आदेश पारित द्वारा मा. सदस्य, श्री. एच. एम. पटेरिया
तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः
2. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांनी गोंदीया येथे ‘हमलोग मल्टिसर्व्हीसेस प्राय. लिमिटेड’ या नावाने संस्था सुरू केली आणि सदर संस्थेद्वारा ग्राहकांकडून ठेवी स्वरूपात पैसे स्विकारून व्याजासह परत करण्याच्या आश्वासनावर पॅराबँकिंग व्यवसाय सुरू केला. ग्राहकाने गुंतविलेली रक्कम 6 वर्षाच्या मुदतीनंतर तिप्पट परत देण्याचे प्रलोभन दाखविण्यांत आले. त्यासाठी गोंदीया येथे विरूध्द पक्षांनी ग्राहकांकडून ठेवी स्विकारून त्या विरूध्द पक्ष कंपनीत भरणा करण्यासाठी आणि वरील योजनेचा प्रचार करण्यासाठी एजंट म्हणून नियुक्त केले होते.
3. विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्ता व इतर लोकांमध्ये विरूध्द पक्षाच्या योजनेचा प्रचार करून त्यांच्याकडून खालीलप्रमाणे गुंतवणूक करून घेतली. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाकडे गुंतवलेली रक्कम व त्यावर देय असलेले लाभ खालीलप्रमाणे आहेतः-
Sr. ID Project Investment Assured Re-payment
No. No. Amt & Date Ist IInd IIIrd IVth Vth
Instalment Instal Instal Instal Instal
& date & date & date & date & date
1. 008544 Binary 1,00,000/- 60000 60000 60000 6000 60000
to Method 12.12.2012 12.06.14 12.12.15 12.06.17 12.12.18 12.06.20
008563
Paid by O. P. … ….. ….. ….. …..
4. वरीलप्रमाणे तक्रारकर्त्याकडून विरूध्द पक्षाने एकूण रू.1,00,000/- इतकी गुंतवणूकीची रक्कम स्विकारली असून त्याबदल्यात तक्रारकर्त्यास मुदतीनंतर परिपक्वता मूल्य रू.3,00,000/- देण्याचे कबूल केले होते. परंतु वरीलप्रमाणे परिपक्वता तिथीनंतरही विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास देय झालेली परिपक्वता राशी दिलेली नाही. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाच्या गोंदीया कार्यालयात जाऊन देय झालेली रक्कम देण्याची विनंती केली असता ती लवकरच देण्याचे विरूध्द पक्षांनी आश्वासन दिले. परंतु त्यानंतरही वेळोवेळी मागणी करूनही मुदतपूर्तीची रक्कम तक्रारकर्त्यास दिलेली नाही.
5. तक्रारकर्त्याने चौकशी केली असता त्याला माहिती मिळाली की, विरूध्द पक्षांनी कोणत्याही गुंतवणूकदारांची परिपक्वता राशी दिलेली नसल्याने स्थानिक गुंतवणूकदारांनी पोलीसांकडे आरोपींविरूध्द तक्रार दाखल केली. सदर तक्रारीवरून पोलीस स्टेशन, गोंदीया यांनी विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 विरूध्द न्यायालयात फौजदारी प्रकरण दाखल केले असून ते प्रलंबित आहे.
6. विरूध्द पक्षाने ठरलेल्या मुदतीत तक्रारकर्त्यास देय मुदतपूर्तीची रक्कम अनेकदा मागणी करूनही दिली नाही. म्हणून दिनांक 02/12/2015 रोजी अधिवक्त्यामार्फत नोटीस पाठविली, परंतु विरूध्द पक्षाने पूर्तता न करता दिनांक 15/01/2016 रोजी खोटे उत्तर पाठविले. सदरची बाब गुंतवणूकदार ग्राहकाप्रती सेवेतील न्यूनता असल्याने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
1. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याकडून स्विकारलेली व परत न केलेली गुंतवणूकीची रक्कम रू.1,20,000/- द.सा.द.शे. 18% व्याजासह परत करण्याचा विरूध्द पक्ष 1 ते 3 यांचेविरूध्द आदेश व्हावा.
2. शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई रू.25,000/- आणि तक्रार खर्च रू.10,000/- देण्याचा विरूध्द पक्ष 1 ते 3 यांचेविरूध्द आदेश व्हावा.
7. तक्रारीचे पुष्ठ्यर्थ तक्रारकर्त्याने जमा प्रमाणपत्र, वकिलमार्फत पाठविलेली नोटीस, नोटीसचे उत्तर व पोष्टाच्या पावत्या इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.
8. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 ला नोटीस प्राप्त होऊनही ते मंचासमक्ष हजर झाले नाही व तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील कथन आणि दाखल दस्तावेज नाकारलेले नाही म्हणून त्यांच्याविरूध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश दिनांक 24/08/2016 रोजी मंचाने पारित केला.
9. तक्रारकर्त्याची तक्रार व तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्तावेज यावरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | विरूध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहे काय? | अंशतः |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
10. मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः- तक्रारकर्त्याने दस्त क्रमांक 1 प्रमाणे जमा प्रमाणपत्राची प्रत दाखल केली आहे. त्याप्रमाणे विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून रू.1,00,000/- गुंतवणूकीपोटी स्विकारले आहेत. मात्र रू.1,00,000/- च्या गुंतवणूकीपोटी एकूण रू.3,00,000/- परत करण्याचे कबूल केले असतांनाही गुंतवणूकीची परिपक्वता राशी परिपक्वता तारखेस दिलेली नाही. तक्रारकर्त्याने शपथपत्रावर केलेले कथन व दस्तावेज विरूध्द पक्षाने नाकारलेले नाहीत. म्हणून तक्रारकर्त्याकडून स्विकारलेली गुंतवणूकीची रक्कम परिपक्वता तिथीनंतरही परत न करण्याची विरूध्द पक्ष 1 ते 3 ची कृती गुंतवणूकदार ग्राहकांप्रती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब असल्याने मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
11. मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबतः- विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 2 यांनी तक्रारकर्त्याकडून तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे रू.1,00,000/- ची गुंतवणूक स्विकारली असून आश्वासनाप्रमाणे ती व्याजासह परत केलेली नाही म्हणून तक्रारकर्ता सदर रक्कम गुंतवणूकीच्या तारखेपासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 12% व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे. याशिवाय तक्रारकर्त्यास शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू.5,000/- देण्याचा विरूध्द पक्षाला आदेश देणे न्यायोचित होईल. म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 खालील तक्रार विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांचेविरूध्द खालीलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी संयुक्त व वैयक्तिकरित्या तक्रारकर्त्यास रू.1,00,000/- दिनांक 12/12/2012 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 12% व्याजासह अदा करावी.
3. विरुध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी संयुक्त व वैयक्तिकरित्या तक्रारकर्त्यास शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू.5,000/- द्यावा.
4. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावी.
5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
6. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल तक्रारकर्त्यास परत करावी.
