आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले

       तक्रारकर्त्यांनी  ग्राहक  संरक्षण  अधिनियम,  1986  च्या  कलम 12  अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्ती क्रमांक 1 श्रीमती मिनाक्षी विधवा महिपाल ठाकरे आणि क्रमांक 2 गौरव पिता महिपाल ठाकरे यांनी विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 भारतीय आयुर्विमा महामंडळाविरूध्द मूळ तक्रार दाखल केली आहे.  त्यांत त्यांचे म्हणणे असे की, तक्रारकर्ती क्रमांक 1 चे पती व तक्रारकर्ता क्रमांक 2 चे पिता महिपाल भदू ठाकरे हे ग्राम विकास अधिकारी म्हणून पंचायत समिती, तिरोडा, जिल्हा परिषद, गोंदीया येथे कार्यरत असतांना दिनांक 25/04/2011 रोजी मरण पावले.  मयत महिपाल ठाकरे यांना दोन पत्नी होत्या.  तक्रारकर्ती क्रमांक 1 ही त्यांची दुसरी पत्नी आहे व तक्रारकर्ता क्रमांक 2 हा तक्रारकर्ती क्रमांक 1 ला महिपाल ठाकरे यांचेपासून झालेला मुलगा आहे.  महिपाल यांची दुसरी पत्नी मरण पावली असून तिला दोन मुले आहेत.   

3.    दिनांक 26/06/2015 रोजी महिपाल ठाकरे यांची पहिल्या पत्नीची मुले प्रशांत आणि पंकज यांनी त्यांना सदर तक्रारीत तक्रारकर्ता म्हणून जोडण्यासाठी दिलेला अर्ज मंचाने दिनांक 17/02/2016 रोजी मंजूर केला असून त्यांना तक्रारीत तक्रारकर्ता क्र. 3 व 4 म्हणून समाविष्ट केले आहे.

4.    तक्रारकर्ता क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे की, मयत महिपाल ठाकरे यांनी विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून खालीलप्रमाणे विमा पॉलीसी काढल्या होत्या.

5.    महिपाल ठाकरे यांच्या मृत्यूनंतर तक्रारकर्ता क्रमांक 1 ते 4 हेच त्यांचे वारस आहेत व वरील पॉलीसीप्रमाणे मृत्यूदाव्याच्या रकमा मिळण्यास पात्र आहेत.  महिपाल ठाकरे यांनी त्यांच्या मृत्यूनंतर वरील पॉलीसीच्या रकमा मिळण्यासाठी खालीलप्रमाणे नॉमिनी नियुक्त केले आहेत.  

      वरीलप्रमाणे अनुक्रमांक 1 ते 3 च्या पॉलीसीची रक्कम मिळण्याचा हक्क पंकज आणि प्रशांत या मुलांना असून अनुक्रमांक 4 व 5 च्या पॉलीसीची रक्कम मिळण्याचा हक्क अनुक्रमे तक्रारकर्ता क्रमांक 1 व 2 ला आहे.  वरील नामनिर्देशनाप्रमाणे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी अनुक्रमांक 1 ते 3 च्या पॉलीसीची रक्कम पंकज आणि प्रशांत (तक्रारकर्ता क्रमांक 3 व 4 यांना दिली आहे.  मात्र अनुक्रमांक 4 व 5 च्या पॉलीसीसाठी मयत महिपाल ठाकरे यांनी तक्रारकर्ता क्रमांक 1 व 2 ला नामनिर्देशित व्यक्ती म्हणून नियुक्त केले असूनही सदर पॉलीसीच्या मृत्यू दाव्याची रक्कम मिळण्याची मागणी दिनांक 21/08/2013 च्या पत्रान्वये बेकायदेशीरपणे नाकारली आहे.  सदर चुकीच्या निर्णयाबाबत तक्रारकर्ता क्रमांक 1 व 2 यांनी विभागीय अधिकारी, आयुर्विमा महामंडळ यांचेकडे दिनांक 07/09/2013 रोजी अपील केले, परंतु त्यांनीही तक्रारकर्ते क्रमांक 1 व 2 यांना न्याय दिला नाही.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 ची कृती सेवेतील न्यूनता आहे म्हणून तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.

1.     पॉलीसी क्रमांक 973691605 आणि 973744747 च्या मृत्यू दाव्याची रक्कम तक्रारकर्ता क्रमांक 1 व 2 यांना व्याजासह देण्याचा विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 ला आदेश व्हावा.

2.    शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु.15,000/- आणि तक्रारीचा खर्च विरूध्द पक्षाकडून मिळावा.

6.    तक्रारकर्ते क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारीसोबत पॉलीसी क्रमांक 973691605 व 973744747 रद्द झाल्याबाबत विरूध्द पक्षाने दिलेली दिनांक 21/08/2013 रोजीची पत्रे, तसेच अर्जदाराचे दिनांक 07/09/2013 रोजीचे फेरविचार पत्र इत्‍यादी दस्‍तावेज दाखल केलेले आहेत.

7.    तक्रारकर्ता क्रमांक 3 व 4 यांनी तक्रारीस आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारकर्ता क्रमांक 1 व 2 यांनी दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, तिरोडा यांचे न्यायालयात वाटणीसाठी रेग्युलर दिवाणी दावा क्रमांक 94/2012 दाखल केला असून त्यांत तक्रारकर्ता क्रमांक 3 व 4 प्रतिवादी आहेत. त्यांत तक्रारकर्ता क्रमांक 3 व 4 यांनी लेखी जबाब दाखल करून आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारकर्ती क्रमांक 1 मिनाक्षी ही महिपाल ठाकरे यांची कायदेशीर पत्नी नाही.  तक्रारकर्तीचे मूळ नांव सरिता ऊर्फ बबली जवजे सुरतीलाल पटले असून तिचा कायदेशीर घटस्फोट झालेला नाही, म्हणून तक्रारकर्ती महिपाल ठाकरे यांची कायदेशीर वारस नाही.  तक्रारकर्ता क्रमांक 3 व 4 हे महिपाल ठाकरे यांचे कायदेशीर वारस असल्याने तक्रारीतील विमा पॉलीसीची रक्कम हिंदू वारसा कायद्याप्रमाणे त्यांनी देण्यांत यावी असा आदेश व्हावा.

8.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीस सक्‍त विरोध केला आहे. त्यांनी तक्रारकर्ती क्रमांक 1 ही मयत महिपाल ठाकरे यांची पत्नी असून महिपाल ठाकरे दिनांक 25/04/2011 रोजी मरण पावल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे.  तसेच तक्रारकर्ती क्रमांक 1 ही मयत महिपाल ठाकरे यांची दुसरी पत्नी सल्याचे व पहिल्या पत्नीपासून दोन मुले असल्याचे माहितीअभावी नाकबूल केले आहे.  तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे महिपाल ठाकरे यांनी विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 कडे पॉलीसी काढल्या असल्याचे कबूल केले आहे.  तक्रारकर्ता क्रमांक 1 व 2 आणि पहिल्या पत्नीपासून असलेली दोन मुले हेच मयत महिपालचे वारस आहेत किंवा काय? हे ठरविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा नसल्याचे म्हटले आहे.  तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे अनुक्रमांक 1 ते 5 च्या पॉलीसीसाठी पॉलीसीधारकाने नामनिर्देशन केले असल्याचे कबूल केले आहे.

      त्यांचे पुढे म्हणणे असे की, विमा करार हा परस्पर विश्वासावर आधारित आहे.  त्यासाठी प्रस्तावकाने प्रस्ताव अर्जात विचारलेल्या प्रश्नांची खरी उत्तरे देणे आवश्यक आहे.  विरूध्द पक्षाने चुकीचे कारण देऊन दिनांक 21/08/2013 च्या पत्रान्वये तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारल्याचे नाकबूल केले आहे.  तक्रारकर्तीने दिनांक 07/09/2013 च्या पत्रान्वये विभागीय कार्यालयास केलेल्या अपिलांत दावा मंजूर करण्यासाठी आवश्यक वस्तुस्थिती दिसून आली नाही म्हणून विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 चा विमा दावा नामंजुरीचा निर्णय कायम ठेवण्यांत आला व तसे तक्रारकर्तीस कळविण्यांत आले.

      तक्रारीत नमूद केलेल्या पॉलीसी अनुक्रमांक 4 व 5 चा विमा दावा नामंजुरीचे कारण विमाधारकाने त्याच्या स्वास्थ्यासंबंधी प्रस्ताव अर्जात दिलेली चुकीची माहिती हे असून विरूध्द पक्षाची सदर कृती विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्तीस अनुसरून असल्याने त्याद्वारे सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा विरूध्द पक्षाकडून अवलंब झालेला नाही.

      विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी विशेष जबाबात नमूद केलेआहे की, तक्रारीत नमूद पॉलीसीपैकी अनुक्रमांक 1 ते 3 च्या पॉलीसी विमाधारकाने त्याच्या मृत्यूच्या 3 वर्षापेक्षा अधिक काळापूर्वी खरेदी केल्या होत्या.  अशा पॉलीसीबाबत विमा दावा मंजुरीपूर्वी कोणतीही चौकशी करण्यांत येत नाही, म्हणून कोणतीही चौकशी न करता अनुक्रमांक 1 ते 3 पॉलीसी संबंधाने मृत्यू दाव्याची रक्कम विरूध्द पक्ष यांनी नामनिर्देशित व्यक्तीस दिली आहे.

      पॉलीसी क्रमांक 973691605 ही टेबल क्रमांक 90 ची Marriage Endowment/Education Annuity Plan असून जर दावा मंजूर करावयाचा असेल तरी ती विमित व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर देय होत नसून पॉलीसी परिपक्व झाल्यावरच सदर पॉलीसीची रक्कम देय ठरते, परंतु सदर प्रकरणात दिनंक 21/08/2013 च्या पत्रात दिलेल्या कारणामुळे विमा दावा नामंजूर करण्यांत आला असल्याने पॉलीसी रक्कम देय नाही.  तसेच पॉलीसी क्रमांक 973744747 ही देखील सदर पत्रात नमूद कारणामुळे नामंजूर करण्यांत आल्याने त्या पॉलीसीची रक्कम देखील देय नाही.

      मयत महिपाल याने वरील पॉलीसी क्रमांक 973691605 आणि 973744747 साठी अनुक्रमे दिनांक 20/04/2009 आणि 24/12/2009 रोजी प्रस्ताव अर्ज सादर केले होते आणि त्यांत घोषणापत्र लिहून दिले होते की, सदर प्रस्ताव अर्जात दिलेली संपूर्ण माहिती सत्य आहे आणि त्यांतील कोणतीही माहिती खोटी आढळल्यास विम्याचा करार शून्यवत ठरेल आणि त्याने दिलेली विमा हप्त्याची रक्कम जप्त करण्याचा विरूध्द पक्ष विमा कंपनीस अधिकार असेल.  प्रस्ताव अर्जातील प्रश्न क्रमांक 11 (a) ते (h) आणि (j) ची उत्तरे ‘No’ आणि प्रश्न क्रमांक 11 (i) चे उत्तर “Good”  असे नमूद केले आहे.  त्यावर विश्वासून विरूध्द पक्षाने विमा प्रस्ताव स्विकारून पॉलीसी निर्गमित केली आहे.

      त्यांचे पुढे म्हणणे असे की, विमित व्यक्ती पॉलीसी घेतल्यापासून 3 वर्षाचे आंत मरण पावला म्हणून सखोल चौकशी करण्याची गरज भासली.  त्यांत असे निष्पन्न झाले की, विमित व्यक्तीला ‘Hypertension (HT) and Diabetes Mallites (DM) with contusion with Oedema  चा आजार होता आणि त्यावरील उपचारासाठी तो दिनांक 06/06/2006 ते 17/06/2016 पर्यंत गौतम सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल ऍन्ड रिसर्च इन्स्टिट्यूट, नागपूर येथे भरती होता आणि वैद्यकीय रजेवर होता.  याशिवाय ऑगष्ट 2010 च्या 3 वर्षापूर्वीपासून Chronic Pancreatitis ने ग्रस्त होता.  याशिवाय त्यास पॉलीसी विकत घेण्यापूर्वीपासून Alcoholic Liver Disease and D.M. हे आजार असल्याचे दिनांक 03/01/2013 च्या Special Query Form वरून स्पष्ट होते.  तसेच S.B. Govt. Hospital च्या प्रमाणपत्रावरून असे दिसून येते की, विमाधारक दिनांक 01/03/2011 ते 08/03/2011 या कालावधीत D.M. with PBT वरील उपचारासाठी भरती होता.  यावरून त्यास सदर आजार पूर्वीपासूनच असल्याचे दिसून येते.  विमाधारकाने दिनांक 04/06/2006 तसेच 16/05/2013 च्या अर्जान्वये तसेच पॉलीसी घेण्यापूर्वी वैद्यकीय कारणासाठी रजा घेतल्याचे दिसून येते.  यावरून पॉलीसी विकत घेण्यापूर्वीपासून विमाधारकास HT, DM व इतर आजार असल्याचे व त्यासाठी त्याने औषधोपचार घेतले असल्याने त्याची त्याला माहिती असल्याचे सिध्द होते.  असे असतांना विमाधारकाने प्रस्ताव अर्जात आरोग्यविषयक महत्वाची खरी माहिती लपवून खोटी माहिती देऊन पॉलीसी मिळविल्या म्हणून पॉलीसीच्या अट क्रमांक 5 प्रमाणे त्या रद्द करण्याचा विरूध्द पक्षाला हक्‍क असल्याने त्यांनी सदर पॉलीसी रद्द केल्यामुळे विमा ग्राहकाच्या सेवेत विरूध्द पक्षाकडून कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार घडलेला नाही.  म्हणून तक्रार खर्चासह खारीज करण्याची विरूध्द पक्षाने विनंती केली आहे.

9.    विरूध्द पक्षाने त्यांच्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ पॉलीसी क्रमांक 973691605, 973744747, महिपाल ठाकरे यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र, वैद्यकीय प्रमाणपत्र, स्पेशल क्वेरी फॉर्म, विरूध्द पक्षाने वैद्यकीय अधिकारी, शासकीय रूग्णालय, तुमसर यांना दिलेले पत्र, रूग्णालयाचे उपचार प्रमाणपत्र, विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला दिलेली पत्रे, एस. बी. शासकीय रूग्णालय, तुमसर यांचे डिस्चार्ज तिकीट, मृतकाचा रजेचा अर्ज, मृतकाच्या कार्यालयाची रजेबाबतची माहिती, दावा नामंजुरीचे पत्र इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.

10.   तक्रारकर्ते व विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या परस्‍पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्‍यांत आले. त्‍यावरील निष्‍कर्ष व  कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

-// कारणमिमांसा //-

11.   मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः- सदरच्‍या प्रकरणात मयत महिपाल याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 कडून विमा पॉलीसी क्रमांक 973691605 आणि 973744747 अनुक्रमे दिनांक 20/04/2009 आणि दिनांक 24/12/2009 रोजी काढल्याचे विरूध्द पक्षाने मान्य केले आहे.  सदर पॉलीसीच्या प्रती त्यांनी दस्त क्रमांक 3 व 4 वर दाखल केल्या आहेत. पॉलीसी क्रमांक 973744747 ही टेबल क्रमांक 165 मुदत 10 वर्षाची असून Death Benefit Assured  Rs.1,25,000/- आहे.  नॉमिनी म्हणून अर्जदार क्रमांक 2 गौरव (मुलगा) याचे नांव आहे.  Benefit on death – A sum equal to the Death benefit sum assured along with all premium paid असे नमूद आहे.  To whom the benefit payable – Nominees u/s 39 of the Insurance Act असे नमूद आहे.

      पॉलीसी क्रमांक 973691605 टेबल नंबर 090 मुदत 11 वर्षे आहे.  Sum Assured Rs.65,000/- आहे.  नॉमिनी मिनाक्षीचे (पत्नी) नांव आहे.  Benefit – On Death before maturity – Sum Assured + Vested Bonus payable on the date of maturity असे नमूद आहे. To whom the Sum assured payable–“Nominee u/s 39 of the Insurance Act” असे नमूद आहे.

            2009 मध्ये वरील दोन पॉलीसी काढल्यानंतर महिपाल 2011 साली आजारी पडला आणि दिनांक 25/04/2011 रोजी मरण पावला.  मृत्यूचा दाखला विरूध्द पक्षाने दस्त क्रमांक 5 वर दाखल केला आहे.  मरणापूर्वी महिपाल याने S. B. Govt. Hospital, Tumsar येथे उपचार घेतल्याबाबत डिस्चार्ज कार्डची प्रत विरूध्द पक्षाने दस्त क्रमांक 12 वर दाखल केली आहे.  त्यांत रूग्णाचे नांव महिपाल ठाकरे, नोंदणी क्रमांक 1634, भरती दिनांक 01/03/2011 डिस्चार्ज दिनांक 08/03/2011, रोग निदान “DM with PBT” नमूद आहे.  हीच माहिती Certificate of Hospital Treatment दस्त क्रमांक 10 मध्येही नमूद आहे.  विरूध्द पक्षाने डॉ. आशिष नेवारे, तिरोडा यांचेकडून देखील विशेष पुछताछ प्रपत्र प्राप्त करून दस्त क्रमांक 8 वर दाखल केले आहे.  त्यांत महिपाल ठाकरे सदर डॉक्टरांकडे प्रथमतच दिनांक 03 ऑगष्ट 2010 रोजी Attacks of chronic pancreatitis करिता वैद्यकीय सल्ल्यासाठी भेटल्याचे नमूद आहे.  त्यात त्याला 3 वर्षापासून सदर त्रास तसेच Alcoholic Liver Disease and D.M. असल्याचे नमूद केले आहे.  सदर प्रमाणपत्र दिनांक 03/01/2013 रोजी म्हणजे महिपाल यांच्या मृत्यूनंतर 2 वर्षांनी विरूध्द पक्षाने मि‍ळविले आहे.  त्यामुळे सदर प्रमाणपत्रावरून महिपाल ठाकरे यांस 2009 साली वरील पॉलीसी काढण्याच्या पूर्वीपासून “DM with PBT” किंवा उच्च रक्तदाबाचा आजार होता हे निर्विवादरित्या सिध्द होत नाही.  

      विरूध्द पक्षाचे पुढे म्हणणे असे की, सदर आजारावरील उपचारासाठी महिपाल दिनांक 17/06/2006 ते 25/06/2006 या कालावधीत गौतम सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, नागपूर येथे भ्‍ारती होता व त्यासाठी त्याने वैद्यकीय रजा घेतल्या होत्या म्हणजेच 2009 साली पॉलीसी खरेदी करण्यापूर्वीपासून त्यांस वर नमूद आजार होते व त्याची त्याला पूर्ण माहिती असतांना देखील प्रस्ताव अर्जात सदर माहिती हेतूपुरस्सर लपवून ठेवली आणि पॉलीसी मिळविल्याने पॉलीसीच्या क्लॉज 5 प्रमाणे पॉलीसी शून्यवत असून ती रद्द करण्याचा विरूध्द पक्षाला अधिकार आहे.  विरूध्द पक्षाने गौतम सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, नागपूरच्या मेडिकल सर्टिफिकेटची प्रत दस्त क्रमांक 6 वर दाखल केली आहे.  त्यांत महिपाल ठाकरे याचेवर दिनांक 06/06/2006 रोजी “Surgery for HI with DM with Contusion with Oedema” (अपघातामुळे झालेल्या दुखापतीसाठी शस्त्रक्रिया) करण्यांत आल्याचे नमूद आहे.  तसेच तक्रारकर्ता PVO with Bronchitis (श्वासनलिकेत सूज आल्यामुळे उद्भवलेला खोकला) मुळे आपल्या कामावर हजर राहू शकत नाही म्हणून दिनांक 17/06/2006 ते 25/06/2006 या कालावधीत रजा मंजुरीसाठी डॉ. अनिल पारधी (बी.ए.एम.एस.) यांचेकडून घेतलेल्या वैद्यकीय प्रमाणपत्राची प्रत विरूध्द पक्षाने दस्त क्रमांक 7 वर दाखल केली आहे.  महिपाल ठाकरे याने गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, तिरोडा यांना दिनांक 06/06/2006 ते 25/06/2006 या कालावधीच्या वैद्यकीय रजेबाबत दिनांक 04/06/2006 रोजी दिलेल्या अर्जाची प्रत विरूध्द पक्षाने दस्त क्रमांक 13 वर आणि मृतक महिपाल याने घेतलेल्या रजेबाबत गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, तिरोडा यांनी दिलेली माहिती दस्त क्रमांक 14 वर दाखल केली आहे.  रजेच्या अर्जात रजेचे कारण ‘अपघात झाल्यामुळे कामावर उपस्थित राहू शकलो नाही म्हणून वैद्यकीय रजा मंजूर करावी’ असे नमूद आहे.  शस्त्रक्रियेनंतर महिपाल पूर्णपणे तंदुरूस्त होऊन कामावर रूजू झाला आणि त्यानंतर तीन वर्षांनी तक्रारीत नमूद विमा पॉलीसी काढलेल्या आहेत. डॉ. अनिल पारधी यांचेकडे घेतलेले उपचार देखील श्वासनलिकेत सूज आल्याने उद्भवलेल्या खोकल्यासाठी अत्यंत किरकोळ स्वरूपाचे होते.  त्यासाठी कोणत्याही विशेष चाचण्या किंवा विशेष उपचार घेतलेले नव्हते.

      विरूध्द पक्षाने डॉ. आशिष नेवारे, तिरोडा यांचेकडून दिनांक 03/01/2013 रोजी प्राप्त केलेले विशेष पुछताछ प्रपत्र दस्त क्रमांक 8 वर दाखल केले आहे.  त्यांत महिपाल पहिल्यांदाच दिनांक 03/08/2010 रोजी त्यांच्याकडे उपचारासाठी आल्याचे नमूद आहे. तसेच Known case of Pancrititis since 3 years and alcoholic Liver Disease & DM असे नमूद आहे.  तसेच Where you the deceased’s usual Medical attendant and if so, state when, for what aliment and how long you had treated him (with dates)  या प्रश्नाचे उत्तर “No” असे दिले आहे.  म्हणजेच मयत महिपाल याने दिनांक 24/12/2009 रोजी प्रस्ताव अर्ज भरण्यापूर्वी सदर डॉक्टरांनी त्याच्यावर कोणतेही उपचार केले नव्हते.  ज्या डॉक्टरांनी दिनांक 24/12/2009 पूर्वी महिपाल याचेवर उपचार केले नव्हते त्या डॉक्टरांनी महिपाल याच्या मृत्यूनंतर दिलेल्या विशेष पुछताछ प्रपत्रात जरी महिपाल Was K/C of Pancrititis & Alcoholic Liver Desease & D.M.” या आजाराने 3 वर्षापूर्वीपासून ग्रस्त होता असे नमूद केले असले तरी सदर बाब पुरावा म्हणून ग्राह्य नाही.

      एस. बी. एच. उप जिल्हा शासकीय रूग्णालय, तुमसर यांचेकडून विरूध्द पक्षाने दिनांक 03/01/2013 रोजी प्राप्त केलेला रूग्णालयातील उपचाराचे प्रमाणपत्र दस्त क्रमांक 10 वर दाखल केले आहे.  त्यांत देखील महिपाल त्यांच्याकडे प्रथमच दिनांक 01/03/2011 रोजी उपचारासाठी भरती झाला आणि त्याला होणारा त्रास भरती होण्याच्या 4-5 दिवस आधीपासून सुरू झाल्याचे नमूद आहे.  सदर प्रमाणपत्रात रोग निदान PTB with DM & K/c of PTB with DM असे नमूद आहे.  सदर हॉस्पिटलने देखील मृतक महिपाल याचेवर दिनांक 24/12/2009 रोजी पॉलीसी काढण्याचे पूर्वी कोणतेही उपचार केलेले नाहीत.  सदर प्रकरणांत ज्या प्रस्ताव अर्जाचा हवाला देत तक्रारकर्त्यांचा विमा दावा विरूध्द पक्षाने नामंजूर केला आहे त्या प्रस्ताव अर्जाची प्रत देखील मंचासमोर दाखल केलेली नाही.  त्यामुळे सदर आजार मृतकास पूर्वीपासून होते आणि त्याची त्यास पॉलीसी काढण्यापूर्वी माहिती होती आणि त्याने ती प्रस्ताव अर्जात ती लपवून ठेवली आणि पॉलीसी मिळविली हे विरूध्द पक्षाचे म्हणणे निराधार असून कायद्याने ग्राह्य धरता येत नाही.  या संबंधात वरिष्ठ न्यायालयाचे खालील न्यायनिर्णय विचारात घेणे लाभप्रद होईल.

(1)        II (2005) CPJ 32 (NC)

            Surinder Kaur & Ors. v/s LIC of India & Ors.

(2)        II (2012) CPJ 549 (NC)

            LIC of India v/s Shauntala.

(3)        II (2013) CPJ 103

            Kotak Mahindra Old Mutual Life Insurance Ltd. v/s Chander

            Isarsingh Dhansinghani & Anr.

            वरील तीनही न्यायनिर्णयात म्हटले आहे की,

            “17.   No record of treatment prior to proposal form had been produced by any doctor nor any reference of any doctor was    received by the hospital.  If the doctor who treated the deceased had recorded the same in case history that was not sufficient to say that information was given by the insured/diseased.  Therefore, the case history given in the record by itself may be just based on hearsay and remained unsubstantiated, without there being any medical evidence or the statement of insured persons himself or of the complainants.  It could just be recorded on the basis of ignorant attendants.  But the proof in such matters could not be taken lightly, particularly, when the beneficial protection provided by the life insurance is required to be withheld on just technical ground.  Imaginations and surmises cannot take the place of proof.” 

      वरील निर्णयाप्रमाणे डॉक्टरांच्या टिपणीत मृतक महिपाल Was Known case of Pancrititis since 3 years and Alcoholic Liver Disease & DM असे नमूद असले तरी दिनांक 24/12/2009 पूर्वी महिपाल याने सदर आजारासाठी कोणत्याही डॉक्टरांकडून चिकित्सा व औषधोपचार घेतल्याबाबत उपचार करणा-या डॉक्टरांचा स्वतंत्र पुरावा दाखल केला नसल्याने माननीय राष्ट्रीय आयोगाच्या वरील निर्णयाप्रमाणे दिनांक 24/12/2009 पूर्वी मृतक महिपालवर उपचार न करणा-या डॉक्टरांच्या टिपणी मधील त्यांस 3 वर्षापासून सदर आजार होता अशी नोंद विधीग्राह्य पुरावा ठरत नाही.  म्हणून महिपाल याचे अपघातामुळे 2006 साली करावी लागलेली शस्त्रक्रिया आणि उपचार तसेच किरकोळ स्वरूपाचा खोकला व त्यासाठी 2006 साली घेतलेले उपचार यांचा महिपाल याच्या दिनांक 25/04/2011 रोजी झालेल्या मृत्यूशी कोणताही संबंध नसतांना महिपाल याने पॉलीसी प्रस्तावात 2006 सालच्या उपचाराबाबत माहिती न देता ती लपवून ठेवली आणि पॉलीसी मिळविली असे कारण देऊन तक्रारकर्त्यांचे नामनिर्देशन असलेल्या दोन पॉलीसीबाबतचा विमा दावा दिनांक 21/08/2013 च्या पत्रान्वये नामंजुरीची विरूध्द पक्षाची कृती निश्चितच सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे.  याठिकाणी हे देखील नमूद करणे आवश्यक आहे की, तक्रारीत नमूद एकूण 5 पॉलीसीपैकी 3 पॉलीसीचे मृत्यू लाभ विरूध्द पक्षाने महिपाल याच्या मृत्यूनंतर त्या पॉलीसीच्या नॉमिनींना दिलेले असून केवळ तक्रारकर्त्यांना सदर लाभापासून वंचित केले आहे.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.

12.   मुद्दा क्रमांक 2 बाबतः- पॉलीसी प्रमाणपत्रांत पॉलीसी लाभ मिळण्यासाठी पात्र व्यक्ती खालीलप्रमाणे दर्शविले आहेतः-

      To whom the benefit payable:-

            The Proposer or his Assignees or Nominees under section 39 of the Insurance Act, 1938 or proving Executors or Administrators or other Legal Representatives who should take out representation to his Estate or limited to the money payable under this policy form any court of any State or Territory of the Union of India”.

     सदर प्रकरणांत तक्रारकर्ता क्रमांक 3 व 4 यांनी तक्रारीतील नमूद पॉलीसी अनुक्रमांक 1 ते 3 चे मृत्यू लाभ विरूध्द पक्षाकडून पॉलीसीचे नॉमिनी म्हणून मिळविले आहेत.  पॉलीसी अनुक्रमांक 4 व 5 साठी तक्रारकर्ता क्रमांक 1 व 2 यांना विमाधारक महिपाल याने नॉमिनी म्हणून नियुक्त केले आहे आणि म्हणून केवळ तेच विरूध्द पक्ष विमा कंपनीकडून सदर पॉलीसीसंबंधाने विमा लाभाची देय रक्कम नॉमिनी म्हणून मिळण्यास पात्र आहेत.  तक्रारकर्ता क्रमांक 3 व 4 हे अनुक्रमांक 4 व 5 या पॉलीसीसाठी नॉमिनी किंवा न्यायालयाने नियुक्त केलेले मृतकाचे कायदेशीर प्रतिनिधी नाहीत.  मयताचे वारस म्हणून त्यांना अनुक्रमांक 4 व 5 च्या देय रकमेत कोणताही हिस्सा मिळवावयाचा असेल तर त्यासाठी त्यांनी योग्य न्यायालयातून तसे कायदेशीर प्रतिनिधीत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.  सदर तक्रारीत पॉलीसी अनुक्रमांक 4 व 5 च्या देय रकमेत तक्रारकर्ता क्रमांक 3 व 4 यांचा कायदेशीर हिस्सा आहे किंवा नाही व असल्यास किती? हे ठरविण्याची अधिकारकक्षा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाला नाही.  त्यामुळे तक्रारकर्ता क्रमांक 3 व 4 यांना मागणीप्रमाणे कोणतीही दाद मंच मंजूर करू शकत नसल्याने त्यांची तक्रारीतील मागणी नाकारण्यांत येत आहे.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविला आहे.   

13.   मुद्दा क्रमांक 3 व 4  बाबतः- मुद्दा क्र. 1 वरील विवेचना प्रमाणे तक्रारकर्ता क्रमांक 1 व 2 हे नॉमिनी म्हणून नियुक्त असलेल्या अनुक्रमे पॉलीसी क्रमांक 973691605 रू.65,000/- आणि 973744747 रू.1,25,000/- आणि त्यावरील अनुज्ञेय बोनस व इतर लाभ मिळण्यास पात्र असतांना विरूध्द पक्षाने त्यांचे विमा दावे नामंजूर करून सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे म्हणून तक्रारकर्ता क्रमांक 1 व 2 पॉलीसीच्या अनुज्ञेय लाभाची रक्कम जर ती यापूर्वी देय झाली असेल तर दिनांक 21/08/2013 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह मिळण्यास पात्र आहेत.  जर पॉलीसीच्या नियमाप्रमाणे तक्रारकर्त्यांना अनुज्ञेय लाभ यापूर्वी देय झाला नसेल तर ज्या दिवशी असा लाभ देय होईल त्या दिवशी विरूध्द पक्षाने सदर लाभाची रक्कम देण्यांत कसूर केल्यास सदर दिनांकापासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत तक्रारकर्ता 1 व 2 देय रकमेवर द. सा. द. शे. 9% व्याज मिळण्यास पात्र राहतील.  याशिवाय तक्रारकर्त्यांना झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू.10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू.5,000/- संयुक्तरित्या मिळण्यास तक्रारकर्ता क्रमांक 1 व 2 पात्र आहेत.   म्‍हणून मुद्या क्रमांक 3 व 4 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविले आहेत.

      वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

- अंतिम आदेश –

      तक्रारकर्ता क्रमांक 1 व 2 यांची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेली तक्रार खालीलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यांत येते.

1.     विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता क्रमांक 1 व 2 यांना अनुक्रमे पॉलीसी क्रमांक 973691605 रू.65,000/- आणि  973744747 रू.1,25,000/- आणि त्यावरील अनुज्ञेय बोनस व इतर लाभाची रक्कम जर ती यापूर्वी देय झाली असेल तर दिनांक 21/08/2013 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9%   व्याजासह द्यावी. 

2.    जर पॉलीसीच्या नियमाप्रमाणे तक्रारकर्त्यांना अनुज्ञेय लाभ यापूर्वी देय झाला नसेल तर ज्या दिवशी असा लाभ देय होईल त्यादिवशी विरूध्द पक्षाने अनुज्ञेय लाभाची रक्कम द्यावी आणि जर देय दिनांकास लाभाची रक्कम देण्यांत विरूध्द पक्षाने कसूर केल्यास सदर दिनांकापासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत तक्रारकर्ता 1 व 2 हे देय रकमेवर द. सा. द. शे. 9% व्याज मिळण्यास पात्र राहतील. 

3.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता क्रमांक 1 व 2 यांना झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून      रू.10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू.5,000/- संयुक्तरित्या वा   वैयक्तिकरित्या द्यावी.

4.    विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत संयुक्तरित्या वा वैयक्तिकरित्या करावी. 

5.    उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.

6.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल तक्रारकर्त्‍यांना परत करावी.