वि.प. तर्फे दाखल दि. 06/01/2022 च्या सी.पी.सी. ऑ.7 रुल 11 (ड) मल्टी स्टेट को-ऑप. सोसायटी अॅक्ट 2002 चे कलम 115 व कलम 84 चे
अर्जावर आदेश
(दि.01-07-2022 रोजी पारीत)
द्वारा – मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. वि.प. यांनी दि. 6/1/2002 चा सी.पी.सी. ऑ.7 रुल 11(ड) चा अर्ज दाखल करुन प्रस्तुतची तक्रार या आयोगासमोर चालणेस पात्र नसलेने ती काढून टाकण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
2. वि.प. यांचे सदर अर्जातील कथनानुसार, वि.प. बँक ही मल्टी स्टेट को.ऑप. सोसायटी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत संस्था असलेने या बँकेस मल्टी स्टेट को.ऑप. सोसायटी अॅक्टच्या तदतुदी लागू होतात. सदरची बाब तक्रारदार यांनी मे.कोर्टापासून लपवून तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. मल्टी स्टेट को.ऑप. सोसायटी विरुध्द कोणताही दावा दाखल करावयाचा असेल तर मल्टी स्टेट को.ऑप. सोसायटी अॅक्ट चे कलम 115 प्रमाणे 90 दिवसांचे नोटीस सेंट्रल रजिस्ट्रार को.ऑप. सोसायटी यांचेकडे पाठवावी लागते. अशी कोणतीही नोटीस तक्रारदार यांनी पाठविलेली नाही. तक्रारदाराने जो वाद उपस्थित केला आहे, तो टचिंग द बिझनेस ऑफ मल्टी स्टेट को.ऑप. सोसायटी आहे. त्यामुळे मल्टी स्टेट को.ऑप. सोसायटी अॅक्टच्या कलम 84 प्रमाणे सदरच्या वादासंदर्भात निर्णय देण्याचा अधिकार फक्त सेंट्रल रजिस्ट्रार यांनी नियुक्त केलेल्या आर्बिट्रेटर यांना आहे. सबब, तक्रारदाराची तक्रार या आयोगाच्या कार्यकक्षेत येत नसल्याने ती काढून टाकण्यात यावी अशी विनंती वि.प यांनी केली आहे.
3. सदर अर्जावर तक्रारदार यांनी म्हणणे दाखल केले असून त्यामध्ये, वि.प. यांनी तक्रारदार यांना कर्जाची कागदपत्रे दिलेली नाहीत व तक्रारदार यांचे कुटुंबियांना जबरदस्तीने बाहेर काढणेचा प्रयत्न करीत आहेत तसेच वि.प. हे तक्रारदार यांचे कर्जखाते एन.पी.ए. मध्ये जाणेपूर्वी जप्तीची कारवाई करु पहात आहेत. त्यामुळे वि.प. चा अर्ज नामजूर हेणेस पात्र आहे असे तक्रारदार यांनी कथन केले आहे.
4. तक्रारदाराचा दि. 30/03/2021 चा अंतरिम आदेश मंजूर झालेला आहे. त्यानुसार तक्रारदार यांनी रक्कम रु. 25,000/- वि.प. बँकेत भरलेली आहे. मात्र जरी अंतरिम अर्जाप्रमाणे रक्कम भरली असली तरी वि.प. बँकेने दि. 6/1/2022 रोजी सी.पी.सी. ऑ.7 रुल 11(ड) चा अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी यावर म्हणणे दाखल केले आहे व या संदर्भातील वि.प. बँकेने काही कागदपत्रेही दाखल केलेली आहेत, जसे की,
Central Government Act
Section 115 in the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002
115. Notice necessary in suits- No suit shall be instituted against a multi-state cooperative society or any of its officers in respect of any act touching the constitution, management or the business of the society until the expiration of ninety days next after notice in writing has been delivered to the Central Registrar or left at this office, stating the cause of action, the name, description and place of residence of the plaintiff and the relief which he claims, and the plaint shall contain a statement that such notice has been so delivered or left.
तसेच Settlement of disputes of Multistate Coop. Societies Act, 2002
Section 84 –
(3) If any question arises whether a dispute referred to arbitration under this section is or is not a dispute touching the constitution, management or business of a multi-State cooperative society, the decision thereon of the arbitrator shall be final and shall not be called in question in any court.
(4) Where a dispute has been referred to arbitration under sub-section (1), the same shall be settled or decided by the arbitrator to be appointed by the Central Registrar.
वि.प. यांचे अर्जाचे तसेच दाखल कागदपत्रांचे व तक्रारदार यांनी सदरचे अर्जावर दाखल केले म्हणणे तसेच कागदपत्रांचे अवलोकन केले. यावरुन असे स्पष्ट होते की, सदरची वि.प. बँक ही मल्टी स्टेट को.ऑप. सोसायटी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत झालेली संस्था आहे. सबब, सदर वि.प. बँकेस मल्टी स्टेट को.ऑप. सोसायटीच्या तरतुदी लागू होतात. यावरुनच मल्टी स्टेट को.ऑप. सोसायटी अंतर्गत नोंदणीकृत संस्थेचे विरुध्द कोणताही दावा दाखल करावयाचा असल्यास मल्टी स्टेट को.ऑप. सोसायटी अॅक्ट मधील कलम 115 प्रमाणे 90 दिवसांची नोटीस सेंट्रल रजिस्ट्रार को.ऑप. सोसायटी यांचेकडे पाठवावी लागते व नोटीस त्यांना पोहोचणेही आवश्यक आहे. सदर नोटीसीमध्ये वादीने सर्व कारणे नमूद करुन वादीचे नांव, पत्ता व वादीची मागणी या सर्व गोष्टी नमूद असणे आवश्यक आहे. मात्र अशी कोणतीही नोटीस सेंट्रल रजिस्ट्रार यांना तक्रारदार यांनी पाठविलेली दिसून येत नाही. या संदर्भातील कोणताही पुरावा तक्रारदाराने आयोगासमोर दाखल केलेला नाही.
5. तसेच दुसरी बाब अशी की, मल्टी स्टेट को.ऑप. सोसायटी कायद्यातील कलम 84 प्रमाणे सदरच्या वादासंदर्भात न्यायनिर्णयातील कलम 84 प्रमाणे सदरच्या वादासंदर्भात न्यायनिर्णय देण्याचा अधिकार फक्त सेंट्रल रजिस्ट्रार यांनी नियुक्त केलेल्या आर्बिट्रेटर यांना आहे.
6. सदरचे तक्रारअर्जाचे कामी दि. 22/01/2020 रोजी वि.प. बँकेने तक्रारदार यांना तक्रारदार यांचे खाते दि. 5/10/2018 रोजी एन.नपी.ए. मध्ये गेलेची नोटीसही पाठविली आहे. यावरुन तक्रारदार यांचे कर्जखाते नियमित नाही ही बाब स्पष्ट होते.
7. तसेच वि.प.तर्फे नि.5 चे पुष्ठयर्थ श्री श्रीकांत सुरेश पाटील यांनी शपथपत्रही दाखल केले आहे. यानुसार वि.प. बँकेने तक्रारदार यांचे कर्जखातेचा दि. 1/4/2021 ते 15/3/2022 चा कर्ज खातेउताराही दाखल केला आहे. यावरुन तक्रारदार हे वि.प.बँकेचे व्याजापोटीच रक्कम रु. 3,25,096/- देणे असलेचे स्पष्ट होते.
8. सबब, वर नमूद सर्व कारणांचा विचार करता या आयेागास सदरचा तक्रारअर्ज चालविणेचे अधिकारक्षेत्र नसलेने वि.प. बँकेचा दि. 06/01/22 चा सी.पी.सी. ऑ.7 रुल 11(3) मल्टी स्टेट को.ऑप. सोसायटी अॅक्ट 2002 चे कलम 115 व कलम 84 चा अर्ज मंजूर करणेत येतो व तक्रारदार यांना योग्य त्या न्यायालयात अथवा अॅथॉरिटीकडे तक्रार दाखल करणेची मुभा देणेत येते. सबब, आदेश.
आ दे श
- वि.प. यांनी दाखल केलेला सी.पी.सी. ऑ.7 रुल 11(3) मल्टी स्टेट को.ऑप. सोसायटी अॅक्ट 2002 चे कलम 115 व कलम 84 चा अर्ज मंजूर करण्यात येतो.
- या आयोगास प्रस्तुतची तक्रार चालविणेचे अधिकार क्षेत्र नसलेने तक्रारदारास योग्य त्या न्यायालयाकडे/ऑथॉरिटीकडे दाद मागणेचा हक्क अबाधीत ठेवून सदरची तक्रार काढून टाकण्यात येते.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
-
