न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्या
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडून दि. 14/7/2016 रोजी हौसिंग लोन रक्कम रु. 69,00,000/- घेतले होते. त्यावेळी सदर कर्जासाठी द.सा.द.शे. 9.45 टक्के हा व्याजदर ठरला होता. सदर कर्जासाठी तक्रारदाराने बदलता व्याजदर हा पर्याय निवडला होता. दि.03/03/2017 रोजी सदर कर्जाचा व्याजदर हा 9.45 टक्के यावरुन 8.65 इतका कमी झाला. सदर व्याजदर कमी करण्यासाठी तक्रारदाराने रक्कम रु.5,000/- चार्जेस म्हणून तसेच रु.750/- सर्व्हिस टॅक्स म्हणून असे एकूण रु.5,750/- इतकी रक्कम दि.21/3/2017 रोजी जाबदार यांचेकडे चेकने भरली. परंतु तक्रारदाराने कमी व्याजदाराचा लाभ जाबदार यांचेकडून कधीही घेतलेला नाही. म्हणून तक्रारदारांनी सदर सेवेकरिता भरलेली रक्कम रु.5,750/- चा परतावा जाबदार यांचेकडे मागितला असता जाबदार यांनी सदर परतावा देणेस टाळाटाळ केली. सबब, तक्रारदारास सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले असे तक्रारदाराचे कथन आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडून दि. 14/7/2016 रोजी हौसिंग लोन रक्कम रु. 69,00,000/- घेतले होते. त्यावेळी सदर कर्जासाठी द.सा.द.शे. 9.45 टक्के हा व्याजदर ठरला होता. सदर कर्जासाठी तक्रारदाराने बदलता व्याजदर हा पर्याय निवडला होता. दि.03/03/2017 रोजी सदर कर्जाचा व्याजदर हा 9.45 टक्के यावरुन 8.65 इतका कमी झाला. सदर व्याजदर कमी करण्यासाठी तक्रारदाराने रक्कम रु.5,000/- चार्जेस म्हणून तसेच रु.750/- सर्व्हिस टॅक्स म्हणून असे एकूण रु.5,750/- इतकी रक्कम दि.21/3/17 रोजी जाबदार यांचेकडे चेकने भरली. परंतु या कमी व्याजदराचा लाभ प्रत्यक्ष मिळणेपूर्वीच दि.19/6/2017 रोजी सदर कर्ज हे बँक ऑफ बडोदा यांचेकडून टेकओव्हर करणेत आले. त्यामुळे तक्रारदाराने कमी व्याजदाराचा लाभ जाबदार यांचेकडून कधीही घेतलेला नाही. म्हणून तक्रारदारांनी सदर सेवेकरिता भरलेली रक्कम रु.5,750/- चा परतावा जाबदार यांचेकडे मागितला असता जाबदार यांनी सदर परतावा देणेस टाळाटाळ केली. म्हणून तक्रारदारांनी जाबदार यांना दि. 21/1/2018 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली परंतु सदरची नोटीस मिळूनही जाबदार यांनी तक्रारदार यांना परतावा दिलेला नाही. अशा प्रकारे जाबदार यांनी तक्रारदारास सेवात्रुटी दिली आहे. सबब, सदरची रक्कम रु. 5,750/- तक्रारदारास परत मिळावी, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 25,000/- मिळावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
3. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत जाबदारांना पाठविलेले पत्र, जाबदारांना तक्रारदाराने पाठविलेली नोटीस, सदर नोटीसची पोस्टाची पावती व पोहोचपावती इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. जाबदार यांना नोटीस लागू झालेनंतर जाबदार यांनी आयोगासमोर हजर होवून आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. जाबदार यांनी आपले लेखी म्हणणेमध्ये तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील संपूर्ण मजकूर नाकारला आहे. जाबदार यांचे कथनानुसार, तक्रारदार यांनी जाबदार यांना लिहून दिलेल्या कर्ज मागणी अर्जातील अटी व शर्तीप्रमाणे तक्रारदारांनी बदलत्या व्याजदराचा पर्याय निवडलेनंतर भरलली फी परत मिळणार नाही ही अट मान्य करुनच कर्ज मागणी अर्जावर आपल्या संमतीदर्शक सहया केलेल्या आहेत. तक्रारदाराने दि. 21/3/2017 रोजी व्याजदर अकारणीचा पर्याय निवडणेसाठी रक्कम भरलेनंतर त्याची अंमलबजावणी दि. 01/04/2017 पासून करणेत येईल असे पत्र तक्रारदारास देणेत आले. सदर भरलेले पैसे परत मागणी करता येणार नाही असे त्याचवेळी जाबदार यांचे अधिका-यांनी तक्रारदारास सांगितले होते. तदनंतर दि. 01/04/2017 ते 30/04/2017 अखेर बदलत्या नवीन व्याजदराप्रमाणे 8.65 टक्के व्याजदराने खातेउता-यावर व्याज आकारणी करुन त्याप्रमाणे रक्कम भरणा करुन घेतलेली आहे. नवीन व्याजदराप्रमाणे व्याजाची आकारणी करुन खातेउता-यामध्ये तशी नोंद करुन भरल्यारकमेचा जमाखर्च केला आहे. त्यानंतर जून 2017 मध्ये सदरचे कर्ज हे बँक ऑफ बडोदा कोल्हापूर यांचेकडून टेकओव्हर केले. अशा प्रकारे तक्रारदाराने निवडलेल्या पर्यायाचा लाभ घेतला असलेने तक्रारदाराने भरलेली रक्कम परत देता येणार नाही असे तक्रारदारांना जाबदार यांनी सांगितले आहे. सबब, जाबदार यांनी कोणतीही सेवात्रुटी न केल्याने तक्रारअर्ज फेटाळण्यात यावा अशी मागणी जाबदार यांनी केली आहे.
5. जाबदार यांनी याकामी कागदयादीसोबत तक्रारदाराचा कर्ज मागणी अर्ज, कर्जफेडीचा उतारा इ. कागदपत्रे तसेच सरतपासाचे शपथपत्र दाखल केले आहे.
6. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल पुरावे व युक्तिवाद तसेच जाबदार यांचे म्हणणे, पुरावा व युक्तिवाद यावरुन मंचासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हा जाबदार यांचा ग्राहक होतो काय ? | होय. |
2 | जाबदार यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेत त्रुटी केली आहे काय ? | नाही. |
3 | तक्रारदारांनी केलेल्या मागण्या मिळणेस तक्रारदार पात्र आहे काय ? | नाही |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
विवेचन
मुद्दा क्र.1
7. तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडून दि. 14/7/2016 रोजी हौसिंग लोन रक्कम रु. 69,00,000/- घेतले होते व या संदर्भातील कागदपत्रे याकामी दाखल आहेत. यावरुन ही बाब निदर्शनास येते की, तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये सेवा घेणार व सेवा देणार हे नाते प्रस्थापित झालेचे दिसून येते. सबब, तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार जाबदार यांचे ग्राहक होतात या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2 ते 4
8. तक्रारदाराने जाबदार हौसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लि. यांचेकडून दि. 14/07/2016 रोजी हौसिंग लोन रक्कम रु. 69,00,000/- घेतले होते. उभय पक्षी याबाबत वाद नाही. सदरचे रकमेवर द.सा.द.शे. 9.45 टक्के हा व्याजदर ठरवून देणेत आला. सदरचा व्याजदर हा कर्ज घेतेवेळी बदलता व्याजदर म्हणून ठरविणेत आला. तदनंतर दि. 3/3/2017 रोजी सदर कर्जावरील व्याजदर हा 8.65 इतका झाला. याबाबत तक्रारदारांनी व्याजदर कमी करणेसंदर्भात जाबदार यांचेकडे रक्कम रु.5,750/- इतके चार्जेस व सर्व्हिस टॅक्स म्हणून भरले. तथापि कमी व्याजदाराचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणेपूर्वीच दि. 19/06/2017 रोजी सदर कर्ज हे बॅंक ऑफ बडोदा, शाखा कोल्हापूर यांचेकडून टेक ओव्हर करणेत आले. सबब, कमी झालेला व्याजदाराचा लाभ तक्रारदार यांनी कधीही घेतला नसलेने सदरची चार्जेस म्हणून भरलेली रक्कम ही परत मिळावी असे कथन तक्रारदार यांनी केले आहे.
तथापि जाबदार यांनी यासंदर्भातील काही कागदपत्रे दाखल केली आहेत. याचा विचार हे आयोग करीत आहे. जाबदार यांची दि. 15/2/2016 चे कागदयादीने कर्ज मागणी अर्ज व लोन अॅग्रीमेंट दि. 24/8/2016 चे दाखल केले आहे. तसेच कर्जाचा खातेउताराही दाखल केलेला आहे. यामधील Home Loan Agreement चा विचार करता Fees & charges यामध्ये Sr.No.12 मध्ये Switch to lower rate in variable rate loans (housing/Extension/improvement) - upto 0.50% of the Principal outstanding and undisbursed amount (if any) at the time of conversion or cap Rs.50,000/- whichever lower. असे स्पष्ट नमूद आहे. सबब, सदरची फी व त्यावरील सर्व्हिस टॅक्स हे अॅग्रीमेंटमध्ये स्पष्ट नमूद आहे व त्यावर तक्रारदार यांची सही आहे. तसेच कर्जाचे खातेउता-याचे अवलोकन करता एप्रिल 2017 तसेच मे 2017 या कालावधीचा विचार करता सदरचे महिन्यामधील व्याजदर हा तक्रारदार यांनी मागणी केलेप्रमाणे 8.65 म्हणजेच कमी झालेला व्याजदर दिसून येतो. सबब, सदरचे कमी व्याजदराचे खातेउता-यावर अंमल झाला असलेने व त्याचा लाभ हा तक्रारदारास मिळाला असलेने सदरची रक्कम ही तक्रारदारास परत मिळणे हे या आयोगास संयुक्तिक वाटत नाही. जरी कर्जाची रक्कम ही बँक ऑफ बडोदा यांनी टेकओव्हर केली असली तरीसुध्दा कमी व्याजदाराचा अंमल झाला असलेने त्याकरिता चार्जेस म्हणून भरलेली रक्कम ही परत मिळण्यास तक्रारदार पात्र नाही असे या आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सबब, तक्रारदाराचा अर्ज नामंजूर करणेचे निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. तक्रारअर्ज नामंजूर असलेने खर्चाबाबत आदेश नाहीत. सबब, हे आयोग खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज नामंजूर करणेत येतो.
2. खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
3. सदर आदेशाच्या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्क पाठवाव्यात.