(मंचाचा निर्णय : श्री. विजय प्रेमचंदानी - मा. अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांकः 02/09/2016)
1. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाविरुध्द ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली असुन तक्रारकर्तीचे तक्रारीतील कथन असे आहे की, तक्रारकर्तीचे पती श्री. श्रीराम तुळशीराम टेकाम यांनी विरुध्द पक्षाकडून विमा पॉलिसी घेतली होती. सदर पॉलिसीचा क्र. 977321887 आहे व पॉलिसीची मुदत 10 वर्षांचा असुन अश्युअर्ड रक्कम रु.10,00,000/- व पॉलिसी जारी होण्याची तारीख 17.06.2010 अशी होती. सदर विमा पॉलिसी मुदतीत असतांना साधारण महिन्यानंतर तक्रारकर्तीच्या पतीचा आजारपणाने दि.22.09.2010 रोजी मृत्यू झाला. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे सदर विमा पॉलिसी अंतर्गत रक्कम मिळण्यासाठी दि.03.02.2011 रोजी अर्ज केला. सदर अर्ज विरुध्द पक्षाने दि.05.04.2014 रोजी तक्रारकर्तीचे पतीस 2 वर्षांपासुन तोंडाचा आजार झाला होता व तक्रारकर्तीच्या पतीने ‘प्रपोजल फॉर्म’, भरतांना प्रकृतीबाबत महत्वाची माहिती दडवुन ठेवली होती व स्वतःच्या उत्पन्नाची चुकीची माहीती दिली असे कारण दाखवुन फेटाळून लावला. म्हणून तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार या मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्याची तक्रार स्विकृत करुन विरुध्द पक्षास नोटीस काढण्यांत आला. विरुध्द पक्ष नोटीस प्राप्त झाल्यावर तक्रारीत हजर झाले व निशाणी क्र.9 वर त्यांचे लेखीउत्तर दाखल केले. विरुध्द पक्षांनी आपल्या लेखीउत्तरात असे कथन केले आहे की, तक्रारकर्तीने तक्रारीत लावलेले सर्व आरोप खोटे असून ते त्यांना नाकबुल आहेत. विरुध्द पक्षाने पुढे असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्तीने विमा दावा दि.03.02.2011 रोजी विरुध्द पक्षांकडे सादर केला होता. म्हणून सदर तक्रार दाखल करण्याचे कारण विमा अर्ज दाखल करते वेळी झाले आहे व सदर तक्रार अर्ज मुदतीत दाखल केला नसल्यामुळे खारिज होण्यांस पात्र आहे. विरुध्द पक्षाने पुढे असे कथन केले आहे की, तक्रारकर्तीस तिचा विमा अर्ज फेटाळल्यानंतर उच्च अधिकारी किंवा आयोगाकडे दाद मागण्याची संधी होती परंतु तिचा वापर न करता तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्तीच्या पतीने विमा घेते वेळी विमा प्रस्तावात वैद्यकीय अहवाला संदर्भात व उत्पन्नाचे संदर्भात खोटी माहिती देऊन पॉलिसी घेण्यांत आली होती. सबब तक्रारकर्तीचा विमा दावा अर्ज फेटाळण्यांत आला होता यात विरुध्द पक्षांचे सेवेत कोणतीही त्रुटी तक्रारकर्तीप्रती दर्शविलेली नाही. म्हणून सदर तक्रार खारिज करण्यांत यावी अशी विनंती केलेली आहे.
3. तक्रारकर्ती व विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेली तक्रार, लेखीउत्तर, कागदपत्रे, लेखी व तोंडी युक्तिवाद यांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता मंच समक्ष खालिल मुद्दे उपस्थित होतात...
मुद्दे निष्कर्ष
- तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षांची ग्राहक आहे काय ? होय.
- सदरची तक्रार मुदतीत दाखल करण्यांत आली
आहे काय ? होय.
- विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याप्रती न्युनतापूर्ण सेवा किंवा
अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला
आहे काय ? होय.
- अंतिम आदेश काय ? तक्रार अंशतः मंजूर.
4. मुद्दा क्र.1 बाबतः- तक्रारकर्तीच्या पतीने दि.17.06.2010 रोजी पॉलिसी क्र. 977321887 विरुध्द पक्ष कंपनीकडून घेतली होती व तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यूनंतर तक्रारकर्ती सदर पॉलिसीमध्ये नॉमीनी होती. याबाबत कोणताही वाद नसल्यामुळे तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्षांची ‘ग्राहक’, आहे हे सिध्द होते. म्हणून मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारर्थी नोंदविले आहे.
5. मुद्दा क्र.2 बाबतः- तक्रारकर्तीच्या पतीच्या मृत्यूनंतर तक्रारकर्तीने दि.03.02.2011 रोजी विरुध्द पक्षाकडे विमा दावा मिळण्याकरीता अर्ज केला होता, ही बाब तक्रारकर्ती व विरुध्द पक्षांना मान्य आहे. सदर विमा दावा अर्ज दि.05.04.2014 रोजी फेटाळण्यांत आला होता. सबब दि.05.04.2014 रोजी सदर तक्रार दाखल करण्यांस प्रथम कारण घडले असे मंचाचे मत ठरले आहे. दि.19.07.2014 रोजी मंचासमक्ष सदर तक्रार मुदतीत दाखल करण्यांत आलेली आहे, म्हणून मुद्दा क्र.2 होकारार्थी नोंदविण्यांत येते.
6. मुद्दा क्र.3 बाबतः- विरुध्द पक्षाने सदर प्रकरणात तक्रारकर्तीचा विमा दावा पॉलिसी धारकाने विमा पॉलिसी घेतांना त्यांचे वैद्यकीय स्वास्था संबंधी माहिती लपवली असल्याने व त्याचे उत्पन्नाच्या संबंधाने माहीती खोटी पुरविण्यात आली असल्याने फेटाळण्यात आलेला आहे. याकरीता निशाणी क्र. 13 खाली दस्त क्र.1 ची पडताळणी करतांना असे दिसले की, त्यात विरुध्द पक्षाने नेमलेले सर्वेअर यांचे पत्र आहे त्यात असे नमुद आहे की, तक्रारकर्तीचे पती मृत्यूपूर्वी 2 वर्षापासून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार घेत होता व त्याचा मृत्यू मुख क्षयरोगामुळे झाला होता. परंतु विरुध्द पक्षाने सदर पत्र सिध्द करण्याकरता कोणताही साक्षीपुरावा मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही किंवा तक्रारकर्तीचे पती मृत्यूपुर्वी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर येथे उपचार घेत होते या संबंधीही कोणताही साक्षीपुरावा प्रकरणात दाखल केलेला नाही. विमा घेतांना तक्रारकर्तीचे पतीला त्यावेळी आजार होता हे सिध्द झालेले नाही व विरुध्द पक्ष कंपनी ते सिध्द करु शकले नाही. म्हणून तक्रारकर्तीचे पतीने विमा घेतेवेळी त्याचे स्वास्थासंबंधीने माहिती खोटी दिली होती हे विरुध्द पक्ष सिध्द करुन शकले नाही व त्याच कारणाने तक्रारकर्त्याचा विमा फेटाळला ही विरुध्द पक्षांची तक्रारकर्त्यास न्युनतापूर्ण सेवा दर्शवित आहे. विरुध्द पक्षाने निशाणी क्र.12 खाली दस्त क्र.2 पॉलिसीच्या प्रतीची पडताळणी करतांना असे दिसले की, 6 महिन्यात तक्रारकर्तीच्या पतीला रु.3,340/- चा विमा हप्ता विरुध्द पक्षाकडे जमा करावयाचा होता व निशाणी क्र.10 वर दस्त क्र.2 पान क्र.59 ची पडताळणी करतांना असे दिसले की, तक्रारकर्तीच्या पतीचे उत्पन्न रु.30,000/- वार्षीक होते म्हणून तक्रारकर्तीचा पती वार्षीक रु.6,680/- पॉलिसी हप्ता भरु शकत होता. म्हणून विरुध्द पक्षांनी बचावात घेतलेले तथ्य की, मृतकाने पॉलिसी घेतेवेळी त्याच्या उत्पन्नाची माहिती जाणून-बुजून लपवली होती, हे ग्राह्य धरता येणार नाही.
7. तक्रारकर्त्याने मा. राष्ट्रीय आयोगाचे खालिल न्याय निवाडे दाखल केलेले आहेत..
1. IV(2014) CPJ 580 (NC), “ICICI PRUDENTIAL LIFE
INSURANCE COMPANY LTD. V/S VEENA SHARMA &
ANR.”
Section 2(1)(g), 14(1)(d), 21(b)- Insurance (Life) – Death
Claim – Three olicies – Suppression of pre-existing disease alleged
Claim repudiated – Deficiency in service – District Forum allowed
complaint – State Commission dismissed a;;eal – Hence revision –
Insurance Company required to prove with credible evidence that
complainant was suffering from pre-existing disease and had knowingly failed to disclosed same – mere production of discharge
card not enough – Repudiation not justified.
2. III(2014) CPJ 10B (CN)(Punj.), Punjab State Consumer
Disputes Redressan Commission, Chandigarh, “BAJAJ ALLIANZ
GENERAL INSURANCE COMPANY LTD. V/S BALWINDER
SINGH & ORS”.
Consumer Protection Act, 1986 – Section 2(1)(g), 14(1)(d),
15 – Insurance (Life) – Death claim – Road accident –
Misrepresentation regarding income and occupation – Claim repudiated – Deficiency in service – District Forum allowed complaint – Hence appeal – Insurance Companies are very prompt
to take premium – They do not verify antecedents of life assured and when it comes to point of payment, they find even petty points to repudiate claims – District Forum rightly observed that after payment of premium in case there is any difference in occupation in proposal form and in claim form that will not give any prejudice to appellant Company – Repudiation not justified”.
8. वरील नमुद असलेल्या न्याय निवाडयात असलेले तथ्य व सदर तक्रारीत असलेले साम्य यावरुन मंचाचे असे मत ठरले आहे की, विरुध्द पक्ष कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारुन तक्रारकर्तीप्रती न्युनतापूर्ण सेवा दर्शविलेली आहे, असे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्र. 3 चे उत्तर होकारार्थी देण्यांत येते.
9. मुद्दा क्र.4 बाबतः- मुद्दा क्र. 1 ते 3 चे विवेचनावरुन अंतिम आदेशाप्रमाणे तक्रारकर्ती मागणीस पात्र आहे.
-// आ दे श //-
1. विरुध्द पक्ष कंपनीने तक्रारकर्तीस विमा दाव्याची रक्कम रु.10,00,000/- (रुपये दहा लाख फक्त) आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 45 दिवसांचे आंत द्यावी.
2. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थीक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.20,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- आदेशाची प्रत मिळाल्यापासुन 45 दिवसांचे आंत तक्रारकर्तीला द्यावा.
3. उभय पक्षास सदर आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
4. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
