| Complaint Case No. CC/400/2019 | | ( Date of Filing : 17 Jul 2019 ) |
| | | | 1. SHRI. RAJENDRA FANINDRANATH BISEN | | R/O. KUDWA, GONDIA | | GONDIA | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. INFRATECH REAL ESTATE PVT. LTD., THROUGH DIRECTOR SHRI. VIJAY SHELKE | | R/O. MAHATMA FULEY NAGAR, SOMALWADA, WARDHA ROAD, NAGPUR-440025 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 2. SHRI. VIJAY SHELKE, DIRECTOR OF INFRATECH REAL ESTATE PVT. LTD. | | R/O. MAHATMA FULEY NAGAR, SOMALWADA, WARDHA ROAD, NAGPUR-440025 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, त्याने विरुध्द पक्षाकडून मौजा- पिपरी, खसरा नंबर 134/2,134/3,134/4,134/5 तह. कुही जि. नागपूर स्थित बंगला व्हीला नंबर 2, एकूण क्षेत्रफळ 1392 चौरस फूट हा रुपये 27,00,000/- एवढया रकमेत विकत घेण्याचा करारनामा दिनांक 01.05.2009 रोजी करण्यात आला होता व करारातील शर्ती व अटीनुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला रुपये 6,25,400/- अदा केले व उर्वरित रक्कम तक्रारकर्त्याला विक्री करारनामा पासून व्हीलाचा ताबा देईपर्यंत बांधकामाच्या टप्प्यानुसार संपूर्ण रक्कम अदा करावयाची होती. तक्रारकर्त्याने विक्रीच्या करारनामा पर्यंत रुपये 2,19,000/- अदा केले आणि विक्री करारनामा झाल्यानंतर रुपये 4,06,000/- अदा केले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला बांधकाम काम सुरू करण्याबाबत विनंती केली, परंतु विरुध्द पक्षाने आश्वासन देऊन ही करारनामा प्रमाणे दिनांक 01.05.2009 पासून सन 2018 पर्यंत तक्रारकर्त्याच्या व्हीलाचे बांधकाम सुरू केले नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षा सोबत केलेला करारनामा रद्द करून विरुद्ध पक्षाला दिलेली रक्कम 18 टक्के व्याजासह परत करण्याची विनंती करुन ही विरुध्द पक्षाने रक्कम परत केली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने दिनांक 25.04.2019 ला विरुध्द पक्षाला वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस प्राप्त होऊन ही विरुध्द पक्षाने त्याची दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करून मागणी केली केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून घेतलेली रक्कम रुपये 6,25,400/- दि. 01.05.2009 पासून 18 टक्के व्याज दराने परत करण्याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 ला आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्त होऊन ही विरुध्द पक्ष आयोगा समक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दि. 06.01.2020 रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तावेज व त्यांच्या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले व त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ॽ होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय? होय
- विरुध्द पक्षाने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय ॽ होय
- काय आदेश ॽ अंतिम आदेशानुसार
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत - तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून मौजा- पिपरी, खसरा नंबर 134/2,134/3,134/4,134/5 तह. कुही जि. नागपूर स्थित बंगला व्हीला नंबर 2, एकूण क्षेत्रफळ 1392 चौरस फूट हा रुपये 27,00,000/- एवढया रकमेत विकत घेण्याचा करारनामा दिनांक 01.05.2009 रोजी केला असल्याचे नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे सिध्द होते. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला करारनाम्याच्या शर्ती व अटीनुसार रुपये 6,59,500/- अदा केल्यानंतर ही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या व्हीलाचे बांधकाम सुरु केले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने उभय पक्षात झालेला करारनामा रद्द करुन विरुध्द पक्षाला अदा केलेली रक्कम परत करण्याची विनंती करुन ही रक्कम परत केली नाही, ही विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्याचे दिसून येते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून स्वीकारलेली रक्कम रुपये 6,59,500/- व त्यावर दि. 01.05.2009 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याजासह रक्कम परत करावी.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 20,000/- द्यावे.
- विरुध्द पक्षाने वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या करावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |