तक्रारदारातर्फे वकील - श्री. उदय पी. क्षिरसागर
विरूध्द पक्षातर्फे वकील ः- श्री. अनंत दिक्षीत
निकालपत्रः- श्री. भास्कर बी. योगी अध्यक्ष, -ठिकाणः गोंदिया.
निकालपत्र
(दिनांक 31/08/2018 रोजी घोषीत )
1. तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेले आहे.
2. तक्रारकर्तीच्ो तक्रारीचा आशय थोडक्यात असा आहे की, तिचे पती श्री. ओमप्रकाश भारतलाल तुरकर यांनी विरूध्द पक्षाकडून त्यांचा मरणोत्तर कुटूंबाची हेळसांड हेऊ नये व कुटूंबासाठी आपल्या मरतणानंतर आर्थीक तरतुद राहावी म्हणून विमा पॉलीसी काढली होती. गैरअर्जदारांनी त्यांच्या एजंट मार्फत तक्रारकर्तीच्या पतीकडून आवश्यक तो प्रपोजल फॉर्म दि. 17/01/2005 रोजी भरून घेतले. तसेच तक्रारकर्तीच्या पतीकडून आवश्यक ते कागदपत्रे मागीतले. विरूध्द पक्ष तक्रारकर्तीच्या पतीकडून आवश्यक ते सर्व वैदयकिय तपासण्याही करून घेतल्या व त्यानंतर त्यांच्या नावाने दि. 17/11/2005 रोजी पॉलीसी क्र 974723318. जारी केलेली होती.
तक्रारकर्तीचे पतीचा रस्ता अपघातात दि. 06/06/2012 रोजी अपघात होऊन दि. 01/08/2012 ला उपचारादरम्यान मृत्यु झाला. तक्रारकर्तीने पतीच्या अचानक मृत्युने धक्काच बसला काही काळानंतर त्यांनी पतीचा विमा पॉलीसी असल्याने व ती नॉमीनी असल्याने तिने स्वतःला सावरून विरूध्द पक्षाकडे सदर विमा पॉलीसी अंतर्गत रक्कम मिळण्यासाठी अर्ज केला. विरूध्द पक्षाने दि. 12/09/2012 रोजी तक्रारकर्तीच्या विमा पॉलीसी अंतर्गत फक्त रू. 50,000/-, तिच्या खात्यात जमा केले. परंतू अपघाती निधनात हि विमा रक्कम रू. 1,00,000/-,दयावयास पाहिजे होती. परंतू वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतरही विरूध्द पक्षांनी सदर दावा विचाराधीन आहे हे सांगत राहिले. शेवटी तक्रारकर्तीने 4 वर्ष पाठपुरावा केल्यानंतर परत दि. 09/09/2016 रोजी लिखीत तक्रार नोदविली परंतू सदर पत्रावरही विरूध्द पक्षाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही व तक्रारकर्तीचा दावा फेटाळलाही नाही.
म्हणून ही तक्रार या मंचात अपघाती निधनात विमा रक्कम रू.50,000/-,मिळण्याकरीता सदर तक्रार दाखल केली असून त्यात खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
1. विरूध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीला विमा दाव्याची रक्कम रू. 50,000/-,
विरूध्द पक्षाकडून द. सा. द. शे. 18% व्याजासह मिळावी.
2. शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई रू.30,000/- मिळावी.
3. तक्रारीचा खर्च रू. 15,000/- मिळावा.
3. तक्रारीचे पुष्ठ्यर्थ तक्रारकर्तीने पतीचे विमा पॉलीसी दस्ताऐवज दि. 09/09/2016 रोजी विरूध्द पक्षांनी पाठविलेले पत्र, दि. 26/08/2012 अपघाताची पोलीस नोंद, पोलीस स्टेशन गोंदिया शहर, ग्रा.पं.किकरीपार श्री. संतोष फुडे सरपंच यांचे प्रमाणपत्र, चौकशी प्रमाणपत्र, प्राथमिक आरोगय केन्द्र यांनी दिलेल्या उपचाराचे कागदपत्र, गोंदिया केअर हॉस्पीटल यांचे दि. 07/06/2012, चे कागदपत्र, गोंदिया पोलीस स्टेशन, पोलीस निरीक्षक यांना पाठविलेले पत्र, डिस्चार्ज समरी, मृत्यु प्रमाणपत्र, ड्रायविंग लायसंन्स, ग्राम पंचायत किकरीपार यांचे प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत जोडलेले आहे.
4. विरूध्द पक्षातर्फे त्यांचे अधिवक्ता श्री. अनंत दिक्षीत यांनी त्यांचा लेखी जबाब या मंचात सादर केलेला आहे. तसेच, लेखी जबाबासोबत इंन्शुरंन्स पॉलीसी संबधी दस्ताऐवज, पॉलीसीचे नियम अटी व शर्ती व इतर दस्ताऐवज दिले. तक्रारकर्तीने त्यांचे पुराव्याचे शपथपत्र, लेखीयुक्तीवाद या मंचात सादर केले. विरूध्द पक्षांनी कलम 13 (4) (iii) खाली त्यांचे पुराव्याचे शपथपत्र व त्यांनी Consumer Protection Regulation 2005 अधिनियम 13 (2) नुसार त्यांचा लेखीयुक्तीवाद सादर केलेला नाही. तोंडीयुक्तीवादाच्या वेळी विरूध्द पक्षाचे अधिवक्ता गैरहजर.
5. तक्रारीच्या निर्णयासाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | विरूध्द पक्ष हे अपघात विम्याची ज्यादा रक्कम देण्यास बाध्य आहेत काय? | होय |
2. | विरूध्द पक्षांनी सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय? | होय |
3. | तक्रारकर्ती मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहे काय? | अंशतः |
4. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
6. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 - तक्रारकर्तीच्ो पती श्री. ओमप्रकाश भारतलाल तुरकर यांचा रस्ता अपघातात उपचारा दरम्यान मृत्यु झाला आहे. तसेच विरूध्द पक्ष यांनी विमा पॉलीसी व पॉलीसीचे अटी व शर्ती तसेच विशीष्ट सबमीशन क्र 2 मध्ये तक्रारकर्तीचे पतीने इंन्शुरंन्स विमा खात्री रक्कम रू. 50,000/-,तसेच अपघात फायदाची रक्कम रू. 50,000/-, जास्त देण्यात येईल हे कबुल केले. विरूध्द पक्षाचे फक्त हे आक्षेप आहे की, अपघातच्या तक्रारीमध्ये तात्काळ मृत्यु झाला नसल्याने व तक्रारकर्तीचे पतीचे मृत्यु अपघातच्या एक महिन्यानंतर झाला असल्याने त्यांचा मृत्यु अपघातामूळे नव्हे तर पोस्ट ऑपरेशन कॉम्प्लीकेशनमूळे झालेली असावी. त्यांनी असेही निष्कर्श काढले की, जर हा अपघात झाला होता तर पोलीसानी एफ.आय.आर का दाखल केला नाही. आणि पॉलीसीच्या अटी व शर्तीप्रमाणे तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष यांनी समाधानकारक दस्ताऐवज सादर केला नसल्याने त्यांनी फक्त पॉलीसी विमा रक्कम रू. 50,000/-,तक्रारकर्तीला दिले.
पॉलीसीचे अट क्र. 10 अपघाताचा फायदा यांचा खंड क्र 10 (b) Death of the life Assured खाली - No benefit will be paid if accidental death or disability arises due to accident in case of :
a) intentional self-injury, attempted suicide insanity or immorality or the Life Assured is under the influence of intoxicating liquor, drug or narcotic
b) engagement in aviation or aeronautics other than that of a passenger in any air craft
c) injuries resulting from riots, civil commotion, rebellion, war, invasion,hunting, mountaineering, steeple chasing or racing of any kind
d) accident resulting from committing any breach of law
e) accident arising from employment in armed forces or military services or police organisation.
विरूध्द पक्ष यांनी वरील नमूद केलेल्या अटीचा आधार घेऊन तक्रारकर्तीच्या पतीचा अपघात विम्याचा फायदा तक्रारकर्तीला दिला नाही. परंतू जर बारकाईने बघितले तर वरील नमूद केलेल्या घटना या तक्रारीमध्ये लागु नाही. विरूध्द पक्षांनी फक्त त्यांचा ग्रहित खोटे आधार घेऊन विना चौकशी करून सरळ-सरळ तक्रारकर्तीच्या पतीच्या मृत्यु संदर्भात पोलीस नोंदणी, डॉ. तपासणी तसेच सरंपचचे प्रमाणपत्र ग्रहित धरले नाही. तक्रारकर्तीने सादर केलेल्या दस्ताऐवजांचे निरीक्षण केल्यानंतर असे स्पष्ट दिसून येते की, त्यांचे पती अपघात नंतर सातत्याने उपचारा दरम्यान त्यांचा मृत्यु झाला.
तक्रारकर्तीचे विद्वान वकील श्री. उदय क्षिरसागर यांनी मा. राष्ट्रीय आयोगाचा न्यायनिर्णय III (2016) CPJ 574 (NC) SBI LIFE INSURANCE CO LTD V/S SUDESH KHANDUJA & ORS.
10. All these arguments have left no impression upon us. It is an admitted fact that the investigating agency of OP made no efforts in this case. There is no report of investigation by the OP. The investigation of this case by insurance agency (OP) was done hit or miss. It clearly shows negligence, inaction and passivity on the part of OP. When they are alleging that this is a case of suicide, they should have been vigilant and should have produced the solid and unflappable evidence. From the report of the doctor, it is not clear whether the deceased took poison or not. Even if it is prima facie assumed that it may be a case of suicide, yet, it cannot be said definitely from the facts mentioned above, whether, it was a case of homicide, culpable homicide, murder, suicide or an accident. It must be borne in mind that it is the OP and nobody else, who is to carry the ball in proving the factum of suicide. The contradictions about heart attack made by the complainants may not be the contradictions. It is the generalised term. (Emphasis supplied)
या न्यायनिर्णयाचा आधार घेऊन मंचासमक्ष दाखल केलेली तक्रारीमध्ये पुराव्याचे ओझे हे विरूध्द पक्षांच्या वर आहे. त्यांनी कोणताही समाधान कारक पुरावे या मंचात सादर केलेले नाही. जेणेकरून तक्रारकर्तीचे पतीचे मृत्यु अपघातामूळे नसून पोस्ट ऑपरेशन कॉम्प्लीकेशन्समूळे झालेला आहे. म्हणून हे सिध्द होते की, तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यु अपघातामूळे झाले तसेच पॉलीसीचे अटी व शर्तीप्रमाणे विरूध्द पक्ष यांना अपघाताचा जास्त फायदा तक्रारकर्तीला वेळेवर न देता त्यांना हि तक्रार दाखल करण्यास भाग पाडले व मानसिक त्रासही सोसावा लागला म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
7. मुद्दा क्र. 3 ः- मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वरील विवेचनाप्रमाणे सदर प्रकरणातील एलआयसी गोल्डन ज्युबली पॉलीसी विमा-गोल्ड यामध्ये नमूद अपघाती जास्ती फायदा देणे बंधनकारक आहे. म्हणून विम्याची जास्त रक्कम रू. 50,000/-, दि. 12/09/2012 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 15% व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे. याशिवाय शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू. 10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू. 5,000/- मिळण्यास देखील पात्र आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या अपघाती विम्याची जास्त रक्कम रू. 50,000/-, दि. 12/09/2012 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 15% व्याजासह दयावे.
3. विरूध्द पक्ष यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रू. 10,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रू. 5,000/- द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
5. आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.
6. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीला परत करावी.
