आदेश

मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये –

1.             तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली असून त्‍यात असे नमूद केले की, त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून स्‍वतःचे घर खरेदी करण्‍याकरिता कर्ज वाटप क्रं. 22000018059 अन्‍वये रुपये 15,30,000/-चे कर्ज दि. 30.07.2019 ला घेतले. कर्ज वाटप करारानुसार तक्रारकर्त्‍याला कर्जाच्‍या रक्‍कमेची परतफेड दरमहा (व्‍याजासह) रुपये 18,972/- प्रमाणे एकूण 108 हप्‍त्‍यात विरुध्‍द पक्षाकडे करावयाची होती. तक्रारकर्त्‍याने जुलै 2014 पर्यंत वेळोवेळी कर्जाचे . हप्‍ते भरले. परंतु तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडिलांच्‍या प्रकृती कारणास्‍तव तक्रारकर्त्‍याने तीन महिने कर्जाचे हप्‍ते भरु शकला नाही. तक्रारकर्ता थकित कर्जाच्‍या हप्‍त्‍याची रक्‍कम भरण्‍यास तयार आहे. परंतु विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडे एक रक्‍कमी संपूर्ण कर्जाची मागणी केली. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून कर्ज घेतानां तक्रारकर्त्‍याला कर्ज कराराची प्रत दिली नाही व त्‍यातील मजकूर ही समजावून सांगितला नाही.
2.      तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की, त्‍याने थकित कर्जाची किस्‍त भरण्‍याची तयारी दर्शविली असतांना ही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास दि. 12.12.2014 रोजी नोटीस पाठवून कर्जाची संपूर्ण रक्‍कम भरण्‍यास सांगितले . तक्रारकर्ता रक्‍कम भरण्‍यास गेला असता विरुध्‍द पक्षाने कर्ज रक्‍कम घेण्‍यास नकार दिला. विरुध्‍द पक्षाने दि.12.12.2014 रोजी पाठविलेली नोटीस ही बेकायदेशीर असून त्‍याद्वारे व्‍याज, लेट पेमेंट चार्जेस व कर्जाचे पूर्ण रक्‍कमेची मागणी केली. विरुध्‍द पक्षाने दि. 12.08.2014 व 12.12.2014 रोजी पाठविलेली नोटीस बेकायदेशीर असून विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे. म्‍हणून  तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली.
3.      तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत अशी मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षाकडून तक्रारकर्त्‍याकडे आजपर्यंत थकित किस्‍त देण्‍याचा आदेश व्‍यावा. सदर तक्रार दाखल केल्‍यापासून प्रस्‍तुत तक्रारीचे अंतिम आदेश पारित होण्‍यापर्यंत विरुध्‍द पक्षाला कर्जावरील व्‍याज देण्‍यास मनाई करण्‍यात यावे.  तक्रारकतर्याला घराचा ताबा देण्‍यात यावा. तसेच तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.
4.      विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या लेखी उत्‍तरात नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून घराकरिता कर्ज घेतले व त्‍याकरिता स्‍वतःची अचल संपत्‍ती विरुध्‍द पक्षाकडे गहाण ठेवलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने कर्ज हप्‍त्‍याची परतफेड न केल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दिलेले कर्ज ReCall केले होते व कर्जाच्‍या रक्‍कमेच्‍या वसुलीकरिता Securitization and Reconstruction of Financial Assets and enforcement of Security Interest Act 2002 अंतर्गत कार्यवाही सुरु केली होती. त.क. विरुध्‍द वरील कार्यवाही सुरु करण्‍यापूर्वी त.क.ला कायद्याच्‍या तरतुदीनुसार नोटीस दिली होती व रक्‍कमेची परत फेड करण्‍याकरिता वेळ देखील दिला होता व रक्‍कम न भरल्‍यास अशी सूचना देऊन ही तक्रारकर्त्‍याने थकित रक्‍कमेचा भरणा केला नाही व रक्‍कम भरण्‍यास टाळाटाळ करीत होता. त.क.ला त्‍याबाबत तक्रार असल्‍यास त्‍याने सदर तक्रार डेबिट रिकवरी ट्रीब्‍युनलच्‍या समक्ष दाखल करावयास पाहिजे होती.
5.      तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार या मंचासमक्ष दाखल केली असून सदरची तक्रार या मंचाला चालविण्‍याचा अधिकार नाही. त.क.ने  मे 2013 पासून अनियमितरित्‍या  कर्जाचे हप्‍ते भरलेले आहे. वि.प.चे दि. 12.08.2017 चे नोटीस प्रमाणे त.क.ने दि. 30.09.2014 रोजी त.क.कडे जुलै 2014 पर्यंत थकित असलेल्‍या रक्‍कमेचा भरणा केला आहे.  त.क.ने जुलै 2014 नंतरच्‍या कर्ज हप्‍त्‍याची रक्‍कम भरलेली नाही. नॅशनल हाऊसिंग बॅंकच्‍या नियमाप्रमाणे 3 महिन्‍या पेक्षा जास्‍त हप्‍त्‍म्‍याची रक्‍कम थकित असल्‍यास कर्जदाराला Recall नोटीस पाठवावी लागते व त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍याला N.P.A. घोषित करुन त्‍याची गहाण मालमत्‍तेची विक्री करुन कर्ज रक्‍कमेची वसुली करावी लागते. विरुध्‍द पक्षाने नियमाप्रमाणे कार्यवाही केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने खोटी तक्रार दाखल केली असल्‍यामुळे खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे. 
6.      उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्‍तऐवज व त्‍यांच्‍या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेऊन मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले व त्‍यावरील कारणामिमांसा खालीलप्रमाणे नोंदविले.

अ.क्रं.                         मुद्दे                                           उत्‍तर

1.    तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?    होय
2.    विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा देऊन

अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला काय ?नाही.

3.    काय आदेश ?                       अंतिम आदेशाप्रमाणे

                             कारणमिामांसा

7. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत -   तक्रारकर्त्‍याने कर्ज वाटप क्रं. 22000018059 अन्‍वये दि. 30.07.2019 रोजी रुपये 15,30,000/- चे कर्ज विरुध्‍द पक्षाकडून घेतले होते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा  ग्राहक असल्‍याचे सिध्‍द होते. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे नियमित कर्जाचे हप्‍ते न भरल्‍यामुळे व कर्ज हप्‍त्‍याची परतफेड न केल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दिलेले कर्ज ReCall केले होते व कर्जाच्‍या रक्‍कमेच्‍या वसुलीकरिता Securitization and Reconstruction of Financial Assets and enforcement of Security Interest Act 2002 अंतर्गत कार्यवाही सुरु केली होती. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍या विरुध्‍द कायद्याच्‍या तरतुदीनुसार नोटीस दिली व त्‍यावर ही तक्रारकर्त्‍याने कर्ज थकित रक्‍कम न भरल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने कर्ज वसुलीकरिता उपरोक्‍त प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे. यावरुन विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली नसल्‍याचे मंचाचे स्‍पष्‍ट होते.

             सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

                                 अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
2. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
3. तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.