तक्रारकर्तातर्फे त्यांचे वकील : श्री. यु.आर. बोरकर.
विरूध्द पक्षा तर्फे वकील : श्रीमती. सुजाता तिवारी.
(युक्तीवादाच्या वेळी)
निकालपत्रः- श्री. भास्कर.बी. योगी, अध्यक्ष -ठिकाणः गोंदिया
न्यायनिर्णय
(दि. 14/12/2018 रोजी घोषीत.)
1. तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये विरूध्द पक्षाने बेकायदेशीर जास्त विदयुत देयक दिल्याबद्दल मंचात दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्यांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
विरूध्द पक्ष क्र 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्याच्या घरी ग्राहक क्र. 430590601564 चा विदयुत जोडणी केलेली आहे. तक्रारकर्ता हा शासनाची कामे कंत्राटीवर घेतात. तक्रारकर्त्याच्या राहत्या घरी एक खोलीमध्ये सकाळच्या वेळी त्यांचे मजूराला निर्देश देण्यासाठी वापरायचे त्याव्यतिरीक्त कोणताही व्यापारीक कामकाज त्या घरात नाही करायचे. विरूध्द पक्षांचे उडण दस्ते यांनी माहे ऑगष्ट- 2014 रेाजी तक्रारकर्त्याच्या घरी येऊन विचारणा केली व विदयुतचा वापर व्यापारीक उद्देशाकरीता वापरला जात असलेला कारण दाखवून त्यांनी बेकायदेशीरपणे दि.17/09/2014 रोजी रू. 47,380/- ,चा विदयुत देयक दिला. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाला वारंवार प्रार्थना केल्यानंतरही महाराष्ट्र विदयुत अधिनियम 2003 चा कलम 126 अनुसार फायनल असेसमेंट पुरविला नाही. तक्रारकर्ता वाजवी विदयुत देयक देण्यासाठी तयार आहे परंतू विरूध्द पक्षाने दिलेले बेकायदेशीर विदयुत देयक त्यांना मान्य नसल्यामूळे त्यांनी न्यायोचित पध्दतीने न्याय मिळण्याकरीता या मंचात हि तक्रार दाखल केली आहे.
3. विरूध्द पक्षाने त्यांचा लेखी जबाब सादर करून, परिच्छेद क्र 5 मध्ये मान्य केले आहे की, त्यांचे उडन दस्त यांनी माहे ऑगष्ट- 2014 मध्ये तक्रारकर्त्याच्या घरी तपासणी केली होती. आणि तपासणी दरम्यान त्यांना हे निदर्शनास आले की, तक्रारकर्ता रहिवासी करीता घेतलेला विदयुत जोडणीचा वापर व्यापारीक उद्देशाने वापरीत आहे. त्यांना हेही लक्षात आले की, तक्रारकर्त्याच्या घराच्या बाहेर ‘लक्ष्मी कंन्स्ट्रक्शन्स कंपनी’ या नावाने व्यापारीक प्रतिष्ठानच्या नावे, विदयुत जोडणीचा वापर व्यापारीक उद्देशाकरीता केल्यामूळे त्यांनी व्यापारीक दराप्रमाणे तक्रार्रकर्त्याला विज देयक पाठविले आहे. त्यामुळे त्यांनी कोणतेही सदोष सेवा दिली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार खारीज करण्यात यावी.
4. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत जोडलेले, पुराव्याचे शपथपत्र व लेखीयुक्तीवाद तसेच विरूध्द पक्ष यांनी दाखल केलेली लेखीकैफियत, पुरसीस, स्वतंत्र अर्ज देऊन काही कागदपत्रे या मंचात दाखल केले होते. परंतू विरूध्द पक्षाने या मंचाचा आदेश दि. 24/09/2018 नूसार रू. 5,000/-,तक्रारकर्त्याला व रू. 2,500/-,जिल्हा ग्राहक कल्याण निधी मध्ये जमा केले नसल्यामूळे त्यांनी सादर केलेले अतिरीक्त दस्ताऐवजाला न्यायनिकालकामी ग्राहय धरता येणार नाही. तक्रारकर्त्याने त्याच्या तक्रारीच्या कथनाच्या पृष््ठार्थ विरूध्द पक्षाने जारी केलेले Commercial circular No 75 Dated 05/09/2012 दाखल केलेले आहे. दोन्ही पक्षांचा वकीलांचा युक्तीवाद व तक्रारीसोबत जोडलेले कागदपत्राचे अवलोकन केल्यानतंर त्यावरील आमचे निःष्कर्ष कारणासहित खालीलप्रमाणे आहेतः-
:- निःष्कर्ष -:
5. या तक्रारीत ग्राहक वाद फक्त एवढाच आहे की, जे ग्राहक त्यांच्या राहत्या घरी छोटे-मोठे व्यवसाय करीत आहे त्यांचा घरगुती दिलेला विदयुत जोडणीचा विदयुत वापर 300 युनिट प्रतिमहा आणि 3600 युनिट प्रतीवर्ष आला तर त्यांच्यावरती व्यावसायीक दराप्रमाणे विज आरकण्यात येईल का ?
या संदर्भात महाराष्ट्र विदयुत वितरण कं.लि. यांनी जारी केलेले Commercial circular No 75 Dated 05/09/2012 चा परिच्छेद क्र 2 तयार संदर्भासाठी खाली नोंदवित आहोत ः-
‘2. Tariff for Small Shops operated from Home:
For residential consumers who runs small businesses from their household but consume less than 300 units a month and 3600 units per year are in last financial year to be covered under LT-I (Domestic) tariff category.
This category is applicable for all household consumers who runs small shop, workshop, office, library etc. from their houses and which actually comes under LT-II (Nonresidential or Commercial), LT-V (LT Industry) and LT-X (Public services) and who consume less than 300 units a month, and who have consumed less than 3600 units per annum in the previous financial year. The applicability of this Tariff will have to be assessed at the end of each financial year. In case any consumer has consumed more than 3600 units in the previous financial year, then the consumer will not be eligible for Tariff under this category and will be charged as per appropriate category of LT II / LT V / LT X as the case may be. Also in case he crosses 300 units per month, the consumer will be required to take separate connection under relevant tariff category. This concession in tariff will be applicable only to the specifically marked / flagged consumers. The field officers will be required to complete this exercise within one month.’
या कमर्शियल सक्युलर्स नूसार व तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले विदयुत देयक दि. 16/12/2014 च मागील विज वापर माहे जानेवारी- 2014 ते नोंव्हेबर – 2014 व डिसेंबर- 2014 चे एकुण विज वापर 3600 युनिटच्या खाली आहे, व 301 युनिट फक्त जुन- 2014 च्या रिडींगमध्ये दर्शविलेले आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, विरूध्द पक्षाने जारी केलेले सर्क्युलर्सप्रमाणे जरी कोणताही ग्राहक त्यांच्या घरातुन छोटे-मोठे उदयोगधंदे करीत असेल तर त्यांचा विज
वापर 3600 युनिट प्रतिवर्ष गेला नसेल तर त्यांच्या वर व्यावसायीक दर लावता येत नाही.
6. विरूध्द पक्षाचे उडण दस्त यांनी तक्रारकर्त्यावर केलेली कार्यवाही त्यांच्याच कंपनीने जारी केलेले सर्क्युलर्सच्या विरूध्द कार्य केल्यामूळे त्यांचा निःष्काळजीपणा व हुकमीपणा दिसून येते. म्हणून विरूध्द पक्ष क्र 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्याला ग्रा.सं.कायदा नूसार कसुर केला आहे हि बाब सिध्द होते. म्हणून तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार मान्य करून, खालीलप्रमाणे विरूध्द पक्षाला आदेश देण्यात येते.
अंतिम आदेश
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्याला सेवा देण्यात कसुर केला आहे असे जाहीर करण्यात येते.
3. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांनी जारी केलेले दि. 17/09/2014 चे विज देयक रक्कम रू.47,380/-, हे नियम बाहय असल्याने खारीज करण्यात येते. त्या अनुषंगाने पुढील देयकामध्ये त्याबाबत दर्शविलेली थकबाकी, व्याज, दंड रद्द करण्यांत येते. तसेच विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा वीज पुरवठा खंडित करू नये असा आदेश देण्यांत येतो.
4. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारिरिक त्रासाबाबत रू.5,000/- व तक्रारीचा खर्च रू.3,000/- अशी एकुण रक्कम रू. 8,000/- अदा करावी.
5. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांना असा आदेश देण्यांत येतो की, उपरोक्त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावी. तसे न केल्यास, उपरोक्त रकमेवर द.सा.द.शे 6 टक्के व्याज अदा करेपर्यंत लागु राहील.
6. न्यायनिर्णयाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
7. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्याला परत करावी.
npk/-