आदेश पारीत व्‍दाराः श्री. अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य.

      सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे 1986 चे कलम 12 अन्वये विरुध्‍द पक्षांच्‍या सेवेतील त्रुटिबाबत दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील तक्रारकर्त्याचे तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे.

1. , तह. जिल्‍हा नागपूर, सर्व्‍हे क्र.127, प.ह.नं. 37, भुखंड क्र.24-ब विकत घेण्‍याचा करार केला, त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने रु.40,000/- विरुध्‍द पक्षास दिले. विरुध्‍द पक्षाने दि. 31.07.1996 रोजी विवादीत भुखंडाचा तक्रारकर्त्‍यास ताबा दिला. सदर भुखंड तक्रारकर्त्‍याचे ताब्‍यात आहे, पण वेळोवेळी विनंती करुन देखिल विरुध्‍द पक्षाने विक्रीपत्र करुन दिले नाही. सबब विक्रीपत्र करुन देण्‍याचे मागणी करीता प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली व आयोगाने विरुध्‍द पक्षास भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याचे निर्देश द्यावे आणि तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- मिळण्‍याबाबत मागणी केली आहे.

2. प्रस्‍तुततक्रार दि.06.03.2020 रोजी आयोगात दाखल करण्‍यांत आली पण त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षास नोटीसची बजावणी करीता कुठलीही कारवाई केली नाही. तक्रारकर्ता व त्‍यांचे वकील सतत गैरहजर राहीले, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास दि.14.12.2021 रोजी आयोगातर्फे पत्र पाठविण्‍यांत आले. पण विरुध्‍द पक्षाचे नोटीस बजावणी संबंधाने तक्रारकर्त्‍याने कारवाई केली नाही. सबब प्रकरण खारीज आदेशाकरीता ठेवण्‍यांत आले. दि.10.10.2022 रोजी तक्रारकर्ता त्‍यांचे वकीलांमार्फत आयोगासमोर उपस्थित झाले. तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीचे अवलोकन केले असता प्रस्‍तुत तक्रार ही उभय पक्षांतील वैयक्तिक वादातून उद्भवल्‍याचे दिसते. तसेच तक्रारकर्त्‍याने दिवाणी न्‍यायालयात दाखल केलेले प्रकरण क्र. RCS/3/2011 दि.18.06.2018 रोजी खारीज झाल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजांवरुन स्‍पष्‍ट होते. दिवाणी न्‍यायालयात प्रकरण खारीज झाल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने योग्‍य आयोगापुढे अपील दाखल करणे गरजेचे होते, पण तसे झाल्‍याचे दिसत नाही. जिल्‍हा आयोग हे दिवाणी न्‍यायालयाचे अपीलीय मंच म्‍हणून काम करु शकत नाही. तसेच ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत उभय पक्षांमधील वैयक्तिक वाद हा ‘ग्राहक वाद’ ठरु शकत नाही.

3. ग्रा.सं.कायदा1986,कलम 2(1)(o) मधील ‘सेवेच्या’ "service" means service of any description which is made available to potential users and includes, but not limited to, the provision of facilities in connection with banking, financing insurance, transport, processing, supply of electrical or other energy, board or lodging or both, housing construction, entertainment, amusement or the purveying of news or other information, but does not include the rendering of any service free of charge or under a contract of personal service; व्याख्येनुसार वैयक्तिक सेवेचा (Personal Service) करार ग्राहक सरंक्षण कायद्याच्‍या तरतुदींनुसार वगळण्‍यात आला असल्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात नसून आयोगासमोर चालविण्‍यायोग्‍य नसल्‍याचे आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. दोन व्यक्तींमधील वैयक्तिक स्‍वरुपाच्या व्यवहारात वाद निर्माण झाल्यास जिल्हा ग्राहक आयोगास अधिकार क्षेत्र नसल्याचे कारणास्तव सदर तक्रार खारीज करण्‍यांत येते. तक्रारकर्त्‍यास योग्‍य त्या आयोगापुढे/ दिवाणी न्‍यायालयासमोर दाद मागण्‍यास मुभा देण्‍यांत येते.