न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्या
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रारदार क्र.1 व 2 यांनी ठेवपावत्या या दि. 20/6/2014 ते 19/06/2015 या मुदतीसाठी प्रत्येकी रक्कम रु.30,000/- च्या कॉल डिपॉझिट वि.प पतसंस्थेकडे ठेवलेल्या होत्या व आहेत. प्रस्तुत ठेव रकमा मुदतीनंतर सव्याज परत करणेचे आश्वासन वि.प.संस्थेने सदर तक्रारदार यांना दिलेले होते. तथापि वि.प.पतसंस्थेचे संचालक मंडळाच्या गलथान व मनमानी कार्यपध्दतीमुळे वि.प. संस्था नुकसानीत आलेली असून सदर तक्रारदार यांनी उपरोक्त ठेवीची रक्कम व नियमाप्रमाणे होणारी व्याज रक्कम याची मागणी वि.प. संस्थेकडे वारंवार केली. परंतु सदर वि.प. संस्थेने तक्रारदार यांना त्यांची ठेव रक्कम देणेस कसूर केलेली आहे. सबब, तक्रारदार यांना वि.प. संस्थेने दूषित सेवा दिलेने तक्रार दाखल करणे भाग पडले.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
वि.प.क्र.1 “इंदिरा नागरी सहकारी पतसंस्था” मर्या. टोप ही सहकारी कायद्यानुसार नोंदणीकृत संस्था आहे. सदर संस्थेचे उपरोक्त श्री श्रीधर जयवंत पोवार हे चेअरमन असून वि.प.क्र.2 हे व्हा.चेअरमन आणि वि.प.क्र.3 ते 12 हे वि.प.संस्थेचे संचालक आहेत व वि.प.क्र.13 हे सचिव आहेत. तक्रारदार यांनी वि.प. पतसंस्थेकडे खालील प्रमाणे कॉल डिपॉझिट ठेवलेले आहेत. त्याचा तपशील पुढील प्रमाणे -
श्री शिवाजी आनंदा मुळीक
ठेवीचा प्रकार | पावती क्र. | ठेवीची ता. | ठेवीची मुदत | रक्कम रु. | व्याज |
कॉल डिपॉझिट | 410 | 20/6/2014 | 19/06/2015 | 30,000/- | 10% |
श्री राहुल शिवाजी मुळीक
ठेवीचा प्रकार | पावती क्र. | ठेवीची ता. | ठेवीची मुदत | रक्कम रु. | व्याज |
कॉल डिपॉझिट | 411 | 20/06/2014 | 19/06/2015 | 30,000/- | 10% |
तक्रारदार यांनी ठेवलेल्या प्रस्तुत ठेव रकमा मुदतीनंतर सव्याज परत करण्याचे आश्वासन व हमी वि.प. संस्थेने ठेव पावतीद्वारे दिलेले होते व आहे. तथापि वि.प. संचालक मंडळाचे गलथान व मनमानी कार्यपध्दतीमुळे सदर वि.प. संस्था नुकसानीत आलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी उपरोक्त ठेवीची रक्कम व नियमाप्रमाणे होणारी व्याज रक्कम याची मागणी वेळोवेळी वि.प. पतसंस्थेकडे केली. मात्र सदर वि.प. यांनी तक्रारदार यांची ठेव रक्कम सव्याज परत करण्यास कसूर केलेली आहे व त्याबाबत अद्याप कोणतीही तरतूदही केलेली नाही. यामुळे प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज तक्रारदारास दाखल करणे भाग पडले. या तक्रारअर्जाद्वारे तक्रारदार यांनी त्यांची वर नमूद रक्कम वसूल होईपर्यंत द.सा.द.शे. 10 टक्के प्रमाणे व्याजाने मागितलेली आहे. तसेच अर्जाचा खर्च रक्कम रु.15,000/ व मानसिक त्रासापो रु.25,000/- अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
3. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत ठेवपावत्यांच्या पती व वि.प.संस्थेच्या संचालक मंडळाची नावे असलेले निकालपत्र इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. वि.प. यांना आयोगाची नोटीस लागू झालेनंतर त्यांनी हजर होवून या आयोगासमोर आपले म्हणणे दाखल केले. मात्र वि.प.क्र.3 व 13 हे आयोगासमोर हजर नसलेने त्यांचेविरुध्द “एकतर्फा” आदेश पारीत करण्यात आले. तसेच वि.प.क्र.12 शामराव रामचंद्र पोवार हे मयत असलेमुळे दि. 7/3/2019 चे आदेशानुसार त्यांना कमी करणेत आले. वि.प. यांचे कथनानुसार, तक्रारअर्जात नमूद केलेप्रमाणे वि.प.क्र.1 संस्थेत तक्रारदार यांनी ठेवी ठेवलेल्या होत्या. मात्र सदर संस्थेमध्ये ठेव ठेवण्यासाठी वि.प. यांनी केव्हाही प्रवृत्त केलेले नव्हते व नाही. मात्र गेल्या काही वर्षांत सहकार क्षेत्र आर्थिक अरिष्टात सापडल्याने सहकारी संस्थांना दैनंदिन व्यवहार करीत असताना अडचणी येत असल्यामुळे ठेवीदारांच्या ठेवी वेळेत देणे अडचणीचे झालेले आहे. वि.प. संस्थेने तक्रारदार यांना कर्जाची वसुली होईल तसेच वि.प. क्र. 13 यांनी वि.प. संस्थेचे सेक्रेटरी असताना संस्थेच्या रक्कम रु.12,33,000/- इतक्या रकमेचा अपहार केलेला असून सदर वि.प. यांचेविरुध्द वि.प संस्थेने सहकार न्यायालय, कोल्हापूर यांचे कोर्टात वसूलीचा दावाही दाखल केलेला आहे. त्यामुळे वि.प.क्र.13 यांचेकडील अपहाराची रक्कम वसुल होईल, त्याप्रमाणे आपल्या ठेवींची रक्कम देवू असे सांगितलेले आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत वि.प. यांना आश्वासीत केले होते की, तक्रारदार हे ठेव वसुलीकरिता कोणीही कारवाई करणार नाहीत. मात्र तरीसुध्दा खरी वस्तुस्थिती लपवून त्यांनी तक्रार दाखल केलेली आहे. प्रस्तुत वि.प. यांनी वि.प.क्र.1 संस्थेत ठेवी ठेवल्याबद्दल तक्रारदार यांना केव्हाही विनंती केलेली नव्हती. तसेच वि.प. यांचेकडे अगर संस्थेकडे तक्रारदार यांनी कधीही ठेवींची वारंवार मागणी केलली नव्हती व नाही. या कारणास्तव वि.प. यांनी अगर संस्थेने ठेवीची रक्कम देण्यास केव्हाही टाळाटाळ केली नसलेकारणाने प्रस्तुतचा अर्ज फेटाळणे आवश्यक आहे. सदर वि.प.क्र.1, 2, 4, 5 व 7 ते 10 हे तक्रारदार यांची ठेवींची रक्कम देण्यास केव्हाही वैयक्तिक वा संयुक्तिक जबाबदार नव्हते व नाहीत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील तरतुदींचा विचार केलेस वर नमूद वि.प. यांचेविरुध्द कोणतीही कारवाई केलेली नाही अथवा संस्थेची कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी वि.प. यांचेवर निश्चित केलेली नाही. तक्रारदार यांची मानसिक व शारिरिक त्रास झाल्याबद्दलची कथने पूर्णतः खोटी व दिशाभूल करणारी आहेत. तसेच त्यांनी केलेली त्रासापोटीची रक्कम रु. 25,000/- ची मागणी देखील पूर्णतः चुकीची आहे. वरील सर्व कारणास्तव तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज फेटाळणे आवश्यक आहे.
5. वि.प.क्र.11 यांचे कथनाप्रमाणे वि.प. यांनी कधीही संस्थेत संचालक म्हणून काम केलेले नव्हते. सदर वि.प. यांची संस्थेत फक्त तज्ञ सल्लागार या पदावरती सन 2008 पूर्वी नेमणूक केलेली होती व आहे. मात्र सन 2008 नंतर सदर वि.प. हे संचालक अगर कोणत्याही पदावर कार्यरत नव्हते व नाहीत. मात्र याकामी त्यांना संस्थेचे संचालक म्हणून पक्षकार केलेले आहे, ते पूर्णतः खोटे व चुकीचे आहे. त्यामुळे वि.प. क्र.11 यांना सदर तक्रारअर्जातून वगळणे आवश्यक आहे. प्रस्तुत वि.प. हे केव्हाही वि.प. संस्थेचे संचालक नसलने त्यांचकडे ठेवीची मागणी केलेचे व त्यांनी ठेव परत करणेकरिता आश्वासन व हमी देणेचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सदर वि.प. व तक्रारदार यांचेमध्ये सेवा देणार व घेणार असा ग्राहकाचा कोणताही संबंध प्रस्थापित होत नाही. याउलट तक्रारदार यांचेच चुकीच्या कृतीमुळे प्रस्तुत वि.प. यांचे आर्थिक तसेच मानसिक नुकसान झाले असले कारणामुळे तक्रारदार यांनाच रक्कम रु.20,000/- कॉम्प्नेसेटी कॉस्ट देणे आवश्यक आहे व वि.प.क्र.11 यांचेविरुध्द प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा. प्रस्तुतकामी वि.प.क्र.1, 2, 4, 5, 7 ते 10 यांनी दिलेले म्हणणे हेच वि.प.क्र.6 यांचे म्हणणे म्हणून वाचणेत यावे अशी पुरसीस वि.प.क्र.6 यांनी दाखल केली आहे.
6. या संदर्भात तक्रारदार व वि.प. यांनी पुराव्याची शपथपत्रेही दाखल केलेली आहेत.
7. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे तसेच वि.प. यांचे म्हणणे, पुरावा व युक्तिवाद यावरुन आयोगासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हा वि.प. यांचा ग्राहक होतो काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदारांनी केलेल्या मागण्या मिळणेस तक्रारदार पात्र आहे काय ? | होय, अंशतः. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
विवेचन
मुद्दा क्र.1
8. तक्रारदार यांनी वि.प. पतसंस्थेमध्ये पावती क्र. 410 शिवाजी आनंदा मुळीक तसेच पावती क्र. 411 राहुल शिवाजी मुळीक यांच्या नावे वि.प. पतसंस्थेमध्ये ठेवलेल्या कॉल डिपॉझिटच्या रकमा प्रत्येकी रु.30,000/- या संदर्भातील पावत्यांच्या साक्षांकीत प्रती तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या आहेत व त्या वि.प. संस्थेच्याच आहेत. सबब, तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये सेवा घेणार व देणार हे नाते निर्माण झाले आहे. याकरिता तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राहक होतो या निष्कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे.
मुद्दा क्र.2 ते 4
9. तक्रारदार यांनी वि.प. पतसंस्थेमध्ये पावती क्र. 410 शिवाजी आनंदा मुळीक तसेच पावती क्र. 411 राहुल शिवाजी मुळीक यांचे नावे प्रत्येकी रक्कम रु.30,000/- द.सा.द.शे. 10 टक्के व्याजदराने ठेवपावत्या ठेवलेल्या आहेत व याच्या साक्षांकीत प्रती अर्जासोबत दाखलही केलेल्या आहेत. मात्र वारंवार मागणी करुनही वि.प. यांनी सदरची ठेवीची रक्कम व्याजासह तक्रारदार यांना परत केलेली नाही. याकरणास्तव सदरच्या रकमा सव्याज मिळणेसाठी तक्रारदार यांनी तक्रारअर्ज दाखल केलेला आहे.
10. तथापि, वि.प.क्र.1, 2, 4, 5 व 7 ते 10 तसेच वि.प.क्र.11 यांनी आपले म्हणणे दाखल केलेले आहे व सदरच्या ठेवी देणेचे नाकारले आहे. मात्र प्रस्तुतच्या ठेव रकमा वि.प. पतसंस्थेत आहेत हेही वर नमूद वि.प यांनी मान्य केलेले आहे. अशी वस्तुस्थिती असताना देखील सदरच्या रकमा वि.प. यांनी तक्रारदार यांना परत केलेल्या नाहीत ही वस्तुस्थिती या आयोगासमोर आहे. तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेविरुध्द महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील तरतुदींनुसार कोणीही कारवाई केलेचे अथवा संस्थेची कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी वि.प. यांचेवर निश्चित केलेचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा या आयोगासमोर दाखल केलेला नाही. तसेच तक्रारदार यांनी वि.प. पतसंस्थेचे संचालक मंडळाची यादीही कागदयादीसोबत जोडलेल्या ठेव पावत्यांच्या साक्षांकीत प्रतीच्या मागेच हस्तलिखितात लिहिलेली दाखल केलेली आहे. मात्र सदरची संचालक मंडळाची यादी ही वि.प. संस्थेचे सहीशिक्क्याची अथवा कोणत्याही अधिकृत कार्यालयाची असलेचे दिसून येत नाही. सबब, सदरच्याच व्यक्ती या वि.प. संस्थेच्या संचालक आहेत असे या आयेागास म्हणता येणार नाही. मात्र तरीसुध्दा वि.प. यांनी सदरच्या तक्रारदार यांच्या ठेवी या वि.प. संस्थेत आहेत हे मान्य केलेले आहे. तसेच दि. 4/10/2021 च्या कागदयादीने वि.प. पतसंस्थेच्या सहीशिक्क्याची संचालक मंडळाची सन 31/3/2017 अखेरची यादी तक्रारदार यांनी दाखल केलेली आहे. मात्र वर नमूद केलेप्रमाणे संचालक यांचेवरच सदरची तक्रारदार यांची ठेवीची रक्कम देण्याची जबाबदारी निश्चित झालेची बाब तक्रारदाराने शाबीत केलेली नाही. तसेच सहकार कायद्यानुसारही संचालकांचेविरुध्द जबाबदारी निश्चित केलेची बाब या आयोगासमोर नाही. या कारणास्तव प्रस्तुतचे संचालक मंडळ यांना याकामी तक्रारदार यांची ठेव रक्कम देणेसाठी जबाबदार धरता येणार नाही. यासंदर्भात तक्रारदार व वि.प. यांनी जरी उपरोक्त न्यायालयाचे न्यायनिर्णय दाखल केले नसले तरी या आयोगासमोर मा. उपरोक्त न्यायालयाचे काही न्यायनिर्णय असलेने याची न्यायीक नोंद (Judicial note ) हे आयोग घेत आहेत.
- Revision petition No. 985/17 N.C. Delhi
- Revision Petition No. 3350/2018 National Commission, New Delhi
K.B. Magdum Vs. Balesh Shivappa Sasalatt
However, so far as members of the Managing Committee/Directors are concerned, they stand on a different footing and unless the procedure prescribed under the Special enactment i.e. Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960 is followed and unless the liability is fixed against them, they cannot be held responsible in respect of payment of any dues recoverable from the society.
- First Appeal No. 16/1070, State Commission, Mumbai
Manager, Yashodhara Coop. Credit Society Ltd. Sangli & Ors.
Vs. Bhavna Bhosale
In observation of Hon’ble Apex court, the directors cannot be held personally liable.
वरील न्यायनिर्णयांचा विचार करता वर नमूद वि.प.क्र. 2 ते 11 यांना याकामी जबाबदार धरता येणार नाही. तसेच वि. प. क्र. 3 व 13 हे आयोगासमोर हजरही नाहीत. मात्र जरी त्यांनी आयोगासमोर हजर होवून म्हणणे दाखल केले नसले तरी वि.प.क्र.3 हे प्रस्तुत वि.प. संस्थेचे संचालक असलेने व वि.प.क्र.13 हे संस्थेचे सचिव असलेने त्यांना याकामी जबाबदार धरता येणार नाही. मात्र वि.प.क्र.1 ही संस्था असलेने व संस्थेवर तक्रारदार अथवा ठेवीदार यांची ठेवींची रक्कम परत देणेची संपूर्ण जबाबदारी असल्याने वि.प.क्र.1 यांना प्रस्तूत तक्रारअर्जाचे कामी तक्रारदार क्र.1 व 2 यांची प्रत्येकी रक्कम रु. 30,000/- ही ठेवींवरील नमूद व्याजदराने देणेचे आदेश करणेत येतात. वि.प.क्र.1 ही संस्था असलेचे कथन तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जाचे कामी कलम 1 मध्येच केलेले आहे. सबब, वि.प.क्र.1 संस्था असणेवर हे आयोग ठाम आहे. तसेच सदरचे रकमेवर तक्रारदार यांनी जरी मुदतीनंतरही द.सा.द.शे. 10 टक्के दराने व्याजाची मागणी केली असली तरी सदरची रक्कम ही तक्रार दाखल तारखेपर्यंत ठेवीवरील नमूद व्याजदराने व तदंनतर संपूर्ण रक्कम तक्रारदारांचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने देणेचे आदेश वि.प.क्र.1 संस्थेस करण्यात येतात. तक्रारदार यांनी मागितलेली अर्जाचे खर्चाची रक्कम रु.15,000/- व मानसिक त्रासापोटीची रक्कम रु. 25,000/- ही ठेव रकमांचा विचार करता या आयोगास संयुक्तिक वाटत नसलेने अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- देणेचे आदेश करण्यात येतात. सबब, हे आयोग खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2. तक्रारदार क्र.1 व 2 यांची ठेवींची प्रत्येकी रक्कम रु. 30,000/- ही ठेवींवरील नमूद व्याजदराने देणेचे आदेश वि.प.क्र.1 संस्था यांना करणेत येतात. तसेच सदरचे रकमेवर ठेवीची मुदत संपले तारखेपासून ते तक्रार दाखल तारखेपर्यंत ठेवींवरील नमूद व्याजदराने व तदनंतर ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज देणेचे आदेश करणेत येतात.
3. तक्रारदार क्र.1 व 2 यांना मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- देणेचे आदेश वि.प.क्र.1 संस्था यांना करणेत येतात.
4. वर नमूद आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5. विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तदतुदींअन्वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6. जर यापूर्वी वि.प. यांनी काही रक्कम तक्रारदार यांना अदा केली असेल तर त्याची वजावट करण्याची वि.प. यांना मुभा राहील.
7. सदर आदेशाच्या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्क पाठवाव्यात.
