(आदेश पारित व्दारा -श्री विजय सी प्रेमचंदानी,  मा.अध्यक्ष )

आदेश

1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986, च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की,  तक्रारकर्त्याचे वडील श्री रविशंकर किशनलाल अग्रवाल यांनी  टाटा सफारी 2.2 डिकोर, मारुती स्वीफ्ट एलडीआय विकत घेतली होती.त्याकरिता विरुध्‍द पक्ष यांचेकडुन कर्ज घेतले होते. तक्रारकर्त्याचे वडीलांचा मृत्यु झाल्याने तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्ष यांचेकडे उर्वरित कर्जाची रक्रकम विरुध्‍द पक्ष बँकेत जमा केली होती. विरुध्‍द पक्षाने त्याकरिता कोणतेही ना-देय प्रमाणपत्र दिलेले नाही.तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाला नादेय प्रमाणपत्र मिळण्‍याकरिता वकीला मार्फत नोटीस पाठविली त्याची त्यांनी कोणतीही दखल घेतली नाही.त्यामुळे तक्रारकर्त्यास मानसिक व शारिरिक त्रास झाला म्हणुन तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, वादातीत कर्जाचे ना-देय प्रमाणपत्र देण्‍याचे आदेश व्हावे. तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरिक व मानसिक खच्र तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी व तक्रारीच्या खर्चापोटी नुकसान भरपाई मिळावी अशी विनंती केलेली आहे.
3. तक्रारकर्त्याची तक्रार स्वीकृत करुन विरुध्‍द पक्षाला नोटीस काढण्‍याचा आदेश पारित. करण्यात आला. विरुध्‍द पक्षाने नोटीस प्राप्त झाल्याने आपला लेखी जवाब नि.क्रं.13 वर दाखल केला. विरुध्‍द पक्ष त्यांचे लेखी उत्तरात असे नमुद केलेले आहे की, तक्रारकर्त्याचे वडीलांनी विरुध्‍द पक्षाकडुन वादातीत वाहनाचे कर्ज घेतलेले होते व त्यांचा मृत्यु दिनांक 23.8.2012 रोजी झालेला होता. विरुध्‍द पक्षाने असेही मान्य केलले आहे की वडीलांचे मृत्यु झाल्यानंतर कर्जाची रक्कम परत केलेली आहे. विरुध्‍द पक्ष पुढे त्यांचे लेखी उत्तरात कथन केलेले आहे की, विरुध्‍द पक्ष बॅकेच्या क्रेडीट कार्ड चे खात्यात तक्रारकर्त्याचे वडीलांनकडुन काही रक्कम देय होती त्याकरिता तक्रारकर्त्याला ना-देय प्रमाणपत्र दिलेले नाही. विरुध्‍द पक्ष बँकेने तक्रारकर्त्याचे प्रती कुठलीही अनुचित व्यवहार दर्शविलेला नाही व तक्रारकर्त्याने लावलेले आरोप खोटे असुन त्यांना नाकबुल आहे सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
4. तक्रारकर्त्याची तक्रार, दस्तऐवज,प्रतीउत्तर, विरुध्‍द पक्षाचे लेखी उत्तर, तोंडी युक्तीवाद, यावरुन खालील मुद्दे मंचाचे विचारार्थ आले.

मुद्दे                                           निष्‍कर्ष

1.     तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?              होय.

           2.         विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे प्रती न्युनतम सेवा

दर्शविली आहे काय  ?                                                        होय

3.      आदेश   ?                                                           अंतिम  आदेशाप्रमाणे.

कारणमिमांसा

5. मुद्दा क्र.1 बाबत: –   तक्रारकर्त्याचे वडील श्री रविशंकर किशनलाल अग्रवाल यांनी  टाटा सफारी 2.2 डिकोर, मारुती स्वीफ्ट एलडीआय विकत घेण्‍याकरिता विरुध्‍द पक्ष यांचेकडुन कर्ज घेतले होते व त्यांनी परतफेड केली होती ही बाब तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष यांना मान्य आहे. तसेच विरुध्‍दपक्ष बँक यांनी ती रक्कम स्वीकारली याअर्थी तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे व ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 2(1)(डी) मधील व्याख्‍येनुसार तक्रार सिध्‍द होते. सबब मुद्दा क्रं.1 चे उत्तर होकारार्थी नोदविण्‍यात येते.
6. मुद्दा क्र.2.  बाबत: –  विरुध्‍द पक्षाने त्यांचे लेखी उत्तरात असे मान्य केलेले आहे की तक्रारकर्त्याला विरुध्‍द पक्ष बँकेने वाहन कर्जाची परतफेड केल्यानंतर सुध्‍दा ना-देय प्रमाणपत्र दिलेले नाही. विरुध्‍द पक्षाने त्यांचेकडे तक्रारकर्त्याचे मयत वडीलांचे बॅकेच्या क्रेडीट कार्ड चे खात्याचा संबंध वाहनाचे कर्ज खात्यांशी कसा आहे याबाबत कोणताही पुरावा सादर केला नाही. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडुन वाहन कर्ज खात्यात रक्कम स्वीकारुन ना-देय प्रमाणपत्र तक्रारकर्त्याला दिलेले नाही ही बाब सिध्‍द होते व तक्रारकर्त्याचे प्रती अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब ठरते. सबब मुद्दा क्रं. 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.
7. मुद्दा क्र.3 बाबत: –   मुद्दा क्रं. 1 व 2 चे विवेचनावरुनल खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येतो.

                     - अंतीम  आ दे श  -

           1.       तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.  

2.      विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला वादातीत कर्ज खात्याबाबत ना-देय प्रमाणपत्र आदेश पारित झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत द्यावे. 

3.      विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये

10,000/-(रुपये दहा हजार फक्त)व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 5,000/-(रुपये पाच हजार फक्त )तक्रारकर्त्यास अदा करावे.

4.       वरील आदेशाचे पालन विरुध्‍दपक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यावर

              30 दिवसाचे आत करावे.

5.      तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.

6.      उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्‍यात यावी