तक्रारदार : स्वतः हजर.
सामनेवाले : वकील श्री. मंगेश पटेल यांचे सोबत हजर
*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- मा. श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
न्यायनिर्णय
1. प्रस्तुत तक्रारीतील सामनेवाले ही बँक आहे, तर तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडून रुपये 2,00,000/- चे एप्रिल 2006 मध्ये कर्ज घेतले होते. तक्रारदाराच्या तक्रारीतील कथनाप्रमाणे तक्रारदार यांनी वरील कर्जाची रक्कम व्याजासह मासिक हप्ता रुपये 7,388/- याप्रमाणे 36 हप्त्यांमध्ये धनादेशाद्वारे सामनेवाले यांना अदा केली. दरम्यान सप्टेंबर ते नोव्हेंबर 2006 या कालावधीचा धनादेश सामनेवाले यांनी तक्रारदाराच्या खात्यामध्ये उशिरा जमा केला होता, तो धनादेश वटला व रक्कम सामनेवाले यांना प्राप्त झाली. तक्रारदाराचे तक्रारीत पुढे असेही कथन आहे की, सामनेवाले हे तक्रारदारांकडे त्यांचा नोकर अथवा प्रतिनिधी पाठवून तक्रारदारांना शिवीगाळ करणे, धमक्या देणे असा प्रकार करीत असत. त्यानंतर सामनेवाले यांनी दिनांक 31/10/2006 रोजी तक्रारदारांना नोटीस दिली व संपूर्ण कर्जाची रक्कम दंड व्याज 3 टक्के सह भरावी अशी सूचना केली. सामनेवाले यांची वरील नोटीस खोटी होती एवढेच नव्हे तर सामनेवाले यांनी दिनांक 11/12/2006 रोजीच्या पत्राद्वारे प्रकरण लवादाकडे (Arbitrator) सोपविल्याचे तक्रारदारांना कळविले. तक्रारदारांनी लवादाकडील प्रकरणामध्ये आपली कैफीयत दाखल केली व सामनेवाले यांचेकडून नुकसानभरपाई रुपये 12,50,000/- वसूल होणेकामी उलट दावा दाखल केला. तथापि लवादाने तक्रारदार यांची म्हणजेच लवादातील सामनेवाले यांची मागणी दिनांक 24/2/2009 रोजीच्या आदेशाने फेटाळली. त्यानंतर तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार दिनांक 21/7/2009 रोजी प्रस्तुत मंचात दाखल केली व त्यामध्ये सामनेवाले यांचेकडून कर्ज व्यवहाराच्या संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसूर झाली, तक्रारदार यांची अब्रू नुकसान, मानसिक त्रास व छळ झाला, व आर्थिक खर्च याबद्दल नुकसानभरपाई रुपये 12,50,000/- सामनेवाले यांचेकडून वसूल व्हावे अशी दाद मागितली.
2. सामनेवाले यांनी आपली कैफीयत दाखल केली व त्यामध्ये प्रस्तुत मंचास प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचा अधिकार नाही असे कथन केले. सामनेवाले यांनी लवादाची कार्यवाही मान्य केली, व लवादाच्या आदेशाचे समर्थन केले. सामनेवाले यांनी मुदतीचा मुद्दा उपस्थित केला व तक्रारदार तक्रारीमध्ये मागितलेली दाद ग्राहक मंचाकडून मागू शकत नाही असे कथन केले. तक्रारदारांनी कर्जाची पूर्ण परत फेड केली आहे, या तक्रारदाराच्या कथनास नकार दिला. त्याचप्रमाणे लवादाकडे दावा प्रलंबित असल्याने ग्राहक मंचाकडे तक्रार चालू शकत नाही असेही कथन केले.
3. उभयपक्षांनी आपले पुराव्याचे शपथपत्र, कागदपत्रे व लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
तक्रारदार यांचा व सामनेवाले यांच्या वकीलांचा तोंडी युक्तवाद ऐकण्यात आला. त्यावरुन तक्रारीच्या न्यायनिर्णयाकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तर |
1 | तक्रार मुदतबाहय आहे काय ? | होय. |
2 | तक्रारदार हे सामनेवाले यांचेकडून तक्रारीत मागितलेली नुकसानभरपाई वसूल करण्यास पात्र आहेत काय ? | नाही. |
3 | अंतीम आदेश? | तक्रार रद्द करण्यात येते. |
कारण मिमांसा
4. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडून मार्च 2006 मध्ये रुपये 2,00,000/- कर्ज घेतले होते, ही बाब उभयपक्षांना मान्य आहे व तक्रारदारांनी त्या कर्जाच्या परतफेड कामी सामनेवाले यांना काही धनादेश दिले होते, ही बाब देखील मान्य आहे. तक्रारदारांचे तक्रारीतील परिच्छेद क्रमांक 5 वर असे कथन आहे की, ऑक्टोबर 2006 च्या दुस-या आठवडयापासून सामनेवाले यांचे प्रतिनिधी तक्रारदारांना दूरध्वनी करुन तक्रारदारांच्या न वटलेल्या धनादेशाची रक्कम मागण्याची सुरुवात केली व तक्रारदारांना दूरध्वनीवरुन शिवीगाळ करणे, धमक्या देणे असा प्रकार सुरु केला. तक्रारदारांची आई अजारी असल्याने तिला मानसिक त्रास झाला व वैद्यकिय उपचार करुन घ्यावे लागले. तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथनाप्रमाणे वरील घटना ऑक्टोबर 2006 मध्ये घडल्याने तक्रार घटनेपासून दोन वर्षे म्हणजेच ऑक्टोबर 2008 मध्ये त्या घटनेच्या संदर्भात दाखल होणे आवश्यक होते. परंतु तक्रार दिनांक 21/6/2009 रोजी दाखल झाल्याने ती मुदतबाहय ठरते.
5. तक्रारदाराचे तक्रारीतील परिच्छेद क्रमांक 6 मध्ये असे कथन आहे की, दिनांक 22/10/2006 ते 28/10/2006 च्या दरम्यान सामनेवाले यांचे प्रतिनिधी तक्रारदारांच्या दुकानात येऊन शिवीगाळ करीत होते, धमक्या देत होते व याप्रकारे तक्रारदार यांची बदनामी झाली व त्यांना मानसिक त्रास झाला ही देखील घटना तक्रार दाखल होण्याच्या 2 वर्षे आधीची घडलेली आहे. त्यानंतर तक्रारीच्या परिच्छेद क्रमांक 7 मध्ये तक्रारदार यांना सामनेवाले यांच्याकडून संपूर्ण कर्ज एक रकमी वसूल करण्याची नोटीस दिनांक 31/10/2006 रोजी प्राप्त झाल्याचे कथन केलेले आहे, ही देखील घटना तक्रार दाखल करण्याआधीची दोन वर्षे पूर्वीची आहे. लवादाची नेमणूक करण्याचे पत्र तक्रारदारांना दिनांक 11/12/2006 रोजी प्राप्त झाले ही देखील घटना प्रस्तुतची तक्रार दाखल होण्याच्या दोन वर्षे ब-याच पूर्वी घडली होती. तक्रारदाराने लवादाकडील प्रकरणामध्ये आपले उलट मागणीपत्र (काऊंटर क्लेम) दाखल केला होता, व लवादाने दिनांक 24/9/2009 रोजीच्या आदेशान्वये तक्रारदाराचे उलट मागणीपत्र (काऊंटर क्लेम) रद्द केला. तक्रारदाराचे असे कथन आहे की, लवादाचे दिनांक 24/9/2009 रोजीच्या आदेशाप्रमाणे त्यांची तक्रार मुदतीत आहे. मुळातच लवादाच्या वरील आदेशाविरुध्द ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रार दाखल होऊ शकत नाही. त्याबद्दल वेगळी कारवाई करण्याची तरतूद लवादाच्या कायद्यामध्ये आहे. त्यामुळे लवादाचा आदेश दिनांक 24/9/2009 ही सदरची तक्रार दाखल करण्यास कारण होऊ शकत नाही. याप्रकारे तक्रारदाराची तक्रार तक्रारीच्या घटनेच्या संदर्भात मुदतबाहय आहे.
6. तक्रारदाराने तक्रारीच्या परिच्छेद क्रमांक 11 मध्ये दिनांक 28/10/2007 रोजी सामनेवाले यांचे प्रतिनिधीनी त्यांच्या दुकानामध्ये येऊन धमक्या दिल्या, शिवीगाळ केली, व तक्रारदाराचा अपमान केला अशी कथने केलेली आहेत. तक्रारीच्या परिच्छेद क्रमांक 11 मधील कथनाच्या पुष्टयर्थ तक्रारादारांनी कुठलाही पुरावा दाखल केलेला नाही, तक्रारदाराने यादीसोबत कागदपत्रे दाखल केलेले आहेत, त्यामध्ये सामनेवाले यांनी दिलेली नोटीस व पोलीस स्टेशनला दिलेली तक्रार यांचा समावेश आहे. परंतु त्या पत्रव्यवहारामध्ये कुठेही दिनांक 28/10/2007 रोजीच्या घटनेचा संदर्भ नाही. यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारदार यांनी तक्रारीच्या परिच्छेद क्रमांक 11 मध्ये नमूद केलेली घटना ही केवळ तक्रार मुदतीमध्ये आणण्याच्या हेतूने केलेली आहे.
7. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रारीमध्ये तक्रारदाराची झालेली मानहानी, अब्रू नुकसान व लवादाच्या दाव्याचा खर्च याकामी नुकसानभरपाई मागितलेली आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना एक रकमी परतफेड कर्ज अदा करण्याबद्दल दिनांक 31/10/2006 रोजी नोटीस दिली, परंतु त्यानंतर ती नोटीस परत घेतली व नजरचुकीने ती नोटीस पाठविण्यात आलेली होती असे दिनांक 6/11/2006 रोजीच्या पत्रामध्ये सामनेवाले यांनी मान्य केले. परंतु ही घटना देखील मुदतीत नाही. त्यानंतर सामनेवाले यांनी तक्रारदाराच्या विरुध्द लवादाचे प्रकरण दाखल केले. परंतु नंतर ते प्रकरण उचलून घेण्यात आले. केवळ त्या बाबीवरुन तक्रारदारांना नुकसानभरपाई अदा करण्याचा आदेश देणे शक्य नाही. लवादाच्या अधिका-यांनी तक्रारदाराचा उलट दावा रद्द केला हे नुकसानभरपाईसाठी योग्य ते कारण होऊ शकत नाही. मुळातच ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे दाखल होणा-या तक्रारींमध्ये सामनेवाले यांनी सेवा सुविधा पुरविण्यात कसूर केली अथवा अनुचीत व्यापार प्रथेचा अवलंब केला तरच तक्रारदारास नुकसानभरपाई अदा करण्याचा आदेश सामनेवाले यांच्याविरुध्द पारीत केले जाऊ शकतात अन्यथा नाही. ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 14 सुस्प्ष्ट असून ग्राहक मंचाने द्यावयाच्या दादी यांची व्याप्ती व मर्यादा त्यामध्ये स्पष्ट केलेली आहे. अब्रू नुकसानीकद्दल नुकसानभरपार्इ अथवा लवादाने पारित केलेल्या आदेशाच्याबद्दल नुकसानभरपाई याबाबी त्यात समाविष्ट नाहीत. मुळातच तक्रारदाराचे त्या संदर्भातील कथन ग्राहक संरक्षाण कायद्याचे कलम 24(अ) प्रमाणे दोन वर्षाच्या मुदतीच्या आत नाही व लवादाने पारित केलेल्या दिनांक 24/2/2009 रोजीच्या आदेशावरुन तक्रारदारांना नुकसानभरपाई अदा करण्याचा आदेश सामनेवाले यांच्याविरुध्द दिला जाऊ शकत नाही.
7. वरील चर्चेनुरुप व निष्कर्षानुरुप पुढीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 565/2009 रद्द करण्यात येते.
2. खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही.
3. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामूल्य पाठविण्यात याव्यात.
ठिकाणः मुंबई.
दिनांकः 30/07/2013
( एस. आर. सानप ) (ज.ल.देशपांडे)
सदस्य अध्यक्ष
एम.एम.टी./-