जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,जळगाव यांचे समोर.
तक्रार क्रमांक 204/2008
तक्रार दाखल करण्यात आल्याची तारीखः-21/02/2009.
तक्रार निकाली काढणेत आली तारीखः- 25/07/2013.
श्री.प्रवीण वाडीलाल शहा,
उ.व.सज्ञान, धंदाः डॉक्टर,
रा.आय.यू.डी.पी.प्लॉट, टी.व्ही.सेंटर जवळ,
अंमळनेर, ता.अंमळनेर,जि.जळगांव. .......... तक्रारदार.
विरुध्द
सहायक अभियंता,
महाराष्ट्र राज्य विद्यूत वितरण कं.लि.,
विप्रो रोड, अंमळनेर,ता.अंमळनेर,जि.जळगांव. ......... विरुध्द पक्ष
कोरम-
श्री.विश्वास दौ.ढवळे अध्यक्ष
श्रीमती पुनम नि.मलीक सदस्या.
तक्रारदार तर्फे श्री.एल.व्ही.वाणी वकील.
विरुध्द पक्ष तर्फे श्री.जे.एस.बागुल वकील.
निकालपत्र
श्रीमती पुनम नि.मलीक, सदस्याः तक्रारदार यांना विरुध्द पक्षाने दिलेले वाढीव भाराचे विज बिल रद्य करुन तक्रारदाराने सदर देयकापोटी भरणा केलेली रक्कम व्याजासह परत मिळणेसाठी प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे.
2. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की,
तक्रारदार ग्राहक क्र.129510120704 नुसार विजेचा वापर करीत असुन विज बिलांचा भरणाही करीत आहेत. विरुध्द पक्षाने तक्रारदारास मंजुर भारापेक्षा जास्त विज भार वापरला म्हणुन रक्कम रु.9,500/- चे विजेचे बिल दिले व सदरची रक्कम दि.30/08/2007 पर्यंत न भरल्यास विज पुरवठा खंडीत करण्याची धमकी दिली. तक्रारदार यांनी सदर धमकीला घाबरुन विज पुरवठा खंडीत होईल या धाकाने रक्कम रु.9,500/- चा भरणा तक्रार हक्क कायम ठेवुन केला. विरुध्द पक्षाने केलेली सदरची आकारणी अत्यंत चुकीची असुन विरुध्द पक्षाने तक्रारदारास वाढीव भाराचे बेकायदेशीर देयक देऊन त्रृटीयुक्त सेवा प्रदान केलेली आहे. सबब तक्रारदारास विरुध्द पक्षाने दि.31/08/2007 रोजीचे दिलेले वाढीव भाराचे देयक रक्कम रु.9,500/- रद्य करुन तक्रारदाराने जमा केलेली रक्कम रु.9,500/-द.सा.द.शे.12 टक्के व्याजासह परत मिळावी, शारिरिक मानसिक नुकसान भरपाईपोटी रु.50,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.5,000/- विरुध्द पक्षाकडुन मिळावे अशी विनंती तक्रारदाराने केलेली आहे.
3. सदरची तक्रार दाखल करुन, विरुध्द पक्ष यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13(1) ब प्रमाणे नोटीसा काढण्यात आल्या.
4. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदाराची तक्रार परिच्छेदनिहाय नाकारली आहे. कोणत्याही ग्राहकास विद्युत वितरण कंपनीच्या परवानगीशिवाय त्याचा विज भार मंजुर भारापेक्षा वाढविता येत नाही म्हणुन ज्या ग्राहकांनी अनधिकृतपणे विज भार वाढवुन घेतला आहे किंवा अनधिकृतपणे वाढवुन घेण्याचे विचारात आहेत त्यांचेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी इलेक्ट्रीसीटी अक्ट,2003 चे कलम 126 नुसार तरतुद करण्यात आलेली आहे. इलेक्ट्रीसीटी अक्ट,2003 चे कलम 126 नुसार ज्या कालावधीसाठी विजेचा अनधिकृतपणे वापर सुरु आहे त्या संपुर्ण कालावधीकरिता किंवा तसा कालावधी निश्चित करता येत नसेल तर मागील 12 महीन्याच्या कालावधीकरिता सामान्य विद्युत दराचे दुप्पटची विद्युत आकारणी करुन तसे बिल अनाधिकृत विज वापर करणा-या ग्राहकांना विद्युत वितरण कंपनीने देणे क्रमप्राप्त आहे. तक्रारदारास दिलेले विद्युत देयक हे इलेक्ट्रीसीटी अक्ट,2003 चे कलम 126 नुसार अनाधिकृत विजभार वाढवुन घेतलेल्या कारणाने दिलेले आहे व कलम 126 नुसार दिलेल्या बिलाबाबतीत कलम 127 मधील अपेलंट अथॉरीटीकडे अपिलाची विशिष्ट तरतुद असल्यामुळे तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज मे.कोर्टात चालु शकत नाही. दि.18/08/2007 रोजी विरुध्द पक्ष कंपनीचे कनिष्ठ अभियंता यांनी तक्रारदाराचे ग्राहक क्रमांकावरील संच मांडणी व जोडलेले विद्युत भाराची व मिटर ची पाहणी केली असता तक्रारदाराचा मंजुर भार 2.50 किलोव्हॅट इतका असतांना त्याने त्याचा विजभार 2.70 किलोव्हॅट इतका अनधिकृतपणे वाढवुन घेतला असल्याचे तपासणीच्या वेळी निर्दशनास आले तसेच सदर तपासणी वेळी तक्रारदार यांचा मुलगा सचीन प्रवीण शहा हे समक्ष हजर होते व सदरच्या रक्कमेचा भरणा देखील तक्रारदाराने केलेला आहे. तसेच तक्रारदारास ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या तरतुदीनुसार आधार घेऊन कायदयाने दाद मागण्याचा हक्क व अधिकार नाही. सबब वरील खुलाश्याचा विचार होऊन तक्रारदाराचा अर्ज रद्य करण्यात यावा अशी विनंती विरुध्द पक्ष यांनी केलेली आहे.
5. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्षांचे म्हणणे, त्यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे, याचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता न्यायनिवाडयासाठी पुढील मुद्ये उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुद्ये उत्तर
1) तक्रारदाराची तक्रार या मंचासमोर चालण्यास
पात्र आहे काय ? नाही.
2) आदेश काय ? खालीलप्रमाणे.
वि वे च न
6. मुद्या क्र.1 व 2 - तक्रारदाराने त्यांचे तक्रार अर्जात स्वतःहुन विनंती परिच्छेद मध्ये विज बिल कायदा कलम 126 प्रमाणे दिलेले दंडाचे बिल बेकायदेशीर ठरवुन मिळावे म्हणुन प्रामुख्याने या मंचासमोर धाव घेऊन तक्रार दाखल केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसुन येते.
7. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी या मंचासमोर हजर होऊन तक्रारदारास दिलेले विद्युत देयक हे इलेक्ट्रीसीटी अक्ट,2003 चे कलम 126 नुसार अनाधिकृत विजभार वाढवुन घेतलेल्या कारणाने दिलेले आहे व कलम 126 नुसार दिलेल्या बिलाबाबतीत कलम 127 मधील अपेलंट अथॉरीटीकडे अपिलाची विशिष्ट तरतुद असल्यामुळे तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज मे.मंचासमोर चालु शकत नाही असे लेखी म्हणण्यातुन तसेच युक्तीवादातुन प्रतिपादन केले. तक्रारदार व त्यांचे वकील युक्तीवादाचे वेळेस गैरहजर.
8. उपरोक्त दोन्ही बाजुंचे विवेचन व दाखल कागदपत्रांचे बारकाईने अवलोकन करता तक्रारदारास विज कायदा,2003 चे कलम 126 नुसार दंडाचे बिल दिल्याचे स्वयंस्पष्ट होते. उपरोक्त तक्रारीबाबत आम्ही नुकताच मा.सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडीया यांनी पारीत केलेल्या खालील निकाल पत्राचा आधार घेत आहोत.
मा.सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडीया सिव्हील अपिल क्र.5466/2012 यु.पी.पॉवर कॉर्पोरेशन लि. व इतर // वि रु ध्द // अनिस अहमद या निकाल पत्रात मा.सुप्रीम कोर्टाने विज कायदा कलम 126 बाबत खालील प्रमाणे दिशा निर्देश दिलेले आहेत.
A “complaint” against the assessment made byassessing officer under Section 126 or against theoffences committed under Sections 135 to 140 of theElectricity Act, 2003 is not maintainable before aConsumer Forum.
9. तक्रारदाराची तक्रार विज कायदा कलम 126 नुसार दिलेल्या दंडनीय बिलाबाबतची असल्याने तसेच मा.सुप्रीम कोर्टाचे वरील निर्देशानुसार सदरची तक्रार या मंचासमोर चालण्यास पात्र नसल्याचे स्वयंस्पष्ट होत असल्याने तक्रारदाराचे तक्रारीचे गुण-दोषावर अधिक भाष्य न करता तक्रारदाराची तक्रार या मंचासमोर चालण्यास पात्र नाही या निष्कर्षाप्रत आम्ही आलो आहोत. तथापी तक्रारदाराची इच्छा असल्यास योग्य त्या न्यायालय अथवा प्राधिकृत अधिकारी यांच्यासमोर आपली तक्रार मांडण्यास तो मोकळा आहे., या मंचात व्यतीत केलेला कालावधी हा उशिर माफीसाठी पात्र राहील असेही या मंचाचे मत आहे. सबब मुद्या क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी देऊन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आ दे श
( अ ) तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज फेटाळण्यात येतो.
( ब ) तक्रारदारास योग्य त्या न्यायालय अथवा प्राधिकृत अधिकारी यांचेसमोर दाद मागावयाची असल्यास या मंचासमोर व्यतीत झालेला कालावधी या विलंब माफीसाठी तक्रारदार पात्र राहील.
( ब ) खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
ज ळ गा व
दिनांकः- 25/07/2013.
( श्रीमती पुनम नि.मलीक ) (श्री.विश्वास दौ.ढवळे )
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,जळगांव.
