तक्रारकर्त्याने आपला मोटर सायकल होंडा शाईन रजिष्ट्रेशन क्र. MH-35-X2756 याचा विरूध्द पक्षाकडून रू. 32,000/-,विमा उतरविला होता. दि. 28/06/2017 रोजी त्याची मोटर सायकल चोरीला गेली असून त्यांनी त्याची तक्रार पोलीस स्टेशनला दाखल केली. विरूध्द पक्षाने विम्याचा दावा फेटाळल्यामूळे तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार दाखल करून विम्याची रक्कम रू. 32,000/-,त्यावरती द.सा.द.शे 18 टक्के व्याज माहे जुलै- 2017 पासून अंदाजे रू. 4,800/-, मानसिक त्रासाबाबत रू. 20,000/-,व तक्रारीचा खर्च रू. 10,000/-,अशी मागणी केली आहे.
सदरची तक्रार या मंचात दि. 19/06/2018 रोजी दाखल केलेली असून विरूध्द पक्षाने दि. 18/09/2018 रोजी तक्रारकर्त्याचा बँक खात्यामध्ये रू. 32,230/-,जमा करून या मंचात पुरसीस दाखल केलेली आहे. युक्तीवादाच्या वेळी तक्रारकर्त्याने म्हटले की, जरी त्याला विम्याची रक्कम मिळाली तरी विरूध्द पक्षाने हि तक्रार दाखल झाल्यानंतर मला विम्याची रक्कम दिली आहे आणि ग्राहक तक्रार दाखल करण्याकरीता त्यांनी रू. 10,000/-, खर्च केले.
अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजावरून हे स्पष्ट आहे की, तक्रार दाखल झाल्याच्या तीन महिन्याच्या आत तक्रारकर्त्याला विम्याची रक्कम दिलेली आहे. ग्राहक वाद संपलेला आहे आणि फक्त मानसिक व तक्रारीचा खर्च मिळविण्याकरीता सदरची तक्रार चालु आहे. मंचाने विरूध्द पक्षाच्या अधिवक्ताला दंडाबद्दल विचारल्याबाबत त्यांनी स्वखुशीने रू. 1,000/-,(रूपये एक हजार फक्त ) देण्याबाबत कबुल केले. म्हणून नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीकोनातुन जेव्हा विरूध्द पक्षाने अगोदरच संपूर्ण विम्याची रक्कम तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा केलेली आहे आणि रू. 1,000/-,आणखीन देण्यास तयारी दाखविली म्हणून हा मंच खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला तक्रारीचा खर्च/मानसिक त्रासाबद्दल कबुल केल्यानूसार रू. 1,000/-,आदेशाची प्रत मिळाल्याचे 10 दिवसात तक्रारकर्त्याला दयावा. तक्रारकर्त्याने जर ते स्विकारले नाही तर त्यांनी जिल्हा ग्राहक कल्याण निधीमध्ये रक्कम जमा करण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.
2. खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
3.निकालपत्राची प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करून देण्यात यावा.
4. अतिरीक्त संच असल्यास ते तक्रारकर्त्याला परत करण्यात यावे.
5. हाच अंतिम आदेश समजण्यात यावा. तक्रार नस्तीबध्द करण्यात यावी.