नि. 32

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर

मा.अध्‍यक्ष – श्री ए.व्‍ही.देशपांडे

मा.सदस्‍या - सौ मनिषा कुलकर्णी  

ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 09/2013

तक्रार नोंद तारीख   :  16/01/2013

तक्रार दाखल तारीख  :   26/03/2013

निकाल तारीख         :    01/12/2015

श्री विश्‍वनाथ शंकर शिंदे

रा.शिंदे गल्‍ली, तासगांव ता.तासगांव जि. सांगली                       ....... तक्रारदार

विरुध्‍द

1.  व्‍यवस्‍थापकीय संचालक

    महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी लि. मुंबई

    श्री अजय मेहता

2.  महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी लि. मुंबई

    शाखा – सं.व सु. विभाग/सबडिवहीजन तासगांव II

    दत्‍तमाळ, पी.व्‍ही.डी.पी. कॉलेजच्‍य मागे,

    तासगांव ता.तासगांव जि. सांगली तर्फे

    कार्यकारी अभियंता श्री नारायण विष्‍णू सोनवणे              ....... जाबदार     

                                    तक्रारदार तर्फे - अॅड श्री एम.एन. शेटे

                                    जाबदार तर्फे – अॅड श्री व्‍ही.एस.हिरुगडे

- नि का ल प त्र -

द्वारा : मा. अध्‍यक्ष: श्री. ए.व्‍ही.देशपांडे  

1.    प्रस्‍तुतची तक्रार, तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 खाली दाखल केलेली असून श्रीमती गंगूबाई शिंदे यांचे विजेचा धक्‍का लागून झालेल्‍या अपघाती मृत्‍यूबद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.7,20,000/- तसेच मातृसुखापासून वंचित राहिले म्‍हणून नुकसान भरपाई रु.1 लाख व विनाकारण छळवणूक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रु.1 लाख व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी प्रत्‍येकी रक्‍कम रु.5,000/- अशा रकमांची मागणी केली आहे.

2.    थोडक्‍यात हकीकत अशी की, तक्रारदाराची आई मयत गंगूबाई शिंदे, वय वर्षे 70 या मौजे हजारवाडी या गावच्‍या हद्दीतील शिंदे मळा या शेतात कामास जात असताना सकाळी 11.00 चे सुमारास शेताशेजारील सिमेंट पोलला असलेल्‍या स्‍टे वायरमधून विजेचा धक्‍का बसनू त्‍या जागीच मयत झाल्‍या.  श्रीमती गंगूबाई शिंदे या जाबदार विद्युत कंपनीच्‍या ग्राहक होत्‍या.  जाबदारांनी सदर कामी कर्तव्‍यचुती करुन गंभीर स्‍वरुपाची सदोष सेवा दिलेली आहे व त्‍यामुळे श्रीमती गंगूबाई शिंदे यांचा नाहक बळी गेला आहे.  तक्रारदाराने जाबदारकडे नुकसान भरपाई मिळण्‍याकरिता सप्‍टेंबर 2009 मध्‍ये अर्ज दाखल केला असता अंत्‍यविधीचा खर्च म्‍हणून रोख रक्‍कम रु.20,000/- फक्‍त जाबदारांनी तक्रारदारांना लगेचच दिले होते.  परंतु कायमस्‍वरुपाची नुकसान भरपाई अद्यापही दिलेली नाही किंवा सदर नुकसानभरपाईच्‍या अर्जाची पोहोचही दिलेली नाही.  सदर मागणीबाबत तक्रारदाराने वारंवार जाबदारकडे पाठपुरावा केला असता लवकरच कायमस्‍वरुपी नुकसान भरपाई देवू अशी खोटी आश्‍वासने तक्रारदाराला दिलेली आहेत, तथापि अद्यापही कोणतीही नुकसान भरपाई तक्रारदारांना दिलेली नाही.  सदरचा अपघात जाबदारांनी आपल्‍या सामुग्रीचे योग्‍य ते व्‍यवस्‍थापन न केल्‍याने व त्‍याकडे दुर्लक्ष केल्‍यामुळे झालेला असून त्‍यात तक्रारदाराचे आईचा नाहक बळी गेला आहे.  त्‍यामुळे तक्रारदाराला अकाली मातृसुखापासून मुकावे लागले आहे.  जाबदार कंपनीने सदोष सेवा दिलेली असल्‍याने अपघात दि.15/9/09 पासून तक्रारदारांना द.सा.द.शे. 12 टक्‍के दराने व्‍याज देण्‍यास जाबदार जबाबदार आहेत.  आईच्‍या अपघाती मृत्‍यूमुळे तक्रारदारावर मानसिक आघात झालला आहे.  या व अशा कारणांवरुन तक्रारदाराने वर नमूद केल्‍याप्रमाणे नुकसान भरपाई मागितलेली आहे.  जरी तक्रारअर्जाच्‍या तपशीलात तक्रारदाराने जाबदारकडून द.सा.द.शे. 12 टक्‍के दराने व्‍याज मिळण्‍यास तक्रारदार पात्र आहेत, असे नमूद केले असले तरी, विनंती कलमामध्‍ये तक्रारदाराने वर नमूद केलेल्‍या कोणत्‍याही नुकसान भरपाईच्‍या रकमेवर कसल्‍याही प्रकारचे व्‍याज मागितलेले नाही.

3.    आपल्‍या तक्रारअर्जातील कथनांचे पुष्‍ठयर्थ तक्रारदाराने आपले शपथपत्र नि.2 ला शपथपत्र दाखल केले असून नि.6 या फेरिस्‍तसोबत एकूण 11 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

4.    जाबदार विद्युत कंपनीने आपली लेखी संयुक्‍त कैफियत नि.16 ला दाखल करुन तक्रार अर्जातील सर्व कथने स्‍पष्‍टपणे अमान्‍य केली आहेत.  त्‍यांचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे तक्रारदार हे वीज कंपनीचे ग्राहक नाहीत.  त्‍यामुळे सदरचा अर्ज या मंचापुढे चालणेस पात्र नाही. तसेच मयत गंगूबाई शिंदे हीला तक्रारदार यांचेसोबत दोन विवाहित मुली होत्‍या व आहेत व त्‍या गंगूबाई शिंदे यांच्‍या वारस असल्‍याकारणाने त्‍यांना प्रस्‍तुत अर्जाचे कामी अर्जदार म्‍हणून सामील करणे आवश्‍यक आहे व तसे न केल्‍याने नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीज या तत्‍वानुसार प्रस्‍तुतची तक्रार चालणेस पात्र नाही.  जाबदार वीज कंपनीचे अधिका-यांनी त्‍यांच्‍या कर्तव्‍यामध्‍ये कधीही व कसलीही कसूर केलेली नव्‍हती व त्‍यामुळे तक्रारदारांना कोणतीही सदोष सेवा देण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही.  तक्रारदारांनी सप्‍टेंबर 2009 किंवा आजअखेर कधीही नुकसान भरपाईसाठी अर्ज दिलेला नव्‍हता व नाही.  तक्रारदारांना नुकसान भरपाई देण्‍याचे कोणतेही आश्‍वासन जाबदार कंपनीने दिलेले नाही.  दि.15/9/09 रोजी झालेला अपघात व गंगूबाई शिंदे यांचा अपघाती मृत्‍यू हा गंगूबाई यांचे चुकीमुळे झालेला आहे.  प्रस्‍तुतची तक्रार मुदतीत नाही.  त्‍यामुळे सदरची तक्रार कायद्याने चालणेस पात्र नाही.  सबब, ती खारीज करावी.  जाबदारचे स्‍पष्‍ट कथन असे आहे की, दि.15/09/09 रोजी व त्‍याच्‍या आदल्‍या दिवशी म्‍हणजे दि.14/9/09 रोजी हजारवाडी लगताच्‍या भागात जोरदार वादळ, वारे येवून पाऊस पडला होता.  त्‍या परिसरात लक्ष्‍मी फीडरची एचटी लाईन असून ती भारनियमनामुळे बंद होती.  परंतु त्‍या दिवशी झालेल्‍या वारे, वादळ  व पावसामुळे सदर लक्ष्‍मी फीडर लाईनचे गार्डींगचे लेस निमणी येथील एजी फिडरवरील हजारवाडी एजी ग्रुपच्‍या एलटी लाईनवर पडली होती. त्‍यामुळे गार्डींगमधून विद्युत पुरवठा चालू राहून एचटी पोलचे स्‍टे वायरमधून विद्युत प्रवाह सुरु झाला असण्‍याची शक्‍यता आहे व सदरच्‍या स्‍टेला मयत गंगूबाई शिंदे यांनी निष्‍काळजीपणाने व हयगयीने हात लावल्‍यामुळे सदरचा अपघात झाला असून त्‍यातच त्‍या मयत झाल्‍या आहेत.  सदरची घटना ही नैसर्गिक आपत्‍ती (natural calamity) मुळे घडलेली असून त्‍यास जाबदार वीज कंपनीच्‍या कोणत्‍याही अधिका-याचा निष्‍काळजीपणा वा हलगर्जीपणा कारणीभूत नाही व तो केवळ नैसर्गिक अपघात आहे.  त्‍यामुळे तक्रारदाराचा यांचा नुकसान भरपाईचा अर्ज कायद्याने न चालणारा असा आहे. यदाकदाचित हे मंच तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहे या निर्णयाप्रत आल्‍यास जाबदार वीज कंपनीच्‍या वरिष्‍ठ कार्यालयाकडील अॅडमिनिस्‍ट्रेटीव्‍ह सर्क्‍युलर नं.192 दि.20/11/08 मधील तरतुदीनुसार मयत व्‍यक्‍तीस रक्‍कम रु.2,00,000/- नुकसान भरपई म्‍हणून मिळू शकते तसेच तत्‍काळ आर्थिक मदत म्‍हणून रु.20,000/- देण्‍याची तरतूद आहे.  त्‍यामुळे घटनेच्‍या दुसरे दिवशी म्‍हणजे दि.16/9/09 रोजी तक्रारदारास तातडीची मदत म्‍हणून रक्‍कम रु.20,000/- दिलेले असून त्‍याची पोच देखील तक्रारदारांनी जाबदार वीज कंपनीस दि.16/9/09 रोजी दिलेली आहे.  वर नमूद रक्‍कम वजा जाता उर्वरीत रक्‍कम रु.1,80,000/- ची नुकसान भरपाई मिळणेकरिता मयत गंगूबाई शिंदे हीचे सर्व वारसदारांनी जाबदार वीज कंपनीकडे विहीत नमुन्‍यामध्‍ये अर्ज देवून सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्‍यास वर नमूद नुकसान भरपाईची रक्‍कम देण्‍याबाबत विचार केला जावू शकतो.  अशा कथनांवरुन जाबदारांनी प्रस्‍तुतची तक्रार खर्चासह नामंजूर करावी अशी मागणी केली आहे.

5.    आपल्‍या लेखी कैफियतीतील कथनांचे पुष्‍ठयर्थ जाबदारांनी कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण विभाग, म.रा.वि.वि., सांगली यांचे शपथपत्र नि.17 ला दाखल केले आहे.

6.    जाबदारांनी नि.24 या फेरिस्‍तसोबत जाबदार वीज कंपनीचे वर नमूद केलेले प्रशासकीय परिपत्रक क्र.192 दि.20/11/08 ची प्रत तसेच मा.राज्‍य ग्राहक आयोग मुंबई यांचेकडील प्रथम अपिल क्र. ए/07/227 महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी लि. व इतर विरुध्‍द बाबूलाल गांधी तसेच प्रथम अपिल क्र.ए/07/228 श्री बाबुलाल गांधी विरुध्‍द महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कं..लि व इतर यांचेतील दि.10/3/10 चे निकालपत्राची प्रत दाखल केलेली आहे.  तसेच तक्रारदारांनी नि.20 या फेरिस्‍त सोबत विद्युत निरिक्षक, विद्युत निरिक्षण विभाग, मिरज यांचा दि.8/12/09 चा चौकशी अहवालाची प्रत, श्री शिवाजी विनायक शिंदे यांचे नाव असलेले दि.30/6/13 चे वीज बिल, व मौजे हजारवाडी येथील तक्रारदाराचे एकत्रित कुटुंबाचे गट नं.116, 119 चे 7/12   उता-याची सहीशिक्‍क्‍याची नक्‍कल इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

7.    तक्रारदाराने आपले पुराव्‍याचे शपथपत्र नि.21 ला दाखल केले असून नि.22 या पुरसीस अन्‍वये तक्रारदाराने आपला पुरावा थांबविलेला आहे.  जाबदारतर्फे कोणताही पुरावा देण्‍यात आलेला नाही किंवा पुरावा संपल्‍याबाबत कोणत्‍याही प्रकारे जाबदारांनी घोषीत केलेले नाही.  तथापि त्‍यांचे विद्वान वकीलांनी प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये आपला मौखिक युक्तिवाद सादर केलेला आहे.  अशा परिस्थितीत जाबदारतर्फे प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये कोणताही पुरावा दिलेला नाही.

8.    प्रस्‍तुत प्रकरणात आमच्‍या निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

            मुद्दे                                                            उत्‍तरे

1. तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण्‍ कायद्याचे कलम 2(1)(ड) खाली

   ग्राहक होतात काय ?                                             होय.

2. तक्रारदाराने नमूद केल्‍याप्रमाणे मयत गंगूबाई शिंदे हीचा मृत्‍यू

   जाबदारांनी त्‍यांचे विद्युत संचाचे देखभालीकडे केलेल्‍या दुर्लक्षामुळे

   झाला ही बाब तक्रारदाराने सिध्‍द केली आहे काय ?                          होय.

3. जाबदारांनी तक्रारदारास दूषित सेवा दिली हे तक्रारदाराने शाबीत

   केले आहे काय ?                                                     होय. 

4. तक्रारदाराने मागितलेली नुकसान भरपाईची रक्‍कम त्‍यास

   मिळण्‍यास तक्रारदार पात्र आहे काय ? असल्‍यास किती ?               अंशतः होय.

                                                            रु.1,91,000/- फक्‍त.

5. अंतिम आदेश                                                  खालीलप्रमाणे.

9.    आमच्‍या वरील निष्‍कर्षांची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.

:-  कारणे  -:

मुद्दा क्र.1  

10.   प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये तक्रारदार हे जाबदार विद्युत वितरण कंपनीचे ग्राहक होतात ही बाब जाबदारांनी स्‍पष्‍टपणे अमान्‍य केली आहे.  तथापि हे उल्‍लेखनीय आहे की, तक्रारअर्जात नमूद केलेल्‍या घटनेच्‍या तारखेला व घटनास्‍थळी तक्रारदाराची आई मयत गंगूबाई शिंदे वय 70 वर्षे यांचा मृत्‍यू विज खांबाला बांधलेल्‍या स्‍टे वायरमधून विजेचा धक्‍का बसून झाला ही बाब जाबदार विद्युत वितरण कंपनीने मान्‍य केली आहे.  सदरचा विद्युत खांब हा तक्रारदाराच्‍या शेतावर आहे असे तक्रारदाराचेच कथन असून जाबदारांनी सदर बाब मान्‍य केली आहे. जाबदार विद्युत वितरण कंपनीचे विद्वान वकील श्री हिरुगडे पवार यांनी आपल्‍या मा. राज्‍य आयोगाच्‍या मा.राज्‍य ग्राहक आयोग मुंबई यांचेकडील प्रथम अपिल क्र. ए/07/227 महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी लि. व इतर विरुध्‍द बाबूलाल गांधी तसेच प्रथम अपिल क्र.ए/07/228 श्री बाबुलाल गांधी विरुध्‍द महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कं.लि व इतर यामधील दि.10/3/10 चे निकालपत्रावर आधारुन असे हिरीरीने प्रतिपादन केले की, घटनास्‍थळाचा विचार करता त्‍या ठिकाणी तक्रारदार व जाबदार विद्युत वितरण कंपनी यांचेमध्‍ये ग्राहक व सेवा देणार हे नाते अस्तित्‍वात असू शकत नाही.  आपल्‍या मा. राज्‍य आयोगाने वर नमूद महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी लि. व इतर विरुध्‍द बाबूलाल गांधी या प्रकरणामध्‍ये विद्युत वितरण कंपनी आणि ग्राहक यांचेमध्‍ये ग्राहक व सेवा देणार हे नाते कुठेपासून सुरु होते याचा अत्‍यंत तपशीलवारपणे आढावा घेवून असे स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे की, सदरचे नाते ज्‍याठिकाणी ग्राहकाला पुरविण्‍यात आलेल्‍या विद्युत प्रवाह मोजला जातो, त्‍या ठिकाणापासून असा ग्राहक ज्‍या ज्‍या उपकरणांद्वारे विजेचा वापर करतो, त्‍या त्‍या ठिकाणापर्यंत अस्तित्‍वात असते.  याचा अर्थ असा की, आपल्‍या मा.राज्‍य आयोगाचे म्‍हणणेनुसार एखाद्या ग्राहकाच्‍या घरापर्यंत किंवा शेतात असलेल्‍या विहीरीवर बसविलेल्‍या विज पंपापर्यंत जरी त्‍याच्‍या मिळकतीतून खांब टाकून त्‍यावर विजेच्‍या तारा ओढून विद्युत प्रवाह आणलेला असला तरी जोपर्यंत असा विद्युत प्रवाह ग्राहकाच्‍या वास्‍तूमध्‍ये किंवा मिळकतीमध्‍ये विद्युत मोटार बसविली जाते, तिथेपर्यंत जोडला जात नाही, तोपर्यंत असे ग्राहक व सेवा देणार हे नाते उद्भवत नाही.  हे जरुर आहे की, मा.राज्‍य आयोगाच्‍या मतानुसार त्‍या ठिकाणापर्यंत जर अशी काही घटना घडली तर त्‍याबाबतची नुकसान भरपाई मागण्‍याचा अधिकार हा दिवाणी न्‍यायालयामध्‍ये, योग्‍य त्‍या कायद्याच्‍या तरतुदीखाली (Fatal Accidents Act) मागण्‍याचा अधिकार असतो.  ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली नुकसानभरपाईची तक्रार मांडण्‍यासाठी तक्रारदाराने हे दाखविणे आवश्‍यक असते की, ज्‍या ठिकाणापासून त्‍याच्‍यात आणि विद्युत वितरण करणा-या कंपनीमध्‍ये ग्राहक आणि सेवा देणार असे नाते संबंध प्रस्‍थापित होतात, त्‍या ठीकाणापासून पुढे असा अपघात झाला किंवा नुकसान भरपाई मागण्‍यास काही कारण उद्भवलेले आहे.  या निकालावर आधारुन राहून विद्युत वितरण कंपनीचे म्‍हणणे असे आहे की, ज्‍याठिकाणी सदरची घटना घडली, ते ठिकाण एकतर तक्रारदाराच्‍या शेतालगत होते आणि दुसरे की, सदर ठिकाणी विद्युत खांबाला बांधण्‍यात आलेल्‍या स्‍टे वायरमधे उतरलेल्‍या विद्युत प्रवाहामुळे सदरची घटना घडली आणि त्‍यामुळे तक्रारदार हे ग्राहक होवू शकत नाहीत. 

11.   तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री एम.एन.शेटे यांनी असे हिरीरीने प्रतिपादन केले की, जरी मा. राज्‍य आयोगाने वर नमूद प्रकरणांमध्‍ये असे निरिक्षण नोंदविलेले असले तरी मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने त्‍यानंतरच्‍या निकालामध्‍ये अशा मोकळया ठिकाणी किंवा सार्वजनिक जागी झालेल्‍या घटनांमध्‍ये देखील तक्रारदार व विद्युत वितरण कंपनी यांचेमध्‍ये ग्राहक व सेवा देणार हे नाते प्र‍स्‍थापित असल्‍याचे ठरवून नुकसान भरपाई दिलेली आहे.  त्‍यामुळे मा.राज्‍य आयोगाचा वर नमूद केलेला निकाल, हा आवश्‍यक त्‍या गर्भीत अनुमानाने (necessary implication) अस्तित्‍वात रहात नाही, त्‍यामुळे आपल्‍या राज्‍य आयोगाच्‍या सदर निकालाचा विचार या प्रकरणामध्‍ये करण्‍यात येवू नये.  आपल्‍या कथनाचे पुष्‍ठयर्थ श्री एम.एन.शेटे यांनी मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचे A.P. Transco & Ors. Vs. Bhimeswara Swamy & Ors. I(2015) CPJ 195 (NC)  & Smt Muneesh Devi Vs. U.P. Power Corporation Ltd. & Ors. decided on 3/2/2014 या निकालांवर भिस्‍त ठेवली.  या प्रकरणांमध्‍ये विजेच्‍या धक्‍क्‍याने झालेले अपघाती मृत्‍यू हे सार्वजनिक जागी झालेले होते व ते वीज वितरण करणा-या खांबावर लावलेल्‍या विद्युत वाहिन्‍या तुटून त्‍यापासून झालेल्‍या अपघातासंबंधी होते.  वरील दोन्‍ही प्रकरणांचा अभ्‍यास करता हे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते की, आपल्‍या मा.राज्‍य आयोगाने जो वर नमूद केलेल्‍या प्रकरणामध्‍ये एक दृष्‍टीकोन मांडलेला आहे, त्‍या दृष्‍टीकोनाच्‍या बरोबर विरुध्‍द सदरचे निकाल आहेत.  या सर्व प्रकरणांमध्‍ये आपल्‍या मा. राज्‍य आयोगाच्‍या महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी विरुध्‍द बाबूलाल गांधी या प्रकरणातील निकालाचा ऊहापोह केलेला नाही किंवा तो निकाल विचारात देखील घेण्‍यात आल्‍याचे दिसत नाही.  उभय पक्षकारांचे वकीलांनी या मंचासमोर हे स्‍पष्‍टपणे कबूल केले आहे की, महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी विरुध्‍द बाबूलाल गांधी या प्रकरणातील राज्‍य आयोगाच्‍या निकालाविरुध्‍द मा.राष्‍ट्रीय आयोगासमोर अपिल प्रलंबित आहे व त्‍या अपिलाचा अद्यापही कोणताही निर्णय झालेला नाही.  जोपर्यंत आपल्‍या मा.राज्‍य आयोगाचा निकाल मा.राष्‍ट्रीय आयोग रद्दबातल ठरवत नाही, तोपर्यंत सदर निकालातील दंडक या मंचावर बंधनकारक राहतो.    त्‍यामुळे एका बाजूला आपल्‍या मा.राज्‍य आयोगाने पारीत केलेला निर्णय या मंचासमोर आहे, तर दुस-या बाजूला मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचा वर नमूद केलेले निकाल, ज्‍यामध्‍ये विरुध्‍द भूमिका घेण्‍यात आली आहे, असे निकाल या मंचासमोर आलेले आहेत.  Rules of Precedence चा विचार करता या मंचाला मा.राज्‍य आयोगाचा महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी विरुध्‍द बाबूलाल गांधी या प्रकरणातील निर्णय हा अत्‍यावश्‍यक गर्भितार्थाने (necessary implication) रद्दबातल ठरविण्‍यात आला आहे असे गृहित धरावे लागेल.  त्‍यामुळे सद्यस्थितीत जरी प्रस्‍तुतचा अपघात हा तक्रारदाराचे शेताजवळ झाला असेल आणि सार्वजनिक जागी झालेला असेल आणि जरी विद्युतवाहिनी बसविण्‍यात आलेल्‍या खांबाला बांधलेल्‍या स्‍टे वायरमधील विद्युत प्रवाहामुळे झाला असेल, तरीही या मंचाला या ठिकाणी तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्‍ये ग्राहक आणि सेवा देणार असे नाते प्रस्‍थापित होते असा निष्‍कर्ष काढावा लागेल.  सबब, आम्‍ही तक्रारदार हा ग्राहक होतो असा निष्‍कर्ष काढीत आहोत आणि त्‍याकरिता मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी दिले आहे.

मुद्दा क्र.2 व 3

12.   घटनेसंबंधी तक्रारदाराची कथने आम्‍ही विस्‍तृतपणे वर नमूद केली आहेत.  त्‍यांचा पुनरुच्‍चार विस्‍तारभयापोटी येथे करण्‍याचे टाळले आहे.  आम्‍ही हे देखील स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे की, तक्रारदाराने जे आपले पुराव्‍याचे शपथपत्र या प्रकरणात दाखल केले आहे, त्‍यामध्‍ये तक्रारदाराने आपली सर्व कथने शपथेवर उध्‍दृत केली आहेत आणि त्‍यामध्‍ये थोडासा जास्‍तीचा मजकूर घातलेला आहे.  तक्रारदार नमूद करतात त्‍या तारखेला आणि त्‍या पध्‍दतीने अपघात घडून तक्रारदाराचे आईचा मृत्‍यू झाला ही बाब जाबदारांनी आपल्‍या लेखी कैफियतीमध्‍ये स्‍पष्‍टपणे मान्‍य केली आहे.  तथापि, सदरचा अपघात कसा झाला या बद्दल जाबदारांनी आपल्‍या लेखी कैफियतीमध्‍ये देखील स्‍पष्‍ट कथन केलेले आहेत. त्‍यांचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे सदरचा अपघात त्‍यादिवशी झालेल्‍या जोरदार पावसामुळे आणि वावटळीमुळे एका वेगळया एचटी लाईनला बसविलेल्‍या गार्डींग केसमधील एक केस तुटून, ती संबंधीत खांबावर बसविलेल्‍या विद्युत वाहिनीवर पडून त्‍या वाहिनीत वीजप्रवाह उतरला आणि तो वीज प्रवाह स्‍टे वायरमध्‍ये देखील उतरला आणि त्‍या स्‍टे वायरला मयताचा हात अपघाताने लागून तिला विजेचा धक्‍का बसला आणि तिचा मृत्‍यू झाला आणि सदरची घटना ही Act of God  असल्‍याने आणि त्‍यात जाबदार कंपनीची कोणतीही चूक नसल्‍याने जाबदार वीज वितरण कंपनीवर कोणतीही नुकसान भरपाई देण्‍याची जबाबदारी कायद्याने येत नाही.  सबब, जाबदार कोणतीही नुकसान भरपाई देण्‍यास जबाबदार नाहीत.  जाबदारचे या कथनामध्‍ये तक्रारदाराची घटनेसंबंधीची संपूर्ण कथने आणि केस मान्‍य केल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते.  जी गोष्‍ट मान्‍य आहे, ती बाब किंवा तथ्‍य सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी तक्रारदारावर नाही आणि त्‍यामुळे आम्‍ही तक्रारदाराने जो काही पुरावा दिलेला आहे, त्‍या पुराव्‍याचा विचार करत नाही.

13.   जाबदारांनी जे स्‍पष्‍ट कथन आपल्‍या लेखी कैफियतीमध्‍ये केले आहे, त्‍या स्‍पष्‍ट कथनातील एकूण एक विधानांना शाबीत करण्‍याची जबाबदारी कायद्याने जाबदारांवर होती.  आम्‍ही हे वर नमूद केलेच आहे की, जाबदारांनी या प्रकरणामध्‍ये कोणताही पुरावा दिलेला नाही. जाबदारतर्फे कोणताही साक्षीदार तपासलेला नाही, कोणताही जबाबदार अधिकारी तपासण्‍यात आलेला नाही.  त्‍यामुळे सदरची घटना ही Act of God मुळे झाली हे शाबीत करणारा कोणताही पुरावा आमच्‍यासमोर नाही.  वादाकरिता हे मान्‍य केले की, घटनेच्‍या दिवशी जोरदार पाऊस झाला, वादळ झाले आणि त्‍यामुळे एका Low tension  वाहिनीला लावलेले गार्डींग केज तुटले आणि खाली असलेल्‍या High tension वाहिनीच्‍या संपर्कात आले आणि त्‍यामुळे ती High tension वाहिनी ही विद्युत भारीत झाली हे जरी मान्‍य केले तरी प्रश्‍न हा उरतो की, स्‍टे वायर ही खांबाला आधर देणारी किंवा खांबाला ओढून ठेवणारी वायर असते, जी जमीनीमध्‍ये बांधलेली असते, जेणेकरुन खांबावर बसवलेल्‍या तारांच्‍या भाराने खांब वाकणार नाही. विजेच्‍या तारा ज्‍यावर बसविलेल्‍या असतात, त्‍या झुकणार नाहीत आणि लोकांच्‍या संपर्कात येणार नाही.  ज्‍या वेळेला अशी स्‍टे वायर खांबाला बसविण्‍यात येते आणि जी जमीनीमध्‍ये देखील बसविण्‍यात येते तिला कोणीही स्‍पर्श करु शकतो असे त्‍या स्‍टे वायरचे स्‍वरुप असते, त्‍यावेळेला अशा स्‍टे वायरमध्‍ये विद्युत प्रवाह उतरणार नाही याची योग्‍य ती काळजी घेण्‍याची जबाबदारी ही वीज वितरण कंपनीवर असते आणि ज्‍या अर्थी जाबदार कंपनी स्‍वतःच म्‍हणते की, अशा Act of god मुळे सदरचे स्‍टे वायरमधील विद्युत प्रवाह उतरला, त्‍यावेळेला हे स्‍पष्‍ट होते की, अशी स्‍टे वायर बसवित असताना जाबदार विद्युत वितरण कंपनीने कोणतेही इन्‍सुलेटर्स बसविलेले नव्‍हते की जेणेकरुन सदर स्‍टे वायरमध्‍ये विद्युत प्रवाह उतरणार नाही.  मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने Madanlal Arora Vs. Dharmpal & Ors. या 2013 (2) CPR 471 (NC) यामध्‍ये Principle of Res Ispa Locutor लावून असे नमूद केले की, ज्‍याठिकाणी निष्‍काळजीपणे हा सहजगत्‍या दिसून येतो, त्‍या ठिकाणी तक्रारदाराला फारसे काही शाबीत करावे लागत नाही.  सदर निकालावर आधारुन आम्‍ही देखील ज्‍याअर्थी स्‍टे वायरमध्‍ये विद्युत प्रवाह उतरतो आणि त्‍याचा धक्‍का बसून मयताचा मृत्‍यृ होतो त्‍यावरुन असे अनुमान काढतो की, सदरचा अपघात हा जाबदार विद्युत वितरण कंपनीने सदर स्‍टे वायरमध्‍ये विद्युत प्रवाह उतरु नये याकरिता योग्‍य ती काळजी घेतलेली नव्‍हती, योग्‍य ते इन्‍सुलेटर्स त्‍याठिकाणी बसविलेले नव्‍हते, त्‍यामुळे घडला आणि त्‍यायोगे जाबदार विद्युत वितरण कंपनीचा निष्‍काळजीपणा हा आपोआपच शाबीत होतो.  आपल्‍या विद्युत सामुग्रीची योग्‍य ती देखभाल न घेणे, आपल्‍या विज जोडणी संचामधून विद्युत प्रवाहाचा धक्‍का बसू नये याची काळजी न घेणे ही विद्युत वितरण कंपनीची दूषित सेवा आहे.  तक्रारदाराचे विद्वान वकीलांनी अशा प्रकारच्‍या निष्‍काळजीपणाला कर्तव्‍यचुती असा शब्‍द वापरला आहे.  आपल्‍या विद्युत संचाची योग्‍य ती देखभाल करणे, निगा राखणे, त्‍या संचापासून वीज प्रवाहाच्‍या धक्‍क्‍यामुळे अपघात होवू नये याची काळजी घेणे हे वीज वितरण कंपनीचे कर्तव्‍य आहे.  जाबदारचे स्‍पष्‍ट कथनावरुन सदरचे कर्तव्‍यामध्‍ये जाबदार विद्युत वितरण कंपनी ही कमी पडली हे स्‍पष्‍ट होते.  सबब, या प्रकरणामध्‍ये जाबदार विद्युत वितरण कंपनीने तक्रारदारांना सेवेत दिलेली त्रुटी ही स्‍पष्‍टपणे शाबीत झाली आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 व 3 या दोन्‍ही मुद्यांचे उत्‍तर आम्‍ही स्‍पष्‍टपणे होकारार्थी दिले आहे.

मुद्दा क्र.4

14.   मयत श्रीमती गंगूबाई शिंदे या तक्रारदाराच्‍या आई होत्‍या ही बाब जाबदारांनी अमान्‍य केली नाही.  तद्वतच मयताचे वारसांना तिच्‍या अपघाती मृत्‍यूबद्द्दल नुकसान भरपाई मिळण्‍याचा हक्‍क आहे ही बाब जाबदारांनी अमान्‍य केलेली नाही.  जाबदाराचे कथनानुसार जाबदार विद्युत वितरण कंपनीने दि.20/11/08 रोजी काढलेल्‍या प्रशासकीय परिपत्रक क्र. 192 अन्‍वये मयताचे वारसांना तिचे अपघाती मृत्‍यूबद्दल रक्‍कम रु.2 लाख एवढी नुकसान भरपाई म्‍हणून मिळण्‍यास तिचे वारस पात्र आहेत.  जाबदारांनीच स्‍वतः सदरचे प्रशासकीय परिपत्रक फेरिस्‍त क्र.24 अन्‍वये प्रस्‍तुत प्रकरणात दाखल केलेले आहे.  सदर परिपत्रकान्‍वये विजेच्‍या धक्‍क्‍याने झालेल्‍या अपघाती मृत्‍यूकरिता मयताचे वारसांस एकूण रु. 2 लाख इतकी नुकसान भरपाई मिळण्‍याचा अधिकार आहे आणि त्‍यापैकी तातडीची मदत म्‍हणून रक्‍कम रु.20,000/- मिळण्‍यास मयताचे वारस पात्र आहेत.  जाबदारचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे मयताचे अपघाती मृत्‍यूनंतर ताबडतोब दुसरे दिवशी तक्रारदारांना तातडीची मदत म्‍हणून रक्‍कम रु.20,000/- देण्‍यात आले आहेत आणि सदरची बाब तक्रारदारांनी मान्‍य केली आहे.  थोडक्‍यात मयताचे अपघाती मृत्‍यूबाबत नुकसान भरपाई मिळण्‍याचा हक्‍क तक्रारदारांना आहे ही बाब जाबदारांनी मान्‍य केली आहे.  अर्थात त्‍यांचे म्‍हणणे असे आहे की, सदर परिपत्रकात नमूद केलेल्‍या रकमेपेक्षा जास्‍तीच्‍या रकमेची नुकसानभरपाई तक्रारदारांना देता येवू शकत नाही.  जाबदारचे असेही कथन आहे की, तक्रारदाराशिवाय मयताला दोन विवाहित मुली होत्‍या आणि त्‍या देखील मयताच्‍या वारस होत्‍या आणि त्‍यादेखील या प्रकरणात आवश्‍यक पक्षकार होत्‍या आणि त्‍यांना पक्षकार न केल्‍याने प्रस्‍तुतची तक्रार non-joinder of necessary parties या तत्‍वानुसार पात्र नाही.  जाबदारची ही दोन्‍ही कथने एकतर कायद्याच्‍या परिस्थितीनुसार आणि दुसरे, पुरावा नसल्‍यामुळे मान्‍य करता येत नाहीत.  जाबदार नमूद करतात त्‍या प्रशासकीय परिपत्रकाला कायद्याच्‍या परिस्थितीवर मात करण्‍याचा अधिकार नाही.  सदरचे प्रशासकीय परिपत्रक हे कायद्याच्‍या परिस्थितीवर supersede करु शकत नाही आणि जरी असे असले तरी ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 3 चा उपयोग तक्रारदारांना करता येतो.  ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली केलेली मागणी ही इतर कोणत्‍याही हक्‍कांपेक्षा वेगळी असते आणि सर्वसाधारण कायद्याखाली देखील मागू शकता येणारी मागणी ही ग्राहकाला ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली मागता येते.  ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली करण्‍यात येणारी मागणी ही सर्वसाधारण कायद्याखाली करता येवू शकत असणा-या मागणीपेक्षा अतिरिक्‍त (additional remedy) आहे.  त्‍यामुळे जाबदार विद्युत वितरण कंपनीने वर नमूद केलेला आक्षेप मान्‍य करता येत नाही.  दुसरे असे की, मयताला तक्रारदाराशिवाय दोन विवाहित मुली होत्‍या आणि त्‍या तिच्‍या वारस होत्‍या ही बाब जाबदारांनी कोणताही पुरावा देवून आमच्‍या समोर शाबीत केलेली नाही.  आम्‍ही हे वर नमूद केलेले आहे की, जाबदारांनी कोणताही साक्षीदार या ठिकाणी तपासलेला नाही. तक्रारदाराने देखील ही बाब कोठेही मान्‍य केलेली नाही की त्‍याला दोन विवाहित बहिणी आहेत. तक्रारदाराचा उलटतपास देखील जाबदारांनी घेतलेला नाही किंवा त्‍याचे सरतपासाला आक्षेप घेणारे उलटशपथपत्र (counter affidavit) दाखल केलेले नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराला दोन विवाहित बहिणी आहेत व त्‍या मयताच्‍या वारस आहेत ही बाब या प्रकरणामध्‍ये शाबीत झालेली नाही. याठिकाणी हे नमूद करणे आवश्‍यक आहे की, मयताचे वय घटनेच्‍या दिवशी 70 वर्षाचे होते. वादाकरिता हे गृहित धरले की, मयताला दोन विवाहित मुली आहेत, तरी त्‍यांना वारस ठरविण्‍याकरिता म्‍हणून हिंदू वारसा कायद्याच्‍या तरतुदींचा विचार करता त्‍या मयताच्‍या वारस करण्‍याकरिता त्‍यांचा विवाह केव्‍हा झाला या व अशा इतर तदनुषंगिक बाबींचा विचार करणे आवश्‍यक आहे.त्‍याबाबत कोणताही पुरावा नाही.  सबब, मयताला दोन विवाहीत मुली होत्‍या आणि त्‍या तिच्‍या वारस होत्‍या ही बाब या प्रकरणात शाबीत झालली नाही आणि म्‍हणून जाबदार विद्युत वितरण कंपनीचा आक्षेप की, प्रस्‍तुतची तक्रार ही non-joinder of necessary parties या तत्‍वानुसार चालू शकत नाही हे मान्‍य करता येत नाही.

15.   वर नमूद केलेल्‍या प्रशासकीय परिपत्रकानुसार तक्रारदारांना तातडीची मदत म्‍हणून रु.20,000/- ची मदत जाबदार विद्युत वितरण कंपनीने दिली आहे व जाबदारचे कथन तक्रारदाराने मान्‍य केले आहे हे आम्‍ही वर नमूद केलेले आहे. जाबदारचे कथनानुसार तक्रारदारांना उर्वरीत नुकसान भरपाईची रक्‍कम रु.1,80,000/- अद्यापही देण्‍यात आलेली नाही त्‍याचे कारण जाबदारांनी असे दिले आहे की, ती नुकसान भरपाई मागण्‍याकरिता तक्रारदारांनी अद्याप कोणताही अर्ज जाबदार विद्युत वितरण कंपनीला दिलेला नाही.  आम्‍ही वर नमूद केलेलेच आहे की, सदर कथनानुसार जाबदार विद्युत वितरण कंपनीने हे मान्‍य केले आहे की, मयताच्‍या अपघाती मृत्‍युकरिता तक्रारदारास नुकसान भरपाई मिळण्‍यास तो पात्र आहे.  जरी सदर प्रशासकीय परिपत्रानुसार तक्रारदारास पूर्ण नुकसानभरपाई जाबदार विद्युत वितरण कंपनीने दिली असती तरीही तक्रारदाराला प्रस्‍तुत प्रकरणात ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार जाबदारांनी दिलेल्‍या सेवेतील त्रुटींबाबत नुकसान भरपाई मागण्‍याचा अधिकार आहे आणि तो अधिकार तक्रारदाराचा अतिरिक्‍त अधिकार आहे.  त्‍यामुळे जरी रु.2 लाखाची नुकसान भरपाई तक्रारदारांना संपूर्णरित्‍या दिली गेली असती तरी या प्रकरणामध्‍ये तक्रारदारांना वेगळी नुकसान भरपाई देण्‍याचा विचार करावा लागेल.  मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने राजेश व इतर विरुध्‍द राजबीर आणि इतर या II(2013) ACC 841 (SC) यामध्‍ये असा दंडक घालून दिला आहे की, “Compensation which appears to be just has to be assessed and awarded by the claims tribunal.  The court has a duty irrespective of the claim made in the application, if any, to properly award a just, equitable, fair and reasonable compensation, if necessary ignoring the claim made in the application for compensation.  सदर निकालावर अवलंबून राहून तक्रारदाराचे विद्वान वकीलांनी या मंचासमोर असा युक्तिवाद केला की, जरी तक्रारदाराने मयताचे अपघाती मृत्‍यूबद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून केवळ रु.7,20,000/- मागितलेले आहेत, तरी या प्रकरणातील तथ्‍यांचा विचार करुन या मंचाने तक्रारदारास जास्‍तीत जास्‍त नुकसान भरपाई द्यावी.  जरी तक्रारदारतर्फे असे विधान करण्‍यात आले असले तरी प्रस्‍तुत प्रकरणतील एकूण परिस्थितीचा विचार करता या मंचास असे वाटत नाही की, काही विशेष बाबी या प्रकरणात गुंतलेल्‍या असल्‍यामुळे तक्रारदाराच्‍या मागणीपलीकडे लावून नुकसान भरपाईचा विचार करावा. 

16.   तक्रारदाराची मयत आई ही मृत्‍यू समयी 70 वर्षांची होती.  तक्रारदाराने आपले स्‍वतःचे वय तक्रारअर्जामध्‍ये 55 वर्षांचे दाखविलेले आहे. त्‍यांनी पुढे व्‍यवसाय शेती असा दर्शविलेला आहे. तक्रारदार हा त्‍यांचे आईवर कदापीही अवलंबून असल्‍याचे दिसून येत  नाही.  तक्रारदाराचे असे कथन नाही की, तो बेकार असून कामधंदा करीत नाही आणि तो केवळ आईच्‍या उत्‍पन्‍नावर जगत होता.  तक्रारदाराने या प्रकरणामध्‍ये आपल्‍या शेतीसंबंधी काही कागदपत्रे दाखल केली आहेत आणि आपल्‍या पुराव्‍याच्‍या शपथपत्रामध्‍ये आपली वंशावळ देवून सदरची शेती ही तो व त्‍याचा चुलतबंधू यांचे समाईक मालकीची असून ते समाईकरित्‍या वहिवाटतात असे नमूद केले आहे आणि असे नमूद करण्‍यामागचे कारण तक्रारदाराचे कथनातून दिसून येते.  यामध्‍ये तक्रारदाराने असे नमूद केले आहे की, सदर शेतामध्‍ये त्‍याचे चुलतबंधूच्‍या नावाने विद्युत कनेक्‍शन आहे आणि त्‍यामधून विहीरीवर असलेला पंप ते चालवितात आणि सबब, तो जाबदार विद्युत वितरण कंपनीचा ग्राहक आहे.  तक्रारदाराने त्‍याचा चुलतभाऊ श्री शिवाजीराव विनायक शिंदे यांचे नावाने जाबदार विद्युत वितरण कंपनीने सप्‍टेंबर 2009 महिन्‍याकरिता जारी केलेले विद्युत बिल या प्रकरणी नि.20 ला दाखल केले आहे.  त्‍याच फेरिस्‍त अन्‍वये तक्रारदाराने गट नं.119 आणि गट नं.116 मौजे हजारवाडी येथील शेतीचे 7/12 उतारे दाखल केले आहेत.  गट नं.119 ची एकूण 2 हे 23 आर या क्षेत्रफळाची शेती असून गट नं.116 चे एकूण 3 हे 34 आर क्षेत्रफळाची शेती आहे. या क्षेत्रफळाचा विचार करता असे दिसून येत नाही की, सदरची शेती ही कमी क्षेत्राची शेती आहे.  दोन्‍ही क्षेत्रे हे ऊसाखालील जमीनी आहेत म्‍हणजे  दोन्‍ही क्षेत्रफळामधून भरपूर उत्‍पन्‍न त्‍या जमीनीत हिस्‍सा असणा-यांना मिळत आहे. अशा परिस्थितीमध्‍ये तक्रारदाराला जी नुकसान भरपाई मागावयाची आहे, त्‍यात वर नमूद केलेल्‍या न्‍यायदंडकानुसार या मंचाने मागणीपलीकडे जावून अधिक नुकसान भरपाईचा विचार करावा अशी परिस्थिती नाही. त्‍यामुळे सदरचे कथनाचा आम्‍ही विचार करत नाही.

17.   वर नमूद केल्‍याप्रमाण मयत ही मृत्‍यूसमयी 70 वर्षाची होती. अशा प्रसंगी तिचे मृत्‍यूबाबत देण्‍यात येणारी नुकसान भरपाई ठरविण्‍याकरिता multiplier system या ठिकाणी अवलंबवावी असे या मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  मोटार वाहन कायद्यातील परिशिष्‍ट 2 मध्‍ये नमूद केल्‍याप्रमाणे 65 किंवा अधिक वयोगटातील मयत व्‍यक्‍तींबाबत multiplier 5 दिला आहे.  मयत ही कोणतीही वेतनधारक व्‍यक्‍ती नव्‍हती. तिला दरसाली निश्चित असे उत्‍पन्‍न असल्‍याबद्दल तक्रारदारची केस नाही. ज्‍याठिकाणी निश्चित असे उत्‍पन्‍न नसते, त्‍याठिकाणी मयताचे उत्‍पन्‍न दरमहिना रु.3,000/- गृहित धरावे अशी कायद्याची तरतूद आहे. त्‍यातून मयताचे वैयक्तिक खर्चाकरिता 1/3 रक्‍कम ही वजा करावी अशी कायद्याची तरतूद आहे.  या तरतुदीचा विचार करता मयताचे अपघाती मृत्‍यूबाबत ठरविण्‍यात येणा-या नुकसान भरपाईकरिता मासिक उत्‍पन्‍न हे रु.2,000/- धरावे लागेल (रु.3,000/- - 1,000 = 2,000).  या नुसार मयताचे वार्षिक उत्‍पन्‍न रु.24,000/- हे गृहित धरावे लागेल (रु.36,000/- - रु.12,000/- = रु.24,000/-). हे रु.24,000/- चे उत्‍पन्‍न तक्रारदारास देण्‍यात येणारी नुकसान भरपाई ठरविण्‍याकरिता विचारात घेण्‍याचा आधार ठरवावा लागेल (रु.24,000/- x 5 = रु.1,20,000/-).  सबब तक्रारदाराला मयताचे अपघाती मृत्‍यूबाबत पुढील उत्‍पन्‍नाची नुकसान भरपाई म्‍हणून रक्‍कम रु.1,20,000/- मिळण्‍याचा अधिकार आहे आणि ती मिळण्‍यास तो पात्र आहे असा या मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.

18.   तक्रारदाराने मातृसुखापासून वंचित रहावे लागले म्‍हणून नुकसानभरपाई रु.1 लाख मागितले आहेत.  मयताचे वय आणि तक्रारदाराचे वय लक्षात घेता तक्रारदाराची ही मागणी अवास्‍तव व अतार्कीक असल्‍याचे दिसते.  तक्रारदाराचे वय 55 वर्षांचे आहे आणि त्‍याचे आईचे वय 70 वर्षांचे होते.  ही बाब उभयपक्षी मान्‍य आहे. तथापि आईच्‍या घडलेल्‍या अपघाती आणि अनैसर्गिक मृत्‍यूमुळे तक्रारदाराला वयाच्‍या 55 व्‍या वर्षी का होईना, पण काही प्रमाणात मातृसुखापासून वंचित रहावे लागले हे स्‍पष्‍ट आहे. त्‍यामुळे सर्व गोष्‍टींचा साकल्‍याने विचार करता सदर कलमाखाली तक्रारदारास रक्‍कम रु.50,000/- ची नुकसान भरपाई मिळण्‍यास तो पात्र राहील असा या मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.

19.   तक्रारदाराने जाबदारांनी त्‍यास दिलेल्‍या दूषित सेवेमुळे त्‍यास झालेल्‍या मानसिक व शारिरिक त्रासापेाटी रु.1 लाखाची मागणी केली आहे. सदर मागणी देखील अवास्‍तव असल्‍याचे दिसते.  प्रस्‍तुत प्रकरणातील परिस्थितीचा साकल्‍याने विचार करता तक्रारदारास सदर कलमाखाली एकूण नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.20,000/- मिळण्‍यास तक्रारदार पात्र राहील असा या मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.

20.   तक्रारदाराने प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रक्‍कम रु.5,000/- ची मागणी केली आहे.  सदरचा खर्च देखील अवास्‍तव असून त्‍यास कोणताही कायदेशीर आधार दिसत नाही.  ग्राहक संरक्षण कायद्यखाली दाखल करावयाच्‍या तक्रारअर्जास येणारा एकूण विहीत खर्च लक्षात घेता तक्रारदाराची मागणी ही प्रचंड प्रमाणात अवास्‍तव दिसते आणि अर्थात त्‍यास काही खर्च जरुर आला असेल. त्‍या सर्वांचा विचार करता तक्रारदारास तक्रारअर्जाचा खर्च म्‍हणून रक्‍कम रु.1,000/- मिळण्‍यास तो पात्र राहील असा या मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.  सबब, तक्रारदार एकूण रक्‍कम रु.1,91,000/- मिळण्‍यास पात्र आहे असा या मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.  सबब, आम्‍ही मुद्दा क्र.4 चे उत्‍तर त्‍याप्रमाणे दिले आहे.

मुद्दा क्र.5

21.   वरील निष्‍कर्षावरुन प्रस्‍तुतची तक्रार ही अंशतः मंजूर करावी लागेल असा या मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.  सबब, आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.

आदेश

1.    प्रस्‍तुतची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2.    जाबदार क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या तक्रारदारास नुकसानभरपाई म्‍हणून (सर्व कलमांखाली) एकूण रक्‍कम रु.1,90,000/- या आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत द्यावेत.

3.    जाबदार क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या तक्रारदारास तक्रारअर्जाचा खर्च म्‍हणून या आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत रक्‍कम रु.1,000/- द्यावेत.

4.    वर नमूद नुकसान भरपाईची रक्‍कम विहीत मुदतीत तक्रारदाराने न दिल्‍यास या आदेशाचे तारखेपासून रक्‍कम प्रत्‍यक्षरित्‍या तक्रारदारास देईपर्यंत सदर नुकसान भरपाईचे रकमेवर (रक्‍कम रु.1,90,000/- वर) द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याज जाबदार क्र.1 व 2 यांनी द्यावे.

5.    विहीत मुदतीत हया आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्‍यास तक्रारदारास ग्राहक संरक्षण कायदयातील कलम 25(3) वा 27 खाली योग्‍य ती कारवाई करण्‍याची मुभा राहील.

6.    सदर आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना विनामूल्‍य द्यावी.

सांगली

दि. 01/12/2015                        

     सौ मनिषा कुलकर्णी                           ए.व्‍ही.देशपांडे

                 सदस्‍या                                    अध्‍यक्ष