न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे—
वि.प.क्र.1 ही नोंदणीकृत सहकारी संस्था असून वि.प.क्र.2 हे सदर संस्थेचे चेअरमन व वि.प.क्र.3 ते 12 हे वि.प. संस्थेचे संचालक आहेत. तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.1 संस्थेमध्ये पुढीलप्रमाणे रकमा ठेव म्हणून ठेवल्या आहेत.
अ.क्र. | पावती क्र. | ठेव रक्कम रु. | व्याजदर | ठेव तारीख | मुदतपूर्ण तारीख | देय रक्कम रु. |
1 | 246 | 50,000/- | 10% | 22/04/2013 | 21/04/2014 | 55,000/- |
2 | 247 | 50,000/- | 10% | 22/04/2013 | 21/04/2014 | 55,000/- |
3 | 248 | 50,000/- | 10% | 22/04/2013 | 21/04/2014 | 55,000/- |
4 | 249 | 50,000/- | 10% | 22/04/2013 | 21/04/2014 | 55,000/- |
5 | 250 | 50,000/- | 10% | 22/04/2013 | 21/04/2014 | 55,000/- |
6 | 251 | 50,000/- | 10% | 22/04/2013 | 21/04/2014 | 55,000/- |
7 | 252 | 50,000/- | 10% | 22/04/2013 | 21/04/2014 | 55,000/- |
8 | 496 | 90,000/- | 10% | 09/01/2015 | 08/01/2016 | 99,000/- |
| | | | | एकूण | 4,84,000/- |
सदर ठेवींची मुदत संपलेनंतर तक्रारदार यांनी अनेक वेळा वि.प. यांचेकडे व्याजासह होणा-या रकमेची मागणी केली असता वि.प. यांनी सदरची रक्कम परत करण्यास टाळाटाळ केली. सबब, वर नमूद तपशीलाप्रमाणे सर्व मुदत ठेवींची एकूण रक्कम रु. 4,84,000/- तक्रारदारांना देणेचा आदेश वि.प. यांना व्हावा तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च रक्कम रु. 5,000/- देणेचा आदेश वि.प. यांना व्हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
2. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत ठेवपावत्यांच्या प्रती, संचालक मंडळाची यादी इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
3. प्रस्तुतकामी वि.प.क्र.1, 2, 3, 5 ते 11 यांनी याकामी हजर होवून आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. वि.प. यांचे कथनानुसार, गेल्या काही वर्षात सहकार क्षेत्र आर्थिक अरिष्टात सापडल्याने सहकारी संस्थांना दैनंदिन व्यवहार करत असताना अडचणी येत आहे. तसेच ब-याच कर्जदारांनी व जामीनदारांनी संस्थेला देय असणारी कर्जाची पूर्णफेड वेळेत न केलेने ठेवीदारांच्या ठेवी वेळेत देणे अडचणीचे झाले आहे. तसेच वि.प.क्र.12 यांनी संस्थेच्या रु. 12,33,000/- इतक्या रकमेचा अपहार केलेला आहे. सदरचे रकमेच्या वसुलीकरिता वि.प.क्र.12 यांचेविरुध्द वि.प. संस्थेने सहकार न्यायालय, कोल्हापूर यांचे कोर्टात वसुलीचा दावा दाखल केला आहे. तक्रारदार हे श्री मोहन गणपती चौव्हाण यांच्या कर्जास जामीनदार आहेत. सदर कर्जाची फेड वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या करणेबाबतची जबाबदारी तक्रारदारांनी स्वीकारली आहे. सबब, तक्रारअर्ज नामंजूर करण्यात यावा अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
4. वि.प. क्र.1, 2, 3, 5 ते 11 यांनी याकामी कागदयादीसोबत हिंदूराव दादू पाटील यांचा कर्जरोखा, तक्रारदारांनी लिहून दिलेले अधिकारपत्र व वचनचिठ्ठी, मोहन चव्हाण यांचा कर्ज रोखा, तक्रारदारांनी लिहून दिलेले अधिकारपत्र व वचनचिठ्ठी, इ. कागदपत्रे दाखल केली आहे.
5. वि.प.क्र.4 व 12 यांना प्रस्तुत तक्रारीची नोटीस लागू होवूनही ते याकामी हजर झाले नाहीत व त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले नाही. सबब, त्यांचेविरुध्द नि.1 वर एकतर्फा आदेश करण्यात आला.
6. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, पुराव्याचे शपथपत्र तसेच वि.प. यांचे म्हणणे व कागदपत्रे यांचा विचार करता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. वि.प.क्र.1 ते 12 यांनी. |
3 | तक्रारदार हे ठेवींची व्याजासहीत होणारी रक्कम व मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | अंशतः मंजूर. |
विवेचन –
मुद्दा क्र. 1 –
7. प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांनी वि.प. संस्थेमध्ये ठेवी ठेवलेल्या आहेत. तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारीसोबत ठेवपावत्यांच्या प्रती दाखल केल्या आहेत. सदर पावत्यांचे अवलोकन केले असता, त्यावर वि.प.क्र.1 संस्थेचे नांव नमूद आहे. तसेच सदर पावत्यांवर संस्थेच्या पदाधिका-यांच्या सहया आहेत. वरील सर्व बाबींवरुन तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.1 पतसंस्थेत ठेवी ठेवलेल्या होत्या ही बाब सिध्द होते. त्याकारणाने ठेव स्वरुपात गुंतवलेल्या रकमेचा विचार करता, तक्रारदार हे वि.प.क्र.1 ते 12 यांचे ग्राहक आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2
8. तक्रारदाराचे कथनानुसार, तक्रारदारांनी वि.प. यांचेकडे वर नमूद रकमेची मागणी केली असता वि.प. यांनी सदरची रक्कम देणेस टाळाटाळ केली. वि.प. यांनी त्यांचे लेखी म्हणण्यामध्ये तक्रारदाराची ठेव रक्कम परत न करण्याबाबत जी कारणे नमूद केली आहेत, ती कारणे कायदेशीर कारणे नाहीत. ठेवीदाराने मागणी केल्यानंतर किंवा ठेवींची मुदत संपल्यानंतर ठेवपावतीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ठेव रक्कम व्याजासह परत मिळण्याचा तक्रारदाराचा अधिकार आहे. तक्रारदार हे जर अन्य कोणत्याही कर्जदारास जामीनदार असतील व कर्जदाराने सदरचे कर्ज थकीत ठेवले असेल तर तक्रारदाराविरुध्द वि.प. संस्थेला योग्य त्या न्यायालयात कायदेशीर दाद मागण्याची तरतूद आहे. परंतु प्रस्तुत प्रकरणातील वादातील ठेवींचा जर सदरचे कर्जाशी काहीही संबंध नसले तर वि.प. यांना तक्रारदारांच्या ठेवी अडवून ठेवता येणार नाहीत असे या आयोगाचे मत आहे. तक्रारदार यांनी ठेवीदार या नात्याने वि.प. संस्थेत ठेवी ठेवलेल्या आहेत व ठेवीदार म्हणून सदर ठेवींची रक्कम परत मिळण्याचा त्यांना अधिकार आहे. ठेवींची मुदत संपल्यानंतर तक्रारदार यांची ठेव रक्कम व्याजासहीत परत करणेची जबाबदारी वि.प. यांची होती. तथापि सदरची कायदेशीर देय असणारी रक्कम तक्रारदार यांना अदा न करुन वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
9. प्रस्तुतकामी या मंचाने मा. राज्य आयोग यांचेसमोरील अपिल क्र.ए/17/177, ए/17/178 आणि ए/17/180, प्रियदर्शिनी नागरी सहकारी पतसंस्था विरुध्द श्री सुनिल नारायण निकम व इतर या निवाडयाचा आधार घेतलेला आहे. सदर निवाडयाचा विचार करता असे स्पष्टपणे दिसून येते की, पतसंस्थेकडे जमा असणा-या ठेवपावत्यांच्या मुदतीअंती देय रकमा देण्याची जबाबदारी ही वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या पतसंस्थेबरोबरच तिचे संचालकांवरही असते. सदरचे निवाडयात मे.राज्य आयोगाने खालील निरिक्षण नोंदविलेले आहे.
The liability imposed upon the opponents is joint and several and it would survive as long as amounts due on Fixed Deposits are not repaid as per maturity value thereof by or on behalf of the opponents. It is true that Directors normally may not be personally liable. However, it does not mean that the Directors who were in-charge of and were in the administration of the affairs of the Co-operative Society at the time of making of Fixed Deposits can escape the liability for to honour the Fixed Deposits or their maturity, more so, when the amounts were invested in Fixed Deposits, at the time, when such Directors were in-charge of or in the control of the administration of the said society. This can certainly be inquired into by the executing Forum before making the Directors liable to honour the Fixed Deposits personally. The liability is collective preliminarily that of a Cooperative Credit society which accepted the Fixed Deposits and vicariously that of its officer bearers who were in charge of and were in control or who were looking after administration of the said Cooperative Credit Society. In the facts and circumstances, therefore, we maintain the Awards passed by the learned Forum below and dismiss these appeals. Costs in the sum of Rs.3,000/- for each of the appeals shall be paid by the appellant in addition to the costs awarded by the learned District Forum below and the liability shall be jointly and severally.
सदरचे न्यायदंडकाचा विचार करता, वि.प. पतसंस्था व वि.प.क्र.2 ते 11 हे वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांच्या ठेवरकमा परत करण्यास जबाबदार आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
10. वि.प.क्र.12 हे वि.प.क्र.1 संस्थेचे सेक्रेटरी आहेत. सबब, वि.प.क्र.12 यांना तक्रारदारांच्या ठेव रकमा परत करण्यासाठी वि.प.क्र.1 संस्थेतर्फे संयुक्तिकरित्या जबाबदार धरण्यात येत आहे.
मुद्दा क्र.3 व 4
11. सबब, तक्रारदार हे वि.प. क्र.1 पतसंस्था व वि.प.क्र.2 ते 11 यांचेकडून वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या व वि.प.क.12 यांचेकडून संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांच्या वर नमूद ठेव पावत्यांवरील मुदतीनंतर ठेवपावतीमध्ये नमूद केलेल्या व्याजासह देय असलेली रक्कम मिळणेस पात्र आहेत. तसेच ठेवींची मुदत संपलेनंतर सदर ठेवींचे मूळ रकमेवर सदरची संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 6 टक्के प्रमाणे व्याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
12. प्रस्तुत कामी वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेने तक्रारदार यांना मानसिक त्रास व शारिरिक त्रास झाला तसेच सदरचे तक्रारअर्जासाठी खर्च करावा लागला. त्याकारणाने तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु. 5,000/- मिळणेस पात्र आहेत. सबब, मुद्दा क्र. 3 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
सबब, याकामी खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येतो.
| - आ दे श – - तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
- वि.प.क्र.1 पतसंस्था व वि.प.क्र. 2 ते 11 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या व वि.प.क्र.12 यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना न्यायनिर्णय कलम 1 मध्ये नमूद केलेल्या ठेव पावत्यांवरील मुदतीनंतर ठेवपावतीमध्ये नमूद केलेल्या व्याजासह देय असणारी रक्कम अदा करावी व सदर ठेवींच्या मूळ रकमेवर ठेवींची मुदत संपले तारखेपासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 6 टक्के प्रमाणे व्याज अदा करावे.
- वि.प.क्र.1 पतसंस्था व वि.प.क्र. 2 ते 11 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या व वि.प.क्र.12 यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु. 5,000/- अदा करावी.
- जर वरील ठेवींपोटी काही रक्कम वि.प. यांनी यापूर्वी तक्रारदारास अदा केली असेल तर ती वळती करुन घेण्याचा वि.प. यांचा हक्क सुरक्षित ठेवण्यात येतो.
- वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
- विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदयातील तरतुदींप्रमाणे वि.प. विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
- आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
|
