभयपक्षांनी दाखल केलेल्या सर्व दस्तऐवजानूसार व लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींचे अवलोकन केले असता, खालील बाबींची नोंद करण्यात येते.
(i) विज ग्राहकाला सेवा देत असतांना विरूध्दपक्षावर खालील कायदेशीर तरतुदींचे पालन करण्याचे कायदेशीर बंधन आहे.
- विदयुत कायदा 2003.
ब) महाराष्ट्र विदयुत नियामक आयोग (विदयुत पुरवठा संहिता आणि पुरवठयाच्या इतर अटी) विनियम 2005 (यापुढे संक्षिप्त पणे ‘संहिता 2005’ असे संबोधण्यात येईल.)
क) महाराष्ट्र विदयुत नियामक आयोग (वितरण परवाना धारकाच्या कृतीचे मानके, विदयुत पुरवठा सुरू करावयाचा कालावधी आणि भरपाईचे निश्चितीकरण, विनियम 2014) (यापुढे संक्षिप्त पणे ‘मानके 2014’ असे संबोधण्यात येईल.)
ड) महाराष्ट्र स्टेट ईलेक्ट्रीसीटी डिस्ट्रीब्युशन कं.लि.मुंबई मुख्यालयाकडून दिलेले निर्देश व परिपत्रके.
(ii) ‘संहिता 2005’ कलम -14.4.1 नुसार मिटरच्या नियतकालीक तपासणी व देखभालीस विरूध्दपक्ष जबाबदार राहिल असे नमूद केले आहे. त्यामुळे विज मिटरची देखभाल व विज मिटर चालु स्थितीत राखण्याची जबाबदारी ही विरूध्दपक्षाची आहे. याबद्दल कुठलीही जबाबदारी ग्राहाकांवर टाकता येणार नाही.
( CIRCULAR – 42 date 02.06.2006-)
Sub – Average Billing
It has been brought to your notice Several times that MERC has taken objection on the average billing & also as per regulation it will not be possible to issue bill on average basis for more than one billing cycle.
Chief Engineer (Commercial)
(Commercial Circular No. 50 dated- 22/08/2006)
Sub :- Instruction not to issue average bills & fixing of responsibility thereof
Instances have come to the notice of M.D., MSEDCL, that average bills are still issued to the consumers even in those cases where meter is not faulty and is in working condition The M.D., MSEDCL, has taken this lapse on the part of the meter reader very seriously.
It therefore, decided that in those cases where meter is not faulty and is in working condition for taking the reading, the average bill beyond one billing cycle should not be issued in future. If reading is not provided by the meter reader and some wrong status is given, on the stipulated date for preparation of the bill and average bill is issued then the decision has been taken that the difference between the billing as per actual reading and average bill should bill recovered from the salary of the concerned meter reader.
All the field Officers are requested to follow these instructions scrupulously, failing which action as deemed fit shall be taken against the defaulter
Executive Director- I (Dist. Com. Co.ord)
Mahavitaran
त्यानंतर विरूध्द पक्षाच्या मुख्यालयाकडून वरील निर्देशांच्या धर्तीवर अधिक काटेकोरपणे अंमलबजावणीसाठी अजुन दोन परिपत्रके जारी करण्यात आली. (Commercial Circular No.118 dated-18/06/2010) व (Commercial Circular No. 254 dated- 07/12/2015) त्यानूसार एका देयक चक्रापेक्षा (Billing Cycle) जास्त कालावधीसाठी सरासरी विज बिल न देण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात माहे जानेवारी -2016 ते जुलै -2016 या सात महिन्याच्या कालावधीत विज वापर शुन्य दाखविला आह त्यांनतर माहे ऑगष्ट’ 2016 मध्ये युनिट 45 चा विज वापर दर्शविलेला आहे. त्यानंतर सप्टेंबर - 2016 मध्ये विज वापर शुन्य दाखविला आहे आणि शेवटी ऑक्टोंबर 2016 यामध्ये युनिट 6310 असे दर्शविलेले आहे. विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचा विदयुत मिटर का बदलविले ? याचा कोणताही स्पष्टीकरण दिलेला नाही तसेच मिटर बदलविण्यात तक्रारकर्त्याला पूर्वी नोटीस दिली होती की नाही याचेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही तसेच कोणताही पंचानामा या मंचात दाखल केला नाही. येथे संहिता 2005 नियम 15 ची तरतुदी लक्षात घेणे उपयोगी पडेल.
15 Billing
15.1 Intervals for Billing and Presentation of Bill
15.1.1 Except where the consumer receives supply through a pre-payment meter, the Distribution Licensee shall issue bills to the consumer at intervals of at least once in every two months in respect of consumers in town and cities and at least once in every three months in respect of all other consumers, unless otherwise specifically approved by the Commission for any consumer or class of consumers
15.3 Billing in the Absence of Meter Reading
15.3.1 In case for any reason the meter is not accessible, and hence is not read during any billing period, the Distribution Licensee shall send an estimated bill to the consumer: Provided that the amount so paid will be adjusted after the readings are taken during the subsequent billing period(s).
15.3.2 If the meter remains inaccessible after two consecutive efforts to effect a meter reading, then in addition to any remedy available to the Distribution Licensee under Section 163 of the Act, the consumer shall be served not less than seven clear working days’ notice to keep open the premises for taking the meter reading on the days stated in the notice: Provided that the notice shall also indicate the times at which the Authorized Representative shall remain present to read the meter.
वरील नियमानूसार जर मिटर वाचण्यासाठी पोच नसेल तर विरूध्द पक्षांनी सात दिवसाचा नोटीस पाठवून मिटर पर्यत पोहचण्याची सूचना दिली पाहिजे होती. परंतू त्यांना हे माहित असून सुध्दा त्यांनी कायदयाचे तसेच मुख्यालयाकडून जारी केलेला सर्क्युलर्स चे पालन केलेले नाही.
9. विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यावर केलेली कार्यवाही त्यांच्याच कंपनीने जारी केलेले सर्क्युलर्सच्या विरूध्द कार्य केल्यामूळे त्यांचा निःष्काळजीपणा व हुकमीपणा दिसून येते. म्हणून विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला ग्रा.सं.कायदा नूसार कसुर केला आहे हि बाब सिध्द होते. म्हणून तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार मान्य करून, खालीलप्रमाणे विरूध्द पक्षाला आदेश देण्यात येते.
अंतिम आदेश
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला सेवा देण्यात कसुर केला आहे असे जाहीर करण्यात येते.
3. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी जारी केलेले माहे ऑक्टोंबर- 2016 चे विज देयक रक्कम रू. 39,464.86 पैसे हे नियम बाहय असल्याने खारीज करण्यात येते. त्या अनुषंगाने पुढील देयकामध्ये त्याबाबत दर्शविलेली थकबाकी, व्याज, दंड रद्द करण्यांत येते. तसेच विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा वीज पुरवठा खंडित करू नये असा आदेश देण्यांत येतो. जर तक्रारकर्त्याचा विज पुरवठा खंडित केला असेल तर नियमानूसार मिटर परत लावून दयावे.
4. खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
5. न्यायनिर्णयाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
6. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्याला परत करावी.
