::: अंतिम आदेश :::
( पारित दिनांक : 28/05/2018 )
माननिय सदस्या श्रीमती शिल्पा एस. डोल्हारकर, यांचे अनुसार : -
1) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्वये, सदर तक्रार दाखल करण्यात आली असून, तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे.
तक्रारदाराने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, तक्रारकर्त्याने शेतीविषयक कामासाठी ट्रॅक्टर खरेदी केला, ज्याची किंमत 5,45,000/- एवढी आहे. त्याकरिता विरुध्द पक्षाकडून 3,65,000/- एवढे कर्ज मंजूर झाले. त्याकरिता विरुध्द पक्षाने प्रोसेसिंग फी व इतर खर्च 25,000 जमा करुन घेतले व डाऊन पेमेंट 1,50,000/- व ट्रॅक्टरची उर्वरित रक्कम 30,000/- सुध्दा विरुध्द पक्षाने जमा करुन घेतली. सदर ट्रॅक्टर हे महिंद्रा कंपनीचे 575-डी असुन त्याचा नोंदणी क्र. एमएच 37 एफ 1538 असा आहे.
तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी कर्जाचे हप्ते भरुन कर्ज हे निरंक केले आहे. याचा खातेऊतारा विरुध्द पक्षाकडे तक्रारकर्त्याने मागीतला असता, त्यांनी तो खातेऊतारा देवून 87,957/- एवढया रकमेची मागणी केली आहे व त्यासाठी ट्रॅक्टर जप्त करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने ही तक्रार दाखल केली आहे.
2) सदर प्रकरणात विरुध्द पक्षाविरुध्द दिलेल्या पत्त्यावर नोटीस बजावल्या गेली नाही म्हणून तक्रारकर्त्याने दुस-या पत्त्यावर नोटीस काढण्याचा अर्ज केला. तो अर्ज मंचाने मंजूर केला व त्या पत्यावर नोटीस काढली, ती बजावली गेली. परंतु विरुध्द पक्ष हा मंचासमोर हजर झाला नाही. सबब मंचाने दिनांक 24/05/2018 रोजी प्रकरण विरुध्द पक्षाविरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश पारित केला.
3) सदर प्रकरणात तक्रारकर्ते यांची तक्रार व दाखल दस्त काळजीपुर्वक तपासुन खालीलप्रमाणे निर्णय पारित केला.
विरुध्द पक्ष ही वित्तीय संस्था असून, तक्रारकर्त्याने त्यांचेकडून कर्ज घेतले असल्याने, तक्रारकर्ता हा या वित्तीय संस्थेचा ग्राहक आहे, हे दिसुन येते.
4) तक्रारकर्ता यांनी तक्रारीसोबत जे दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत, त्यात ट्रॅक्टरचे नोंदणी प्रमाणपत्र व कर्जाची रक्कम जमा केल्याचा खातेऊतारा इ. दस्तऐवज आहेत. तक्रारकर्त्याच्या अर्जावरुन, तक्रारकर्त्याने डाऊन पेमेंट सह इतर कर्ज हप्ते भरलेले लक्षात घेवून, दिनांक 30/07/2017 रोजी, अंतिम निकालापर्यंत सदर प्रकरणातील वाहनाची स्थिती ‘‘ जैसे थे ’’ ठेवण्याचा आदेश मंचाने दिला होता. पण यानंतर काही हप्ते भरल्याचे दस्तऐवज तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले नाहीत.
5) तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्तऐवज लक्षात घेता, तक्रारकर्त्याने ट्रॅक्टर किती किंमतीला विकत घेतला, याबद्दल बोध होणारा कुठलाही दस्तऐवज दाखल केलेला नाही. तसेच तक्रारकर्त्याचा विरुध्द पक्षाशी काय करारनामा झाला, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून एकूण किती कर्ज घेतले, हे कर्ज किती मुदतीचे आहे व तक्रारकर्त्याला किती हप्ते भरावयाचे आहे, या गोष्टींचा बोध होणारे कोणतेही दस्तऐवज तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले नाही. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या खाते ऊता-यावरुन हा बोध होत नाही की, हा खातेऊतारा त्याच वाहनाच्या कर्जाबाबतचा आहे व हा खातेऊतारा विरुध्द पक्ष या फायनान्स कंपनीचाच आहे किंवा नाही? तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या खाते ऊता-यावरुन, त्यांनी भरलेले हप्ते व डाऊन पेमेंट वगळता अजुनही रुपये 87,957/- ईतकी रक्कम थकबाकी असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार विरुध्द पक्षाने त्यांचेकडून काही कोरे धनादेश सही करुन घेतले पण याला पुष्टी देणारे कोणतेही धनादेश क्रमांक वा इतर काही पुरावे तक्रारकर्त्याने दिले नाहीत. या सर्व बाबी लक्षात घेता, मंच खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहे.
:: अंतिम आदेश ::
1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार सिध्दतेअभावी खारिज करण्यात येते.
2. न्यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश पारित करण्यात येत नाही.
3. उभय पक्षकारांना या आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
(श्री. कैलास वानखडे) (श्रीमती शिल्पा एस. डोल्हारकर) (सौ.एस.एम. उंटवाले)
सदस्य. सदस्या. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri
