न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथन थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार हे स्वतःचे उपजिविकेकरिता टेलर काम हा व्यवसाय करतात. तक्रारदार यांनी स्वतःचे वापराकरिता स्प्लेंडर प्लस ही गाडी दि. 22/12/15 रोजी खरेदी घेतली होती. तिचा नोंदणी क्र. एम.एच.-09-डीयु-5812 असा आहे. सदर वाहनाचा विमा तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे उतरविला असून पॉलिसी क्र. 30005/108550678/00/000 असा आहे. पॉलिसीचा कालावधी दि. 22/10/15 ते 21/10/16 असा होता. दि. 8/11/14 रोजी रात्री 9 वाजता तक्रारदार त्यांचे वडीलांना घेवून जाणेसाठी बाबुजमाल दर्गा येथे गेले होते. त्यावेळी तक्रारदार यांनी त्यांची गाडी रस्त्याचे बाजूस उभी केली व ते वडीलांना घेणेसाठी दुकानात गेले. अर्धा ते पाऊण तासानंतर तक्रारदार गाडी घेणेसाठी आले असता गाडी उभ्या असलेल्या ठिकाणी नव्हती. गाडी दिसत नाही म्हटलेवर तक्रारदार यांनी आसपासचे दुकानात चौकशी केली, मित्र नातेवाईक यांचेकडे फोनवरुन चौकशी केली. तसेच परिसरातील नागरिक यांचे मदतीने आजूबाजूस शोध घेतला परंतु गाडी सापडून आली नाही. गाडी मिळत नाही असे लक्षात आलेवर तक्रारदारांनी जुना राजवाडा पोलिस स्टेशन, भवानी मंडप, कोल्हापूर येथे गाडी चोरीची तक्रार दिली. त्यावेळी पोलिसांनी अजून थोडा शोध घ्या, आम्हीही शोध घेतो असे सांगितले. त्याचबरोबर कच्ची तक्रार घेतो, गाडी सापडली नाही तर गुन्हा नोद करु, असे सांगितले. तदनंतर पोलिसांनी आसपासचे परिसरात फिरुन गाडीचा तपास केला. पण गाडी सापडली नाही. दुसरे दिवशीही पोलिसांनी तपास केला परंतु गाडी सापडली नाही. अखेर पोलिसांनी दि. 17/11/16 रोजी गुन्हा दाखल केला. तदनंतर तक्रारदारांनी त्वरित सर्व कागदपत्रे जोडून वि.प. यांचेकडे क्लेम सादर केला. परंतु वि.प. यांनी दि. 23/6/2016 चे पत्राने पॉलिसी कंडीशन 1 चे तरतुदींचा भंग केला असून तरतुदीप्रमाणे त्वरित कळविले नाही हे कारण देवून तक्रारदार यांचा क्लेम नाकारला आहे. अशा प्रकारे वि.प. यांनी अनुचित प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारदार यांचा क्लेम नाकारला आहे व सेवात्रुटी केली आहे. म्हणून, तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे.
2. प्रस्तुतकामी तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडून विमाक्लेमची रक्कम रु. 52,104/- व सदर रकमेवर द.सा.द.शे. 15 टक्के दराने व्याज, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.10,000/- वि.प. कडून वसूल होवून मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत अ.क्र.1 ते 9 कडे अनुक्रमे पॉलिसीची प्रत, वि.प. यांचे दि. 25/6/16 चे व दि. 25/11/15 चे पत्र, गाडीचे सर्टिफिकेट, व्हेईकल डिलीव्हरी सर्टिफिकेट, टॅक्स इन्व्हॉईस, मोटर थेफ्ट क्लेम फॉर्म, तक्रारदार यांचा जबाब, सी.आर.पी.सी. 173(1) अन्वये सूचना फॉर्म वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. वि.प. यांनी सदरकामी म्हणणे/कैफियत व अॅफिडेव्हीट, कागदयादीसोबत पॉलिसीच्या अटी व शर्ती, क्लेम फॉर्म, तक्रारदारास पाठविलेले पत्र, पुरावा शपथपत्र वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. वि.प. ने त्यांचे म्हणण्यामध्ये तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत. वि.प. ने तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर पुढील आक्षेप घेतलेले आहेत.
i) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज व त्यातील सर्व मजकूर मान्य व कबूल नाही.
ii) तक्रारदाराच्या वाहनाच्या दि. 8/11/15 च्या तथाकथित चोरीच्या घटनेनंतर तक्रारदाराने वि.प. ला 15 दिवस उशिरा माहिती दिली व त्यामुळे पॉलिसीचे अट क्र.1 चा भंग झाला आहे. तसेच तक्रारदारांनी पोलीसांना सदरची माहिती उशिरा म्हणजेच दि. 17/11/15 रोजी कळविली. सबब, पॉलिसीचे अट क्र.1 चा तक्रारदाराने भंग केला आहे.
iii) सदरचे वाहन तक्रारदाराने आर.टी.ओ. सदरी नोंद केलेले नव्हते. सबब, विमा पॉलिसीप्रमाणे वि.प. विमा कंपनी नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार नाही. सबब, वि.प.यांनी योग्य कारणाकरिताच तक्रारदाराचा विमा क्लेम नाकारला आहे.
iv) चोरीच्या क्लेममध्ये सर्व पूर्तता झालेस संबंधीत वाहनाची पॉलिसीप्रमाणे असलेली आय.डी.व्ही. रक्कम कंपल्सरी डिडक्टीबल व पॉलिसी अॅक्सेस वजा करुन व पॉलिसी अटी प्रमाणे वाहन मालकाला देण्यात येते. पॉलिसीच्या अटींचा भंग झाल्यास वि.प. कंपनीची जबाबदारी नसते. सबब, तथाकथित कलम नं.2 व 8 मध्ये नमूद केलेप्रमाणे रु. 52,104/- अथवा पॉलिसीप्रमाणे आय.डी.व्ही. प्रमाणे रु. 43,463/- नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारदार पात्र नाहीत.
v) तक्रारदाराने फुलरटन इंडिया क्रेडीट कं.लि यांचेकडून कर्ज घेतले असलेने सदरचे वाहन हायपोथिकेटेड आहे. सबब, सदरची कंपनी ही या कामी आवश्यक पक्षकार आहे. परंतु सदरचे कंपनीस तक्रारदाराने याकामी आवश्यक पक्षकार म्हणून सामील केलेले नाही. सबब, तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
अशा स्वरुपाचे आक्षेप वि.प. यांनी तक्रारअर्जावर घेतलेले आहेत.
5. वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून विमाक्लेमची रक्कम व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
वि वे च न –
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 ते 3 ची उत्तरे आम्ही होकारार्थी दिली आहेत कारण तक्रारदार यांनी त्यांचे मालकीचे स्प्लेंडर प्लस नोंदणी क्र. एम.एच.-09-डीयु-5812 या वाहनाचा विमा वि.प. यांचेकडे उतरविला असून पॉलिसी क्र. 30005/108550678/00/000 असा आहे. सदर पॉलिसीची प्रत तक्रारदार यांनी याकामी दाखल केलेली आहे. सदरची बाब वि.प. यांनी त्यांचे म्हणण्यामध्ये स्पष्टपणे मान्य केली आहे. सबब, तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्पष्ट व सिध्द झालेली आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
7. प्रस्तुतकामी वि.प. यांनी त्यांचे लेखी म्हणण्यामध्ये, तक्रारदाराच्या वाहनाच्या दि. 8/11/15 च्या तथाकथित चोरीच्या घटनेनंतर तक्रारदाराने वि.प. कंपनीला ला 15 दिवस उशिरा माहिती दिली. तसेच तक्रारदारांनी पोलीसांनाही सदरची माहिती उशिरा म्हणजेच दि. 17/11/15 रोजी कळविली, सबब, पॉलिसीचे अट क्र.1 चा तक्रारदाराने भंग केल्यामुळे तक्रारदाराचा विमादावा वि.प. कंपनीने नाकारला असे कथन केले आहे. परंतु तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज व शपथपत्र यातील कथने पाहिली असता, चोरीच्या घटनेनंतर तक्रारदाराने आसपासचे दुकानात चौकशी केली, मित्र नातेवाईक यांचेकडे फोनवरुन चौकशी केली. तसेच परिसरातील नागरिक यांचे मदतीने आजूबाजूस शोध घेतला परंतु गाडी सापडून आली नाही. गाडी मिळत नाही असे लक्षात आलेवर तक्रारदारांनी जुना राजवाडा पोलिस स्टेशन, भवानी मंडप, कोल्हापूर येथे गाडी चोरीची तक्रार दिली. त्यावेळी पोलिसांनी अजून थोडा शोध घ्या, आम्हीही शोध घेतो असे सांगितले. त्याचबरोबर कच्ची तक्रार घेतो, गाडी सापडली नाही तर गुन्हा नोद करु, असे सांगितले. तदनंतर पोलिसांनी आसपासचे परिसरात फिरुन गाडीचा तपास केला. पण गाडी सापडली नाही. दुसरे दिवशीही पोलिसांनी तपास केला परंतु गाडी सापडली नाही. अखेर पोलिसांनी दि. 17/11/16 रोजी गुन्हा दाखल केला, असे तक्रारदाराने शपथेवर कथन केले आहे. सदरचा घटनाक्रम विचारात घेता, तक्रारदार हे पोलिस स्टेशनला तक्रार नोंदविण्यात गेले होते परंतु पोलिसांनीच प्रथम गाडीचा शोध घ्या, गाडी मिळाली नाही तर गुन्हा नोंद करुन घेवू असे सांगितल्यानेच तक्रारदाराने गाडीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला व गाडी सापडत नाही हे लक्षात आल्यावर पोलिसांनी गुन्हा नोंद करुन घेतला आहे ही बाब स्पष्टपणे दिसून येते. दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तक्रारदाराचे वाहनाची चोरी ही दि. 8/11/2015 रोजी झाली व सदर बाबीचा एफ.आय.आर. हा दि. 18/11/15 रोजी नोंदविण्यात आल्याचे दिसून येते. याचाच अर्थ तक्रारदारास पोलिसांकडे गुन्हा नोंद करण्यास केवळ 9 दिवसांचा विलंब झाल्याचे दिसून येते. 9 दिवसांचा विलंब हा काही फार मोठा विलंब नाही. तक्रारदाराने पोलिसांचे सांगण्यावरुन सदरचे 9 दिवसांत गाडी शोधण्याचा प्रयत्न केला व ती न सापडल्यानेच अखेर त्याने पोलिसांत एफ.आय.आर. नोंदविला आहे व सदरचे चोरीचे घटनेबाबत वि.प. विमा कंपनीस कळविलेले आहे. सबब, तक्रारदाराने पॉलिसीचे अट क्र.1 चा भंग केला हा वि.प. यांचा बचाव या मंचास न्यायोचित वाटत नाही.
8. वि.प. यांनी याकामी खालील मा. वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिवाडे दाखल केले आहेत.
1) रिव्हीजन पिटीशन क्र. 724/2018 मा. राष्ट्रीय आयोग
पी. खामर पाशा विरुध्द ओरिएन्टल इन्शुरन्स कं.लि.
2) अपिल क्र. 587/16 मा. राज्य आयोग, मुंबई
बजाज अलियांझ जनरल इन्शुरन्स कं.लि. विरुध्द दुर्गेश बाळासाहेब कोळी
याउलट तक्रारदारांनी खालील न्यायनिवाडा दाखल केला आहे.
प्रथम अपिल क्र. 595/18 मा. राज्य आयोग, मुंबई
बजाज अलियांझ जनरल इन्शुरन्स कं.लि. विरुध्द छाया शरदचंद्र राजे
सदरचे मा. राज्य आयोग, मुंबई यांचे न्यायनिवाडयाचे अवलोकन करता, त्यामध्ये वि.प. यांनी दाखल केलेल्या मा. वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडयांचा विचार करुन मा. राज्य आयोगाने खालील निरिक्षण नोंदविले आहे.
When complainant loses vehicle on account of theft, the natural conduct would be to first enquire as to whereabouts of the vehicle. Thereafter, to intimate the police station concerned. Police would require reasonable period to investigate and enquire and for such reasons, 8 to 10 days delay can occur reasonably to inform incident to the insurance company. That cannot be allowed to defeat substantive justice. For these reasons, in our view, rulings relied upon as – P. Khamar Pasha Vs. Oriental Insurance Company in Revision petition No. 724/2018 decided by Hon’ble National Commission would not be attracted in the facts and circumstances of the present case, considering that, it is a natural conduct of any person suffering theft of car to first enquire as to whereabouts of car, thereafter to intimate the police and then to intimate to the insurer about the loss of the car once the complainant is satisfied that his car is lost due to theft.
वर नमूद न्यायनिवाडा प्रस्तुत प्रकरणात तंतोतंत लागू होतो. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदाराचा न्याययोग्य विमाक्लेम नाकारुन तक्रारदारास द्यावयाचे सेवेत गंभीर त्रुटी केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
9. वर नमूद मा. राज्य आयोगाचे न्यायनिवाडयामध्ये, मा. राज्य आयोगाने तक्रारदाराचा संपूर्ण क्लेम मंजूर केला आहे. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये, तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या विमा पॉलिसीचे अवलोकन केले असता, वादातील वाहनाची आय.डी.व्ही. किंमत ही रु. 43,463/- इतकी नमूद आहे. सदरची बाब विचारात घेता, तक्रारदार हे विमाक्लेमपोटी रक्कम रु. 43,463/- वि.प. यांचेकडून मिळण्यास पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तसेच सदरचे रकमेवर तक्रारदार हे विमा दावा नाकारले तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजदराने वसूल होवून मिळणेस तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- व अर्जाचा खर्च रक्कम रु.3,000/- वि.प. यांचेकडून वसूल होवून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
सबब, प्रस्तुतकामी आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदार यांना विमाक्लेमपोटी रक्कम रु. 43,463/- अदा करावेत व सदर रकमेवर विमा दावा नाकारले तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3) मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 5,000/- व अर्जाचा खर्च रु.3,000/- वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदारास अदा करावेत.
4) वर नमूद सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5) विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 25 व 27 अन्वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात
