न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे—
वि.प.क्र.1 ही नोंदणीकृत सहकारी संस्था असून वि.प.क्र.2 ते 28 हे सदर संस्थेचे पदाधिकारी व कर्मचारी आहेत. तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.1 संस्थेमध्ये पुढीलप्रमाणे रकमा ठेव म्हणून ठेवल्या आहेत.
अ) तक्रारदार यांच्या मुदतबंद ठेवींचा तपशील
अ.क्र. | अर्जदाराचे नांव | पावती नं. | ठेव ठेवलेची तारीख | पावती रक्कम रु. | मुदतपूर्ण तारीख | व्याज- दर | मुदतपूर्ण तारखेस मिळणारी रक्कम रु. |
1 | आदिनाथ कवडे | 6043 | 10/03/14 | 25,000 | 10/07/17 | 12% | 34,000 |
2 | आदिनाथ कवडे | 4095 | 05/12/12 | 30,000 | 05/12/15 | 13% | 41,700 |
3 | आदिनाथ कवडे | 4093 | 05/12/12 | 30,000 | 05/12/15 | 13% | 41,700 |
4 | आदिनाथ कवडे | 4094 | 05/12/12 | 30,000 | 05/12/15 | 13% | 41,700 |
5 | आदिनाथ कवडे | 4227 | 14/01/13 | 20,000 | 14/01/16 | 13% | 27,800 |
6 | आदिनाथ कवडे | 4050 | 17/11/12 | 15,000 | 17/11/15 | 13% | 20,850 |
7 | आदिनाथ कवडे | 4048 | 17/11/12 | 25,000 | 17/11/15 | 13% | 34,750 |
8 | आदिनाथ कवडे | 4049 | 17/11/12 | 15,000 | 17/11/15 | 13% | 20,850 |
9 | आदिनाथ कवडे | 4047 | 17/11/12 | 25,000 | 17/11/15 | 13% | 34,750 |
10 | आदिनाथ कवडे | 8084 | 23/03/10 | 15,000 | 27/03/13 | 11% | 19,950 |
11 | आदिनाथ कवडे | 5093 | 20/07/07 | 10,000 | 20/07/10 | 11% | 13,300 |
12 | आदिनाथ कवडे | 6567 | 10/07/14 | 35,000 | 10/07/17 | 13% | 48,650 |
13 | सुनंदा कवडे | 7360 | 19/01/15 | 25,000 | 19/01/18 | 13% | 34,750 |
14 | सुनंदा कवडे | 4729 | 14/03/13 | 35,000 | 14/03/16 | 13% | 48,650 |
15 | सुनंदा कवडे | 4730 | 14/03/13 | 34,000 | 14/03/16 | 13% | 47,260 |
16 | सुनंदा कवडे | 4273 | 22/01/13 | 28,000 | 22/01/16 | 13% | 38,920 |
17 | सुनंदा कवडे | 4272 | 22/01/13 | 30,000 | 22/01/16 | 13% | 41,700 |
18 | सुनंदा कवडे | 5095 | 20/07/07 | 10,000 | 20/07/10 | 11% | 13,300 |
19 | सुनंदा कवडे | 3933 | 20/04/05 | 10,000 | 20/07/12 | 12% | 18,700 |
20 | सुनंदा कवडे | 6044 | 10/03/14 | 25,000 | 10/03/17 | 12% | 34,000 |
21 | प्रतिभा कवडे | 4486 | 08/06/06 | 10,000 | 08/06/12 | 12% | 17,200 |
22 | शितल कवडे | 5036 | 30/06/13 | 20,000 | 13/06/16 | 12% | 27,200 |
23 | शितल कवडे | 7510 | 10/03/15 | 25,000 | 10/03/18 | 13% | 34,750 |
24 | शितल कवडे | 6045 | 10/03/14 | 25,000 | 10/03/17 | 12% | 34,000 |
25 | शितल कवडे | 7358 | 19/01/15 | 25,000 | 19/01/18 | 13% | 34,750 |
26 | शितल कवडे | 4489 | 08/06/06 | 10,000 | 08/06/12 | 12% | 17,200 |
27 | शितल कवडे | 3940 | 20/04/05 | 10,000 | 20/07/12 | 12% | 18,200 |
28 | सचिन कवडे | 4908 | 03/05/13 | 15,000 | 03/05/16 | 13% | 20,850 |
29 | सचिन कवडे | 7690 | 21/04/15 | 29,000 | 21/04/18 | 13% | 40,310 |
30 | सचिन कवडे | 6046 | 10/03/14 | 25,000 | 10/03/17 | 12% | 34,000 |
31 | सचिन कवडे | 7511 | 10/03/15 | 25,000 | 10/03/18 | 13% | 34,750 |
32 | सचिन कवडे | 7359 | 19/01/15 | 25,000 | 19/01/18 | 13% | 34,750 |
33 | सचिन कवडे | 3941 | 20/04/05 | 10,000 | 20/07/12 | 12% | 18,700 |
ब) तक्रारदार यांच्या दामदुप्पट ठेवींचा तपशील
अ.क्र. | अर्जदाराचे नांव | पावती नं. | ठेव ठेवलेची तारीख | पावती रक्कम रु. | मुदतपूर्ण तारीख | मुदतपूर्ण तारखेस मिळणारी रक्कम रु. |
1 | आदिनाथ कवडे | 2789 | 03/12/09 | 6,058 | 03/05/16 | 12,116/- |
2 | पूर्वा बनिजवाडे | 2918 | 23/12/10 | 4,000 | 23/09/17 | 8,000/- |
3 | पूर्वा बनिजवाडे | 2554 | 08/04/10 | 5,000 | 08/10/16 | 10,000/- |
सदर ठेवींची मुदत संपलेनंतर तक्रारदार यांनी अनेक वेळा वि.प. यांचेकडे व्याजासह होणा-या रकमेची मागणी केली असता वि.प. यांनी सदरची रक्कम परत करण्यास टाळाटाळ केली. सबब, वर नमूद तपशीलाप्रमाणे सर्व मुदत ठेवींची होणारी रक्कम तक्रारदारांना देणेचा आदेश वि.प. यांना व्हावा तसेच सदर ठेव पावतींवर मुदतपूर्ण तारखेस रक्कम देईपावेतो द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने होणारे व्याज मिळावे, तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.1,00,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च रक्कम रु. 25,000/- देणेचा आदेश वि.प. यांना व्हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
2. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत ठेवपावत्यांच्या प्रती, संचालक मंडळाची यादी इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
3. प्रस्तुतकामी वि.प.क्र.8 यांनी याकामी हजर होवून आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. वि.प.क्र.8 यांचे कथनानुसार, सदर वि.प. यांचे कोणतेही शिक्षण झालेले नाही. वि.प.क्र.3, 5, 6, 7, व 9 यांनी, आम्ही संस्थेचे सर्व कारभार पाहतो, फक्त तुम्ही नाममात्र संचालक व्हावे अशी विनंती केली. ती मान्य करुन वि.प.क्र.8 हे संचालक झाले. अन्य वि.प. हे संस्थेची देखभाल करत असलेने त्यांचे मर्जीप्रमाणे संस्थेचा कारभार चालत असे. वि.प.क्र.3, 5, 6, 7, व 9 हे आजदेखील संस्थेचा व्यवहार पहात आहेत. सबब, तक्रारदारांच्या ठेवींची रक्कम देण्याची जबाबदारी वि.प.क्र.3, 5, 6, 7, व 9 यांचीच आहे. प्रस्तुत वि.प. यांची मुदत 2015 सालीच संपलेली आहे. त्यामुळे सध्या त्यांना याकामी पक्षकार करणेची आवश्यकता नाही. तक्रारदार हे प्रस्तुत वि.प. यांचे ग्राहक नाहीत. प्रस्तुत वि.प. यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरता येणार नाही असे न्यायनिवाडे आहेत. सदर संस्थेवर अवसायक आहे. तक्रारदार यांची काही रक्कम येणे असल्यास ती संस्थेकडून वसूल करुन घेणेस प्रस्तुत वि.प. यांची कोणतीही हरकत नाही. प्रस्तुत वि.प. यांचे आजमितीस 80 वर्षे वय झाले आहे व त्यांना बी.पी., शुगर असे आजार आहेत. सबब, वि.प.क्र.8 यांचेविरुध्द तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा अशी विनंती वि.प.क्र.8 यांनी केली आहे.
4. वि.प.क्र.14 ते 16 व 20 यांनी याकामी म्हणणे दाखल केले असून तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील मजकूर नाकारला आहे. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या पावत्या या वि.प.क्र.1 यांचेकडून दिलेल्या नाहीत. त्या संस्थेच्या कर्मचा-यांनी परस्पर तयार करुन दिलेल्या असलेने संस्थेच्या ठेव रजिस्टरमध्ये सदर पावत्यांची नोंद दिसून येत नाही. त्यामुळे तक्रारअर्ज कायद्याने चालणेस पात्र नाही. वि.प.क्र.1 संस्थेवर अवसायक श्री एस.डी.देशमुख यांनी दि. 1/8/2017 रोजी नेमणूक झालेली आहे. त्यामुळे वि.प. यांचेविरुध्द तक्रारअर्ज चालणेस पात्र नाही. सदर संस्थेचे संचालक व कर्मचारी यांचेविरुध्द महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 88 व नियम 1961 खालील नियम 72(3) अन्ये रितसर चौकशी झालेली आहे. त्यामध्ये संस्थेतील रकमेच्या अपहाराबाबत वि.प. संचालक यांना जबाबदार धरलेले नाही. सदर वि.प. यांचा संस्थेतील संचालक पदाचा कार्यभार फक्त 1 वर्षापुरताच होता. त्यामध्ये त्यांनी वि.प. यांच्या सहया संस्थेच्या कोणत्याही ठरावावर झालेल्या नाहीत किंवा त्यांनी संस्थेच्या व्यवहारात भाग घेतलेला नाही. वि.प.क्र.1 संस्थेतील रकमेचा अपहार संस्थेच्या कर्मचा-यांनी केला असून त्यांचेविरुध्द सहकार न्यायालयात दावे दाखल आहेत. तक्रारदार यांनी अपहार करणा-या कर्मचा-यांना याकामी पक्षकार केलेले नाही. सबब, तक्रारअर्ज नामंजूर करण्यात यावा अशी मागणी वि.प.क्र.14 ते 16 व 20 यांनी केली आहे.
5. वि.प.क्र.6 यांनी याकामी म्हणणे दाखल केले असून तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील कथने नाकारली आहेत. तक्रारदार हे संस्थेचे ठेवीदार सभासद असलेने व त्याकरिता स्वतंत्र न्यायाधिकरण असलेने सदरचा वाद या मंचासमोर चालणेस पात्र नाही. प्रस्तुत वि.प. हे दि. 4/6/2015 ते दि. 11/10/2015 अखेर संचालक म्हणून कार्यरत होते. त्यानंतर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिलेला आहे. त्यामुळे संस्थेमध्ये घडलेल्या व्यवहाराशी त्यांचा कोणत्याही प्रकारचा हितसंबंध नव्हता. अवसायक यांचेविरुध्द तक्रार दाखल करणेसाठी उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांची परवानगी घेतली नसल्याने तक्रारअर्ज नामंजूर होण्यास पात्र आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 88 प्रमाणे संस्थेची चौकशी होवून त्यामध्ये श्री सुरेश जिनपाल मुरचिटे, सचिव, श्रीकांत बाबासो मुरचिटे, कॅशियर, श्री संजय श्रीपाल कोरे, असि.जन.मॅनेजर, श्री सागर कल्लाप्पा कुंभार, पिग्मी-क्लार्क, श्री रविराज रावसाहेत बलवान, क्लार्क यांना जबाबदार धरलेले आहे. त्याबाबत सहकार न्यायालय क्र.2 यांचेकडे दावा प्रलंबीत असून सदर कर्मचा-यांच्या स्थावर मिळकती जप्त केलेल्या आहेत. सदर कर्मचारी यांना याकामी आवश्यक पक्षकार म्हणून सामील करण्याचे निर्देश तक्रारदारांना देणे आवश्यक आहे. मा. राष्ट्रीय आयोग यांनी संचालकांनी संस्थेमध्ये अपहार केला नसेल तर त्यांना जबाबदार धरता येणार नाही असा निर्णय दिलेला आहे. सबब, तक्रारअर्ज नामंजूर करणेत यावा अशी विनंती वि.प.क्र. 6 यांनी केली आहे.
6. वि.प.क्र.2 ते 4 व 9 ते 11, 13, 17, व 19 यांनी याकामी म्हणणे दाखल केले असून तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील कथने नाकारली आहेत. तक्रारदार हे संस्थेचे ठेवीदार सभासद असलेने व त्याकरिता स्वतंत्र न्यायाधिकरण असलेने सदरचा वाद या मंचासमोर चालणेस पात्र नाही. अवसायक यांचेविरुध्द तक्रार दाखल करणेसाठी उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांची परवानगी घेतली नसल्याने तक्रारअर्ज नामंजूर होण्यास पात्र आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 88 प्रमाणे संस्थेची चौकशी होवून त्यामध्ये श्री सुरेश जिनपाल मुरचिटे, सचिव, श्रीकांत बाबासो मुरचिटे, कॅशियर, श्री संजय श्रीपाल कोरे, असि.जन.मॅनेजर, श्री सागर कल्लाप्पा कुंभार, पिग्मी-क्लार्क, श्री रविराज रावसाहेब बलवान, क्लार्क यांना जबाबदार धरलेले आहे. त्याबाबत सहकार न्यायालय क्र.2 यांचेकडे दावा प्रलंबीत असून सदर कर्मचा-यांच्या स्थावर मिळकती जप्त केलेल्या आहेत. सदर कर्मचारी यांना याकामी आवश्यक पक्षकार म्हणून सामील करण्याचे निर्देश तक्रारदारांना देणे आवश्यक आहे. कलम 88 प्रमाणे सदर संचालकांवर कोणतीही जबाबदारी निश्चित केलेली नाही. मा. राष्ट्रीय आयोग यांनी संचालकांनी संस्थेमध्ये अपहार केला नसेल तर त्यांना जबाबदार धरता येणार नाही असा निर्णय दिलेला आहे. सबब, तक्रारअर्ज नामंजूर करणेत यावा अशी विनंती वि.प.क्र. क्र.2 ते 4 व 9 ते 11, 13, 17, व 19 यांनी केली आहे.
7. याकामी वि.प.क्र.23 यांनी म्हणणे दाखल केले आहे. त्यांनी पुढीलप्रमाणे आक्षेप नोंदविले आहेत. वि.प.क्र.23 हे सरकारी कर्मचारी असून त्यांची दि. 01/08/2017 चे आदेशान्वये वि.प.क्र.1 संस्थेवर अवसायक अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली आहे. वि.प.क्र.1 संस्थेत मोठया रकमेची अफरातफर झाल्याने सदर संस्थेवर अवसायक मंडळाची नेमणूक करण्यात आलेली आहे व सदर मंडळामार्फत सध्या कर्ज वसुली सुरु आहे. मागील वि.प. संचालक यांनी कर्मचा-यांचेवर नियंत्रण न ठेवलेमुळे वि.प.क्र.7 व त्यांचे सहकारी यांनी केलेल्या गैरव्यवहारामुळे व अपहारामुळे संस्थेची आर्थिक बाजू सध्या कमकुवत आहे. कलम 88 अन्वये सदर संस्थेची चौकशी चालू आहे. सबब, तक्रारअर्ज नामंजूर करण्यात यावा अशी विनंती वि.प.क्र.23 यांनी केली आहे.
8. वि.प.क्र.24 यांनी याकामी म्हणणे दाखल केले असून तक्रारअर्जातील मजकूर नाकारला आहे. तक्रारदारांच्या ठेवीची रक्कम देण्याची जबाबदारी संस्थेची व संचालकांची असते. कर्मचारी हा संचालकांच्या सांगण्याप्रमाणे काम करत असतो. त्यामुळे कर्मचा-यांनी कोणतीही वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदारी येत नाही. यापूर्वी या कोर्टात झालेल्या तक्रारअर्ज क्र. 130/17 मधील आदेशानुसार वि.प. यांना जबाबदार धरणे न्यायोचित वाटत नाही. संस्थेच्या संचालकांनी त्यांची जबाबदारी पार पाडलेली नाही. वि.प.क्र.24 यांनी आपल्या क्लार्क या पदाचा राजीनामा दि.31/3/2014 रोजी दिला आहे व तो राजीनामा स्वीकृत होवून त्यांन सेवेतून कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. प्रस्तुत वि.प. यांनी कोणताही अपहार केलेला नसताना त्यांचेविरुध्द खोटी फौजदारी केस दाखल केललेली आहे. परंतु वि.प.क्र.24 यांना जामीन मंजूर झालेला आहे. वि.प.क्र.2 ते 7 व 9 ते 22 यांनीच मोठया रकमेचा अपहार केला आहे. सबब, तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा अशी विनंती वि.प.क्र.24 यांनी केली आहे.
9. वि.प.क्र.26 व 27 यांनी याकामी म्हणणे दाखल केले असून तक्रारअर्जातील मजकूर नाकारला आहे. तक्रारदाराने जी रक्कम मागणी केली आहे, त्याच्याशी सदर वि.प. यांना काडीमात्र संबंध नाही. तक्रारदारांकडून सदर वि.प. यांनी कोणतीही रक्कम स्वीकारलेली नाही. नमूद ठेव पावतीवर वि.प. यांच्या सहया नाहीत. सदर वि.प. हे वि.प.क्र.1 संस्थेत निव्वळ शिपाई व ट्रेनी क्लार्क या पदावर कामकाज करत होते. त्यांचेकडे कोणतेही आर्थिक व्यवहार नसतात. सबब, सदरचे वि.प. यांचेविरुध्द तक्रारअर्ज दाखल करण्यास कोणतही कारण घडलेले नाही. सबब, तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा अशी विनंती वि.प.क्र.26 व 27 यांनी केली आहे.
10. वि.प.क्र. 12, 18, 22, 25, 28 यांना प्रस्तुत तक्रारीची नोटीस लागू होवूनही ते याकामी हजर झाले नाहीत व त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले नाही. सबब, त्यांचेविरुध्द नि.1 वर एकतर्फा आदेश करण्यात आला.
11. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, पुराव्याचे शपथपत्र तसेच वि.प. यांचे म्हणणे व कागदपत्रे यांचा विचार करता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. वि.प.क्र.1 यांनी. |
3 | तक्रारदार हे ठेवींची व्याजासहीत होणारी रक्कम व मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | अंशतः मंजूर. |
विवेचन –
मुद्दा क्र. 1 –
12. प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांनी वि.प. संस्थेमध्ये ठेवी ठेवलेल्या आहेत. तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारीसोबत ठेवपावत्यांच्या प्रती दाखल केल्या आहेत. सदर पावत्यांचे अवलोकन केले असता, त्यावर वि.प.क्र.1 संस्थेचे नांव नमूद आहे. तसेच सदर पावत्यांवर संस्थेच्या चिटणीस व सभापती यांच्या सहया आहेत. वरील सर्व बाबींवरुन तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.1 पतसंस्थेत ठेवी ठेवलेल्या होत्या ही बाब सिध्द होते. त्याकारणाने ठेव स्वरुपात गुंतवलेल्या रकमेचा विचार करता, तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2
13. तक्रारदाराचे कथनानुसार, तक्रारदारांनी वि.प.क्र.1 यांचेकडे वर नमूद रकमेची मागणी केली असता वि.प. यांनी सदरची रक्कम देणेस टाळाटाळ केली. वि.प. यांनी त्यांचे लेखी म्हणण्यामध्ये तक्रारदाराची ठेव रक्कम परत न करण्याबाबत जी कारणे नमूद केली आहेत, ती कारणे कायदेशीर कारणे नाहीत. ठेवीदाराने मागणी केल्यानंतर किंवा ठेवींची मुदत संपल्यानंतर ठेवपावतीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ठेव रक्कम व्याजासह परत मिळण्याचा तक्रारदाराचा अधिकार आहे. तक्रारदार यांनी ठेवीदार या नात्याने वि.प. संस्थेत ठेवी ठेवलेल्या आहेत व ठेवीदार म्हणून सदर ठेवींची रक्कम परत मिळण्याचा त्यांना अधिकार आहे. ठेवींची मुदत संपल्यानंतर तक्रारदार यांची ठेव रक्कम व्याजासहीत परत करणेची जबाबदारी वि.प. यांची होती. तथापि सदरची कायदेशीर देय असणारी रक्कम तक्रारदार यांना अदा न करुन वि.प. क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
14. वि.प.क्र.2 ते 4 व 9 ते 11, 13, 17, 19, 21 व वि.प.क्र.6 यांनी म्हणणे दाखल केलेले असून वि.प.क्र.1 संस्थेची व त्यांचे संबंधीत कर्मचारी व संचालक यांचेविरुध्द महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 88 व नियम 1961 प्रमाणे चौकशी होवून ता. 26/11/2018 रोजी अहवाल आलेला आहे. सदर अहवालाचे प्राधिकृत अधिकारी यांना दोषमुक्त केलेले आहे असे कथन केले आहे. वि.प.क्र.14 ते 15 व 20 यांनी वि.प.क्र.1 संस्थेमध्ये झालेल्या रकमेच्या अपहाराबाबत व गैरव्यवहाराबाबत वि.प. संचालकांना जबाबदार धरले नव्हते व नाही. सदर वि.प. यांना संचालक पदाचा कार्यभार एक वर्षापुरता दि. 04/06/2015 ते 13/06/2016 पर्यंत होता. सदर कालावधीत वि.प. यांच्या सहया संस्थेच्या कोणत्याही ठरावावर झालेल्या नाहीत. वि.प.क्र.20 यांचा संचालक पदाचा कार्यकाळ सन 1993-94 ते सन 2008 पर्यंत होता व ठेवीदारांच्या ठेवी सन 2012 नंतर ठेवलेल्या आहेत असे म्हणणे दाखल केलेले आहे. सदरचे म्हणण्याचे अवलोकन करता प्रस्तुतकामी ता. 16/7/2018 रोजी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 88 व नियम 1969 नियम 72 अन्वये सदरचे संचालक व कर्मचारी यांना पाठविलेली नोटीस दाखल आहे. सदरचे नोटीसीमधील ता. 26/11/2018 रोजीचे कलम 88 व नियम 1961 प्रमाणे आरोपपत्राचे अवलोकन करता
सदर संस्थेमध्ये रोख रकमेचा अपहार झालेला असून एकंदंरीत अपहाराचे स्वरुप पाहता 1 ते 22 संचालकांचा संस्थेमध्ये घडलेल्या गैरव्यवहार व अपहाराशी संबंध आलेला नव्हता व नाही. सदर संचालकांच्या वतीने दिलेले खुलासे आम्ही मान्य केलेले आहेत. संचालक मंडळाच्या मंजूरीविना नियमबाहय व पोटनियमबाहय कर्जे संस्थेचे सचिव श्री सागर जिनपाल मुरचिटे, श्रीकांत बाबासो मुरचिटे, संजय श्रीपती कोरे, रविराज रावसाहेब बलवान व सागर कल्लाप्पा कुंभार यांनी आपापल्या कालावधीमध्ये संगनमताने अपहार केल्याचे समोर आलेले आहे. त्यामुळे 22 संचालक यांना निर्दोष सोडणेत येत असून सेवक श्री भरत कल्लाप्पा मगदूम हे सहकार कायदा कलम 88 (1) नुसार या चौकशीस पात्र नाहीत.
सबब, वरील कागदपत्रांचा विचार करता वि.प.क्र.2 ते 6, वि.प.क्र.8 ते 22 हे सदरचे आरोपपत्रामध्ये संचालक म्हणून नमूद आहेत. सदर आरोपपत्रात चौकशी अहवालामध्ये सदर संचालकांना दोषी धरलेले दिसून येत नाही. तसेच ता. 13/7/2020 चा अहवाल व आरोपपत्र वि.प.क्र.1 पतसंस्थेने आयोगाकडे प्रलंबित असलेल्या तक्रारीमध्ये दाखल केलेला आहे. सदरची कागदपत्रे आयोगाचे निदर्शनास आलेने सदरचे अहवालाची न्यायीक नोंद (Judicial note) याकामी घेणे आवश्यक आहे. सदरचे आरोपपत्रामध्ये सदरचे संचालकांचे विरुध्द कोणतीही जबाबदारी निश्चित केलेचे दिसून येत नाही. प्रस्तुतकामी वि.प.क्र.12, 18 व 22 यांना नोटीस लागू होवून देखील गैरहजर असलेने त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत झालेला आहे. तथापि सदरचे आरोपपत्रामध्ये सदरचे वि.प. नमूद असून त्यांना दोषी धरलेचे दिसून येत नाही. हे आयोग पुढील न्यायनिवाडयाचा आधार घेत आहे.
- Revision petition No. 985/2017, N.C.Delhi
- Revision Petition No. 3350 of 2018 National Commission, New Delhi
K.B. Magdum Vs. Balesh Shivappa Sasalatt
However, so far as members of the Managing Committee/Directors are concerned, they stand on a different footing and unless the procedure prescribed under the Special enactment i.e. Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960 is followed and unless the liability is fixed against them, they cannot be held responsible in respect of payment of any dues recoverable from the society.
सबब, वर नमूद निवाडयातील दंडक विचारात घेता प्रस्तुत कामी वि..क्र.2 ते 6, वि.प.क्र.8 ते 22 संचालकांना सद्य परिस्थितीत वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या जबाबदार धरता येणार नाही या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
15. प्रस्तुतकामी वि.प.क्र.2 ते 4, 9 ते 11, 13, 16, 19, 21 यांनी ता. 06/06/2019 रोजी वि.प.क्र.1 संस्थेची व त्यांचे संबंधीत सर्व कमर्चारी व संचालक यांचेविरुध्द कलम 88 प्रमाणे चौकशी होवून ता. 26/11/2018 रोजीचे अहवालाप्रमाणे वि.प.क्र.7, 24, 25, 26, 27 कर्मचारी यांना चौकशी अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी कायद्यांतर्गत दोषी ठरविले असताना व त्यांचेवर जबाबदारी निश्चित केली असताना त्यांना आवश्यक पक्षकार करणेचा अर्ज दिला. त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी सदरकामी सदर वि.प. यांना पक्षकार केले. परंतु वि.प.क्र.25 हे मयत असलेने त्यांना सदर कामातून कमी केले आहे.
16. वि.प.क्र.24 यांनी त्यांचे म्हणणेमध्ये कर्मचारी संचालकांचे सांगण्याप्रमाणे काम करत असतात. संस्थेचे संचालकांनी जबाबदारी पार पाडलेली नाही. सदर वि.प. यांनी ता. 31/3/2014 रोजी राजीनामा दिलेला असून ते कार्यमुक्त झालेले आहे. वि.प.क्र.26 व 27 सदर वि.प.संस्थेचे शिपाई व ट्रेनी क्लार्क पदावर आहेत. नमूद ठेवपावतीवर त्यांच्या सहया नाहीत. त्यांचेकडे कोणतेही आर्थिक व्यवहार नाहीत असे कथन केले आहेत. वि.प.क्र.7 यांनी सदर संस्थेचे मॅनेजर या पदावरुन सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्या कारणाने वि.प.क्र.7 हे कर्मचारी असलेने सदरची तक्रार चालणेस पात्र नाही. कथित ऑडिटवरुन अगर उपनिबंधकांचे कथित पत्रावरुन कोणतीही वैयक्तिक अगर संयुक्तिक जबाबदारी लादता येणार नाही. जोपर्यंत कलम 88 अन्वये संस्थेची संपूर्ण चौकशी अहवाल येत नाही, तोपर्यंत वि.प.क्र.7 यांचेविरुध्द कायदेशीर जबाबदारी लादता येत नाही असे म्हणणे दाखल केले आहे.
17. प्रस्तुतकामी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 88 व नियम 1961 प्रमाणे नियम 72 अन्वये ता. 13/7/2020 रोजीचा अहवाल व आरोपपत्र सदरकामी आयोगामध्ये इतर तक्रारीमध्ये दाखल केलेला आहे. सदरचे आरोपपत्राप्रमाणे सदर वि.प. यांना रक्कम संस्थेकडे भरणेचे आदेश दिलेचे दिसून येतात. तथापि सदरचे आदेशावर सदर वि.प. यांनी Divisional Joint Registrar, Cooperative Societies, Kolhapur Division, Kolhapur यांचेकडे अपिल दाखल केलेले असून सदरचे अपिलानुसार ता. 13/7/2020 रोजीचा चौकशी अहवाल रद्दबातल झालेला असून सदरचे प्रकरण फेरचौकशी करिता पाठविला आहे. सदरचे कागदपत्रांची न्यायीक नोंद (Judicial note) घेणे या आयोगास न्यायोचित वाटते. सबब, सदरचे प्रकरण फेरचौकशीकरिता असलेने सदरकामी वि.प.क्र.7, 24, 26, 27 यांना सद्यस्थितीमध्ये कायद्याने जबाबदार धरता येणार नाही या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
2017 (3) CPJ 645
Revision Petition No. 975 and 986/2017 dated 16/8/2017 National Commission
V.C. Sindhwani (Vazir Chand Sindhwani)
Vs.
The PNB Employee Cooperative Thrift and Credit Society.
Consumer complaint against office bearers – allowed – Revision petition – office bearers of any cooperative society do not fall in category of service provider in respect of dealing with society – No evidence on record that petitioner has personally defrauded complainant in any manner – complaint dismissed against petitioner.
It is clear that a cooperative society on registration is a rendered body corporate, meaning thereby that it acquires an identity district from its member shareholders or the office bearers. Therefore, in our considered view, if a consumer has availed of services of the cooperative credit society for consideration, the cooperative credit society alone would be service provider qua that consumer and the office bearers of the said society who by virtue of being elected to the said position to manage the affairs of the society would have no privity of contract with the consumer and could not be termed as service provider. In our aforesaid view, we find support from the judgment of Bombay High Court in the matter of Sou. Varsha Ravindra Isai Vs. Sou. Rajashri Rajkumar Chaudhari & Ors.
सबब, वरील न्यायनिवाडयातील दंडकाचा विचार करता, ग्राहकाने पतसंस्थेकडून सेवा घेतली असेल तर तो पतसंस्थेचा ग्राहक होईल. पतसंस्थेचे माजी सचिव किंवा उपाध्यक्ष किंवा पदाधिकारी यांनी फसवणूक केली नसेल तर ते जबाबदार नाहीत. सबब, वि.प.क्र. 7, 24, 26, 27 सदर संस्थेचे कर्मचारी असलेने त्यांना सदरकामी जबाबदार धरता येणार नाही या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
18. प्रस्तुतकामी वि.प.क्र.23 सदर संस्थेतर्फे अवसायक यांनी ता. 1/8/2017 चे आदेशाचे अवसायक म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली असून मागील वि.प. संचालक यांनी कर्मचा-यांवर नियंत्रण न ठेवल्याने व वि.प.क्र.7 व त्यांचे सहकारी यांनी गैरव्यवहारामध्ये व अपहारामध्ये संस्थेची आर्थिक बाजू कमकुवत आहे. सदरकामी आरोपपत्र निश्चित केले असून सदरचे आरोपपत्राची सुनावणी सुरु आहे. सदर दाव्याचा निकाल होताच त्वरित वसुली करुन संबंधीत तक्रारदार यांना रक्कम परत देण्याची व्यवस्था करीत आहोत. सबब, सदरचे वि.प.क्र.23 यांचे म्हणणेचे अवलोकन करता, सदर संस्थेवर ता. 1/08/2017 रोजी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 103 अन्वये अवसायक मंडळाची नेमणूक झालेली आहे. तसेच सदरचे अवसायक मंडळातर्फे कर्जे वसुली सुरु असलेचे वि.प.क्र.23 यांनी मान्य केलेले आहे. तसेच वसुली दाव्याचा योग्य कोर्टात निकाल होवून वसुलीप्रमाणे पत्र मिळालेनंतर संबंधीत तक्रारदारांच्या रकमा परत देण्याची व्यवस्था करीत असलेचे सदर वि.प.क्र.23 यांनी कथन केले आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता वि.प. संस्थेतर्फे अवसायक हे संस्थेत वरील सध्याच्या परिस्थितीमध्ये कामकाज पहात असलेने वि.प.क्र.23 संस्थेतर्फे अवसायक यांचेकडून संयुक्तिकरित्या तक्रारदार हे सदरचे ठेव रक्कम व्याजासह मिळणेस पात्र आहेत. तथापि सदरचे अवसायक सदर संस्थेचे अधिकारी असलेने व मा.उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी सदर अवसायक यांना संस्थेचे रेकॉर्ड सादर करण्यास परवानगी दिली असलेने सदर अवसायकास हे अधिकारी असलेने आयोग वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरत नाही.
सबब, वरील सर्व कागदपत्रांचा विचार करता तक्रारदार हे वि.प.क्र.1 पतसंस्थेकडून वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तसेच वि.प.क्र.23 संस्थेतर्फे अवसायक यांचेकडून संयुक्तिकरित्या ठेवरक्कम परत मिळण्यास पात्र आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
19. सबब, तक्रारदार हे वि.प.क्र.1 पतसंस्थेकडून वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तसेच वि.प.क्र.23 संस्थेतर्फे अवसायक यांचेकडून संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांच्या न्यायनिर्णय कलम 1 मध्ये नमूद केलेल्या मुदतबंद ठेव पावत्यांवरील मुदतीनंतर व्याजासह देय असलेली रक्कम मिळणेस पात्र आहेत. तसेच सदर ठेवींची मुदत संपलेनंतर सदर ठेवींचे मूळ रकमेवर सदरची संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 6 टक्के प्रमाणे व्याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. तसेच तक्रारदार हे वि.प.क्र.1 पतसंस्थेकडून वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तसेच वि.प.क्र.23 संस्थेतर्फे अवसायक यांचेकडून संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांच्या न्यायनिर्णय कलम 1 मध्ये नमूद केलेल्या दामदुप्पट ठेव पावत्यांवरील मुदतीनंतर व्याजासह देय असलेली दामदुप्पट रक्कम मिळणेस पात्र आहेत. तसेच ठेवींची मुदत संपलेनंतर सदर ठेवींचे मूळ रकमेवर सदरची संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 6 टक्के प्रमाणे व्याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
20. प्रस्तुत कामी वि.प.क्र.1 पतसंस्था तसेच वि.प.क्र.23 संस्थेतर्फे अवसायक यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेने तक्रारदार यांना मानसिक त्रास व शारिरिक त्रास झाला तसेच सदरचे तक्रारअर्जासाठी खर्च करावा लागला. त्याकारणाने तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु. 5,000/- वि.प.क्र.1 पतसंस्थेकडून वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तसेच वि.प.क्र.23 संस्थेतर्फे अवसायक यांचेकडून संयुक्तिकरित्या मिळणेस पात्र आहेत. सबब, मुद्दा क्र. 3 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
21. वि.प.क्र.7, 24, 26, 27, 28 हे वि.प.क्र.1 संस्थेचे कर्मचारी असलेने त्यांना याकामी जबाबदार धरण्यात येत नाही. सबब, याकामी खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येतो.
| - आ दे श - - तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
- वि.प.क्र.1 पतसंस्थेने वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तसेच वि.प.क्र.23 संस्थेतर्फे अवसायक यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना न्यायनिर्णय कलम 1 मध्ये नमूद केलेल्या मुदतबंद ठेव पावत्यांवरील मुदतीनंतर व्याजासह देय असणारी रक्कम अदा करावी व सदर ठेवींच्या मूळ रकमेवर ठेवींची मुदत संपले तारखेपासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 6 टक्के प्रमाणे व्याज अदा करावे.
- वि.प.क्र.1 पतसंस्थेने वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तसेच वि.प.क्र.23 संस्थेतर्फे अवसायक यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना न्यायनिर्णय कलम 1 मध्ये नमूद केलेल्या दामदुप्पट ठेव पावत्यांवरील मुदतीनंतर देय असणारी दामदुप्पट रक्कम अदा करावी व सदर ठेवींच्या मूळ रकमेवर ठेवींची मुदत संपले तारखेपासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 6 टक्के प्रमाणे व्याज अदा करावे.
- वि.प.क्र.1 पतसंस्थेने वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तसेच वि.प.क्र.23 संस्थेतर्फे अवसायक यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु. 5,000/- अदा करावी.
- जर वरील ठेवींपोटी काही रक्कम वि.प. यांनी यापूर्वी तक्रारदारास अदा केली असेल तर ती वळती करुन घेण्याचा वि.प. यांचा हक्क सुरक्षित ठेवण्यात येतो.
- वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
- वि.प.क्र.7, 24, 26, 27, 28 यांचेविरुध्द कोणतेही आदेश नाहीत.
- विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदयातील तरतुदींप्रमाणे वि.प. विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
- आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
|
