आदेश पारित द्वारा मा. सदस्या, कु. स. ब. रायपुरे

        तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्ता हा साईटोला येथील रहिवाशी असून त्याला कर्जाची आवश्यकता असल्यामुळे तक्रारकर्ता ऑगष्ट 2012 मध्ये विरूध्द पक्ष पत संस्‍थेकडे कर्जाविषयी विचारणा करण्यांस गेला असता विरूध्द पक्ष पत संस्‍थेने तक्रारकर्त्याला रू.30,000/- चे कर्ज देण्याची हमी दिली. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने कर्ज मंजुरीकरिता आवश्‍यक असलेली कागदपत्रे जमा केली.  कागदपत्रे जमा करतेवेळेस संस्‍थेच्या नियमानुसार कर्जाच्या एकूण रकमेमधून रूपये 2,000/- हे भाग (शेअर) म्‍हणून जमा केले जाईल व उर्वरित रक्कम रू. 28,000/- तक्रारकर्त्याला देण्‍यात येतील असे पत संस्‍थेच्या प्रबंधकानी तक्रारकर्त्याला सांगितले. 

3.    तक्रारकर्त्याने पत संस्थेकडे केलेल्या अर्जानुसार पत संस्थेने तक्रारकर्त्याला एकूण रू. 30,000/- चे कर्ज मंजूर करून शेअर्सची रक्कम रू. 2,000/- कापून घेतली व रू. 28,000/- तक्रारकर्त्याला दिनांक 16/08/2012 रोजी दिले.  संस्थेच्या नियमानुसार सदरहू कर्जाची परतफेड ही कर्ज दिल्याच्या तारखेपासून 1 वर्षाच्‍या आंत करावयाची होती.  परंतु तक्रारकर्त्याने कर्जाच्या रकमेचा हप्‍ता हा संस्थेने ठरवून दिल्याप्रमाणे नियमितपणे भरणा केला नाही. 

4.    तक्रारकर्ता हा त्यानंतर मे-2013 मध्ये पत संस्थेकडे गेला व त्याने संपूर्ण रकमेचा भरणा करण्याची तयारी दर्शविली.  परंतु पत संस्थेच्या प्रबंधकाने तक्रारकर्त्याला रू. 50,000/- व्याजासह देण्याची मागणी केली. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने पत संस्थेकडे जमा केलेल्या खालील कागदपत्रांची मागणी केली.

      1)    खाते विवरण

      2)    कर्ज पुस्तिका

      3)    दोन्ही पक्षामध्ये झालेला करारनामा

      4)    पत संस्‍थेची नियमावली

      5)    शेअर डाक्युमेंटस्

      परंतु पत संस्थेने तक्रारकर्त्याला कोणत्याही कागदपत्रांची माहिती देण्यास नकार दिला.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याने कर्जाची परतफेड करण्यास पत संस्‍थेला नकार दिला. 

5.    त्यामुळे दिनांक 11/02/2015 रोजी तक्रारकर्त्याने माहिती अधिकाराअंतर्गत कर्ज रकमेविषयीची संपूर्ण माहिती मिळणेसंबंधीचा अर्ज पत संस्थेकडे केला.  परंतु विरूध्द पक्ष (पत संस्था) यांनी तक्रारकर्त्याचा सदरचा अर्ज घेण्यास नकार दिला.  त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दिनांक 12/02/2015 रोजी पोस्टाद्वारे माहिती मिळण्यासंबंधीचा अर्ज पाठविला.  त्या अर्जाचा विरूध्द पक्षाने स्विकारही केला नाही अथवा त्याचे उत्तरही तक्रारकर्त्याला दिले नाही.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक 14/02/2015 रोजी विरूध्द पक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठविला.  त्यावर देखील विरूध्द पक्षाने कुठलेही उत्तर दिले नाही.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.

6.    तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीसोबत विरूध्द पक्षाला पाठविलेली नोटीस, माहिती अधिकारांतर्गत मागविलेल्या माहितीचा अर्ज, विनंती पत्र इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.      

7.    सदरहू प्रकरणामध्ये विरूध्द पक्षाला मंचामार्फत नोटीस बजावल्यानंतर विरूध्द पक्षांनी मंचासमक्ष हजर होऊन त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला.  त्यांच्या लेखी जबाबामध्ये विरूध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे खंडन केले असून तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार ही खोटी, चुकीची आहे तसेच ही तक्रार आपसी मतभेदातून व पत संस्थेची दिशाभूल करून कर्जाची रक्कम परत न करण्याच्या व त्रास देण्याच्या उद्देशाने दाखल केल्याचे म्हटले आहे.  तक्रारकर्त्याने ऑगस्ट 2012 मध्ये पत संस्थेकडे अर्ज करून रू.30,000/- कर्जाऊ रकमेची मागणी केली आणि आवश्यक असलेली संपूर्ण कागदपत्रे पत संस्थेकडे जमा केली. संस्‍थेच्या नियमानुसार कर्ज मंजूर करतेवेळेस 5% रक्कम रू. 1500/- आणि रू.100/- बचत खात्याकरिता संस्थेकडे जमा केली जाते.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याने केलेल्या अर्जानुसार तक्रारकर्त्याला एकूण रू.30,000/- चे कर्ज मंजूर करण्‍यांत आले.  तक्रारकर्त्याने कर्ज रकमेची उचल करतेवेळी संस्थला द. सा. द. शे. 16 टक्के व्‍याजासह कर्ज उचल तारखेपासून ऑगस्‍ट 2013 पर्यंत कर्ज रकमेची परतफेड करण्याचा संस्थेला करारनामा लिहून दिला. 

      तक्रारकर्त्याने केलेल्या अर्जाप्रमाणे संस्थेने दिनांक 16/08/2012 रोजी कर्जाची एकूण रक्कम रू. 30,000/- तक्रारकर्त्याचे बचत खाते क्रमांक 243, लेजर पेज नंबर 243/2 मध्ये जमा केली.  तक्रारकर्त्याने त्याच दिवशी संपूर्ण रकमेची उचल केली असून त्याची संस्थेकडे नोंद आहे.  विरूध्द पक्ष पत संस्थेने तक्रारकर्त्याला केवळ रू.28,000/- चे कर्ज दिल्याचे तक्रारकर्ता खोटे सांगत आहे.  दिनांक 27/05/2015 रोजी तक्रारकर्त्याने संस्थेला जे पत्र पाठविले होते त्या पत्रात त्याने स्वतःच मान्य केले आहे की, मी रू.30,000/- चे कर्ज दिनांक 16/08/2012 रोजी प्राप्त केले.  यावरून तक्रारकर्ता हा खोटे बोलून मंचाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्‍न करीत असून कर्जाची परतफेड न करण्याची तक्रारकर्त्याची मानसिकता दिसून येते.

8.    तक्रारकर्त्याने संस्थेचे संचालक मंडळ, अध्यक्ष व वसुली अधिकारी यांच्या वारंवार भेटी घेतल्या व कर्ज मंजूर करून घेतले. मात्र कर्ज घेतल्याचा दिनांक 16/08/2012 ते 31/03/2016 पर्यंत तक्रारकर्त्याने कर्जाची परतफेड केलेली नसून तक्रारकर्ता हा कर्ज रकमेची परतफेड करण्याकरिता विरूध्द पक्षाच्या संस्थेत कधीच आलेला नाही.  त्यामुळे संस्‍थेच्या नियमाप्रमाणे तक्रारकर्त्याने कर्ज घेतल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 16/08/2012 ते दिनांक 31/03/2016 पर्यंत तक्रारकर्त्याकडे व्याजासह थकित असलेली रक्कम रू. 61,340/- एवढी असून ती विरूध्द पक्षाला तक्रारकर्त्याकडून घेणे बाकी आहे.  तक्रारकर्ता विरूध्द पक्षाविरूध्द खोटी तक्रार दाखल करून संस्थेला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.  तक्रारकर्त्याची तक्रार खोटी असून ती खर्चासह खारीज करण्यांत यावी असे विरूध्द पक्ष यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात म्हटले आहे.        

9.    तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णयासाठी  खालील  मुद्दे  विचारार्थ  घेण्यात  आले.   त्यावरील  निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

- कारणमिमांसा –

10.   मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबतः-     विरूध्द पक्षाने त्यांच्या लेखी जबाबामध्ये तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे खंडन केले असून तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार ही खोटी, चुकीची आहे तसेच ही तक्रार आपसी मतभेदातून व पत संस्थेची दिशाभूल करून कर्जाची रक्कम परत न करण्याच्या व त्रास देण्याच्या उद्देशाने दाखल केल्याचे म्हटले आहे.  तक्रारकर्त्याने ऑगस्ट 2012 मध्ये पत संस्थेकडे अर्ज करून रू.30,000/- कर्जाऊ रकमेची मागणी केली आणि आवश्यक असलेली संपूर्ण कागदपत्रे पत संस्थेकडे जमा केली. संस्‍थेच्या नियमानुसार कर्ज मंजूर करतेवेळेस 5% रक्कम रू. 1500/- आणि रू.100/- बचत खात्याकरिता संस्थेकडे जमा केली जाते.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याने केलेल्या अर्जानुसार तक्रारकर्त्याला एकूण रू.30,000/- चे कर्ज मंजूर करण्‍यांत आले.  तक्रारकर्त्याने कर्ज रकमेची उचल करतेवेळी संस्थला द. सा. द. शे. 16 टक्के व्‍याजासह कर्ज उचल तारखेपासून ऑगस्‍ट 2013 पर्यंत कर्ज रकमेची परतफेड करण्याचा संस्थेला करारनामा लिहून दिला. 

      तक्रारकर्त्याने केलेल्या अर्जाप्रमाणे संस्थेने दिनांक 16/08/2012 रोजी कर्जाची एकूण रक्कम रू. 30,000/- तक्रारकर्त्याचे बचत खाते क्रमांक 243, लेजर पेज नंबर 243/2 मध्ये जमा केली.  तक्रारकर्त्याने त्याच दिवशी संपूर्ण रकमेची उचल केली असून त्याची संस्थेकडे नोंद आहे.  विरूध्द पक्ष पत संस्थेने तक्रारकर्त्याला केवळ रू.28,000/- चे कर्ज दिल्याचे तक्रारकर्ता खोटे सांगत आहे.  दिनांक 27/05/2015 रोजी तक्रारकर्त्याने संस्थेला जे पत्र पाठविले होते त्या पत्रात त्याने स्वतःच मान्य केले आहे की, मी रू.30,000/- चे कर्ज दिनांक 16/08/2012 रोजी प्राप्त केले.  यावरून तक्रारकर्ता हा खोटे बोलून मंचाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्‍न करीत असून कर्जाची परतफेड न करण्याची तक्रारकर्त्याची मानसिकता दिसून येते.

      कर्ज परत करण्याची एक वर्षाची मुदत संपल्यावर संस्थेचे संचालक मंडळ, अध्यक्ष व वसुली अधिकारी यांची तक्रारकर्त्याने वारंवार भेटी घेऊन तक्रारकर्त्याने कर्ज घेतल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 16/ः08/2012 पासून दिनांक 31/03/2016 पर्यंत कर्जाच्या एकाही हप्त्याची परतफेड केली नाही वा कर्ज रकमेची परतफेड करण्याकरिता कधीही संस्थेच्या कार्यालयात आलेला नाही.  तक्रारकर्ता हा सर्वस्वी खोटे बोलत असल्यामुळे संस्थेच्या नियमानुसार तक्रारकर्त्याने कर्ज घेतल्याच्या दिनांकापासून ते दिनांक 31/03/2016 पर्यंत रू. 61,340/- इतक्या रकमेची वसुली तक्रारकर्त्याकडून करणे बाकी आहे. 

      तक्रारकर्त्याने खोटी तक्रार दाखल केली असून फक्त रक्कम जमा करण्याचा निव्वळ देखावा करीत आहे.  त्याने संस्थेविरूध्द खोटी तक्रार दाखल करून संस्थेला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.  त्यामुळे संस्थेची झालेल्या बदनामीकरिता तक्रारकर्त्यावर दंड ठोठाविण्यात यावा व तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यांत यावी असे विरूध्द पक्षाने आपल्या लेखी जबाबात म्हटले आहे.

11.   तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाकडून दिनांक 16/08/2012 रोजी रू. 30,000/- चे कर्ज घेतले आणि ते एक वर्षाचे कालावधीत परत करण्याची हमी दिली.  परंतु तक्रारकर्त्याने आजतागायत कर्जाची रक्कम किंवा त्यावरील व्याजाची परतफेड केली नाही.  परंतु तक्रारकर्ता हा संस्थेकडून घेतलेल्या संपूर्ण कर्ज रकमेची व्याजासह परतफेड करण्यांस आता तयार असून तक्रारकर्त्याने संस्थेकडे जमा केलेली कागदपत्रे संस्थेने तक्रारकर्त्याला परत करावी.

      विरूध्द पक्षाने सादर केलेल्या दस्तावेजांवरून असे स्पष्ट होते की, संस्थेच्या Bye-laws मधील 1.11 प्रमाणे व्‍याजाची आकारणी ही द. सा. द. शे. 15% कमाल राहील आणि कर्ज रोखे करारपत्रामध्ये द. सा. द. शे. 16% व्याज दर्शविले आहे.  यावरून असे स्‍पष्ट होते की, संस्थेने जास्तीचे व्याज लावून ग्राहकाची फसवणूक केली आहे.  तसेच लेखी जबाबामधील पृष्ठ क्र. 3 मध्ये कर्जाची आकारणी व इतर खर्च इत्यादी हे कोणत्याही चार्टर्ड अकाउंटन्ट कडून प्रमाणित केले नसल्यामुळे चुकीची एकूण रक्कम दर्शविलेली आहे. 

      तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाकडून कर्ज खात्‍याबद्दल संपूर्ण माहिती उदा. कर्जाची रक्कम, खाते विवरण, कर्ज पुस्तिका, दोन्ही पक्षामध्ये झालेला करारनामा, पत संस्‍थेची नियमावली, शेअर डाक्युमेंटस् इत्यादीविषयी वारंवार मागितली होती.  परंतु विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला सदर माहिती कधीही पुरविली नाही.  विरूध्द पक्षाची सदरची कृती ही सेवेतील दोष असून त्यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करून जास्त रकमेची आकारणी केल्याचे दिसून येते.  त्यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, विरूध्द पक्षाने फक्त रू.28,000/- वर व्याजाची आकारणी करावी आणि कराराप्रमाणे तक्रारकर्त्याने कर्ज रकमेची संपूर्ण परतफेड केल्यावर रू. 1,500/- तक्रारकर्त्याला परत करावे.  

12.   सदरहू प्रकरणामध्ये विरूध्द पक्ष अथवा त्यांचे अधिवक्ता यांना वारंवार संधी देऊनही ते मौखिक युक्तिवादाचे वेळेस गैरहजर होते.  तसेच त्यांनी त्यांचा लेखी युक्तिवाद देखील दाखल न केल्यामुळे त्यांनी दाखल केलेला लेखी जबाब हाच त्यांचा लेखी व मौखिक युक्तिवाद समजण्यांत आला.    

      तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांचा मौखिक युक्तिवाद तसेच विरूध्द पक्ष यांचा लेखी जबाब यावरून मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्त्याने त्याच्याकडे असलेली कर्जाची संपूर्ण थकित रक्कम संस्थेला अदा करावी आणि संस्थेने त्यांचेकडे असलेले तक्रारकर्त्याचे संपूर्ण कागदपत्र तक्रारकर्त्याला परत करावे.  सबब खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यांत येतो.  

      वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

-// अंतिम आदेश //-

            1.     तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेली तक्रार खालीलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यांत                           येते.

2.    विरूध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी फक्त रू.28,000/- वर व्याजाची आकारणी करावी आणि कराराप्रमाणे तक्रारकर्त्याने कर्ज          रकमेची संपूर्ण परतफेड केल्यावर रू.1,500/- तक्रारकर्त्याला परत करावे.  

3.    विरुध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला त्यांचेकडे असलेली तक्रारकर्त्याची कागदपत्रे परत करावी.

4.    विरूध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.7,000/-            आणि तक्रारीचा खर्च रू.3,000/- असे एकूण रू.10,000/- द्यावेत.

5.    विरूध्द पक्षाने उपरोक्त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावी.  अन्यथा आदेश पारित         झाल्याच्या दिनांकापासून द. सा. द. शे. 15% व्याज देण्यांस विरूध्द पक्ष बाध्य राहील.

6.    उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.

7.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल तक्रारकर्त्यास परत करावी.