तक्रारदार : वकील श्री.एस.के.शेट्टी यांचे सोबत हजर.
सामनेवाले : एकतर्फा.
*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- श्री.एन.डी.कदम, सदस्य. ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
न्यायनिर्णय
1. सा.वाले क्र.1 ही विमा व्यवसायिक कंपनी असून त्यांचे नोंदणीकृत मुख्यालय प्रभादेवी मुंबई येथे आहे. सा.वाले क्र.2 हे सा.वाले क्र.1 यांच्या अंधेरी येथील विमा व्यवसायाची शाखा असून सा.वाले क्र.3 हे सा.वाले क्र.2 यांचे व्यवसायिक प्रतिनिधी तसेच विमा संल्लागार आहेत.
2. तक्रारदार हे अंधेरी येथील राहणारे स्वावलंबी व्यावसायिक असून तक्रारदारांच्या निशाणी क्र.1 वरील तक्रारी मधील कथना नुसार साधारणपणे जानेवारी, 2007 मध्ये त्यांना सा.वाले क्र.3 भेटले व त्यांनी गुंतवणूकीसाठी एका विमा योजनेची माहिती देताना असे सांगीतले की, सदर योजनेमध्ये एकदाच एक रक्कमी गुंतवणूक केल्यास विमा कालावधीचे शेवटी अतिशय मोठी रक्कम विमादारास मिळते. सा.वाले यांच्या या कथनावर विश्वास ठेवून तक्रारदारांनी आता पर्यत जमा केलेली कष्टार्जीत संपूर्ण रक्कम रु.10,45,400/- वेग वेगळया चार धनादेशाव्दारे सा.वाले यांचेकडे एकाच वेळी सूपुर्द केली. त्याच वेळी सा.वाले क्र.3 यांनी त्यांच्याकडून चार अर्जावर तक्रारदारांच्या सहया घेतल्या. व त्यानंतर सा.वाले क्र.3 यांनी स्वतःच्या हस्ताक्षरात अर्ज भरले. त्यानंतर काही दिवसात तक्रारदारांना चार वेग वेगळया विमा पॉलीसी प्राप्त झाल्या.
3. तक्रारदारांच्या कथना नुसार सा.वाले क्र.3 यांनी विश्वासाने सांगीतल्यानुसार विमा गुंतवणूक एकदाच एक रक्कमी भरावयाची असल्याने त्यावर विश्वास ठेवून सदर गुंतवणूक केली होती. परंतु वर्ष 2008 मध्ये तक्रारदार यांना सा.वाले क्र.2 यांचेकडून प्रिमियम रक्कम रु.10,50,000/- भरण्याबाबत नोटीस आली. त्यामुळे तक्रारदारांनी सा.वाले क्र.3 व सा.वाले क्र.2 यांचे कार्यालयात प्रत्यक्षपणे जावून वैयक्तीक भेट घेतली. परंतु सा.वाले यांनी त्यांना उडवा उडवीची उत्तरे दिली. त्यामुळे तक्रारदारांनी, त्यांनी घेतलेल्या विमा पॉलीसी हया एक रक्कमी भरणाकरण्याचे आश्वासनावर विश्वास ठेवून घेतल्या असल्याने, शिवाय त्यांचे वार्षिक उत्पन्न केवळ चार लाख असल्याने ते मागणी केलेला प्रिमियम भरु शक्त नाहीत. या सर्व घडामोडी बाबतची तक्रार दिनांक 8.6.2009 रोजी सा.वाले यांना पाठविली. व त्यांचेवर कशा प्रकारे अन्याय केला ही बाब स्पष्ट केली. या वर सा.वाले यांनी आपल्या उत्तरामध्ये असे नमुद केले की, तक्रारदारांना पॉलीसी मिळाल्यानंतर 15 दिवसाचे आत त्यांनी कोणतीही तक्रार दाखल न केल्यामुळे विमा पॉलीसीच्या शर्ती व अटी तक्रारदारांना मान्य होत्या हे सिध्द होते. त्यानंतर तक्रारदारांनी पुढील हप्ते न भरल्याने चार विमा पॉलीसीपैकी तीन विमा पॉलीसी बंद करुन त्या वेळच्या निधीमुल्यावर आधारीत गुंतविलेल्या रक्कमेच्या 25 टक्के रक्कम तक्रारदारांना परत केली व उर्वरित एका पॉलीसीची पूर्ण रक्कम रद्द करण्यात आली. सा.वाले यांची उपरोक्त कृती ही त्यांच्या सेवा सुविधा पुरविण्यामध्ये कसुर तथा अनुचित व्यापारी प्रथा असून सा.वाले यांनी तक्रारदारांची कापूर घेतलेली 75 टक्के रक्कम 18 टक्के व्यासजासहीत परत मिळावी व नुकसान भरपाई व तक्रारी खर्चापोटी रु.2,85,000/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे.
4. सा.वाले यांना तक्रारीची नोटीस प्राप्त होऊनही व अनेक वेळा मुदत व संधी देऊनही त्यांनी आपली कैफीयत अथवा इतर कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. म्हणून सा.वाले यांचे विरुध्द एकतर्फा आदेश करण्यात आला.
5. तक्रारदारांनी आपली तक्रार, पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे.
6. प्रस्तुत मंचाने तक्रार, पुराव्याचे शपथपत्र, कागदपत्रे, व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले. त्यावरुन तक्रारीचे निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तर |
1 | सा.वाले क्र.1 यांनी त्यांचे शाखाधिकारी व प्रतिनिधी मार्फत तक्रारदारांना विमा पॉलीसी संबंधी चुकीची/खोटी माहिती देऊन, विमा पॉलीसी संबंधी खरी माहीती लपवून, तक्रारदारांस चुकीच्या व खोटया माहितीच्या आधारे विमा पॉलीस घेण्यास उधुक्त केल्याची बाब, सा.वाले क्र.1 व 2 यांच्या सेवा सुविधामधील कसुर व अनुचित व्यापारी प्रथा असल्याचे तक्रारदार सिध्द करतात काय ? | नाही. |
2 | तक्रारदार सा.वाले यांचेकडून विमा पॉलीसीमध्ये गुंवणूक केलेल्या रक्कमेपैकी रद्द केलेली रक्कम वसुल करण्यास तसेच नुकसान भरपाई व्याजासह प्राप्त करण्यास पात्र आहेत काय ? | नाही. |
3 | अंतीम आदेश ? | तक्रार रद्द करण्यात येते. |
कारण मिमांसा
7. दिनांक 9.1.2012 रोजीच्या रोजनाम्यातील नोंदीनुसार सा.वाले यांचे वकीलांनी हजर होऊन आपली कैफीयत व वकालातनामा दाखल करणेकामी मुदतीची विंनती केली व ती त्यांना देण्यात आली. तथापी दिनांक 9.1.2012 ते दिनांक 7.12.2012 पर्यत एका वर्षाच्या कालावधीमध्ये अनेक वेळा संधी देऊनही सा.वाले यांनी आपली कैफीयत दाखल केली नाही. म्हणून सदर प्रकरणात त्यांचे विरुध्द एकतर्फा आदेश करण्यात आला.
8. तक्रारदारांची तक्रार ही प्रामुख्याने एकाच बाबीवर आधारीत आहे, ती म्हणजे सा.वाले क्र.3 यांनी (एजंट), त्यांना एक रक्कमी गुंतवणूक करुन विमा पॉलीसीच्या पूर्ण कालावधीनंतर मोठया प्रमाणावर लाभ मिळणारी लाईफ टाईम सुपर पेन्शन योजना बद्दल चुकीची माहिती देऊन त्यांना ती पॉलीसी घेण्यास जानेवारी,2007 मध्ये उधुक्त केले. परंतु तक्रारदारांनी त्यांच्या या कथनाच्या पृष्टयर्थ एकही पुरावा दाखल केलेला नाही. त्यांच्या कथना नुसार तथापी जेव्हा 2008 मध्ये पुन्हा प्रिमियम भरण्याची नोटीस तक्रारदारांना देण्यात आली त्यावेळी त्यांना आपण सा.वाले क्र.3 यांच्या चुकीच्या व खोटया कथनावर विश्वास ठेवून आपली फसवणूक झाल्याचे तक्रारदार यांना ज्ञात झाले. तक्रारदारांच्या तक्रारीमधील कथना नुसार सा.वाले क्र.3 यांनी विमा पॉलीसी देण्या बाबतच्या अर्जावर तक्रारदारांच्या सहया घेतल्या. मात्र त्या अर्जावरील संपूर्ण तपशिल सा.वाले क्र.3 यांनी भरला असल्याने सा.वाले क्र.3 यांनी तक्रारदारांना विश्वासाने सांगीतल्याने एक रकमी किंवा एकदाच प्रिमियम भरणा करण्याची पॉलीसी असल्याचे त्यावर विश्वास ठेवून संपूर्ण रक्कम सा.वाले यांना त्याच वेळी चार धनादेशामार्फत अदा केली. ही बाब तक्रारदारांनी शपथेवर कथन केली आहे.
9. वास्तविक तक्रारदारांनी अर्जावर सही करतेवेळी अर्जामधील तपशिल वाचणे अनिवार्य होते. या संदर्भात रु.10 लाख इतकी प्रचंड गुंतवणूक करतेवेळी सर्वसामान्य व्यक्तीसुध्दा आपण ज्या कागदपत्रांवर सही करीत आहेात त्या कागदपत्रांमध्ये कोणता तपशिल आहे हे वाचण्याची खबरदारी निश्चितच घेईल असे प्रस्तुत मंचास वाटते. या शिवाय तक्रारदारांना प्रत्यक्ष विमा पॉलीसी मिळाल्यानंतर त्या पॉलीसीमधील तपशिलसुध्दा त्यांनी तपासून पाहिला किंवा कसे याचा उल्लेख करण्याचे तक्रारीमध्ये नमुद करण्याचे कटाक्षाने टाळले आहे. किमान औत्सुक्यापोटी तरी सामान्य व्यक्तीसुध्दा आपली गुंतवणूक योग्य ठिकाणी केली आहे का याचा तपशिल वाचण्यासाठी उधृक्त झाला असता. परंतु पॉलीसी मिळाल्यानंतरसुध्दा वर्षभर तक्रारदारांनी कोणतीच चौकशी केली नाही असे कथन केले आहे ही बाब प्रस्तुत मंचास स्विकारार्ह वाटत नाही.
10. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीसोबत पॉलीसीच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत. त्या पॉलीसीमध्ये असे स्पष्ट नमुद केले आहे की, पॉलीसी मिळाल्यानंतर जर त्या मधील तपशिल आक्षेपार्ह वाटला तर, 15 दिवसाचे आत पॉलीसी रद्द करण्याची कारवाई करण्याचा अधिकार विमा धारकास आहे. तथापी या संबंधात तक्रारदारांनी पॉलीसी मिळाल्यानंतर वर्षभर कोणतीच कारवाई केल्याचे दिसून येत नसल्याने तक्रारदाराचे तक्रारीमधील कथन न्यायोचित वाटत नाही.
11. तक्रारदारांनी पुढे असेही नमुद केले आहे की, सा.वाले क्र.3 हे सा.वाले क्र.1 व 2 यांचे एजंट असून सा.वाले क्र.3 यांनी तक्रारदारांना चुकीची माहिती देऊन विमा पॉलीसी घेण्यास उधुक्त केले व प्रत्यक्षात वेगळयाच प्रकारची पॉलीसी दिली ही बाब सा.वाले क्र. 1 व 2 यांच्या सेवा सुविधेमधील कसुर आहे. तथापी या संदर्भात मा.राष्ट्रीय आयोगाने रिव्हीजन पिटीशन क्र. 634/2012 मध्ये एजंटच्या भुमिकेच्या संदर्भात दिलेला मा.राज्य आयोगाचा निवाडा ग्राहय ठरवून रिव्हीजन फेडाळले होते. या प्रकरणात मा.राज्य आयोगाने विमा एंजटच्या भुमिकेबद्दल असे नमुद केले आहे की, विमा एजंट, विमा कंपनी, व इच्छुक विमा ग्राहक यांच्या मधील विमा एजंट हा केवळ सुविधा पुरवठाकार ( Facilitator ) आहे. तो केवळ विमा कंपनीचा एजंट नसून इच्छुक विमा पॉलीसी ग्राहकाचाही एजंट आहे. तसेच विमा एजंटने प्रिमियम रक्कमेबाबत चुकीची माहिती पुरविली असेल तर ती विमा कंपनीवर बंधनकारक नसते असा निवाडा दिला व तो मा.राष्ट्रीय आयोगाने मान्य केलेला आहे.
मुळातच विमा करार हा एजंटकडे विमा हप्त्याचे पैसे जमा केले म्हणजे अस्तीत्वात येत नसून संबंधित विमा कंपनीने विमा पॉलीसी जारी केल्यानंतर तो अस्तीत्वात येतो. सदरील प्रकरणात तक्रारदारांनी विमा पॉलीसी प्राप्त झाल्यानंतर त्यात नमुद केलेल्या शर्ती व अटी प्रमाणे पॉलीसी रद्द करण्या बद्दल ठराविक मुदतीमध्ये म्हणजे 15 दिवसाचे आत आक्षेप नोंदविला नसल्याने विमा करार पूर्ण झालेला होता . त्यामुळे या प्रकारच्या करारात एकतर्फा माघार घेण्याचा हक्क विमा धारकास नसतो. व विमा धारक, विमा कंपनीने सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली अशी तक्रार करु शकत नाही.
12. वरील चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन पुढील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 358/2011 रद्द करण्यात येते.
2. सामनेवाले यांनी चुकीची व खोटी माहिती देऊन विमा पॉलीसी
घेण्यास तक्रारदारांना उधुक्त केले ही सामनेवाले यांच्या सेवा सुविधा
पुरविण्यामधील कसुर असल्याचे तक्रारदार सिध्द करु
शकले नाहीत असे जाहीर करण्यात येते.
3. खर्चाबाबत आदेश नाही.
4. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात
याव्यात.
ठिकाणः मुंबई.
दिनांकः 18/06/2013
