न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्या
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 व 13 प्रमाणे दाखल केला आहे. वि.प. यांचे सांगणेप्रमाणे तक्रारदार यांनी वि.प. क्र.1 संस्थेमध्ये दामचौपट मुदतबंद ठेवी ठेवलेल्या असून वि.प. क्र.2 ते 9 यांनी तक्रारदार यांना त्यांचे मागणीनुसार अथवा मुदत संपलेनंतर ठेवींची रक्कम देणेची हमी दिलेली होती. तथापि मुदत संपूनही सदर ठेवीची रक्कम वि.प. यांनी आजअखेर वेळोवेळी मागणी करुनही तक्रारदार याना परत केलेली नाही. सबब, सदरची रक्कम तक्रारदार यांना परत मिळणसेाठी प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदारास दाखल करणे भाग पडले.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार क्र.1 ते 3 हे एकमेकांचे जवळचे नातलग असून त्यांना त्यांच्या व्यवसायाचे व्यापातून व घरकामाचे व्यापातून कोर्टामध्ये उपस्थित राहणे अडचणीचे झाले असले कारणाने तक्रारदार क्र.1 ते 3 यांनी नोटरी नं. 2248 दि. 13/10/2018 रोजीचे नोटराईज्ड वटमुखत्याराअन्वये श्री राजकुमार धन्यकुमार पाटील यांना त्यांचे वटमुखत्यार म्हणून नेमलेले असून सदरची तक्रार तक्रारदार क्र.1 ते 3 यांचेकरिता वटमुखत्यार म्हणून “राजकुमार धन्यकुमार पाटील“ यांनी दाखल केलेली आहे.
3. वि.प. क्र.1 ही महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार नोंदणीकृत झालेली सहकारी पतसंस्था आहे. वि.प.क्र.2 हे सदर संस्थेचे चेअरमन व वि.प. क्र.3 ते 9 हे वि.प. क्र.1 संस्थेचे संचालक आहेत. वि.प.क्र.1 संस्थेचा कारभार वि.प. क्र.2 ते 9 यांचे अधिपत्याखाली चालतो. तक्रारदार यांनी वि.प. क्र.1 पतसंस्थेमध्ये तक्रारदार क्र.1 ते 3 यांचे नांवे खालीलप्रमाणे दामचौपट मुदतबंद ठेवी ठेवलेल्या होत्या व आहेत.
अ.क्र. | अर्जदाराचे नांव | ठेव पावती नं. | रक्कम रु. | ठेव तारीख | मुदत संपते तारीख | मुदतीअंती मिळणारी रक्कम |
1 | तनुजा राजकुमार पाटील | 193 | 10000/- | 29/12/00 | 29/08/12 | 50,000/- |
2 | तनुजा राजकुमार पाटील | 194 | 10000/- | 29/12/00 | 29/08/12 | 50,000/- |
3 | नयना राजकुमार पाटील | 196 | 10000/- | 29/12/00 | 29/08/12 | 50,000/- |
4 | नयना राजकुमार पाटील | 195 | 10000/- | 29/12/00 | 29/08/12 | 50,000/- |
5 | सुलोचना राजकुमार पाटील | 175 | 10000/- | 29/12/00 | 29/08/12 | 50,000/- |
6 | सुलोचना राजकुमार पाटील | 176 | 10000/- | 29/12/00 | 29/08/12 | 50,000/- |
7 | राजकुमार धन्यकुमार पाटील | 198 | 10000/- | 29/12/00 | 29/08/12 | 50,000/- |
8 | राजकुमार धन्यकुमार पाटील | 197 | 10000/- | 29/12/00 | 29/08/12 | 50,000/- |
| एकूण | | 80,000/- | | | |
| बचत खाते नं. 2060 | | 348026/- | 11/10/11 | | 248026/- |
| एकूण | | 428026/- | | | |
4. तक्रारदार यांनी त्यांचे घरगुती व व्यापारी कारणाकरिता वि.प. यांचकडे मुदतीनंतर सदर रक्कम रु.6,48,026/- इतक्या रकमेची वेळोवेळी मागणी केली असता वि.प. क्र.1 ते 9 यांनी वर नमूद ठेवपावतीची रक्कम अल्पावधीत तक्रारदार यांना अदा करीत असलेचे सांगितलेने वि.प. यांचेवर असणारे विश्वासाखातर तक्रारदार हे काहीही मागणी करीत नसत. मात्र तदनंतरही तक्रारदार यांनी वेळोवेळी सदर ठेव पावत्यांची रक्कम वि.प. क्र.1 ते 9 यांचेकडे प्रत्यक्ष भेटून मागणी करुनही वि.प. यांनी सदरची रक्कम देणेस टाळाटाळ केलेली आहे. वि.प. क्र.1 ते 9 यांची तक्रारदार यांची सदरची रक्कम देणेची वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदारी होती व आहे. सदरची वर नमूद रक्कम व त्यावरील दि. 29/8/2012 रोजीपासून व दि. 19/7/2016 रोजीपासून द.सा.द.शे. 18 टक्के प्रमाणे व्याजासह होणारी रक्कम वि.प. यांचेकडून तक्रारदार यांना येणे असून सदरची रक्कम देणेची जबाबदारी वि.प. यांची आहे. मात्र अद्यापही तक्रारदार यांना सदरची रक्कम देणेस टाळाटाळ करीत आहेत. वि.प.क्र.1 संस्थेमार्फत देत असलेल्या सेवेमध्ये हलगर्जीपणा व हयगय करुन तक्रारदार यांचे आर्थिक नुकसान करुन मानसिक त्रास वि.प. यांनी तक्रारदार यांना दिेला आहे. सबब, सदरची रक्कम वसुल होवून मिळणेकरिता प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज तक्रारदार यांना दाखल करणे भाग पडले. याकरिता अर्जात नमूद रक्कम रु. 6,48,026/- व त्यावरील दि. 29/08/2012 व दि.19/7/16 पासून द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने सदरची रक्कम वसूल होवून मिळणेकरिता वि.प. यांना आदेश करावेत तसेच वि.प. यांचे स्थावर व जंगम मालमत्तेचे जप्ती विक्रीतून तक्रारदार यांना सदरची रक्कम वसूल होवून मिळावी याकरिता प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज तक्रारदाराने दाखल केला आहे.
5. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत वटमुखत्यारपत्र, ठेवपावत्यांच्या प्रती, तक्रारदारांनी वि.प. यांना दिलेली नोटीस, सदर नोटीसच्या पोचपावत्या इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
6. वि.प.क्र.1 यांना प्रस्तुत तक्रारीची नोटीस लागू होवूनही ते याकामी हजर झाले नाहीत व त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केले नाही. सबब, वि.प.क्र.1 यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश करण्यात आला.
7. वि.प.क्र.2 ते 9 आयोगाची नोटीस लागू झालेनंतर हजर होवून या आयोगासमोर आपले म्हणणे दाखल केले. त्यांचे कथनानुसार वि.प. क्र.1 ही पतसंस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे सहकार कायद्याप्रमाणे नेांदणीकृत सहकारी संस्था आहे व या पतसंस्थेचे संचालक सन 2017-18 ते 2022-23 या पंचवार्षिक सालाकरिता निवडणूक लढवून निवड झालेले वि.प. क्र.2 ते 9 हे संचालक आहेत. यामधील वि.प. क्र.5 ते 7 हे नूतन संचालक असून वि.प. क्र.1 ते 4 व 8 ते 9 हे जुने संचालक आहेत. तक्रारदार यांनी वि.प. संस्थेकडे व सर्व संचालकांना दि. 13/7/2018 रोजी ठेव मागणी नोटीस पाठविली होती. त्याकरिता 15 दिवसांची मुदत देणेत आली होती. मात्र दरम्यानचे मुदतीत म्हणजेच दि. 26/7/2018 रोजी संस्थेचा ताबा श्री एम.एल.माळी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, हातकणगंले यांनी घेतलेला आहे आणि जिल्हा उपनिबंधक सो, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांचे निर्गमित आदेशाने दि.7/12/2018 पासून सदर वि.प. संस्था अवसायनात काढून अवसायक मंडळ अस्तित्वात येवून संचालकांचे अधिकार संपुष्टात आलेले आहेत. यातील वि.प. संस्थेच्या जुन्या संचालकांनी यापूर्वीच अर्जदार यांच्या ठेवी प्रामाणिकपणे परत दिलेल्या आहेत व उर्वरीत ठेवींसाठी तक्रारदार यांनी सदर दावा दाखल केला आहे. सन 2009 पासून सदरची वि.प. संस्था अडचणीत आलेली आहे. संस्थेने दामदुप्पट, चौपट, पाचपट व लक्षाधीश या योजना बंद केलेल्या आहेत. तरी सदर दाव्यातील ठेवींची मुदत ही दि. 29/8/2012 राजी संपलेली आहे व सदरची सर्व वि.प. संस्थेची परिस्थिती तक्रारदार यांना माहिती असूनही चुकीच्या रकमेची मागणी तक्रारदार यांनी केलेली आहे. वि.प. क्र.5 ते 7 हे नूतन संचालक असलेमुळे ठेव कालावधी पाहता त्यास आपणास जबाबदार धरता येणार नाही. तसेच वि.प. संस्थेवर संचालकांना कोणतीही व्यवहार करणेस पूर्णतः मनाई असलेने सद्यस्थितीत तक्रारदार यांना ठेव परत करणेची संपूर्ण जबाबदारी अवसायक यांचेवर आहे.
8. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे तसेच वि.प. यांचे म्हणणे, पुरावा व युक्तिवाद यावरुन आयोगासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हा वि.प. यांचा ग्राहक होतो काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदारांनी केलेल्या मागण्या मिळणेस तक्रारदार पात्र आहे काय ? | होय, अंशतः. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
विवेचन
मुद्दा क्र.1
9. तक्रारदार यांनी वि.प. संस्थेमध्ये अर्जात नमूद अ.क्र.1 ते 8 या ठेवपावत्या “दामचौपट” रक्कम मिळणेकरिता ठेवलेल्या आहेत. तसेच तक्रारदारांचे वि.प. संस्थेमध्ये बचत खाते क्र. 2060 आहे. सदरच्या ठेव पावत्यांच्या साक्षांकीत प्रती तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या आहेत व याबाबाबत उभय पक्षांमध्ये वादाचा मुद्दा नाही. सबब, तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये सेवा घेणार व देणार हे नाते निर्माण झाले आहे. याकरिता तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राहक होतो या निष्कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे.
मुद्दा क्र.2 ते 4
10. तक्रारदार यांनी वि.प. क्र.1 संस्थेमध्ये अर्जात नमूद ठेवपावत्या ठेवलेल्या आहेत व त्याच्या साक्षांकीत प्रतीही दाखल केल्या आहेत. मात्र वि.प. यांना वारंवार मागणी करुनही सदरच्या ठेवपावत्यांच्या रकमा वि.प. यांनी तक्रारदार यांना दिलेल्या नाहीत असे तक्रारदार यांचे कथन आहे व वि.प. यांनीही सदरची वि.प. क्र.1 संस्था ही अवसायनात गेली असले कारणाने त्यावरती संपूर्ण नियंत्रण हे अवसायकाचेच आहे व याकरिता वि.प. क्र.2 ते 9 यांना सदरच्या रकमा देता येत नाहीत असे स्पष्ट कथन केलेले आहे. वि.प. क्र.2 ते 9 यांनी सदरची वि.प. क्र.1 संस्था ही जिल्हा उपनिबंधक सो, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांचे आदेशाने दि. 7/12/2018 पासून अवसायनात आलेली आहे असे स्पष्ट कथन केलेले आहे व त्यासंबंधीचा आदेशही दाखल केलेला आहे. मात्र तक्रारदार यांनी दि.15/1/2021 रोजी काही कागदपत्रे दाखल केली आहेत जसे की, मा. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांचे कडील आदेश, तसेच मा. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांचेकडील आदेश दाखल केलेले आहेत. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांचे कडील अपिल क्र. 21/2019 श्री आण्णासो बळवंत शेंडुरे व इतर 10 विरुध्द (1) जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, कोल्हापूर (2) जनता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. हुपरी जि. कोल्हापूर (3) श्री एस.बी. भोसले, उपलेखापरिक्षक, सहकारी संस्था, हातकणंगले या अपिलांचा विचार करता सदरचे अपिल महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 104 अन्वये दाखल केलेले आहे व सदरचे अपिलाचा विचार करता अपेलंट यांनी अपिलात असे नमूद केले आहे की, अपेलंट हे प्रतिवादी क्र.2 संस्थेचे म्हणजेच अर्जात नमूद पतसंस्थेचे संचालक आहेत. अपेलंट यांनी दि. 7/12/2018 रोजीचा अंतिम आदेश रद्द करुन अपेलंट यांना संचालक पदावर कामकाज करणेस परवानगी मिळावी याकरिता प्रस्तुतचे अपिल दाखल केलेले आहे. या अपिलामधील मजकुराचा विचार करता सन 2017-18 ते सन 2022-23 या कालावधीची पंचवार्षिक निवडूणक जाहीर होवून दि.17/9/2017 रोजी बिनविरोध संचालक मंडळ निवडून आले आहे व निवडणूक प्रक्रिया प्रतिवादी क्र. 1 म्हणजेच जिल्हा उपनिबधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयाकडून पूर्ण केलेली आहे. प्रतिवादी क्र.1 यांनी यापूर्वी अवसायकांना नोटीस देवून संस्थेच्या कारभारात हस्तक्षेप केलेला आहे व याविरुध्द या कोर्टात अपिल क्र. 181/2014 दाखल करुन दाद मागणी केली होती. दि. 18/11/2015 रोजी प्रशासक कालावधीत नियुक्त प्रशासक मंडळाने कोणतेही कामकाज न केलेने त्यावर निकाल होवून विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांचेकडून दि. 26/9/2014 रोजी नियुक्त प्रशासक मंडळ रद्द होवून अपेलंट संचालक मंडळाच्या मार्फत संस्थेचा व्यवहार करणेचा आदेश दिलेला आहे. तसेच यामध्ये सदर संस्थेने म्हणजेच त्यांच्या संचालकाने थकीत कर्ज वसूल करुन अर्थसहाय्य परतफेडीचा प्रयत्न केलेला आहे. मात्र संस्थेच्या लेखा परिक्षण अहवालात गंभीर दोष असलेबाबत कळविणेत आले व अपु-या माहितीच्या आधारे वैधानिक अहवाल तयार केला गेलेला आहे. संस्थेने केलेल्या गुंतवणुकीबाबत विविध न्यायालयात दावे प्रलंबित आहेत व ती वसूल होताच त्या रकमा शासनास अर्थसहाय्य खाती वर्ग करीत आहोत असेही कथन याबाबत संचालक मंडळाने केलेले आहे व यावरुन विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांनी प्रतिवादी क्र.2 म्हणजेच अर्जात नमूद संस्थेचे अपेलंट संचालकांना असमर्थ ठरविणे हे हितावह ठरणार नाही व संस्थेचे कामकाज गुंडाळणे न्यायोचित होणार नाही असे कथन केलेले आहे व सर्व अपेलंट संचालक यांनी कर्ज वसुली कामातून मिळालेला परतावा रक्कम रु.5 लाख इतकी रक्कम भरुन दि. 7/12/2018 रोजीचा अंतिम आदेश रद्द करणेत यावा असे कथन केलेले आहे व या अपिलाचे आदेशाने तक्रारदार यांचा रिव्हीजन अर्ज क्र. 21/2019 हा मंजूर करणेत आलेला होता व जाबदार क्र.2 यांचा दि. 7/12/2018 रोजीचा अंतिम आदेश रद्दबातल करणेत आलेला होता व तदनंतर जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांनी दि. 7/1/2020 चे आदेशाने अर्जात नमूद संस्थेबाबत दिलेला दि.27/3/2018 रोजीचा अंतरिम आदेश संस्था व्यवस्थापनास नमूद अटी व शर्तीस आधीन ठेवून मागे घेतलेला आहे.
11. याचा विचार करता वि.प. संचालकांनी आपले कथनाद्वारे जरी सदर संस्थेवर अवसायक असल्याचे कथन केले असले तरी वि.प. यांनीच विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था कोल्हापूर यांचेकडे अपिल क्र. 21/2019 ने सदरचा संस्थेवर असणारा अवसायकांचा आदेश रद्दबातल करुन संचालक मंडळाला काम करणेस परवानगी मागितलेली होती व असे असूनही चुकीचे कथन करुन संचालक यांनी संस्थेवर अवसायक असलेने चुकीचे कारण देवून तक्रारदार यांची न्याययोग्य रक्कम देणेस टाळाटाळ केलेली आहे व ही एक प्रकारे तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेमध्ये त्रुटी आहे असे या आयोगाचे स्पष्ट कथन आहे. वि.प. यांनी सदरचा अवसायक नियुक्ती रद्दबातल झालेचा आदेश या आयोगासमोर आणलेला नाही. मात्र तक्रारदार यांनी सदरचा आदेश दाखल केला आहे व याचा विचार करता सदरची बाब वि.प. यांनी या आयोगापासून लपवून ठेवली आहे यावर हे आयोग ठाम आहे. वि.प. यांनीच अपील दाखल करुन आपणास संस्थेवर काम करणेचा म्हणजेच लोकांच्या ठेवी सुध्दा परत करणेसाठी विनंती विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांचेकडे केली होती. सबब, सदरची तक्रारदार यांना रकमा देणेची जबाबदारी वि.प.क्र.1 संस्था यांची वैयक्तिकरित्या व संयुक्तिकरित्या तसेच वि.प.क्र.2 ते 9 यांची संयुक्तिकरित्या आहे असे या आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सबब, तक्रारदार यांची ठेवपावतींवरील मुदतीनंतर होणारी रक्कम तक्रारदार यांना परत देणेचे आदेश वि.प. क्र.1 पतसंस्था तसेच वि.प. क्र.2 ते 9 संचालक यांना करण्यात येतात. सदरची रक्कम ठेवींवरील मुदत संपले तारखेपासून ते संपूर्ण रक्कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने देणेचे आदेश वि.प. यांना करण्यात येतात. सदरची रक्कम वि.प. क्र.1 यांनी वैयक्तिकरित्या व संयुक्तिकरित्या व वि.प.क्र.2 ते 9 यांनी संयुक्तिकरित्या देणेची आहे. तक्रारदार यांनी बचत खाते क्र. 2060 वरील शिल्लक रकमेची मागणी केली आहे व त्यापुष्ठयर्थ तक्रारदाराने बचतखाते पासबुकाचे पहिल्या पानाची प्रत दाखल केली आहे. परंतु सदर खातेवर किती रक्कम शिल्लक आहे याबाबत तक्रारदाराने कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. सबब, बचत खात्यातील रक्कम परत करण्याबाबत हे आयोग कोणतेही भाष्य करीत नाही.
सबब, हे आयोग खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2. वि.प.क्र.1 यांनी वैयक्तिकरित्या व संयुक्तिकरित्या व वि.प.क्र.2 ते 9 यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना सदर न्यायनिर्णय कलम 2 मध्ये नमूद मुदतीनंतरची देय रक्कम परत करण्याचे आदेश करणेत येतात. तसेच सदरचे ठेवींचे मूळ रकमेवर ठेवीची मुदत संपले तारखेपासून संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज देणेचे आदेश करणेत येतात.
3. वर नमूद आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
4. विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तदतुदींअन्वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
5. जर यापूर्वी वि.प. यांनी काही रक्कम तक्रारदार यांना अदा केली असेल तर त्याची वजावट करण्याची वि.प. यांना मुभा राहील.
6. सदर आदेशाच्या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्क पाठवाव्यात.
