न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्या
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार स्वीकृत होवून जाबदार यांना नोटीस आदेश झाले व ते या मंचासमोर हजर होवून त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केले. तक्रारदार यांनी त्यांचे व्यवसायाकरिता ग्राहकांशी संपर्क साधणेकरिता आयडीया सेल्युलर कंपनीचे म्हणजेच जाबदार यांचेकडील सिमकार्ड दि. 13/7/98 रोजी घेतलेले होते. मात्र तक्रारदार यांना व्यवसायानिमित्त 3 ते 4 वेळा परदेशी जावे लागते. दि. 17/4/2017 रोजी ते सौदी अरेबीया येथे गेले होते. तदनंतर जाबदार कंपनीने रोमिंग सर्व्हिस, जी.पी.आर.एस. इ. चे बिल रक्कम रु.32,872/- हे भरणेस सांगितले. तक्रारदार यांनी सदरचे बिल भरणेस नकार दिलेने जाबदार कंपनीने त्यांची मोबाईल सेवा बंद केली. सबब, तक्रारदार यांचा ग्राहकांशी संपर्क न राहिल्याने व्यवसायाचे बरेचसे नुकसान झाले. सबब, सदरचा अर्ज दाखल करणे तक्रारदार यांना भाग पडले.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
जाबदार क्र.1 हे सेवापुरवठादार आहेत व जाबदार क्र.2 हे जाबदार क्र.1 चे एजंट आहेत. तक्रारदार यांचेकडे 9822056316 या क्रमांकाचा मोबाईल असून दि. 13/7/1998 पासून ते जाबदार यांची सेवा घेत आले आहेत. तक्रारदार यांना त्यांच्या उद्योग व्यवसायानिमित्त परदेशामध्ये जावे लागते. यापूर्वी परदेशी प्रवासादरम्यान तक्रारदार यांनी जाबदार यांना इंटरनॅशनल रोमिंग सर्व्हिस आणि जी.पी.आर.एस. सर्व्हिस पुरविणेबाबत केव्हाही सांगितले नव्हते. दि. 17 एप्रिल 2017 रोजी तक्रारदार यांनी सौदी अरेबिया या देशाला भेट दिली. त्यावेळी सुध्दा तक्रारदार यांनी वि.प. यांना इंटरनॅशनल रोमिंग सर्व्हिस आणि जी.पी.आर.एस. सर्व्हिस पुरविणेबाबत कधीही लेखी वा तोंडी सांगितले नव्हते. तथापि जाबदार यांनी तक्रारदार यांना बिल नं. 0364358077 दि. 12/4/2017 रोजी रु. 32,872/- हे चुकीचे बिल पाठविले. त्यामध्ये एसएमएसचे चार्जेस रु. 325/- व जी.पी.आर.एस. चे शुल्क रु. 25,721/- अशी एकूण रक्कम रु. 26,046/- दर्शविली आहे. सदरची रक्कम तक्रारदार जाबदार यांना देणे लागत नाहीत. म्हणून तक्रारदार यांनी दि.23/4/17 रोजीचे पत्राने व मेलने जाबदार यांना सदरची रक्कम न भरणेबाबत कळविले होते. परंतु जाबदार यांनी त्याची दाद घेतलेली नाही. तदनंतर तक्रारदारांनी जाबदार यांना वकीलामार्फत दि. 7/6/2017 रोजी नोटीस पाठविली. त्यास जाबदार यांनी दि. 21/8/17 रोजी वकीलामार्फत कन्सिलीएशन नोटीस पाठविली. परंतु तक्रारदार यांना कन्सिलिएशनासाठी जाणेचे नाही. जाबदार यांनी तक्रारदार यांची मोबाईल सेवा खंडीत केल्यामुळे तक्रारदाराचे नुकसान होत आहे. सबब, तक्रारदार यांना नुकसान भरपाईपोटी रु. 5 लाख, मिळावेत, वादातील रु. 32,872/- चे रद्द करणेचे आदेश व्हावत, तक्रारदाराचे मोबाईलची सेवा विनाअट पुन्हा सुरु करण्यात यावी, अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
3. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत जाबदार यांना पाठविलेल्या नोटीसच्या पावत्या, पोस्टाच्या पोहोचपावत्या, नोटीसची प्रत, जाबदार यांचे सामोपचार नोटीसची प्रत, तक्रारदार यांनी त्यास दिलेले उत्तर, जाबदार क्र.1 यांनी दिलेली बिले, तक्रारदारांनी पाठविलेला ईमेल इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्रही दाखल केले आहे.
4. जाबदार यांना नोटीस लागू झालेनंतर जाबदार यांनी मंचासमोर हजर होवून आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. जाबदार यांनी त्यांचे लेखी म्हणणेमध्ये तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील संपूर्ण मजकूर नाकारला आहे. त्यांचे कथनानुसार, तक्रारदार यांचे सीमकार्ड आंतरराष्ट्रीय रोमिंग सेवेचा वापर करणारे असून त्यांनी सदर सेवेचा वापर परदेशात केला असल्याचे तक्रारीत मान्य केले आहे. सदरची सेवा न घेण्याचे स्वातंत्र्य तक्रारदारास होते परंतु त्यांनी सदरचे सेवेचा लाभ घेतलेला आहे. त्यामुळे त्याचा मोबदला देण्याची जबाबदारी तक्रारदार टाळू शकत नाहीत. तक्रारदाराची कथने ही पश्चातबुध्दीची आहेत. तक्रारदार हे त्याला आंतरराष्ट्रीय कॉल व त्यासंबंधी नियम व तरतुदींची माहिती असलेचे तक्रारीत कबूल करतात तसेच ट्रायच्या नियमांची व मार्गदर्शक तत्वांचीही माहिती असल्याचे तक्रारीत स्पष्ट होते. तक्रार निवारण करणेसाठी समेट अधिकारी नेमला आहे. त्यास न्यायिक अधिका-याचे समकक्ष अधिकार आहेत. परंतु तक्रारदाराने या तरतुदींचा वापर न करता मे. मंचाकडे तक्रार दाखल केली आहे. ती चुकीची आहे. तक्रारदाराने स्वतःला व्यापारी असे संबोधले आहे व तो मोबाईलचा वापर व्यापारी कारणाकरीता करतो, सबब, तक्रारदार हा ग्राहक होत नाही. तक्रारीतील मुद्दे कायदेशीर तरतुदींचे आधारावर निर्णीत करणे आवश्यक असलेने दिवाणी कोर्टातूनच तक्रारदाराला केस सिध्द करुन दाद मागता येईल. मंचाला तो अधिकार नाही. जाबदारने तक्रारदाराला त्याने जाबदारकडील आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय भागीदार प्रतिनिधी मार्फत जे नियमित दर आहेत, त्याचीच आकारणी करुन मागणी केलेली आहे. तक्रारदारास सेवा घेणेच्या नसतील तर मोबाईल स्वीच ऑफ करणे गरजेचे होते. तक्रारदाराने रोमिंगसाठी विशिष्ट कोडचा व अॅटोमॅटीक सिस्टीमचा वापर करुन अॅक्टीव्हेशन करुन घेतले होते. सबब, त्याला दिलेले बिल हे योग्य व कायदेशीर आहे. सबब, तक्रारअर्ज खर्चासह नामंजूर करावा अशी मागणी जाबदार यांनी केली आहे.
5. वि.प. यांनी म्हणण्यासोबत तक्रारदाराचे मोबाईल बिलचा उतारा दाखल केला आहे. तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
6. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल पुरावे व युक्तिवाद तसेच वि.प. यांचे म्हणणे, दाखल पुरावा व युक्तिवाद यावरुन मंचासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हा जाबदार यांचा ग्राहक होतो काय ? | होय. |
2 | जाबदार यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदारांनी केलेल्या मागण्या मिळणेस तक्रारदार पात्र आहे काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
विवेचन
मुद्दा क्र.1
7. तक्रारदाराने त्याचे व्यवसायाचे विक्री करिता व ग्राहकांशी संपर्क साधणेकरिता जाबदार यांचेकडे सीमकार्ड क्र. 9822056316 दि. 13/7/1998 रोजी घेतलेले आहे. जाबदार कंपनीसही ही वस्तुस्थिती मान्य आहे व सीमकार्डचे या संदर्भातील जाबदार कंपनीने दिलेले बिलही तक्रारदाराने दाखल केलेले आहे. सबब, याकामी तक्रारदार तसेच जाबदार यांचेमध्ये सेवा घेणार व सेवा देणार हे नाते प्रस्थापित झालेचे दिसून येते. सबब, तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1)(ड) खाली जाबदार यांचे ग्राहक आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र. 2 ते 4 एकत्रित
8. तक्रारदार यांचेकडे 9822056316 या क्रमांकाचा मोबाईल असून दि. 13/7/1998 पासून जाबदार यांची सेवा घेत आहेत व तक्रारदारही जाबदार कंपनीची बिले वेळेवर भरत आहेत. तक्रारदार हे त्यांचे व्यवसायानिमित्त 3/4 वेळा परदेशी जात असतात व यापूर्वी परदेशी प्रवासादरम्यान तक्रारदार यांनी जाबदार यांना इंटरनॅशनल रोमिंग सर्व्हिस आणि जी.पी.आर.एस. सर्व्हिस पुरवणेबाबत केव्हाही सांगितले नव्हते. दि. 17 एप्रिल 2017 रोजी त्यांनी सौदी अरेबिया या देशाला भेट दिली. त्यावेळी सुध्दा तक्रारदार यांनी जाबदार यांना काहीही सांगितले नव्हते. तथापि जाबदार यांनी तक्रारदार यांना बिल नं. 0364358077 दि. 12/4/2017 रोजी एस.एम.एस. चे बिल रु.325/- व जी.पी.आर.एस. सर्व्हिसचे बिल रक्कम रु. 25721/- असे एकूण रु. 26,046/- चे पाठवले तसेच 20 वर्षापासून पुरविण्यात आलेल्या क्रमांकावरील मोबाईल सेवा बेकायदेशीररित्या तक्रारदार यांना पूर्वसूचना न देता बंद करणेत आलेली आहे असे तक्रारदार यांचे म्हणणे आहे.
9. जाबदार यांनी कथन केलेप्रमाणे तक्रारदार यांचेकडे असणारे हे सीमकार्ड आंतरराष्ट्रीय रोमिंग सेवेचा वापर करणारे असून तक्रारदार यांनी सदर सेवेचा वापर हा परदेशात केला असलेचे मान्य केले आहे. आंतरराष्ट्रीय रोमिंग सेवेचा वापर हा तक्रारदाराने जाणीवपूर्वक केलेला आहे व ग्राहकाला दिलेल्या सेवा हया त्यांच्या अकाऊंटवर नोंदविलेल्या आहेत. तक्रारदार अपिलीय अधिकारी यांचेकडे न्याय मागू शकतो व या संदर्भात मंचासमोर तक्रारदार यांनी वापर केलेली मोबाईलची बिलेही दाखल आहेत. इतकेच नव्हे तर जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना सामोपचार नोटीसही पाठविलेली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये तक्रारदार यांनी किमान जाबदार यांची सामोपचार नोटीस आलेनंतर त्यांचे लेखी उत्तर देणेबरोबरच जाबदार यांची भेट घेणे आवश्यक होते. सदरची जाबदार यांची ऑगस्ट 2017 ची नोटीस विचारात घेता जाबदार यांनी तडजोडीसाठी तक्रारदार यांना बोलावलेचे स्पष्ट होते. तथापि तक्रारदार यांनी वकीलातर्फे नोटीशीस फक्त लेखी उत्तरच दिलेची वस्तुस्थिती मंचासमोर आहे. तसेच तक्रारदार यांनी परदेशी असताना जाबदार कंपनीची सेवाही घेतलेची बाब दाखल बिलांवरुन या मंचास नाकारता येत नाही. तक्रारदारास सदरची सेवा घेताना त्यावर पडणारे अथवा लागू होणा-या बिलाची (चार्जेसची) जाणीव आहे. तक्रारदार यांनी जाबदार कंपनीची मोबाईल सेवा ही परदेशातही वापरली आहे. सबब, जरी जाबदारास या संदर्भात कोणतीही सूचना दिली नसली तरीसुध्दा त्याचे बिल भरणेची संपूर्ण जबाबदारी निश्चितच तक्रारदार यांची आहे. जर तक्रारदार यांनी सदरची सेवा जाबदार यांचेकडे मागितली नव्हती तर त्याचा सेवा वापरही तक्रारदार यांनी करावयास नको होता. मात्र तक्रारदार यांनी वापर केला आहे. जाबदार कंपनीने तक्रारदार यांना दि. 21/8/17 रोजी पाठविले कन्सिलिएशन नोटीस प्रमाणे सदरची रक्कम जाबदार विमा कंपनीचे नियमाप्रमाणे कमी करुन द्यावी तसेच सदरची कमी करुन दिलेली रक्कम भरुन घेवून तक्रारदार यांची सदरची मोबाईल सेवा पूर्ववत करुन देणेचे आदेश जाबदार यांना करणेत येतात. तथापि तक्रारदार यांना पुरविण्यात आलेल्या मोबाईल क्रमांकावरील सेवा ही तक्रारदार यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता जाबदार यांचेकडून बंद करणेत आलेची बाब या मंचाचे निदर्शनास येते. सबब, अशा प्रकारे कोणतीही पूर्वसूचना न देता मोबाईल क्रमांकावरील सेवा बंद करणे ही निश्चितच सेवात्रुटी म्हणावी लागेल असे या मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सबब, या कारणास्तव तक्रारदाराने झालेले नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु.5 लाख मागितली आहे. मात्र या नुकसानीचा कोणताच पुरावा या मंचासमेार नाही. सबब, त्यापोटी रक्कम रु. 5,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च रु. 3,000/- देणेचे निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सदर आदेशाचे पालन जाबदार क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या करणेचे आहे. सबब, हे मंच खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2. जाबदार क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना त्यांचे नांवे दिलेले एस.एम.एस. व जी.पी.आर.एस. सर्व्हिसचे दि. 12/4/2017 चे बिल नं. 0364358077 रक्कम रु. 32,872/- हे बिल, जाबदार यांनी तक्रारदार यांना पाठविलेले दि. 21/8/17 चे कन्सिलिएशन नोटीसप्रमाणे व नियमाप्रमाणे कमी करुन देवून सदरचे कमी केलेले बिल तक्रारदार यांचेकडून भरुन घेवून जाबदार यांनी पुरविलेली मोबाईल क्र. 9822056316 ची सेवा पूर्ववत सुरु करणेचे आदेश करणेत येतात.
3. जाबदार क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रु.3,000/- देणेचे आदेश जाबदार यांना करणेत येतात.
4. वर नमूद आदेशांची पूर्तता जाबदार यांनी आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5. विहीत मुदतीत जाबदार यांनी आदेशाची पूर्तता न केलेस तक्रारदारास ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 व 27 खाली दाद मागणेची मुभा राहिल.
6. सदर आदेशाच्या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्क पाठवाव्यात.