श्री. भास्कर बी. योगी अध्यक्ष, : कुमारी. सरीता ब. रायपुरे, सदस्या,
श्री. नितीन मा. घरडे सदस्य,
निकालपत्रः- श्री.भास्कर बी.योगी, अध्यक्ष -ठिकाणः गोंदिया.
निकालपत्र
(दिनांक 24/07/2019 रोजी घोषीत )
01. तक्रारदाराने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असून तक्रारीचे थोडक्यात स्वरूप असे आहे की, तक्रारदार हे वर नमुद पत्यावरील रहीवाशी असुन विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 हे ग्राहकांना विज कनेक्शन देऊन सेवा देण्याचे काम करतात. तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून सन 2003 मध्ये त्याचे मालकीचे शेत गट नंबर 772 बिझाली येथे विजेचे कनेक्शन रक्कम रु.4,540/- रिसीट क्र.2927283 भरणा करुन घेतले. सदरचे कनेक्शन घेतेवेळी विरुध्द पक्षाने तक्रारदारास पाच इलेक्ट्रीक पोलव्दारे विजेचे कनेक्शन दिले. तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाकडे जाऊन विजेच्या बिलाची मागणी केली असता विरुध्द पक्षाकडे तक्रारदारास विजेचे कनेक्शन दिल्याबाबत कोणताही कागदोपत्री पुरावा नसल्याने त्यांनी तक्रारदारास विजेचे बिल देण्यास असमर्थता व्यक्त केली. तदनंतर तक्रारदाराने दि.20/11/2005 रोजीचे अर्जाव्दारे त्याने वापर केलेल्या विज बिलाची मागणी केली. तथापी तक्रारदारास विरुध्द पक्षाने कोणतेही विजेचे कनेक्शन दिलेले नसल्याने बिल देण्यास नकार दिला. तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाकडे वेळोवेळी त्याने वापरलेल्या विजेचे बिल देण्याची मागणी केली तथापी सामनेवाले यांनी प्रतिसाद दिला नाही. काही कालावधी उलटल्यानंतर तक्रारदारास विजेच्या मिटरव्दारे विज पुरवठा होणे बंद झाले. त्याबाबत तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाकडे तक्रार केल्यानंतर विरुध्द पक्षाचे वायरमन यांनी घटनास्थळावर येऊन विजेच्या मिटरची पाहणी केली असता ते जळालेले असल्याने तक्रारदारास तुर्तास तात्पुरती सुविधा म्हणून इलेक्ट्रीक बोर्डातील ग्रीपव्दारा विजेचा पुरवठा पुर्ववत सुरु करुन दिला. त्यानंतर दि.23/05/2014 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 हे तक्रारदाराच्या घरी आले व तक्रारदार हा विजेचा चोरुन वापर करीत असल्याचा आरोप करुन तक्रारदारास रक्कम रु.76,570/- भरणा करण्याची नोटीस बजावली. विरुध्द पक्षाने तक्रारदारास दिलेली सदरची नोटीस बेकायदेशीर असुन तक्रारदार यांनी कोणत्याही प्रकारे विजेचा चोरुन वापर केलेला नाही. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास चुकीच्या पध्दतीने अवास्तव रक्कमेचा भरणा करण्याची नोटीस देऊन सदोष सेवा प्रदान केलेली आहे. सबब विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांना तक्रारदारास योग्य व वाजवी बिल देण्याचे आदेश देण्यात यावेत, तक्रारदारास झालेल्या त्रासादाखल रु.50,000/- देण्याचे आदेश व्हावेत अशी विनंती तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जातुन केलेली आहे.
02. तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जाचे पुष्ठयर्थ शपथपत्र दाखल केलेले असुन दस्तऐवज यादीसोबत एकुण 10 दस्तऐवज दाखल केलेले असुन त्यात तक्रारदारास विरुध्द पक्षाने दि.19/9/2006 व दि.13/01/2009 रोजी दिलेले बिल तसेच तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाकडे वेळोवेळी केलेल्या तक्रार अर्जाच्या छायाप्रती दाखल केलेल्या आहेत.
03. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी याकामी वकीलामार्फत हजर होऊन लेखी खुलासा दाखल केलेला आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारदाराची तक्रार परिच्छेदनिहाय नाकारलेली आहे. तक्रारदारास तक्रार दाखल करण्यास कोणतेही सबळ कारण घडलेले नाही. तक्रारदाराची तक्रार या मंचासमोर चालण्यास पात्र नाही. तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाकडुन रिसीट क्र.2927283 अन्वये रक्कम रु.4,540/- भरणा करुन 3 एच.पी.चा विज पुरवठा शेतीसाठी घेतला होता. नक्षलग्रस्त एरिया तसेच अपुरा कर्मचारी वर्ग तसेच तक्रारदाराचे नाव बिलींग सेक्शनला न जाणे इ. कारणामुळे तक्रारदारास विजेचे देयक देण्यास उशिर झाला. तक्रार अर्जात नमुद इतर कथने विरुध्द पक्षास मान्य नाहीत. तक्रारदार हे विरुध्द पक्षाचे ग्राहक नाहीत तसेच प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचे या मंचास अधिकार क्षेत्र येत नाही. तक्रारदाराने विरुध्द पक्षावर खोटे व निराधार आरोप केलेले आहेत ते विरुध्द पक्षास मान्य नाहीत. याउलट विरुध्द पक्षाचे असेही म्हणणे आहे की, तक्रारदार हा विरुध्द पक्षाने सेवा पुरविलेल्या इलेक्ट्रील पोलवरुन परस्पर विजेच्या तारा ओढुन बेकायदेशीरपणे विजेचा वापर करीत असल्याचे विरुध्द पक्षाच्या अधिका-यांना आढळुन आले आहे. तक्रारदाराने विज कायदा,2003 चे कलम 135 अन्वये गुन्हा केलेला असल्याने त्यास असेसमेंट करुन रक्कम रु.76,570/- चे विज देयक देण्यात आलेले आहे. तक्रारदारास विजेचे कनेक्शन घरगुती वापरासाठी दिलेले नव्हते. तक्रारदारास विजेचा वापर नोंद होण्यासाठी विरुध्द पक्षाकडुन विजेचे मिटर देण्यात आलेले होते सदरच्या मिटरची तक्रारदाराने अनधिकृतरित्या विल्हेवाट लावलेली असुन त्यासंदर्भात विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराविरुध्द विज मिटर चोरीचा गुन्हा दाखल केलेला आहे. याव्यतिरिक्त विरुध्द पक्षास येथे असेही नमुद करावेसे वाटते की, सदरची तक्रार ही विज कायदा 2003 चे कलम 135 अन्वये गुन्हा नोंद असलेली तक्रार असल्याने या मंचास सदरची तक्रार चालविण्याचे अधिकार क्षेत्र येत नाही. सबब तक्रारदाराची प्रस्तुतची तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी विनंती विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी केलेली आहे.
06. तक्रारदाराची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांचा लेखी खुलासा, तक्रारदारातर्फे दाखल दस्तऐवज, शपथपत्र तसेच उभयपक्षाचा युक्तिवाद विचारात घेता आमच्यासमोर खालीलप्रमाणे मुद्ये न्याय-निर्णयासाठी उपस्थित होतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तर |
1 | तक्रारदार हा विरूध्द पक्षाचा ‘ग्राहक’ होतो काय? | होय |
2. | विरूध्द पक्षाने तक्रारदाराशी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब व सेवेत त्रुटी केल्याचे दिल्याचे दिसून येते काय? | होय |
3 | आदेश काय ? | खालील आदेशाप्रमाणे |
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र. 1 ः तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून सन 2003 मध्ये त्याचे मालकीचे शेत गट नंबर 772 बिझाली येथे विजेचे कनेक्शन रक्कम रु.4,540/- रिसीट क्र.2927283 भरणा करुन घेतले. त्याची रिसीट तक्रार अर्जासोबत अ.क्र.11 वर दाखल आहे. तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्षाकडुन विज कनेक्शन घेतल्याचे सदर पावतीच्या छायाप्रतीवरुन स्पष्ट होते. विरुध्द पक्ष यांनी देखील लेखी खुलाश्यातुन सदरची बाब मान्य केलेली आहे. सबब तक्रारदार हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याची बाब सिध्द होत असल्याने मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र. 2 ः तक्रारदारास त्याचे शेतीच्या वापरासाठी विरुध्द पक्षाकडुन विज कनेक्शन घेतलेले होते. सदरचे विजेच्या वापराची नोंद होण्यासाठी विरुध्द पक्षाकडून तक्रारदारास विज मिटरचा पुरवठा करण्यात आलेला होता या विषयी उभयतांत कोणताही वाद नाही तथापी सदरच्या विज मिटरची तक्रारदाराने परस्पर विल्हेवाट लावल्याने व तक्रारदाराने परस्पर विजेचा वापर केल्याने विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराकडे भरारी पथक पाठवुन विज कायदा 2003 चे कलम 135 अन्वये गुन्हा नोंदवुन रक्कम रु.76,570/- ची केलेली मागणी ही बेकायदेशीर असल्याचे तक्रारदार यांनी प्रतिपादन केलेले असुन विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांना तक्रारदारास योग्य व वाजवी बिल देण्याचे आदेश देण्यात यावेत, तक्रारदारास झालेल्या त्रासादाखल रु.50,000/- देण्याचे आदेश व्हावेत अशी विनंती तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जातुन केलेली आहे.
विरुध्द पक्ष यांनी लेखी खुलाश्यातुन तक्रारदारास अदा केलेले देयक योग्य असल्याचे नमुद करुन विरुध्द पक्ष यांचे सेवेत कोणतीही सेवा त्रुटी झालेली नसल्याचे कथन केलेले आहे.
तक्रारदाराची तक्रार, विरुध्द पक्षाचा खुलासा व तक्रार अर्जाचे कामी दाखल दस्तऐवज इ.चे अवलोकन करता विरुध्द पक्षाने तक्रारदारास पुरवठा केलेले विज मिटर जळालेले असल्याचे व तक्रारदार हा परस्पर विज पुरवठा घेत असल्याचे आपण गृहीत धरले तरी, विरुध्द पक्षाने तक्रारदारास विज मिटर जळाल्यानंतर त्वरीत दुसरे चांगल्या दर्जाचे विज मिटर त्वरीत बसवुन देणे क्रमप्राप्त होते. याशिवाय तक्रारदाराकडे भरारी पथकाने भेट दिली असता त्यावेळी कोणत्याही प्रकारे योग्य त्या कायदेशीर पुर्तता पुर्ण न करता तसेच तक्रारदाराचे म्हणणे ऐकुन घेण्याची संधी तक्रारदारास न देता विरुध्द पक्ष यांनी एकतर्फा कारवाई केलेली असल्याचे स्पष्ट होते.
तक्रारदार हा एक सर्वसामान्य शेतकरी असुन त्याला त्याची बाजु मांडण्याची संधी विरुध्द पक्षाने द्यावयास हवी होती, तसेच कायदयानुसार बंधनकारक आहे. तथापी विरुध्द पक्षाने तसे न करता केवळ अधिकारशाहीने विज कायदा 2003 चे कलम 126 चे उल्लंघन करुन तक्रारदाराकडुन मोठया प्रमाणावर रक्कम वसुल करण्याचे हेतुने तक्रारदारास विजेचे देयक दिल्याचे व तक्रारदार यांचेशी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन सदोष व त्रुटीयुक्त सेवा प्रदान केल्याच्या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. सबब मुद्दा क्र. 2 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र. 3 ः विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांना तक्रारदारास योग्य व वाजवी बिल देण्याचे आदेश देण्यात यावेत, तक्रारदारास झालेल्या त्रासादाखल रु.50,000/- देण्याचे आदेश व्हावेत अशी विनंती तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जातुन केलेली आहे. आमचे मते तक्रारदार हे विरुध्द पक्षाकडुन देण्यात आलेले विज देयक रक्कम रु.76,570/- चे रद्द होण्यास पात्र आहेत. विरुध्द पक्ष यांनी नवीन विज मिटर लावल्यानंतर तक्रारदाराने पुढील सहा महीन्यात वापर केलेल्या विजेच्या देयकांतील सरासरी काढुन त्यानुसार सुधारीत देयक अदा करावे, तक्रारदारास झालेल्या त्रासादाखल रु.10,000/- व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रु.3,000/- विरुध्द पक्षाकडून मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहे. सबब आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आ दे श
(01) तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
(02) विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांना वैयक्तिक अथवा संयुक्तकरित्या असे आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदारास दिलेले विज देयक रक्कम रु.76,570/- चे रद्द करण्यात येते. त्याऐवजी विरुध्द पक्ष यांनी नवीन विज मिटर बसविल्यानंतर तक्रारदाराने पुढील सहा महीन्यात वापर केलेल्या विजेच्या देयकांतील सरासरी काढुन त्यानुसार सुधारीत देयक अदा करावे.
(03) विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांना वैयक्तिक अथवा संयुक्तकरित्या असे आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदारास झालेल्या शारीरीक मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रु.10,000/- (अक्षरी रु.दहा हजार मात्र) व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.3,000/- (अक्षरी रु. तीन हजार मात्र) अदा करावेत.
(04) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-(1 ते 3) यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(05) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(06) तक्रारदार यांना “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.
pp/-