(मंचाचा निर्णय : श्रीमती. मंजुश्री खनके - सदस्या यांचे आदेशांन्वये)
आ दे श
(पारित दिनांकः 04/05/2016)
तक्रारकर्त्यांनी विरुध्द पक्षाविरुध्द ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली असुन तक्रारकर्तीचे कथन थोडक्यात येणेप्रमाणे...
1. तक्रारकर्ते सिमेंट नगर, नकोडा, तह.जि.चंद्रपूर येथील रहिवासी आहे. विरुध्द पक्ष इन्फ्रटेक रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमीटेड, या कंपनीच्या नावाने नागपूर पासून जवळ असलेल्या मौजा खलासना, तह. कूही, जि. नागपूर येथील सेक्टर 11, वि.सी.4, प.ह.नं. 1 यावर बांधत असलेल्या इमारतींपैकी बंगला नं.5, एकुण बांधकाम क्षेत्रफळ 1314 चौ.फुट व भुखंड 1228.60 चौ. फुट एकूण रु.18,00,000/- ला विकण्याचे दि.29.09.2010 रोजी विरुध्द पक्षांनी मान्य केले. सदर व्यवहारापोटी तक्रारकर्त्यांनी विरुध्द पक्षाला खालील प्रमाणे रकमा दिल्या आहेत.
1. दि. 02.04.2009 रु. 1,50,000/-
2. दि. 12.07.2010 रु. 60,000/-
3. दि. 22.04.2009 रु 1,40,000/-
एकुण रुपये 3,50,000/-
तक्रारकर्त्यांनी उर्वरित रक्कम देवून नोंदणीकृत खरेदीखत करुन घेण्यास तयार असतांना विरुध्द पक्ष कंपनीचे नावे व्हावयाची आहे, त्यामुळे शेतजमीनीचे रहिवासी भूखंडामध्ये परावर्तीत करणे बाकी आहे व विकसन कार्य झालेले नाही म्हणून सदर व्यवहाराबाबतचा करारनामा किंवा नोंदणीकृत खरेदीखत करुन दिले नाही. अद्याप पर्यंत विरुध्द पक्षाने सदर भूखंड विकसनाची कोणतीही कार्यवाही सुरु केलेली नाही.
2. तक्रारकर्त्यांनी दि. 23.05.2012 रोजी अधिवक्ता अभय कुल्लरवार यांचेमार्फत विरुध्द पक्षाला नोटीस पाठवून भुखंडाचे खरेदीखत करुन देण्याची मागणी केली. परंतु विरुध्द पक्षाने मुंबई येथील पत्त्यावरील कार्यालय सोडले असल्याने व नागपूर येथील पत्त्यावरील नोटीस घेण्यास नकार दिल्यामुळे नोटीस परत आली. विरुध्द पक्षाची वरील कृती सेवेतील न्युनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब असल्याने तक्रारकतीने खालील प्रमाणे मागणी केली आहे
अ) विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस मौजा खलासना, तह. कूही, जि. नागपूर येथील सेक्टर
11, वि.सी.4, प.ह.नं. 1 यावर बांधत असलेल्या इमारतींपैकी बंगला नं.5, एकुण बांधकाम
क्षेत्रफळ 1314 चौ.फुट व भुखंड 1228.60 चौ. फुटचे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन द्यावे आणि ताबा हस्तांतरीत करावा असा आदेश व्हावा
किंवा
भुखंडंचे खरेदीखत करुन देणे शक्य नसेल तर तक्रारकर्त्याकडून घेतलेली रक्कम रु. 3,50,000/- दि.02.04.2009 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे 9% व्याजासह देण्याचा आदेश व्हावा.
ब) तक्रारकर्त्यांना झालेले आर्थीक नुकसान तसेच शारिक व मानसिक त्रासाबाबत रु. 2,00,000/- नुकसान भरपाई देण्याचा विरुध्द पक्षाविरुध्द आदेश व्हावा.
क) तक्रारीचा खर्च रु. 10,000/- मिळावा.
3. तक्रारकर्त्याने तक्रारीचे पुष्टयर्थ विरुध्द पक्षाला दिलेल्या पैशाच्या पावत्या, विरुध्द पक्षाला पाठविलेल्या नोटीसाची प्रत, पोष्टाच्या पावत्या आणि परत आलेल्या लिफाफ्याच्या झोरॉक्स प्रती इत्यादी दस्तावेजांच्या यादीप्रमाणे एकूण 11 दस्त दाखल केलेले आहेत.
4. विरुध्द पक्षाला नोटीस पाठविला असता त्यांना नोटीस मिळूनही ते हजर झाले नाही व तक्रारीस खोडून काढले नाही त्यामुळे त्यांचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने पारित केला.
5. प्रकरणाच्या निर्णयासाठी खालिल मुद्दे विचारार्थ घेण्यांत आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व त्याबाबतची कारणमिमांसा पुढील प्रमाणे...
मुद्दे निष्कर्ष
1) विरुध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार
व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे काय ? होय
2) तक्रारकर्ती मागणी प्रमाणे दाद मिळण्यांस
पात्र आहे काय ? अंशतः
3) आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिमांसा
6. मुद्दा क्र.1 बाबतः- तक्रारकर्त्यांनी विरुध्द पक्षाला विरुध्द पक्ष हे इन्फ्रटेक रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमीटेड, या कंपनीच्या नावाने नागपूर पासून जवळ असलेल्या मौजा खलासना, तह. कूही, जि. नागपूर येथील सेक्टर 11, वि.सी.4, प.ह.नं. 1 यावर बांधत असलेल्या इमारतींपैकी बंगला नं.5, एकुण बांधकाम क्षेत्रफळ 1314 चौ.फुट व भुखंड 1228.60 चौ. फुट एकूण रु.18,00,000/- ला विकण्याचे दि.29.09.2010 रोजी विरुध्द पक्षांनी मान्य केले. त्यानसार तक्रारकर्त्यांनी सन 2009 ते 2010 पर्यंत एकूण रु.3,50,000/- दिल्याचे दाखल केलेल्या दस्तावेजांवरुन दिसून येते. तसेच तक्रारकर्त्यांनी पाठविलेल्या कायदेशिर नोटीसच्या मजकूरावरुन तक्रारकर्त्यांना उर्वरित रक्कम देवून नोंदणीकृत भुखंडाचे खरेदीखत करुन घेण्यांस तयार होता. परंतु विरुध्द पक्षाने त्यावर आपले लेखी किंवा तोंडी म्हणणे प्रत्यक्ष हजर होऊन दाखल केलेले नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार हि शपथेवर असल्याने ती खरी मानन्यास मंचास हरकत वाटत नाही. तसेच तक्रारीतील कथनानुसार विरुध्द पक्षांनी करारादाखल घेतलेल्या रु.3,50,000/- च्या पावत्या तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या आहेत. तसेच विरुध्द पक्षाने त्यानंतर बांधकाम करण्यासाठी कुठलीही कार्यवाही केल्याचे अभिलेखावरील कागदपत्रांवरुन दिसुन येत नाही. तसेच तक्रारकर्त्यांकडून करारादाखल घेतलेली रक्क्म रु.3,50,000/- सन 2009 पासुन विरुध्द पक्षांच्या ताब्यात असुन विरुध्द पक्ष त्याचा आपल्या व्यवसायासाठी वापर करीत आहे. तसेच तक्रारकर्त्यांनी मागणी करुनही लेखी करारनामा लिहून दिला नाही, व भुखंड विकसित करुन नोंदणीकृत खरेदीखत करुन दिले नाही. सदरची बाब निश्चितच सेवेतील न्युनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे. म्हणून मुद्या क्र. 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
7. मुद्दा क्र. 2 व 3 बाबतः- मुद्दा क्र. 1 चे निष्कर्षांचे अनुषंघाने वरील प्रमाणे तक्रारकर्त्यांनी विरुध्द पक्षाला तक्रारीतील भुखंडाच्या एकुण रु. 18,00,000/- किमतीपैकी रु.3,50,000/- दिलेले असून तक्रारकर्त्यांनी मागणी करुनही विरुध्द पक्षाने त्याबाबतचा लेखी करारनामा करुन दिलेला नाही व भुखंड विकसित करुन नोंदणीकृत खरेदीखत करुन दिलेले नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष हे तक्रारकर्त्यांकडून उर्वरित रक्कम घेऊन भुखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्यांस जबाबदार आहे आणि विरुध्द पक्षाला ते शक्य नसेल तर तक्राकर्त्यांनी दिलेली रक्कम रु.3,50,000/- दि. 02.04.2009 पासून तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीतील प्रार्थनेत मागणी केल्याप्रमाणे प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याजासह मिळण्यांस पात्र आहे. याशिवाय शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु. 15,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ते पात्र आहेत. म्हणून मुद्या क्र. 2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविला आहे.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
अं ति म आ दे श
1. तक्रारकर्त्यांची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 12 खालील सदर तक्रार
खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यांत येत आहे.
2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यांकडून भुखंडाच्या किंमतीपैकी उर्वरित रक्कम घेऊन मौजा खलासना, तह. कूही, जि. नागपूर येथील सेक्टर 11, वि.सी.4, प.ह.नं. 1 यावर बांधत असलेल्या इमारतींपैकी बंगला नं.5 चे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन द्यावे आणि प्रत्यक्ष ताबा द्यावा.
किंवा
तक्राकर्त्यांकडून घेतलेली रक्कम रु.3,50,000/- दि.02.04.2009 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याजासह परत करावी.
3. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यांना शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.15,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- अदा करावा.
4. उभय पक्षास सदर आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
5. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.