(मंचाचा निर्णय: श्री. मिलींद केदार- सदस्य यांचे आदेशांन्वये) -// आ दे श //- (पारित दिनांक : 27/12/2010) 1. प्रस्तुत तक्रार ही तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्द मंचात दिनांक 19.06.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :- 2. प्रस्तुत तक्रारीत तक्रारकर्त्याने नमुद केले आहे की, त्याने गैरअर्जदारांकडून माहिती मागविण्याकरता दि.25.02.2010 ला माहितीचा अधिकार अधिनियम-2005 अंतर्गत अर्ज सादर केला होता व चौकशी प्रकरण क्र.15/06 मध्ये दि.29.05.2008 रोजी पारित केलेल्या आदेशाची प्रमाणीत प्रत मागितली होती. ती त्यांनी न दिल्यामुळे माहितीचा अधिकार कायद्या अंतर्गत अर्ज सादर केला होता. त्यानुसार 30 दिवसांचे आंत माहिती न दिल्यामुळे गैरअर्जदाराने सेवेत त्रुटी दिली असुन त्यामुळे तक्रारकर्त्यास मानसिक व शारीरिक त्रास झाला या करता सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली असुन मानसिक व शारीरिक त्रासाकरता रु.95,000/- व तक्रारीच्या खर्चाचे रु.5,000/- ची मागणी केलेली आहे. 3. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदाराला बजाविण्यांत आली असता त्यांनी सदर तक्रारीला आपले उत्तर दाखल केले व त्यात मान्य केले की, तक्रारकर्त्याने दि.25.02.2010 रोजी माहितीचा अधिकार कायद्या अंतर्गत चौकशी प्रकरण क्र.15/06 संलग्नीत आदेशाची प्रत मागितली होती. त्यांनी पुढे नमुद केले आहे की, सदर आदेशाच्या प्रत संदर्भात प्रत्यक्षात दि.23.04.2010 रोजी तक्रारकर्त्यास आवश्यक शुल्क भरण्यासंबंधी पत्र पाठविण्यांत आले. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने रु.10/- शुल्क दि.27.04.2010 रोजी पावती क्र.26191 नुसार विभागीय चौकशी कक्षाकडे जमा केल्यानुसार त्याच दिवशी आदेशाची प्रत तक्रारकर्त्यास देण्यांत आली. तसेच गैरअर्जदारांनी सेवेत कोणतीही त्रुटी दिलेली नाही, त्यामुळे गैरअर्जदाराने मंचास सदर तक्रार खारिज करण्यांची विनंती केलेली आहे. 4. सदर तक्रार मंचासमक्ष दि.07.12.2010 रोजी युक्तिवादाकरीता आली असता युक्तिवादाचे वेळी तक्रारकर्ता गैरहजर, गैरअर्जदार व त्यांचे वकील हजर होते, त्यांनी युक्तिवाद केला. मंचासमक्ष्ज्ञ दाखल दोन्ही पक्षांचे कथन, दस्तावेज यांचे निरीक्षण केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षांप्रत पोहचले. -// नि ष्क र्ष //- 5. तक्रारकर्त्याने दि.25.02.2010 रोजी माहितीचा अधिकार कायदा अधिनियम-2005 अंतर्गत गैरअर्जदाराकडे चौकशी प्रकरण क्र.15/06 मधील आदेशाची प्रत मागितली होती, ही बाब उभय पक्षांनी मान्य केली असुन दस्तावेजांवरुन स्पष्ट होते. तसेच माननीय राट्रीय आयोगाने रिव्हीजन पिटीशन क्र.1975/2005 ‘डॉ. एस.पी. तिरुमल्ला राव –विरुध्द- म्युन्सीपल कमिश्नर, मैसूर सिटी, म्युन्सीपल कॉर्पोरेशन, मैसूर’, मध्ये दिलेल्या न्याय निवाडयानुसार माहितीच्या अधिकारा अंतर्गतमाहिती मागणारी व्यक्ति ही ‘ग्राहक’ या संज्ञेत येत असल्यामुळे उभय प्रकरणामध्ये तक्रारकर्त्याने माहिती अधिकार कायदा-2005 अंर्तगत मागणी मागितली असल्यामुळे तो ‘ग्राहक’ या संज्ञेत येतो असे मंचाचे मत आहे. 6. तक्रारकर्त्याने दि.25.02.2010 ला माहिती अधिकार अधिनियम कायदा-2005 अंर्तगत माहिती मागितली होती व त्यानुसार तक्रारकर्त्यास दि.23.04.2010 रोजी आवश्यक ते शुल्क भरण्याकरता गैरअर्जदाराने पत्र पाठविले होते ही बाब गैरअर्जदाराने दाखल केलेल्या दस्तावेजांवरुन स्पष्ट होते व त्यानुसार तक्रारकर्त्याने सदर शुल्क दि.27.04.2010 रोजी भरल्याचे गैरअर्जदाराने दाखल केलेल्या दस्तावेजांचे पान क्र.20 वरुन स्पष्ट होते व त्याच दिवशी तक्रारकर्त्यास माहिती दिल्याचेही स्पष्ट होते. सदर प्रकरणामध्ये तक्रारकर्त्याने दि.25.02.2010 रोजी माहिती अधिकार कायद्या अंर्तगत अर्ज दिला होता, त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्यानुसार 30 दिवसांचे आंत तक्रारकर्त्यास माहिती देणे गरजेचे होते. परंतु गैरअर्जदाराने दि.23.04.2010 रोजी आवश्यक ते शुल्क भरण्यासंबंधी पत्र पाठविले व सदर पत्र हे 30 दिवसांच्या कालावधीनंतर पाठविलेले आहे, ही गैरअर्जदारांचे सेवेतील त्रुटी आहे. सदर प्रकरणामध्ये तक्रारकर्त्याने प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचेकडे अपील केल्याचे सुध्दा स्पष्ट होते. 7. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यास सेवेत त्रुटी दिलेली आहे त्यामुळे शारीरिक व मानसिक त्रास झाला असे तक्रारकर्त्याचे कथन असुन तक्रारकर्त्याने रु.95,000/- ची मागणी केलेली आहे, परंतु सदर मागणी स्पष्ट करण्याकरता व सदर माहिती न दिल्यामुळे कोणत्या प्रकारचा शारीरिक व मानसिक त्रास झाला हे स्पष्ट होत नाही. परंतु गैरअर्जदाराने सेवेत त्रुटी देऊन शारीरिक व मानसिक त्रास दिला ही बाब निर्विवाद आहे. त्यामुळे न्यायोचितदृष्टया तक्रारकर्ता रु.500/- मिळण्यांस पात्र ठरतो. तसेच तक्रारीच्या खर्चाचे रु.500/- मिळण्यांस पात्र ठरतो असे मंचाचे मत आहे. प्रस्तुत प्रकरणात दाखल दस्तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता मंच वरील निष्कर्षांवरुन खालिल प्रमाणे आदेश पारित करण्यांत येते. -// अं ति म आ दे श //- 1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते. 2. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला सेवेत त्रुटी दिल्याचे घोषीत करण्यांत येते. 3. गैरअर्जदाराला आदेश देण्यांत येतो की, त्याने तक्रारकर्त्याला शारीरिक, मानसिक त्रासाचे रु.500/- व तक्रारीच्या खर्चाचे रु.500/- अदा करावे. 4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.
| | [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |