न्या य नि र्ण य
(व्दाराः- मा. सौ. रुपाली धै. घाटगे, सदस्या)
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार ही शैक्षणिक संस्था आहे. सदर संस्थेने वि.प. बँकेकडून वाहन क्र. एम.एच. 09-बीसी-3152 या वाहनाचे खरेदीसाठी रक्कम रु.6,50,00/- चे वित्तीय सहाय्य घेतले आहे. त्यावेळी इंटरेस्ट चार्जेस, पहिल्या वर्षाचा विमा हप्ता व पुढील वर्षाचा विमा हप्त्या व मार्जिन मनी यापोटी वि.प. यांनी रक्कम रु. 8,91,850/- इतकी रक्कम अॅग्रीमेंट व्हॅल्यू म्हणून केली. सदर करार करतेवेळी सदर करारासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रांची प्रत वि.प. यांनी तक्रारदारांना दिलेली नाही. सदर कर्जाचे हप्ते तक्रारदार संस्था वेळोवेळी भरत आलेली आहे. असे असूनही वि.प. यांनी तक्रारदार संस्थेवर मोठया प्रमाणात दंड व्याजाची आकारणी केली आहे. तसेच चक्री व्याजदराप्रमाणे व्याज आकारला आहे. तसेच कर्मचा-यांच्या येण्याजाण्याचा खर्चही तक्रारदार संस्थेवर लादला आहे. वि.प. यांनी तक्रारदार यांचे वाहन जवळजवळ 3 महिने अनाधिकाराने ताब्यात ठेवल्याने तक्रारदार यांना भाडयाने बाहेरील स्कूल बस घ्यावी लागल्या व त्यासाठी रु.1,20,000- चे नुकसान सोसावे लागले आहे. तसेच वि.प. यांनी वाहन पार्कींग चार्जेसची आकारणी करुन रु.15,000/- वसूल करुन घेतली आहे. या सर्व कारणांमुळे तक्रारदार संस्थेच्या शैक्षणिक प्रतिष्ठेवर गंभीर परिणाम होवून तक्रारदार यांच्या शाळेतील अॅडमिशनचे प्रमाण घटले आहेत. तक्रारदार संस्थेने वेळोवेळी कर्ज हप्त्यांच्या रकमा भरुनही तक्रारदार यांचेकडून रक्कम रु. 3,59,950/- इतकी रक्कम येणे असलेचे दाखवीत आहे. म्हणून तक्रारदारांनी वि.प. यांना दि. 4/10/2011 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली. परंतु सदर नोटीसीस वि.प. यांनी चुकीचे उत्तर पाठविले आहे. सबब, वि.प. यांनी सेवेत त्रुटी केल्याने तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. सबब, तक्रारदारांचे मानसिक, आर्थिक व इतर अनुषंगिक नुकसानीपोटी रक्कम रु. 2,00,000/- मिळावेत, नुकसानीची रक्कम वसुल होईपावेतो कर्ज हप्ता स्थगित होणेचा हुकूम व्हावा, तसेच तक्रारअर्जाचा खर्च मिळावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
2. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत तक्रारदार यांचा खातेउतारा, तक्रारदारांनी वि.प. यांना पाठविलेली नोटीस, वि.प. यांनी तक्रारदारांना दिलेली उत्तरी नोटीस, इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
3. वि.प. यांनी याकामी दि.09/02/12 रोजी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जास म्हणणे दाखल केले असून तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील संपूर्ण मजकूर नाकारला आहे. वि.प. यांचे कथनानुसार, वि.प. यांनी कोणतीही सेवात्रुटी केलेली नाही. तक्रारदार संस्था ही फायदयासाठी काम करीत असलेमुळे तक्रार ही व्यापारी तत्वात बसते, त्यामुळे ती नामंजूर होणेस पात्र आहे. तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक होऊच शकत नाहीत. तक्रारदाराने केलेली मागणी रिमोटनेस ऑफ डॅमजेस या प्रकारची असल्याने सदरची तक्रार चालविण्याचा अधिकार या मंचास नाही. सदरची तक्रार ही फक्त दिवाणी न्यायालयातच करता येते. तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नाही व त्याबाबतचा उल्लेख तक्रारीत नमूद नाही. सदरची तक्रार कायद्याने तक्रारदार संस्थेच्या सचिवांना दाखल करण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत. सदर तक्रारअर्जाचा हेतू फक्त वि.प. बँकेची वसुलीची कारवाई थांबवणे हाच आहे. तक्रारदार यांचेकडून अद्यापही रु. 2,98,561/- इतकी रक्कम येणे आहे. वि.प. हे करारानुसार योग्य प्रकारे वसुली करीत आहेत. तक्रारदाराचे कर्ज खाते थकबाकीत आहे. त्यामुळे खात्यामध्ये नियमितपणे रक्कम न भरल्यास दंडव्याजाचा बोजा ठरल्याप्रमाणे पडतो. तक्रारदारांनी कधीही रु.8,04,285/ इतकी रक्कम वि.प. यांचेकडे भरलेली नाही. सबब, तक्रारअर्ज खर्चासह नामंजूर करण्यात यावा अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
4. वि.प. यांनी याकामी कागदयादीसोबत कुरुंदवाड पो.स्टेशनला दिलेली रिपझेशन इन्व्हेंटरी लिस्ट, मंडल अधिकारी, कुरुंदवाड यांनी केलेला पंचनामा, तहसिलदार यांनी दिलेली इनव्हेंटरी लिस्ट, तक्रारदार यांना दिलेले पंचनामा व रिपझेशन इन्व्हेंटरी लिस्ट, तहसिलदार शिरोळ यांनी तक्रारदार संस्थेस दिलेल्या आदेशाची प्रत, वाहन जप्तीबाबत कारवाईची पुर्वसूचना, तक्रारदार यांना पाठविलेले टेलिग्राम, डिमांड नोटीस, पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
5. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, वि.प. यांचे म्हणणे, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, तक्रारदाराचे व वि.प. यांचे पुराव्याचे शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद यांचा विचार करता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे नुकसान भरपाईपोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | तक्रारदार हे मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
5 | अंतिम आदेश काय ? | अंशतः मंजूर. |
कारणमिमांसा –
मुद्दा क्र. 1 –
6. तक्रारदार ही मौजे तेरवाड, ता. शिरोळ जि. कोल्हापूर येथील शैक्षणिक संस्था आहे. तक्रारदार संस्थेने वि.प. बँकेककडून अॅग्रीमंट क्र. ZKAA/00330 नुसार वाहन क्र. एम.एच. 09-बीसी-3152 खरेदी केले होते. सदरचे वि.प. बँकेने तक्रारदार यांना रक्कम रु. 6,35,000/- इतक्या रकमेचा वित्तपुरवठा केलेला होता. सदर वेळी इंटरेस्ट चार्जेस रक्कमरु. 1,96,850/- फर्स्ट इयर इन्शुरन्स रक्कम रु. 22,823/- तसेच पुढील वर्षाचा इन्शुरन्स रक्कम रु. 60,000/- व मार्जिन मनी म्हणून रक्कम रु.2,14,997/- अशी एकूण मिळून रक्कम रु. 8,91,850/- इतकी रक्कम अॅग्रीमेंट व्हॅल्यू म्हणून केली होता. सदरची बाब वि.प. यांनी नाकारलेली नाही. सबब, तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2
7. उपरोक्त मुद्दा क्र.1 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत. वादातील वाहनाचा पहिला हप्ता तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे ता. 23/7/2009 रोजी तक्रारदार यांनी भरलेला आहे. तसेच ता. 21/9/2011 रोजी पर्यंत तक्रारदार संस्थेने रक्कम रु. 8,04,285/- इतकी रक्कम भरलेली असताना देखील वि.प. यानी तक्रारदार यांचेकडून वेळोवेळी रु.75,506/- इतक्या रकमेचे ओव्हरडयू म्हणून मागणी करुन रक्कम रु.3,59,950/- इतके उर्वरीत रकमेची मागणी केली. तसेच तक्रारदार यांचे वाहन तीन महिने ताब्यात ठेवले. सबब, वि.प. यांनी सदरचे जादा रकमेची मागणी करुन व तक्रारदारांचे वाहन ताब्यात ठेवून तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. सदर मुद्याचे अनुषंगाने दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत तक्रारदार यांचा बँकेचा उतारा, तक्रारदार यांनी वि.प. यांना पाठविलेली नोटीस इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
8. दि. 09/04/2013 रोजी तक्रारदार यांचे मालकीचे वाहन आयोगाचे पुढील आदेशापर्यंत वि.प. यांनी अगर तर्फे इसमांनी विक्री अगर तबदिल करु नये असे तूर्तातूर्त मनाईचे आदेश आयोगाने पारीत केले आहेत.
9. वि.प. यांनी ता. 9/02/2012 रोजी म्हणणे दाखल केले असून तक्रारदारांची तक्रार परिच्छेदनिहाय नाकारली आहेत. करारानुसार व बँकेचे नियमाप्रमाणे प्रत्येक महिन्याला रक्कम रु.19,700/- चा हप्ता असून सदरचा हप्ता 48 महिनेकरिता भरणे तक्रारदारांचेवर बंधनकरक आहे. करारानुसार हप्ता वेळेवर भरला गेला नसल्यास दंडव्याज व इतर चार्जेस भरणे बंधनकारक आहे. सदरचे कर्जखातेचा विचार करता तक्रारदार यांचेकडून रक्कम रु. 2,98,561/- इतकी रक्कम व त्यावरील व्याज येणे बाकी आहे असे वि.प. यांनी कथन केले आहे.
10. ता. 6/4/2013 रोजी तक्रारदार यांनी वादातील वाहन वि.प. बँकेने तक्रारदार यांचे ताब्यात देणेबाबत तसेच सदरचे वाहन विक्री अगर तबदिल करु नये याकरिता तूर्तातूर्त मनाई ताकीद होवून मिळणेकरिता आयोगामध्ये अर्ज दिला. सदरचे अर्जास वि.प. यांनी ता. 4/5/13 रोजी वि.प. यांनी Securitization Act, Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act Sec.13(2) अन्वये नोटीस देवून 60 दिवसांत पैसे भरणेची मागणी केली असता सदरचे नोटीसीचा कालावधी संपून देखील पैसे न भरलेने वाहनाचा ताबा घेतलेचे कथन केले आहे असे म्हणणे दाखल केले असून त्याअनुषंगाने कुरुंदवाड पो.स्टेशनला दिलेली रिपझेशन इन्व्हेंटरी लिस्ट, मंडल अधिकारी, कुरुंदवाड यांनी केलेला पंचनामा, तहसिलदार यांनी दिलेली इनव्हेंटरी लिस्ट, तक्रारदार यांना दिलेले पंचनामा व रिपझेशन इन्व्हेंटरी लिस्ट, तहसिलदार शिरोळ यांनी तक्रारदार संस्थेस दिलेल्या आदेशाची प्रत, वाहन जप्तीबाबत कारवाईची पुर्वसूचना, तक्रारदार यांना पाठविलेले टेलिग्राम, डिमांड नोटीस इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्याअनुषंगाने आयोगाने कागदपत्रांचे बारकाईने अवलोकन करता वि.प. यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन सदरचे वाहनाचा हप्ता रु. 17,700/- होता. तसेच वि.प. यांनी Securitization Act नुसार केलेली कारवाई ही ता. 12/3/2017 रोजी केलेली होती. तथापि दाखल कागदपत्रांवरुन वि.प. बँकेने सदरची कारवाई सुरु करणेपूर्वी तक्रारदार यांनी प्रस्तुतचा मूळ तक्रारअर्ज या आयोगात दाखल केलेला होता. सदरचा मूळ तक्रारअर्ज या आयेागामध्ये प्रलंबित असताना वि.प. बँकेला अन्य कोणतीही कारवाई करणेचा अधिकार नसलेने आयोगाने ता. 6/4/2013 रोजी तक्रारदाराचा अंतरिम मनाईचा अर्ज अंशतः मंजूर केलेला आहे.
11. ता. 8/5/2013 रोजी तक्रारदार यांनी तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये ठरलेप्रमाणे बँक ऑफ इंडियाचा रक्कम रु. 1,00,000/- चा चेक वि.प. बँकेत भरलेचा अर्ज व सदरचे चेकची झेरॉक्स प्रत दाखल केलेली आहे. त्यानुसार वि.प. बँकेने वादातील वाहनाचा ताबा तक्रारदार यांना दिलेचा तक्रारदार यांनी आयोगात कथन केलेले आहे. तथापि, सदरचे वाहन तक्रारदारांचे ताब्यात वि.प. यांनी त्वरित न दिलेने शाळेतील विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी द्यावे लागलेने दरमहा रु.40,000/- भाडयाची रक्कम तसेच वि.प. यांनी अनाधिकाराने वाहन ताब्यात घेवून त्याबाबतचे पार्कींग चार्जेस रु.15,000/- ची रकमेची मागणी तक्रारदार यांनी आयोगामध्ये तक्रारअर्जात दुरुस्ती करुन केलेली आहे.
12. ता. 18/1/2022 रोजी वादातील वाहनाची पूर्ण रक्कम वि.प. यांचेकडे तक्रारदारांनी अदा केलेची तक्रारदार यांनी आयोगामध्ये पुरसीस दाखल केलेली आहे. तसेच वि.प. यांनी ता. 17/1/22 रोजी वि.प. बँकेकडून सिस्टीमला लोन अकाऊंट क्लोज झाले असून एन.ओ.सी. चेन्नई येथून मिळणार असलेने पुढील तारखेस सादर करणेत येईल अशी पुरसीस दिलेली आहे. सबब, सदरचे पुरसीसवरुन सदरचे वाहनाचे कर्ज रकमेबाबतचा वाद संपुष्टात आलेचे सिध्द होते.
13. सबब, वरील सर्व कागदपत्रांचा विचार करता, तक्रारदार संस्थेने वि.प. बँकेकडे कर्जाची रक्कम वेळोवेळी भरत असताना देखील वि.प. बँकेने सदर कर्जावर दंड व्याजाची मोठया प्रमाणात आकारणी करुन चक्री व्याजाची आकारणी करुन वादातील वाहनाची रक्कम तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे भरुन देखील सदरचे वाहन त्वरित तक्रारदार यांचे ताब्यात न देवून वि.प. यांनी तक्रारदार संस्थेला द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केलेली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.3
14. उपरोक्त मुद्दा क्र.1 व 2 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे. तक्रारदार संस्थेने वि.प. यांनी सदर वाहन जवळजवळ 3 महिने अनाधिकाराने ताब्यात ठेवलेने व सदर तक्रारदार यांना भाडयाने बाहेरील स्कूलबस घ्यावी लागल्याने भाडयाची रक्कम रु.1,20,000/- ची मागणी आयोगात केलेली आहे. तथापि त्याअनुषंगाने कोणताही कागदोपत्री पुरावा तक्रारदार यांनी दाखल केलेला नाही. तथापि दाखल कागदपत्रांवरुन 3 महिनेनंतर वि.प. यांनी सदरचे वाहन तक्रारदार यांचे ताब्यात दिले आहे. सदरची बाब वि.प. यांनी नाकारलेली नाही. त्याकारणाने सदरचे कालावधीत तक्रारदार संस्थेला शाळेतील विद्यार्थ्यांना ने-आण करणेसाठी खर्च आला ही बाब नाकारता येत नाही. त्याकारणाने सदरचे भाडयापोटी वि.प. यांनी तक्रारदारयांना रक्कम रु.40,000/- अदा करावी या निष्कर्षाप्रत हे अयोग येत आहे. तसेच तक्रारदार यांनी सदरचे वाहनाचे पार्कींग चार्जेस रक्कम रु.15,000/- तक्रारदार यांचेकडून वसूल करुन घेतलेने सदरचे पार्कींग चार्जेसची मागणी केली आहे. दाखल कागदपत्रांवरुन तक्रारदार संस्थेने रक्कम रु.1,00,000/- अदा करुन सदरचे वाहन वि.प. यांचेकडून ताब्यात घेतलेले आहे. सदरची बाब वि.प. यांना मान्य आहे. त्याकारणाने सदरचे वाहनाचे पार्कींग चार्जेस रक्कम रु.15,000/- तक्रारदार वि.प. यांचेकडून मिळणेस पात्र आहेत. सबब, मुद्दा क्र.4 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी दत आहे.
मुद्दा क्र.4
15. वरील सर्व मु्द्यांचे विवेचन करता, तक्रारदार यांनी वाहनाची पूर्ण रक्कम वि.प यांचेकडे अदा केलेली असून वि.प. यांचे सिस्टीमला लोन अकाऊंट क्लोज झाले आहे. त्या कारणाने सदरचे तक्रारीचा वाद संपुष्टात आला आहे. तथापि तक्रारदार संस्था ही शिक्षण क्षेत्रातील त्याच्या कार्यक्षेत्रात दुर्गम भागात शिक्षणाचा प्रभाव पाडणारी नामांकीत संस्था आहे. वि.प यांनी केलेल्या कारवाईमुळे तक्रारदार संस्थेचे प्रतिष्ठेवर गंभीर परिणाम झाला. त्या कारणाने तक्रारदार यांनी रक्कम रु.5,00,000/- नुकसान भरपाई रकमेची मागणी केलेली आहे. सबब, सर्व बाबींचा विचार करता, वि.प. यांनी तक्रारदार यांना 3 महिनेनंतर सदरचे वाहन ताब्यात दिले आहे. तथापि सदरचे 3 महिनेचे कालावधीत तक्रारदार संस्थेला निश्चित मानसिक त्रास झाला ही बाब नाकारता येत नाही. त्या कारणाने सदरचे मानसिक त्रासापोटी तक्रारदार संस्था वि.प. यांचेकडून रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.8,000/- मिळणेस पात्र आहेत. सबब, मुद्दा क्र.4 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.5 - सबब आदेश.
| - आ दे श - - तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
- वि.प. यांनी तक्रारदार संस्थेला सदरचे कर्जाचे अनुषंगाने एन.ओ.सी. त्वरित अदा करावी.
- वि.प यांनी तक्रारदार संस्थेला नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु. 40,000/- व पार्कींग चार्जेस रु. 15,000/- असे एकूण रु. 55,000/- अदा करावेत तसेच सदर रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून सदरची संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 6 दराने व्याज अदा करावे.
- वि.प. यांनी तक्रारदार संस्थेला मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कमम रु.8,000/- अदा करावी.
- वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
- विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदा, 2019 मधील तरतुदीप्रमाणे वि.प. विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
- आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
|
