तक्रारकर्तीने ग्रा.सं.कायदा कलम 13 (4) (iii) नूसार  आदेश दि. 16/08/2018 रोजीचे पालन न केल्‍यामूळे तसेच न्‍यायाचे दृष्‍टीकोनातुन या मंचाने दि. 24/10/2018 च्‍या आदेशामध्‍ये तक्रारकर्तीला शपथपत्रावरील पुरावा दाखल करण्‍यासाठी मंचाच्‍या कार्यालयाद्वारे नोटीस पाठविली तरी सुध्‍दा आजतागायत त्‍यांनी  आपले शपथपत्रावरील पुरावा सादर केला नाही आणि वारंवार संधी देऊनही ती या मंचात हजर होत नाही. तसेच, तक्रारकर्तीचे अधिवक्‍ता श्रीमती. एस.टी.रोकडे यांचा वकालतनामा  संचिकेत  असतांना देखील ते सुध्‍दा सातत्‍याने गैरहजर असलयामूळे तसेच,   ग्रा.सं.कायदयानूसार   90 दिवसात तक्रारीचा निकाल काढणे गरजेचे असून तक्रारकर्तीने ग्रा.सं.कायदयानूसार शपथपत्रावरील पुरावा दाखल करणे गरजेचे असून तिने ते केले नसल्‍यामूळे या मंचाने  दि. 16/11/2018 रोजी तक्रारीमध्‍ये विलंब होत असल्र्याकारणाने तक्रारकर्ती हि सातत्‍याने गैरहजर असल्‍यामूळे हि तक्रार “Dismissed for Non Prosecution”  चा आदेश निशाणी क्र 1 वर पारीत करून, तसेच तक्रारकर्तीने अधिवक्‍त्‍याची  नेमणुक केली असतांना देखील रेकार्डवर असलेले अधिवक्‍ता देखील या मंचाला सहाय्य करण्‍यास अपयशी ठरले. म्‍हणून त्‍यांच्‍यावर रू. 500/-,चा दंड जिल्‍हा ग्राहक कल्‍याण निधीमध्‍ये जमा करण्‍याचा आदेश निशाणी क्र 1 वर पारीत करण्‍यात आला. त्‍याचदिवशी मंचाची बैठक संपल्‍यानंतर दुपारी. 3.40 मिनीटांनी तक्रारकर्तीचे अधिवक्ता हजर होऊन, “No Instruction”  ची पुरसीस या मंचात दाखल केली आहे. त्‍या पुरसीसवर मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयानी राजीव हितेंद्र पाठक आणि इतर विरूध्‍द अच्‍युत काशीनाथ कारेकर सिव्‍हील अपील नं 4307/2007 निकाल तारीख 19/08/2011 चा आधार घेऊन, सकाळच्‍या सत्रात निशाणी क्र 1 वर पारीत केलेला आदेश पूनर्विलोकन करण्‍याचा अधिकार नसल्‍याने या मंचाने केलेल्‍या आदेशानूसार त्‍यांनी रू. 500/-,चा दंड जिल्‍हा ग्राहक कल्‍याण निधीमध्‍ये जमा करण्‍यासाठी आदेशाचे पालन करण्‍यासाठी दि. 05/12/2018 पर्यत तहकुब करण्‍यात आले. परंतू विद्वान अधिवक्‍ता श्रीमती. एस.टी.रोकडे यांना या सर्वांची माहिती असून सुध्‍दा त्‍यांनी आदेशाचे पालन केले नाही. म्हणून या मंचाने त्‍यांच्‍यावर कार्यालयामार्फत नोटीस काढण्‍यात आली.

     आज दि. 11/01/2019 विद्वान अधिवक्‍ता श्रीमती. एस.टी.रोकडे त्‍यांचे सहाय्यक विद्वान अधिवक्‍ता श्री.पी.सी.तिवारी यांचेसह मंचात हजर होऊन, मौखीक बिनशर्त माफी मागीतली तसेच त्‍यांनी सांगीतले की, अधिवक्‍ता हे कोर्टाचे अधिकारी “Court Officer”  असतात व ती या पुढे अशी चुक करणार नाही म्‍हणून त्‍यांच्‍यावर लावलेले दंड माफ करण्‍यात यावे अशी विनंती केली. नैसर्गीक न्‍यायाच्‍या दृष्‍टीकोनातुन तक्रारकर्तीचे अधिवक्‍तांनी कायदयाचे अवहेलना केलेली आहे हे खरे आहे परंतू “Bar & Bench”  मध्‍ये असलेल्‍या नात्‍यामुळे तक्रारकर्तीचे अधिवक्‍तांनी पहिली  चुक केली असल्यामूळे त्‍यांच्‍यावर आकरण्‍यात आलेला दंड माफ करण्‍याचा आदेश त्‍यांनी दाखल केलेली दि. 11/01/2019 च्‍या पुरसीसवरती पारीत केलेला आहे.       

                         आदेश

1.  तक्रारकर्ती हि सातत्‍याने गैरहजर असल्यामूळे दि. 16/11/2018 च्‍या आदेशानूसार हि तक्रार त्‍यांच्‍या अनुपस्थितीमूळे काढण्‍यात येते.   
2. खर्चाबाबत आदेश नाही.
3. आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.
4. अतिरीक्त संच असल्‍यास  तक्रारकर्तीला परत करण्‍यात यावे.
5. हाच अंतिम आदेश समजण्‍यात यावा. प्रकरण समाप्‍त.