तक्रारदार : स्वतः हजर. सामनेवाले : वकीलामार्फत हजर. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- न्यायनिर्णय 1. सा.वाले क्र.1 शिक्षण संस्था असून सा.वाले क्र.2 हे बेंगलोर येथील शाखा आहेत. तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे एका शिक्षण क्रमासाठी 2009 मध्ये प्रवेश घेतला व त्या शिक्षण क्रमाची प्रवेश फी रु.2,95,000/- होती. तो शिक्षण क्रम व्यवस्थापन शास्त्रातील सुधारीत पदव्युत्तर पदविका असा होता. या पदविकेच्या अभ्यासक्रमासाठी तक्रारदारांनी रुपये 30,000/- मे, 2009 मध्ये सा.वाले यांच्या बेंगलोर शाखेमध्ये जमा केले. व सा.वाले यांनी त्यांना असे आश्वासन दिले की, तक्रारदारांना एच.डी.एफ.सी. बँकेकडून कर्ज उपलब्ध होईल. त्या प्रमाणे तक्रारदारांनी एच.डी.एफ.सी. बँकेकडे कर्ज मिळणेकामी अर्ज केला, परंतु एच.डी.एफ.सी. बँकेने तक्रारदारांना कर्ज उपलब्ध करुन दिले नाही. परीणामतः तक्रारदार अभ्यासक्रमाची शिल्लक शुल्क रक्कम रु.2,65,000/- सा.वाले क्र.2 यांचेकडे जमा करु शकले नाहीत. त्यानंतर सा.वाले यांनी दिनांक 27.8.2009 च्या पत्राव्दारे तक्रारदारांचा पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश रद्द झाल्याचे तक्रारदारांना कळविले. 2. तक्रारदारांनी त्यानंतर सा.वाले यांचेकडे तक्रारदारांनी जमा केलेले प्रवेश शुल्क रुपये 30,000/- परत मागीतले. परंतु सा.वाले यांनी ते परत देण्यास नकार दिला. त्यानंतर तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली व त्यामध्ये सा.वाले यांनी अनुचित प्रथेचा अवलंब केला असे जाहीर करुन मिळावे व तक्रारदारांनी जमा केलेले शुल्क रुपये 30,000/- व्याजासह तसेच नुकसान भरपाई रुपये 1 लाख सा.वाले यांचेकडून वसुल होऊन मिळावेत अशी दाद मिळणेकामी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली. 3. सा.वाले यांनी आपली कैफीयत दाखल केली व त्यात असे कथन केले की, तक्रारदारांनी सा.वाले यांचे बेंगलोर शाखा यांचेकडे रु.30,000/- जमा केल्यानंतर तात्पुरता/हंगामी प्रवेश तक्रारदारांना देण्यात आलेला होता. व तक्रारदारांनी बाकीचे शुल्क रु.2,65,000/- 15 दिवसात जमा करावयाचे होते. परंतु तक्रारदार बाकीचे शुल्क जमा करु शकले नाहीत. सा.वाले यांनी असे कथन केले की, एच.डी.एफ.सी. बँकेने तक्रारदारांना कर्ज उपलब्ध करुन दिले नाही या बद्दल सा.वाले जबाबदार नाहीत. सा.वाले यांनी असेही कथन केले की, संस्थेच्या नियमाप्रमाणे तसेच प्रवेश अर्जातील अटी व शर्ती प्रमाणे उमेदवाराने एकदा जमा केलेले शुल्क परत दिले जात नाही. या प्रमाणे तक्रारदारांनी जमा केलेली नोंदणी फी रुपये 30,000/- सा.वाले परतकरण्यास जबाबदार नाहीत. 4. सा.वाले यांनी असेही कथन केले की, तक्रारदार हे चेन्नाई येथील रहीवासी आहेत तर सा.वाले क्र.2 शाखा ही बेंगलोर येथे आहे व घटणा ही बेंगलोर येथे घडल्याने मुंबई ग्राहक मंचास सदरहू तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. 5. तक्रारदारांनी सा.वाले यांचे कैफीयतीला आपले प्रति उत्तराचे शपथपत्र दाखल केले. व त्यामध्ये असे कथन केले की, सा.वाले यांनी कायद्या प्रमाणे जमा केलेली फी ठेऊन घेण्याचा अधिकार नाही. तसेच तक्रारदारांनी राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या आदेशाचा संदर्भ दिला व त्याच्या प्रती हजर केल्या. दोन्ही बाजुंनी आपला लेखी युक्तीवाद व पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले. दोन्ही बाजुच्या वकीलांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकण्यात आला. 6. प्रस्तुतचे मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्र, कागदपत्र, व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले व त्यानुसार तक्रारीचे निकाली कामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात. क्र. | मुद्दे | उत्तर | 1 | सा.वाले यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला ही बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय ? | होय. | 2. | सा.वाले हे तक्रारदारांनी जमा केलेले शुल्क रु.30,000/- परत करण्यास जबाबदार आहेत काय ? | होय. | 2 | तक्रारदार हे वेगळी नुकसान भरपाई वसुल करण्यास पात्र आहेत काय ? | नाही. | 3 | अंतीम आदेश | तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. |
कारण मिमांसा 7. तक्रारीतील मजकुराप्रमाणे तक्रारदार हे चेन्नाई येथे रहात आहेत. तर सा.वाले यांचे प्रवेश प्रमुख कार्यालय अंधेरी,मुंबई येथे आहे. सा.वाले यांची शाखा बेंगलोर येथे आहे. व त्या शाखेमध्ये पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी तक्रारदारांनी प्रवेश घेतला होता. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 11 प्रमाणे सा.वाले यांचे मुख्य कार्यालय किंवा शाखा कार्यालय ज्या ग्राहक मंचाचे कार्य क्षेत्रात आहे तेथे तक्रारदार आपली तक्रार दाखल करु शकतात. प्रस्तुतचे प्रकरणात तक्रारदार हे चेन्नाई येथील रहीवासी आहेत तर सा.वाले यांची शाखा बेंगलोर येथे आहे. तेथे तक्रारदारांनी प्रवेश घेतला होता. परंतु सा.वाले यांचे मुख्य कार्यालय अधेरी, मुंबई येथे असल्याने तक्रारदार प्रस्तुतची तक्रार सदरील ग्राहक मंचाकडे दाखल करु शकतात. या प्रमाणे प्रस्तुतची तक्रार सदर ग्राहक मंचाकडे योग्य रीतीने दाखल झालेली आहे असा निष्कर्ष नोंदवीता येतो. 8. तक्रारदारांनी सा.वाले क्र.2 यांच्याकडे पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी मे, 2009 मध्ये प्रवेश घेतला होता व रुपये 30,000/- जमा केले या बद्दल उभय पक्षामध्ये वाद नाही. पदविका अभ्यासक्रमाचे एकूण शुल्क रक्कम रु.2,95,000/- होते. व त्यापैकी रु. 30,000/- तक्रारदारांनी जमा केले या बद्दल वाद नाही. तक्रारदारांनी बाकीचे शुल्क सा.वाले यांचेकडे जमा करणेकामी एच.डी.एफ.सी. बँकेकडे अर्ज दिला. परंतु एच.डी.एफ.सी. बँकेने त्यांच्या दिनांक 30.5.2009 च्या पत्राव्दारे तक्रारदारांना कर्ज पुरवठा करण्यास असमर्थता व्यक्त केली. त्या पत्राची प्रत तक्रारदारांनी तक्रारीचे पृष्ट क्र.10 वर हजर केलेली आहे. सहाजिकच तक्रारदार बाकीचे शुल्क रु.2,65,000/- सा.वाले यांचेकडे भरणेकामी आवश्यक ती रक्कम उभी करु शकले नाहीत. परीणामतः सा.वाले यांनी त्यांच्या दिनांक 27.8.2009 च्या पत्राप्रमाणे तक्रारदारांचा प्रवेश रद्द केला. त्या पत्राची प्रत तक्रारदारांनी तक्रारीच्या पृष्ट क्र.11 वर दाखल केलेली आहे. सा.वाले यांनी तक्रारदारांचा प्रवेश रद्द केला या बद्दल तक्रारदारांचा आक्षेप नाही. परंतु तक्रारदारांची मुख्य तक्रार अशी की, सा.वाले यांनी तक्रारदारांना प्रवेश शुल्काची रक्कम रु.30,000/- परत करण्यास नकार दिला या बद्दलची आहे. 9. तक्रारदारांनी सा.वाले यांना दिनांक 1.12.2009 रोजी जमा रक्कम रु.30,000/- परत मागणे कामी पत्र दिले. व त्यानंतर 1.12.2009 रोजी नोटीस दिली. सा.वाले यांनी पत्र किंवा नोटीसीला उत्तर दिले नाही. सा.वाले यांची कैफीयत व लेखी युक्तीवाद या मधील कथनानुसार तक्रारदारांनी प्रवेश घेणेकामी जो प्रवेश अर्ज दाखल केला त्यामधील शर्ती व अटी क्र.4,5,6, प्रमाणे उमेदवाराने भरलेले प्रवेश शुल्क परत मिळण्यास उमेदवार पात्र नव्हता. सा.वाले यांनी आपल्या पुराव्याचे शपथपत्रासोबत प्रवेश अर्जाची प्रत, त्यासोबत शर्ती व अटीची प्रतही दाखल केलेली आहे. त्याचे अवलोकन केले असतांना असे दिसून येते की, कलम 4 प्रमाणे उमेदवाराने नोंदणी फी व पदविकेचे शुल्क जमा करावयाचे होते. कलम 5 प्रमाणे नोंदणी फी नंतर उमेदवाराने पदविकेचे शुल्क 15 दिवसाचे आत जमा करावयाचे होते व जमा केले नाही तर प्रवेश रद्द होणार होता. कलम 6 प्रमाणे उमेदवाराने जमा केलेले शुल्क कुठल्याही परिस्थितीत परत करावयाचे नव्हते. त्या शर्ती व अटीचे शेवटचे पानावर पदविकेचे एकूण शुल्क रु.2,95,000/- नमुद केलेले आहे. त्याखाली काही शर्ती व अटी आहेत त्यामध्ये नोंदणी फी रु.30,000/- असे नमुद केलेले आहे. 10. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये तक्रारदारांनी रु.30,000/- सा.वाले यांचेकडे जमा केले या बद्दल वाद नाही. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीसोबत सा.वाले यांनी दिलेल्या पावत्यांच्या प्रती हजर केलेल्या आहेत. त्यावरुन तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे रु.30,000/- नोंदणी तसेच पदविका शुल्काकामी जमा केलेले होते असे दिसून येते. सा.वाले यांनी तक्रारदारांचा प्रवेश तक्रारदार हे शिल्लक शुल्क रु.2,65,000/- जमा करु शकत नाहीत या कारणाने रद्द केला. या वरुन असे दिसून येते की, सा.वाले यांनी तक्रारदारांकडून स्विकारलेले रु.30,000/- हे पदविकेच्या शुल्कापैकी होते व ते वेगळे शुल्क नव्हते. प्रवेश अर्जामधील शेवटी ज्या अटी व शर्ती छापण्यात आलेल्या आहेत त्यामध्ये देखील प्रवेश शुल्क किंवा नोंदणी फी ही रु.2,95,000/- च्या व्यतिरिक्त राहील अशी नोंद नाही. यावरुन तक्रारदारांनी जमा केलेले रु.30,000/- हे अभ्यासक्रम/पदविका शुल्कापैकी म्हणजे रु.2,95,000/- पैकी होते असे स्पष्ट होते. ती रक्कम वेगळी नोंदणी फी नसल्याने शर्ती व अटीचे कलम 5 प्रस्तुत प्रकरणात लागू होणार नाही. परीणामतः तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे जमा केलेले रु.30,000/- पदविका अभ्यासक्रमा बद्दलचे होते असा निष्कर्ष नोंदवावा लागतो. 11. तक्रारदारांनी या संदर्भात मा.राष्ट्रीय आयोगाने रिव्हीजन अर्ज क्रमांक 3926/2009 रजिस्ट्रार आध्र विद्यापिठ विरुध्द जनजनम जगदिश, न्याय निर्णय दिनांक 6.7.2010 या प्रकरणातील निर्णयावर भर दिला व असा युक्तीवाद केला की, सा.वाले यांनी अभ्यासक्रम सुरु होण्यापूर्वी तक्रारदारांचा प्रवेश रद्द केला असल्याने सा.वाले हे तक्रारदारांना शुल्क परत करण्यास जबाबदार होते. त्या प्रकरणामध्ये तक्रारदारांनी एम.एस.सी.अॅनीमल बायोटेक्नॉलॉजी हा आंध्र विद्यापिठासी सलग्न असल्या महाविद्यालयात प्रवेश घेतला होता व रु.40,600/- शैक्षणिक शुल्कापोटी जमा केलेले होते. त्यानंतर तक्रारदारांनी हैदराबाद येथील राष्ट्रीय दुग्धविकास संस्था या संस्थेमध्ये प्रवेश मिळविला व तक्रारदारांनी आध्र विद्यापिठातील कॉलेज बद्दल प्रवेश रद्द केला. तसेच तक्रारदारांनी शुल्क परत मागीतले असता महाविद्यालयाचे परत दिले नाही व मुळचे कागदपत्र परत मिळणे आवश्यक असल्याने तक्रारदारांनी संपूर्ण शुल्क जमा केले व त्यानंतर शुल्क परत मिळणेकामी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रार दाखल केली. ग्राहक मंचाने तक्रारीतील तक्रारदारांचे म्हणणे मान्य केले. तो निर्णय आध्र प्रदेश राज्य ग्राहक निवारण मंच यांनी कायम ठेवला. त्यानंतर आध्र विद्यापिठाने राष्ट्रीय ग्राह तक्रार निवारण आयोगाकडे रिव्हीजन अर्ज दाखल केला व रिव्हीजन अर्ज निकाली काढताना मा.राष्ट्रीय आयोगाने विद्यापीठ अनुदान मंडळाने वेगवेगळया कॉलेज व शिक्षण संस्था यांना पाठविलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचा परामर्ष घेतला व निकाल पत्राचे पृष्ट क्र.5 वर मा.राष्ट्रीय आयोगाने विद्यापिठ अनुदान मंडळाने जी मार्गदर्शक तत्वे विद्यापीठ व शिक्षण संस्थां यांनी पाळावयाच्या आहेत, त्या उधृत केलेल्या आहेत. त्यामध्ये विद्यापीठ अनुदान मंडळाने जर शिक्षण क्रम सुरु होण्यापूर्वी प्रवेश रद्द केला असेल किंवा प्रवेश रद्द केलेल्या जागा अन्य उमेदवारांना प्रवेश देवून भरल्या गेल्या असतील तर प्रवेश रद्द केलेल्या उमेदवारांची फी रु.1000/- कमी करुन ती उमेदवारांना परत करण्यात यावी असे निर्देश दिलेले होते. परंतु हे निर्देश जागा रिकामी राहीली तर लागू होणार नव्हते. प्रस्तुतचे प्रकरणामध्ये अभ्यासक्रम सप्टेंबर मध्ये सुरु होणार होता. व तो पर्यत म्हणजे ऑगस्ट, 2009 मध्ये सा.वाले यांनी तक्रारदारांचा प्रवेश रद्द केला होता. सा.वाले यांचे असे कथन नाही की, तक्रारदारांचा प्रवेश रद्द केला असल्याने ती जागा कायमची रिक्त झाली. या वरुन असे अनुमान काढावे लागेल की, सा.वाले यांनी तक्रारदारांचे ऐवजी अन्य उमेदवारास प्रवेश दिला. या प्रमाणे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शन तत्वाचे सा.वाले यांनी पालन करणे आवश्यक होते. त्याचा परामर्ष मा.राष्ट्रीय आयोगाने उपरोक्त न्याय निर्णयामध्ये घेतला आहे. थोडक्यात अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वाचा संदर्भ देवून मा.राष्ट्रीय आयोगाने असा निर्देश नोंदविला की, उमेदवाराने त्यांचा प्रवेश रद्द केल्यानंतर कॉलेजने फी परत करण्यास नकार देवून चुक केली. त्याप्रमाणे मा.राष्ट्रीय आयोगाने कॅोलेजने रु.1000/- जमा करुन बाकीचे शुल्क व्याजासह तक्रारदारांना परत करावेत असा आदेश दिला. 12. मा.राष्ट्रीय आयोगाचा वरील न्याय निर्णय व त्यातील निष्कर्ष प्रस्तुतचे प्रकरणात लागू होतात. त्या प्रकरणामध्ये करारातील तरतुदी व अटी वेगळया असल्या व प्रस्तुतचे प्रकरणामध्ये त्या प्रकारच्या तरतुदी नसल्या तरीही विद्यापिठ अनुदान आयोगाचा आदेश हा सर्व विद्यापिठे, महाविद्यालये, व शैक्षणिक संस्था, यांना लागू आहे. त्यातही अर्जातील शर्ती व अटी हया नोंदणी शुल्काचा उल्लेख करतात ज्यात फी परत मिळत नाही, ही तरतुद लागू होते. परंतु प्रस्तुत प्रकरणात शर्ती व अटीचे कलम 4,5,6 हे शैक्षणिक शुल्कास लागू होत नव्हते कारण प्रस्तुतचे अर्जदाराने सा.वाले यांचेकडे जमा केलेले रु.30,000/- हे एकूण शैक्षणिक शुल्क रुपये 2,95,000/- पैकी असल्याने ती रक्कम नोंदणी शुल्क म्हणून सा.वाले यांना जप्त करता येणार नाही. ते शैक्षणिक शुल्क असल्याने विद्यापिठ अनुदान आयोगाचे आदेशाप्रमाणे सा.वाले यांनी ती रक्कम तक्रारदारांना परत करावी लागेल. त्यातही तक्रारदारांनी आपला प्रवेश शैक्षणिक वर्षे सुरु होण्यापूर्वी रद्द केला होता. तसेच तक्रारदारांची जागा रिक्त राहीली असे सा.वाले यांचे कथन नाही व तसा पूरावाही नाही. 13. वरील चर्चा व निष्कर्षानुरुप पुढील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो. आदेश 1. तक्रार क्रमांक 281/2010अंशतःमंजूर करण्यात येते. 2. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना शुल्काची रक्कम रु.30,000/-रु.1000/- वजा करुन तक्रार दाखल दिनांकापासून म्हणजे दिनांक 10.5.2010 पासून 9 टक्के व्याजासह अदा करावी असा आदेश देण्यात येतो. 3. या व्यतिरिक्त सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना तक्रारीच्या खर्चाबद्दल रुपये 5000/- अदा करावेत असा आदेश देण्यात येतो. 4. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
| | [HONABLE MRS. Mrs.DEEPA BIDNURKAR] Member[HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande] PRESIDENT | | 
