न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्या
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 चे कलम 34 व 35 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रारदार यांची आई कै.अनुसया या दि. 25/7/2020 रोजी शेती काम करीत होत्या व डोक्यावर शेतीचा माल होता. शेताकडे जात असताना डोक्यावर पडून जबर जखमी झाल्यामुळे त्यादिवशी म्हणजेच दि. 25/7/2020 रोजी त्या मयत झाल्या. कोरोना साथ असलेमुळे कोरोना दक्षता समितीने पोस्ट मॉर्टेम न करण्याचा निर्णय घेतला व याला महाराष्ट्र शासन यांच्या दि. 07/04/2020 च्या परिपत्रकाचा आधार आहे. तक्रारदार यांच्या आईच्या खात्यामधून रक्कम रु. 330/- वजा करुन ती रक्कम जीवन विमा योजना यांचेकडे पाठविण्याची सर्वस्वी जबाबदारी वि.प. यांची होती. परंतु सदरची रक्कम वि.प. यांनी पाठविलेली नाही. या कारणास्तव तक्रारदार यांच्या आईचा प्रधानमंत्री जीवन विमा योजना या खालील क्लेम मिळू शकलेला नाही. वि.प. यांनी सदरची प्रिमियम रक्कम पाठविली नसल्याने तक्रारदार यांचेवर घोर अन्याय झालेला आहे व वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सदरची सेवात्रुटी दिली असलेने प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदारास दाखल करणे भाग पडले.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार यांची आई कै. अनुसया कृष्णात वाकरेकर यांचे कोल्हापूर जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेत बचत खाते होते. त्याचा क्र. 030 21100 2001390 असा होता. त्योच खातेमधून रक्कम रु.330/- एवढी रक्कम प्रधानमंत्री जीवन विमा योजना (PMJJBY) यासाठी वजा होत होती व त्यानुसार खातेदाराचा मृत्यू झालेस रक्कम रु. 2 लाख इतकी रक्कम मिळणेसाठी तजवीज होती. तक्रारदार यांची आई दि. 25/7/2020 रोजी शेतात काम करीत असताना डोक्याला जबर मार बसलेने त्याचदिवशी मयत झाल्या. त्यांना मल्हारपेठ, सावर्डे येथील “सद्गुरु हॉस्पीटल” येथे नेण्यात आले. मात्र तिथेच त्यांना डॉक्टरांनी मृत घोषीत केले. कोरोना साथ असलेमुळे कोरानो दक्षता समितीने तक्रारदार यांचे इतर नातेवाईक यांचेशी चर्चा करुन पोस्ट मॉर्टेम न करण्याचा निर्णय घेतला व याला महाराष्ट्र शासन यांच्या दि. 07/04/2020 च्या परिपत्रकाचा आधारही आहे. वि.प. यांनी वर नमूद रक्कम रु. 330/- ही पाठविली नसलेने तक्रारदार यांच्या आईचा प्रधान मंत्री जीवन विमा योजना या खालील क्लेम मिळू शकलेला नाही. याकारणास्तव तक्रारदार यांचेवर घोर अन्याय झालेमुळे त्यांना तक्रारअर्ज दाखल करणे भाग पडले. याकरिता तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडून रक्कम रु. 2 लाख हे दि. 25/7/2020 पासून द.सा.द.शे. 18 टक्केप्रमाणे व्याज देणेचे आदेश वि.प. बँकेस व्हावेत तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व कोर्ट खर्च रु.10,000/- मिळावा असेही तक्रारअर्जात नमूद केलेले आहे.
3. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत मयत अनुसया यांचा खातेउतारा, तक्रारदार यांनी वि.प. यांना दिलेली पत्रे, विमा योजनेचे माहितीपत्रक, कोरोना दक्षता समिती रिपोर्ट, ग्रामपंचायत यांचा मृत्यू दाखला इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. वि.प. विमा कंपनीस आयोगाची नोटीस लागू होवून त्यांनी हजर होवून या आयोगासमोर आपले म्हणणे दखल केले. त्यांचे कथनानुसार, प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज व त्यासोबतची कागदपत्रे याची माहिती वि.प. यांना नसलेने सर्व कथनांचा वि.प. हे स्पष्ट शब्दात इन्कार करीत आहेत. तसेच विमा उतरविणारी कंपनी ही नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी असलेने सदर विमा कंपनीस पक्षकार म्हणून सामील केले नसलेने तक्रारदाराचा अर्ज नामंजूर होणेस पात्र आहे असे कथन वि.प. यांनी केलेले आहे. याबरोबरच तक्रारदार यांच्या आई अनुसया यांना एकूण किती वारस आहेत व त्या वारसांचा संदर्भामध्ये कोणताही उल्लेख तक्रारअर्जामध्ये केला नसलेने असा अर्ज चालणेस पात्र नाही असेही कथन केलेले आहे. तसेच विमा रक्कम ही अपघाती विमा रक्कम असलेने त्याअनुषंगाने असणारी कागदपत्रांची पूर्तता तक्रारदाराने केलेली नाही व सदरची कागदपत्रे ही 30 दिवसांचे आत देणे अनिवार्य असते. या कारणास्तव सदरचा क्लेम मिळणेस तक्रारदार पात्र नव्हते व नाहीत. वि.प. बँकेने विमा देण्याची कोणतीही जबाबदारी स्वीकारलेली नव्हती व नाही. सबब, या सर्व कारणास्तव तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज नामंजूर करणेत यावा असे कथन वि.प. बँकेने केले आहे.
5. वि.प. यांनी या संदर्भात पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
6. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे तसेच वि.प. यांचे म्हणणे, पुरावा व युक्तिवाद यावरुन आयोगासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हा वि.प. यांचा ग्राहक होतो काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदारांनी केलेल्या मागण्या मिळणेस तक्रारदार पात्र आहे काय ? | होय, अंशतः. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
विवेचन
मुद्दा क्र.1
7. तक्रारदार यांच्या आई कै. अनुसया यांचे कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत म्हणजेच वि.प. यांचेकडे बचत खाते होते व आहे, त्याचा क्रमांक 030 21100 2001390 असा आहे. त्यांचे खातेमधून रक्कम रु. 330/- एवढी रक्कम प्रधानमंत्री जीवन विमा योजना यासाठी वजा होत होती. यासंदर्भातील सर्व कागदोपत्री पुरावा तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जासोबत जोडलेल्या कागदयादीने दाखल केलेला आहे. सदरचे कागद यादीसोबत तक्रारदार यांनी मयत कै. अनुसया यांचा बँक खातेउतारा दाखल केलेला आहे व सदरचा बँक खातेउतारा हा वि.प. बँकेचाच आहे. सदरचे खाते उता-यामधून PMJJBY या योजनेकरिता रु. 330/- इतकी रक्कम वजा झालेचेही दिसून येते. यासंदर्भात वि.प.बँकेचाही कोणताही उजर नाही. सबब, तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये सेवा घेणार व देणार हे नाते निर्माण झाले आहे. याकरिता तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राहक होतो या निष्कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे.
मुद्दा क्र.2 ते 4
8. वर नमूद केलेप्रमाणे तक्रारदार यांचे आईचे वि.प. बँकेत बचत खाते होते व सदर खात्यातून रक्कम रु. 330/- इतकी रक्कम ही PMJJBY या साठी वजा होत होती व त्यानुसार खातेदाराचा मृत्यू झालेस रक्कम रु. 2 लाख इतकी रक्कम मिळणेसाठी तजवीज होती. मात्र असे असूनही तक्रारदार यांचे आईचे मृत्यूनंतर सदरची रक्कम तक्रारदार यांना केवळ वि.प. बँकेचे सेवात्रुटीमुळे मिळालेली नाही.
9. वि.प. बँकेने या संदर्भात आपला तीव्र आक्षेप नोंद केलेला आहे. वि.प. बँकेचे कथनानुसार विमा उतरविणारे नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी यांना पक्षकार म्हणून सामील केलेले नाही व या कारणास्तव अर्ज नामंजूर करावा असे कथन केलेले आहे. तथापि तक्रारदार यांचे कथनानुसार पंतप्रधान जीवन बिमा योजनेखाली जी रक्कम रु.330/- ही तक्रारदार यांचे आईचे खातेमधून वजा होत होती. सदरची रक्कम ही वि.प.बँकेकडे असलेल्या खातेमधून वजा होत असलेमुळे व वि.प. बँकेने सदरची रक्कम ही विमा कपंनीला पाठविली नसलेने सदरचा क्लेम हा तक्रारदार यांना मिळालेला नाही. सबब, या कारणाचा विचार करता, विमा कंपनीचा याचेशी काहीही संबंध येत नसलेने वि.प. बँकेने घेतलेला विमा कंपनीस पार्टी न केलेचा आक्षेप हे आयेाग फेटाळून लावत आहे.
10. तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जासोबत यासंदर्भातील कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. सदरचे कागदपत्रांचा विचार करता, तक्रारदार यांनी मयत कै. अनुसया वाकरेकर म्हणजेच तक्रारदार यांच्या आई यांचा बँक खातेउतारा दाखल केलेला आहे व सदर बँक खाते उता-याचा विचार करता दि. 21/5/2019 रोजी PMSBY तसेच PMJJBY अशा दोन्हीही विमा रकमा वजा झालेचे दाखल कागदपत्रांवरुन दिसून येते. तसेच तक्रारदार यांनी ग्रामपंचायत सुळे यांचाही कोरोना दक्षता समितीचा अहवाल दाखल केलेला आहे. यावरुन कोव्हीड-19 मुळे तक्रारदार यांचे आईचा पी.एम.रिपोर्ट करण्यात आलेला नाही असे सिध्द होते. याबरोबरच तक्रारदार यांनी PMJJBY स्कीम या संदर्भातीलही कागदपत्रेही दाखल केलेली आहेत. यावरुनही सदरचे विमा कव्हर हे रक्कम रु. 2 लाखाचे होते हीही बाब शाबीत होते. यासंदर्भातील तक्रारदार यांचे पुराव्याचे शपथपत्र देखील तक्रारदार यांनी दाखल केलेले आहे. तसेच पुराव्याचे शपथपत्राबरोबर कार्यकारी दंडाधिकारीसो ता. करवीर जि. कोल्हापूर यांचेसमोर केलेले वारसांचे संदर्भातील प्रतिज्ञापत्रही याकामी दाखल केलेले आहे. अर्जदार यांनी सक्षम अधिकारी यांचेसमोर वारसा संदर्भात केलेले प्रतिज्ञापत्रही बँकेकडे दिलेल्या कागदपत्रांत जोडलेले आहे व तक्रारदार हेच नॉमिनी आहेत. तसेच तक्रारदार यांचे आईचे खाते संदर्भात बँकेकडे दिलेले कागदपत्रांत तक्रारदार यांनाच नॉमिनी केलेले आहे असे स्पष्ट कथन तक्रारदार यांनी आपले पुराव्याचे शपथपत्रात केलेले आहे. सबब, वि.प. बँकेने घेतलेला वारसांच्या संदर्भातील आक्षेपही हे आयोग फेटाळून लावत आहे. वरील सर्व कारणांचा विचार करता, वि.प. यांनी वर नमूद योजनेखाली प्रिमियम रक्कम पाठविली नसलेमुळेच तक्रारदार यांचे आईचा पॉलिसीत अंतर्भाव होवू शकलेला नाही. त्यामुळे वरील सेवात्रुटीस वि.प. बँकच जबाबदार आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे व अशी तक्रारदार यांची विमा रक्कम वि.प. बँकेने न पाठवून सेवेत त्रुटी केलेली आहे. याकरिता तक्रारदार यांची पंतप्रधान जीवन बिमा योजना (PMJBY) या योजनेखाली खातेदाराचा मृत्यू झालेस मिळणारी रक्कम रु. 2 लाख देणेचे आदेश हे वि.प. बँकेस करण्यात येतात. याचबरोबर सदरची रक्कम ही तक्रारदार यांचे आईचा मृत्यू झाले तारखेपासून ते संपूर्ण रक्कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने देणेचे आदेश वि.प. बँकेस करणेत येतात तसेच तक्रारदाराने मानसिक त्रासापोटी मागितलेली रक्कम रु.10,000/- तसेच तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी मागितलेली रक्कम रु. 10,000/- ही या आयोगास संयुक्तिक वाटत नसलेने सदर मानसिक त्रासापोटी व अर्जाचे खर्चापोटी अनुक्रमे रु. 5,000/- व रु.3,000/- देणेचे निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, हे आयोग खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2. वि.प. बँक यांनी तक्रारदार यांना रक्कम रु. 2,00,000/- देणेचे आदेश करणेत येतात. तसेच सदरचे रकमेवर दि. 25/7/2020 पासून संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज देणेचे आदेश करणेत येतात.
3. वि.प. बँक यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- देणेचे आदेश करणेत येतात.
4. वर नमूद आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5. विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तदतुदींअन्वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6. जर यापूर्वी वि.प. यांनी काही रक्कम तक्रारदार यांना अदा केली असेल तर त्याची वजावट करण्याची वि.प. यांना मुभा राहील.
7. सदर आदेशाच्या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्क पाठवाव्यात.