न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथन थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार यांचे वि.प.क्र.1 कडील शाखा लिंगनूर ता.कागल जि. कोल्हापूर या शाखेकडे सेव्हिंग खाते असून त्याचा नंबर 013511702002780 असा आहे. तक्रारदार यांचा दरमहाचा होणारा पगार सदर सेव्हिंग खातेवर जमा होता होता. सदरचा पगार थांबविणेबद्दल कोणत्याही न्यायालयाचा आदेश आजअखेर पारीत झालेला नसतानाही वि.प. यांनी तक्रारदारांचा पगार जाणुनबूजून थांबवून ठेवला आहे. दि. 30/3/2015 पासून तक्रारदार यांना वि.प. यांनी सदर खातेवर व्यवहार करु दिलेले नाहीत. तक्रारदार यांनी वि.प. बँकेकडून कोणताही कर्ज पुरवठा पगार तारण म्हणून घेतलेला नव्हता. तसेच महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कोणतीही कायदेशीर जबाबदारी तक्रारदार यांचेवर आजअखेर निश्चित झालेली नाही. असे असतानाही वि.प. यांनी दि. 30/3/2015 रोजी तक्रारदार यांचे सेव्हिंग्ज खातेवर जमा असणारी रक्कम रु.1,03,000/- कोणत्याही योग्य कारणाशिवाय दिलेली नाही. म्हणून तक्रारदारांनी वकीलामार्फत दि. 9/12/2016 रोजी वि.प. यांना नोटीस पाठविली परंतु वि.प यांनी त्याची दखल घेतली नाही. अशा प्रकारे वि.प. यांनी सेवात्रुटी केली आहे. म्हणून, तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे.
2. प्रस्तुतकामी तक्रारदाराने सेव्हिंग्ज खातेवरील जमा असणारी रक्कम रु. 1,03,000/-, मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.10,000/- वि.प. कडून वसूल होवून मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत अ.क्र.1 ते 9 कडे अनुक्रमे तक्रारदारांनी वि.प. यांना दिलेली पत्रे, स्मरणपत्रे, वि.प. यांना दिलेली नोटीस, नोटीसची पावती वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. वि.प. यांनी सदरकामी म्हणणे/कैफियत व अॅफिडेव्हीट, कागदयादीसोबत तक्रारदाराचा कर्जमागणी अर्ज, चिकोत्रा ग्रामीण बिगरशेती सह. पतसंस्था खडकेवाडा या संस्थेच्या संचालक मंडळाचा ठराव क्र.5, ठराव क्र.17 चा उतारा, ठराव क्र.3 चा उतारा, ठराव क्र.16 चा उतारा, वचनचिठ्ठी, कंटिन्यूइंग गॅरंटी बॉण्ड, तक्रारदार यांचे खातेचा उतारा, वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
वि.प. ने त्यांचे म्हणण्यामध्ये तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत. वि.प. ने तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर पुढील आक्षेप घेतलेले आहेत.
i) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज व त्यातील सर्व मजकूर मान्य व कबूल नाही.
ii) सदरचा वाद हा महाराष्ट्र सहकारी कायद्यातील तरतुदीनुसार दिसत असलेने तो या मंचासमोर चालणेस पात्र नाही.
iii) सदरचा वाद हा मुदतीत नाही. तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक होत नाहीत.
iv) वि.प. यांनी तक्रारदाराचा पगार केव्हाही थांबवून ठेवला नव्हता. तक्रारदार हे वि.प. बँकेचे कायदेशीर थकबाकीदार होते.
vi) तक्रारदार हे चिकोत्रा ग्रामीण बिगरशेती सह. पतसंस्था, खडकेवाडा या संस्थेचे सर्वेसर्वा आहेत. सदर संस्थेसाठी तक्रारदारांनी वैयक्तिक व सामुदायिक जबाबदारी स्वीकारुन दि. 25/9/2006 रोजी रक्कम रु. 7 लाख कर्ज उचल केले आहेत. सदरचे कर्ज तक्रारदारांनी मुदतीत फेडले नाही. त्यामुळे सदरचे कर्ज वसुल करण्याचा वि.प यांचा अधिकार होता. याबाबत वि.प यांनी तक्रारदारासह इतर संचालकांचेवर रक्कम वसुलीचा दावा क्र. 251/2009 दाखल केला होता.
vii) तक्रारदारासह इतर संचालकांचे बचत खात्यावर रकमा शिल्लक होत्या. त्या रकमा वि.प. यांनी चिकोत्रा ग्रामीण बिगरशेती सह. पतसंस्था, खडकेवाडा संस्थेच्या थकबाकीपोटी वर्ग करुन थक रक्कम तडजोड करत असलेचे वचन तक्रारदारासह इतर संचालकांनी दिले. त्यामुळे तक्रारदार यांचे बचत खात्यावरील रक्कम रु.1,03,000/- ही दि. 13/6/2011 रोजी वि.प.क्र.2 कडील खातेत वर्ग केली. तसेच इतर संचालकांच्याही रकमा वर्ग केल्या.
viii) तक्रारदार हे चिकोत्रा ग्रामीण बिगरशेती सह. पतसंस्था खडकेवाडा या संस्थेच्या कर्जदारांकडून रकमा परस्पर वसूल करुन त्याचा भरणा वि.प. चे थकीत कर्जास करीत नव्हते.
ix) तक्रारदार यांनी त्यांच्या चिकोत्रा ग्रामीण बिगरशेती सह. पतसंस्था, खडकेवाडा संस्थेकडे वि.प. कडे जमा असलेली रक्कम रु.1,03,000/- व इतर संचालकांच्या जमा असलेल्या रकमांबाबत वि.प. शी चर्चा करुन जमा रक्कम भरुन घेणेचे व तडजोड रक्कम भरणेची हमी दिली. वि.प. कडे तक्रारदार यांच्या बचत खात्यावर एकूण जमा असलेल्या रकमेपैकी बचत खात्यातील प्रथम उर्वरीत रक्कम रु.84,711/- रोख स्वरुपात स्वतःकरिता उचलली. त्याच दिवशी रक्कम रु.89,156.50 रोख उचलली व ती तडजोडीप्रमाणे चिकोत्रा ग्रामीण बिगरशेती सह. पतसंस्था, खडकेवाडा यांचे कर्ज खात्यावर दि. 30/3/2015 रोजी भरुन चिकोत्रा ग्रामीण बिगरशेती सह. पतसंस्था, खडकेवाडा यांचे कर्ज खाते निरंक करणेबाबत वि.प. यांना सूचित केले. सदर संस्थेचे थकीत कर्ज निरंक झालेवर तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची खोटी तक्रार दाखल केली आहे. सबब, तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
अशा स्वरुपाचे आक्षेप वि.प. यांनी तक्रारअर्जावर घेतलेले आहेत.
5. वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदाराची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार चालणेस पात्र आहे काय ? | नाही. |
2 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
वि वे च न –
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही नकारार्थी दिले आहे कारण वि.प. यांनी त्यांचे म्हणण्यामध्ये वि.प. यांनी तक्रारदाराचा पगार केव्हाही थांबवून ठेवला नव्हता. तक्रारदार हे वि.प. बँकेचे कायदेशीर थकबाकीदार होते. तक्रारदाराने आपले थक कर्जासाठीची रक्कम तडजोड करणेसाठी म्हणून तरतूद करुन ती आपले खातेवर ठेवलेने ती त्याने उचल केलेली नव्हती. त्यामुळे ती सेव्हिंग्ज खातेवर जमा दिसत होती. तक्रारदार हे चिकोत्रा ग्रामीण बिगरशेती सह. पतसंस्था, खडकेवाडा या संस्थेचे सर्वेसर्वा आहेत. सदर संस्थेसाठी तक्रारदारांनी वैयक्तिक व सामुदायिक जबाबदारी स्वीकारुन दि. 25/9/2006 रोजी रक्कम रु. 7 लाख कर्ज उचल केले आहेत. सदरचे कर्ज तक्रारदारांनी मुदतीत फेडले नाही. त्यामुळे सदरचे कर्ज वसुल करण्याचा वि.प यांचा अधिकार होता. याबाबत वि.प यांनी तक्रारदारासह इतर संचालकांचेवर रक्कम वसुलीचा दावा क्र. 251/2009 दाखल केला होता. तसेच तक्रारदारासह इतर संचालकांचे बचत खात्यावर रकमा शिल्लक होत्या. त्या रकमा वि.प. यांनी चिकोत्रा ग्रामीण बिगरशेती सह. पतसंस्था, खडकेवाडा संस्थेच्या थकबाकीपोटी वर्ग करुन थक रक्कम तडजोड करत असलेचे वचन तक्रारदारासह इतर संचालकांनी दिले. त्यामुळे तक्रारदार यांचे बचत खात्यावरील रक्कम रु.1,03,000/- ही दि. 13/6/2011 रोजी वि.प.क्र.2 कडील खातेत वर्ग केली. तसेच इतर संचालकांच्याही रकमा वर्ग केल्या. तक्रारदार हे चिकोत्रा ग्रामीण बिगरशेती सह. पतसंस्था खडकेवाडा या संस्थेच्या कर्जदारांकडून रकमा परस्पर वसूल करुन त्याचा भरणा वि.प. चे थकीत कर्जास करीत नव्हते. तक्रारदार यांनी त्यांच्या चिकोत्रा ग्रामीण बिगरशेती सह. पतसंस्था, खडकेवाडा संस्थेकडे वि.प. कडे जमा असलेली रक्कम रु.1,03,000/- व इतर संचालकांच्या जमा असलेल्या रकमांबाबत वि.प. शी चर्चा करुन जमा रक्कम भरुन घेणेचे व तडजोड रक्कम भरणेची हमी दिली. वि.प. कडे तक्रारदार यांच्या बचत खात्यावर एकूण जमा असलेल्या रकमेपैकी बचत खात्यातील प्रथम उर्वरीत रक्कम रु.84,711/- रोख स्वरुपात स्वतःकरिता उचलली. त्याच दिवशी रक्कम रु.89,156.50 रोख उचलली व ती तडजोडीप्रमाणे चिकोत्रा ग्रामीण बिगरशेती सह. पतसंस्था, खडकेवाडा यांचे कर्ज खात्यावर दि. 30/3/2015 रोजी भरुन चिकोत्रा ग्रामीण बिगरशेती सह. पतसंस्था, खडकेवाडा यांचे कर्ज खाते निरंक करणेबाबत वि.प. यांना सूचित केले. सदर संस्थेचे थकीत कर्ज निरंक झालेवर तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची खोटी तक्रार दाखल केली आहे असे वि.प. यांनी त्यांचे म्हणण्यामध्ये नमूद केले आहे.
7. वि.प. यांनी सदर कथनाचे पुष्ठयर्थ चिकोत्रा ग्रामीण बिगरशेती सह. पतसंस्था खडकेवाडा या संस्थेच्या संचालक मंडळाचे ठराव, वचनचिठ्ठी, कंटिन्यूइंग गॅरंटी बॉण्ड, तक्रारदार यांचे खातेचा उतारा, इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
8. वि.प. यांचे म्हणणे व त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे यांचे अवलोकन करता सदर प्रकरणात चिकोत्रा ग्रामीण बिगरशेती सह. पतसंस्था, खडकेवाडा या संस्थेने वि.प. बँकेकडून कर्ज घेतले होते व सदर कर्ज थकीत झालेने वि.प. यांनी सहकार न्यायालयात दाखल केलेला दावा दाखल केला होता ही बाब दिसून येते. याकामी तक्रारदारांनी घेतलेले कर्ज व त्याबाबत वि.प. यांनी केलेली वसूली या बाबींची शहानिशा ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार करता येणार नाही असे या आयोगाचे मत आहे. प्रस्तुत प्रकरण हे गुंतागुंतीचे (Complicated issues of facts and law) असलेने याकामी अधिक तोंडी व लेखी पुराव्यांची नोंद करणे आवश्यक वाटते. तसेच याकामी कर्जाचे हिशेबही उभय पक्षांना सादर करावे लागणार आहेत व ते शाबीत करावे लागणार आहेत. ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे या आयोगास समरी पध्दतीने कामकाज चालविणे बंधनकारक असलेने सदर गुंतागुंतीच्या बाबींची तपासणी या आयोगास करता येणार नाही असे या आयोगाचे मत आहे. सबब, सदरची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार या आयोगासमोर चालणेस पात्र नसलेने योग्य त्या न्यायालयात दाद मागणेची तक्रारदारास मुभा देवून प्रस्तुतची तक्रार खारीज करणेचे निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
सबब, प्रस्तुतकामी आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.
आदेश
1) प्रस्तुतची तक्रार ही गुंतागुंतीची (Complicated issues of facts and law) असलेने ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार या आयोगासमोर चालणेस पात्र नाही, सबब योग्य त्या न्यायालयात दाद मागणेची तक्रारदारास मुभा देवून प्रस्तुतची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2) खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
3) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.