तक्रारकर्त्यातर्फे त्यांचे वकील : श्रीमती. मंगला बन्सोड,
विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 तर्फे वकील : श्री. एस.बी.राजनकर,
निकालपत्रः- श्री. भास्कर.बी. योगी, अध्यक्ष -ठिकाणः गोंदिया
न्यायनिर्णय
(दि. 25/06/2019 रोजी घोषीत.)
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये विरूध्द पक्षाविरूध्द शेतीकरीता विदयुत जोडणी न केल्यामूळे या मंचात तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्ता मोहाडी येथील शेतकरी असून यांनी शेतीकरीता विदयुत मिटरसाठी दि. 13/04/2014 ला अर्ज केला होता. त्यांना डिमांड मिळायला तब्बल 3 वर्ष लागली. दि. 16/03/2017 रोजी डिमांड ड्रॉफ्टची रक्कम रू. 6,600/-, व टेस्टींग रिपोर्टकरीता रू. 500/-,एकुण रू. 7,100/-, विरूध्द पक्ष क्र 2 कडे भरले. एवढे पैसे भरून सुध्दा विरूध्द पक्ष क्र 2 यांनी तक्रारकर्त्याच्या शेतीमध्ये विज जोडणी केली नाही. म्हणून जून- 2017 पर्यंत खरीप पिक घेता आले नाही.
तक्रारकत्याने पुढे असे नमूद केले की, तो एक होतकरू व मेहनती शेतकरी असल्याने सन 2013-14 मध्ये महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शासनाकडून स्वतःच्या शेतीमध्ये विहीर बनविण्याकरीता रू. 1,90,000/-, मंजूर करण्यात आले होते व त्यानूसार त्यांनी गट क्र. 274/2 गट क्र. 275 च्या शेतीत ग्रामपंचायत मोहाडी येथे विहीर बनविण्यात आली होती. तसेच विहीरीमध्ये इनव्हेल सुध्दा आहे त्यामुळे त्यांना विज मिटरची अंत्यत आवश्यकता होती. परंतू तक्रार दाखल दिनाकांपर्यत विरूध्द पक्ष क्र 2 यांनी मिटर न लावल्याने सेवा देण्यास अपात्र ठरले.
विदयत कायदा 2003 कलम 57 नूसार ग्राहकांनी अर्ज केल्यापासून 30 दिवसाचे आत विज मिटर मागीतलेल्या ठिकाणी न लावल्यास विदयुत वितरण कंपनी प्रती आठवडा रू. 100/-, प्रमाणे भरपाई देण्यास बाध्य ठरेल. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत याबद्दल रू. 70,400/-,व त्यावर रू. 1,00,000/-,व्याजासह नुकसान भपाईची मागणी केली तसेच शेतीत नविन विज मिटर लावण्याचा आदेश वहवा व मानिसक त्रासापोटी रू. 10,000/-, तसेच तक्रारीच्या खर्चापोटी रू. 10,000/-,मागणी केली आहे.
3. विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी आपली लेखीकैफियत दाखल करून तक्रारकर्त्याने रू. 6,600/-, दि. 16/03/2017 रोजी भरलेले आहे हे मान्य केले. परंतू विदयुत कायदा 2003 कलम 43 नूसार मुख्य लाईनवरून विदयुत जोडणीच्या जागेपर्यंत विदयुत खंभा लावला गेल्यानंतर, लायन्ससी यांनी तात्काळ विदयुत जोडणी करावी. तसेच तक्रारकतर्याच्या शेतीत विरूध्द पक्षाने दि. 07/09/2017 रोजी पाच विदयुत खंभे, तिन वायर्स लावून त्यादिवशी विदयुत पुरवठा केला आहे. म्हणून त्यांनी आपल्या सेवेत कोणतीही कमतरता केली नाही. सदरची तक्रार विदयुत पुरवठा केल्यानंतर दाखल केलेली असून खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
4. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत जोडलेले कागदपत्र, पुराव्याचे शपथपत्र, अतिरीक्त दस्ताऐवज व लेखीयुक्तीवाद या मंचात दाखल केलेले आहेत. विरूध्द पक्ष यांनी दाखल केलेली लेखीकैफियत, साक्षपुरावा या मंचात दाखल केलेले आहे. तक्रारकर्त्याचे अधिवक्ता कु. मंगला बन्सोड यांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. विरूध्द पक्षाचे अधिवक्ता मागच्या तीन तारखांपासून सतत गैरहजर असल्यामूळे या मंचाने प्रकरण निकालाकामी राखीव ठेवले. दाखल केलेल्या कागदपत्राचे अवलोकन केल्यानतंर त्यावरील आमचे निःष्कर्ष कारणासहित खालीलप्रमाणे आहेतः-
:- निःष्कर्ष -:
5. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली दस्त क्र. 4 अनुसार त्यांनी विरूध्द पक्षांकडे दि. 13/03/2014 रोजी नविन विज पुरवठा थ्री-फेज आपल्या शेतीकरीता अर्ज केला होता. विरूध्द पक्षाकडून विदयुत जेाडणी करीता पत्र दि. 16/03/2017 म्हणजे 3 वर्षानंतर आले. हे दस्त क्र. 9 वरून सिध्द होत आहे. विरूध्द पक्षाने आपली लेखीकेफियत परिच्छेद क्र. 2 मध्ये हे मान्य केले आहे की, तक्रारकर्त्याने मागणीनूसार रू. 6,600/-, त्यांच्या कार्यांलयात जमा केलेले आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजावरून त्यांनी मा. जिल्हाधिकारी गोंदिया दि. 09/08/2017 रोजी पैसे भरून सुध्दा विरूध्द पक्ष यांनी त्यांच्या शेतीत विदयुत पुरवठा केला नाही त्याची घटनास्थळावर चौकशी करून कार्यवाही करावी अशी प्रार्थना केली आहे. विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला विज आकार देयक दि. 07/02/2018, डिसेंबर 2017 चा विज देयक 734 युनिट्स वरती रू. 840/-, भरण्यास दि. 27/02/2018 पर्यंत अंतिम तारीख नमूद केलेली आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत व साक्षपुराव्यामध्ये विरूध्द पक्ष यांनी तक्रार दाखल करेपर्यंत त्यांच्या शेतीत विज पुरवठा न केल्याची तक्रार केली आहे. या विज देयकानूसार तक्रारकर्त्याचे म्हणणे खरे सिध्द होत आहे. कारण की, या विज देयकामध्ये विज पुरवठा दि. 07/09/2017 मागील रिडींग दि. 25/09/2017 bill of supply डिसेंबर- 2017 आणि विज देयक दि. 07/02/2018 आणि अंतिम दि. 27/02/2018 असे नमूद आहे. सदरची तक्रार दि. 16/01/2018 रोजी या मंचात दाखल केलेली असून, तसेच तक्रारकर्त्याने मा. जिल्हाधिकारी व मा. अध्यक्ष ग्राहक मंचाला पाठविलेले पत्र दि. 09/08/2017 व विरूध्द पक्षांकडे केलेला अर्ज दि. 26/02/2018 मध्ये नमूद वस्तुस्थिती लक्षात घेतले असता हे स्पष्ट दिसून येते की, विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला सेवा देण्यात कसुर केला आहे. तक्रारकर्ता दारीद्रय रेषेखाली असून त्यांना नियमानसूार वेळेवरती विज पुरवठा न दिल्यामूळे तक्रारकर्त्याला निःश्चितपणे पिक घेता आले नाही हे सिध्द होत आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याला रू. 1,00,000/-, (अक्षरी एक लक्ष रूपये) विदयुत जोडणीमध्ये झालेला विलंब, पिकाची नुकसान भरपाई व मानसिक त्रासापोटी तसेच तक्रारीचा खर्च रू. 8,000/-, देणे न्यायोचित व योग्य होईल असे या मंचाचे मत आहे.
वरील चर्चेवरून व निष्कर्षावरून आम्ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.
अंतिम आदेश
(01) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व (2) यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरीत्या तक्रारकर्त्याला रू. 1,00,000/-, (अक्षरी रूपये एक लक्ष) विदयुत जोडणीमध्ये झालेला विलंब, पिकाची नुकसान भरपाई व मानसिक त्रासापोटी तसेच तक्रारीचा खर्च रू. 8,000/-,द्यावे.
(03) विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला नविन विज मिटर लावून दयावे आणि नियमाप्रमाणे रितसर विज बिल देयक काढावे.
(03) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व (2) यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरीत्या सदर आदेशाचे अनुपालन निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे. वरील आदेश क्र 2 ची 30 दिवसांत पालन न केल्यास, द.सा.द.शे 6 टक्के व्याज देय राहिल.
(04) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(05) तक्रारकर्त्याची “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.
