तक्रारकर्ता : स्वतः
विरूध्द पक्षा तर्फे वकील : श्री. एस.बी.राजनकर
(युक्तीवादाच्या वेळी)
निकालपत्रः- श्री. भास्कर.बी. योगी, अध्यक्ष -ठिकाणः गोंदिया
न्यायनिर्णय
(दि. 27/06/2019 रोजी घोषीत.)
1. तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये विरूध्द पक्षाने बेकायदेशीर जास्त विदयुत देयक दिल्याबद्दल मंचात दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्यांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
विरूध्द पक्षांनी श्रीमती. शांताबाई लिचडे यांचे नावाने तक्रारकर्त्याच्या राहत्या घरी ग्राहक क्र. 430010092111 चा विदयुत जोडणी केलेली आहे. तक्रारकर्ता यांनी सदरचा मकान श्रीमती. शांताबाई लिचडे यांच्याकडून सन- 2008 मध्ये विकत घेतले होते. सदरची विदयुत जोडणी घरगुतीकरीता होती. घर विकत घेतल्यानंतर तक्रारकर्त्याला सन – 2016 मध्ये आपल्या उदरर्निवाकरीता इंटरनेट कॅफेचा व्यवसाय करण्याकरीता त्यांनी विरूध्द पक्षाकडे दि. 22/06/2016 रोजी घरगुतीवरून व्यावसायीक वापराकरीता बदल करण्याचा अर्ज दिला. विरूध्द पक्षाने त्याचे दिवशी आपल्या कर्मचा-याला पाठूवन विदयुतची तपासणी केली. परंतू त्यांनी कोणताही पुढाकार घेतला नाही आणि माहे जुलै- 2018 मध्ये तक्रारकर्त्याच्या अर्जावर दखल घेऊन व्याससायीक दाराने विज बिल तक्रारकर्त्याला दिले. तक्रारकर्ता नियमितपणे विज देयक भरत होता. परंतू विरूध्द पक्षाने पाठविलेला पत्र दि. 21/09/2018 च्या अन्वये असे नमूद केले होते की, दि. 23/07/2018 रोजी त्यांच्या राहत्या घरी विरूध्द पक्षाचे अधिकारी यांनी तपासणी केल्याने त्यांना असे आढळून आहे की, तक्रारकर्ता हा विदयुत जोडणीचा वापर घरगुतीकरीता असून सुध्दा व्यवसायकरीता त्याचा वापर करीत आहे आणि त्यांचेवर रू. 16,470/-,सात दिवसाच्या आत जर जमा केले नाही तर, पुढील विज देयकामध्ये मोठी पॅनेलटी बसविण्यात येईल.
तक्रारकर्त्याने लगेच विरूध्द पक्षाच्या कार्यालयात जाऊन दि. 22/06/2016 रोजी केलेली डोमेस्ट्रीक मिटरला सि. एल मिटर करण्या बाबतचा अर्ज दाखविला आणि त्यांचा कोणताही दोष नाही हे त्यांच्या लक्षात आणुन दिले. परंतू विरूध्द पक्षाने त्याबाबत कोणतीही दखल घेतली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार दाखल करून विनंती केली आहे की,
- विरूध्द पक्षाने लावलेले रक्कम रू. 16,470/-,ची पॅनेलटी रद्द करण्यात यावी.
- मंचाने विरूध्द पक्षाला रू. 25,000/-,ची नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश करावे.
- विरूध्द पक्षाने तक्रारीचा खर्च म्हणून रू. 15,000/-,दयावे असा मंचाने आदेश करावा.
3. विरूध्द पक्षाने आपली लेखीकैफियत दाखल करून, तक्रारकर्ता हा ‘ग्राहक’ नाही व या मंचाला हि तक्रार ऐकण्याचा अधिकार नाही आणि खोटी तक्रार दाखल केल्यामूळे सदरची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे असे नमूद केले आहे.
4. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत जोडलेले कागदपत्र, पुराव्याचे शपथपत्र, स्वतंत्र अर्ज देऊन काही कागदपत्रे तसेच विरूध्द पक्ष यांनी दाखल केलेली लेखीकैफियत, पुराव्याचे शपथपत्र व लेखीयुक्तीवाद या मंचात दाखल केले होते. तक्रारकर्त्याने त्याच्या तक्रारीच्या कथनाच्या पृष््ठार्थ विरूध्द पक्षाने जारी केलेले Commercial circular No 207 Dated 02/09/2013 दाखल केलेले आहे. तक्रारकर्ता स्वतः आणि विरूध्द पक्षातर्फे वकील श्री. एस.बी.राजनकर यांचा युक्तीवाद व तक्रारीसोबत जोडलेले कागदपत्राचे अवलोकन केल्यानतंर, त्यावरील आमचे निःष्कर्ष कारणासहित खालीलप्रमाणे आहेतः-
:- निःष्कर्ष -:
5. तक्रारकर्त्याने घर विकत घेतल्याने तो पूर्वीच्या घरमालकाच्या हमीने विदयुतचा वापर करीत आहे. तसेच सन- 2008 ते 2018 पर्यंत नियमितपणे विज देयक प्रमाणे रक्कम जमा केलेली आहे आणि विरूध्द यांनी ती रक्कम स्विकारली आहे. या अनुषंगाने कलम 2 (डि) नूसार तक्रारकर्ता यांनी पूर्वीच्या घरमालकाच्या हमीने विज वापर करीत असल्याकारणाने तो विरूध्द पक्षाने दिलेल्या सेवेचा ‘लाभार्थी’ असल्या कारणाने तो ‘ग्राहक’ ठरतो. सदरची तक्रार बेकायदेशीर जास्त विदयुत देयक दिल्याबद्दल उद्दभवलेली असून या मंचाला ग्राहक वाद संपुष्ठात आणण्याकरीता या मंचाला सदरची तक्रार ऐकण्याचा ग्रा.सं.कायदा कलम 3 नूसार पूर्ण अधिकार आहे. म्हणून विरूध्द पक्षाने ग्राहक व अधिकारबाबतचा आक्षेप फेटाळण्यात येत आहे.
6. या तक्रारीत ग्राहक वाद फक्त एवढाच आहे की, जे ग्राहक त्यांच्या राहत्या घरी छोटे-मोठे व्यवसाय करीत आहे त्यांचा घरगुती दिलेला विदयुत जोडणीचा विदयुत वापर 300 युनिट प्रतिमहा आणि 3600 युनिट प्रतीवर्ष आला तर त्यांच्यावरती व्यावसायीक दराप्रमाणे विज आरकण्यात येईल का ?
या संदर्भात महाराष्ट्र विदयुत वितरण कं.लि. यांनी जारी केलेले Commercial circular No 175 Dated 05/09/2012 चा परिच्छेद क्र 2 तयार संदर्भासाठी खाली नोंदवित आहोत ः-
‘2. Tariff for Small Shops operated from Home:
For residential consumers who runs small businesses from their household but consume less than 300 units a month and 3600 units per year are in last financial year to be covered under LT-I (Domestic) tariff category.
This category is applicable for all household consumers who runs small shop, workshop, office, library etc. from their houses and which actually comes under LT-II (Nonresidential or Commercial), LT-V (LT Industry) and LT-X (Public services) and who consume less than 300 units a month, and who have consumed less than 3600 units per annum in the previous financial year. The applicability of this Tariff will have to be assessed at the end of each financial year. In case any consumer has consumed more than 3600 units in the previous financial year, then the consumer will not be eligible for Tariff under this category and will be charged as per appropriate category of LT II / LT V / LT X as the case may be. Also in case he crosses 300 units per month, the consumer will be required to take separate connection under relevant tariff category. This concession in tariff will be applicable only to the specifically marked / flagged consumers. The field officers will be required to complete this exercise within one month.’
तसेच व Commercial circular No 207 Dated 02/09/2013 वरील नमूद निर्देशुन महाराष्ट्र विज ग्राहक संघटन यांनी तक्रार क्र. 118/2012, विदयुत अधिनियम 2003 या कायदयाअंतर्गत स्थापीत आयोगासमोर दाखल केले होते आणि आयोगाचा आदेश दि. 16/07/2013 विरूध्द पक्षावर लागु असून ते बंधनकारक आहे. या कमर्शियल सक्युलर्स नूसार व तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले विदयुत देयक दि. 11/08/2018 चे मागील विज वापर माहे जुलै- 2017 ते जून – 2018 चे एकुण विज वापर 3600 युनिटच्या खाली आहे व 267 युनिट फक्त एप्रिल – 2018 च्या रिडींगमध्ये दर्शविलेले आहे. यावरून हे स्पष्ट आहे की, विरूध्द पक्षाने जारी केलेले सर्क्युलर्सप्रमाणे जरी कोणताही ग्राहक त्यांच्या घरातुन छोटे-मोठे उदयोगधंदे करीत असेल तर त्यांचा विज वापर 300 युनिट प्रति महिना किंवा 3600 युनिट प्रतिवर्ष गेला नसेल तर त्यांच्या वर व्यावसायीक दर लावता येत नाही.
7. विरूध्द पक्षाचे उडण दस्त यांनी तक्रारकर्त्यावर केलेली कार्यवाही त्यांच्याच कंपनीने जारी केलेले सर्क्युलर्सच्या विरूध्द कार्य केल्यामूळे त्यांचा निःष्काळजीपणा व हुकमीपणा दिसून येते. म्हणून विरूध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याला ग्रा.सं.कायदा नूसार कसुर केला आहे हि बाब सिध्द होते. म्हणून तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार मान्य करून, खालीलप्रमाणे विरूध्द पक्षाला आदेश देण्यात येते.
अंतिम आदेश
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याला सेवा देण्यात कसुर केला आहे असे जाहीर करण्यात येते.
3. विरूध्द पक्षांनी जारी केलेले प्रोव्हीजनल असेसमेंट बिल दि. 01/08/2018 चे विज देयक रक्कम रू.16,470/-, हे नियम बाहय असल्याने खारीज करण्यात येते. त्या अनुषंगाने पुढील देयकामध्ये त्याबाबत दर्शविलेली थकबाकी, व्याज, दंड रद्द करण्यांत येते. यापुढे विज देयक देतांना घरगुती दराने नियमितपणे विजेची आकारणी करावी. तसेच विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा वीज पुरवठा खंडित करू नये असा आदेश देण्यांत येतो.
4. विरूध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारिरिक त्रासाबाबत रू.5,000/- व तक्रारीचा खर्च रू.3,000/- अशी एकुण रक्कम रू. 8,000/- अदा करावी.
5. विरूध्द पक्षांनी असा आदेश देण्यांत येतो की, उपरोक्त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावी. तसे न केल्यास, उपरोक्त रकमेवर द.सा.द.शे 6 टक्के व्याज अदा करेपर्यंत लागु राहील.
6. न्यायनिर्णयाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
7. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्याला परत करावी.
