1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का. अन्वये वि.प.क्र. 1 ही सहकारी पतसंस्था असून ती ग्राहकांकडून ठेवी स्विकारणे, कर्ज देणे अशा स्वरुपाचा व्यवसाय करते. वि.प.क्र. 1 चे वि.प.क्र. 2 हे अध्यक्ष, वि.प.क्र. 3 उपाध्यक्ष आणि वि.प.क्र. 4 व्यवस्थापक आहे.
2. वि.प.कडे तक्रारकर्ता पती व पत्नी यांनी दि.04.07.2019 रोजी पावती क्र. 023470 अन्वये रु.2,76,666/- ही रक्कम दि.07.09.2019 पर्यंत गुंतविली होती. तसेच या व्यतिरिक्त तक्रारकर्ता क्र. 1 व 2 यांचे संयुक्त बचत खात्यामध्ये रु.1,10,154/- ही रक्कम जमा आहे. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार त्यांची मुदत ठेव परिपक्व झाल्यावर त्यांनी वि.प.ला रु.2,80,816/- परिपक्वता रकमेची आणि बचत खात्यातील मागणी केली असता वि.प.ने त्यांनी मुदत ठेवीची परीपक्वता रक्कम आणि बचत खात्यातील रक्कम परत केली नाही. तक्रारकर्त्याने वि.प.ला कायदेशीर नोटीस पाठवून रक्कम परत करण्याची विनंती केली असता वि.प.ने नोटीसला उत्तरही दिले नाही आणि रक्कम परत केली नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल करुन मुदत ठेवीची रक्कम आणि बचत खात्यातील रक्कम व्याजासह परत करावी, आर्थिक व मानसिक त्रासाबाबत भरपाई, कार्यवाहीच्या खर्चाची रक्कम मिळावी अशी मागणी केलेली आहे.
3. सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 ते 4 यांचेवर बजावण्यात आली असता त्यांचेतर्फे अधि. भांबूरकर यांनी वकालतनामा दाखल केला. परंतू पूरेशी संधी देऊनही लेखी उत्तर दाखल न केल्याने वि.प.क्र. 1 ते 4 यांचे लेखी उत्तराशिवाय कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित करण्यात आला.
4. सदर प्रकरण आयोगासमोर तोंडी युक्तीवादाकरीता आले असता तक्रारकर्त्याचा युक्तीवाद आयोगाने ऐकला. वि.प. आणि त्यांचे वकील गैरहजर. आयोगाने सदर प्रकरणी तक्रार, दाखल दस्तऐवज आणि उभय पक्षांचा लेखी युक्तीवाद याचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ काही मुद्दे उपस्थित झाले. त्यावरील निष्कर्ष आणि कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे उत्तर
1. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय.
2. तक्रारकर्त्याची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ? आणि मंचासमोर चालविण्यायोग्य आहे काय ? होय.
3. वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय? होय.
4. तक्रारकर्ता काय आदेश मिळण्यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
5. मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्त्याने वि.प.संस्थेत रक्कम गुंतवणुक करुन वि.प.ने त्यावर कमी कालावधीकरीता जास्त व्याज देण्याची त्यांची सेवा घेतलेली आहे. तसेच वि.प.च्या पतसंस्थेत तक्रारकर्त्याने बचत ठेव खाते क्र.1654, लेजर क्र. 13/133 मध्ये दि.04.07.2019 पर्यंत रु.1,10,154/- रक्कम असल्याचे दिसून येते.त्यावर वि.प. संस्थेचा शिक्का आणि अधिकृत अधिका-यांची स्वाक्षरी आहे. वि.प.सहकारी संस्थेने सदर मुदत ठेवींतर्गत ठेवीदारांना नियोजित कालावधीकरीता रक्कम गुंतविली तर आकर्षक व्याज देण्याचे आश्वासन या मुदत ठेवींच्या प्रमाणपत्रावरुन दिसून येते, यावरुन तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक ठरतो असे आयोगाचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यात येतात.
6. मुद्दा क्र. 2 – तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार दाखल केल्यानंतर वि.प.ने तक्रारीस पूरेशी संधी देऊनही लेखी उत्तर दाखल केले नाही आणि नंतर लेखी युक्तीवाद दाखल करुन सदर वाद हा रक्कम वसुलीचा असल्याने दिवाणी न्यायालयात तक्रारकर्त्याने त्याबाबत दाद मागावयास पाहिजे होती असा युक्तीवाद केला आहे. आयोगाचे मते वि.प. ही सहकारी पतसंस्था आहे आणि तिने ग्राहकांना आकर्षक मुदत ठेव योजना या आकर्षक व्याज दर देण्याचे कबुल करुन राबविल्या आहे. तसेच बचत खात्यांवर सुध्दा आकर्षक व्याजाचे प्रलोभन देऊन ग्राहकांना बचत खाते उघडण्यास भाग पाडले आहे आणि अशाच मुदत ठेवीच्या परिपक्वता रकमेची तक्रारकर्ता हा मागणी करीत आहे. वि.प.ने त्याला त्याच्या रकमेवर आश्वासित केलेल्या व्याजासह परीपक्वता रक्कम परत करणे आवश्यक होते. त्यामुळे सदर वाद हा रक्कम वसुलीचा नसून मुदत ठेवीची परीपक्वता रक्कम परत मिळण्याबाबत केलेली तक्रार आहे आणि म्हणून तक्रारकर्त्यांची तक्रार आयोगासमोर चालविण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
7. वि.प. संस्थेने मुदत ठेव परीपक्व होऊनही परीपक्वता रक्कम परत न केल्याने वादाचे कारण हे सतत घडत असल्याने सदर तक्रार ही आयोगाचे कालमर्यादेत आहे आणि तक्रारकर्त्यांची तक्रारीतील मागणी पाहता ती आयोगाचे आर्थिक अधिकार क्षेत्रातसुध्दा असल्याचे आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे मुद्दा क्र. 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यात येतात.
8. मुद्दा क्र. 3 – तक्रारकर्त्यांनी दस्तऐवज क्र. 1 वर दाखल केलेल्या मुदत ठेव पावती क्र. 23470 चे अवलोकन केले असता सर्वप्रथम तक्रारकर्त्याने दि.11.03.2019 रोजी रु.2,71,920/- ही रक्कम द.सा.द.शे. 7 टक्के व्याजाने 91 दिवसांकरीता गुंतविली असल्याचे व ती परीपक्व झाल्यावर दि.07.06.2019 रोजी रु.2,76,666/- होणार असल्याचे दिसून येते. या मुदत ठेवीच्या पावतीमागे रक्कम गुंतवणुकीच्या कालावधीचे नुतनीकरण करण्यात आल्याचे दिसून येत असून सदर परीपक्वता ही पुढे तीन महिन्याकरीता द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजाने येणारी परीपक्वता रक्कम दि.07.09.2019 रोजी रु.2,80,816/- होणार असल्याचे दिसून येते. परंतू सदर परीपक्वता दिनांक उलटून गेल्यावरही तक्रारकर्त्याला त्याची परीपक्वता रक्कम न मिळाल्याने त्याने दि.08.11.2019 रोजी वि.प.क्र. 1 ते 4 यांचेवर कायदेशीर नोटीस बजावल्याचे दिसून येते आणि बचत खात्यातील रकमेसोबत मुदत ठेवीच्या परीपक्वता रकमेची मागणी केल्याचे दिसून येते. परंतू वि.प.ने तक्रारकर्त्याला त्याच्या रकमा परत केल्या नाही आणि नोटीसलाही प्रतिसाद दिला नसल्याचे दिसून येते. वि.प. ग्राहकांना आकर्षक व्याज दराचे प्रलोभन देऊन मुदत ठेवी स्विकारीत आहे आणि परिपक्वत झाल्यावर त्याची मागणी केल्यावर वि.प. ग्राहकांना रक्कम परत करीत नाही आणि केलेल्या पत्रव्यवहारास प्रतिसाद देत नाही, वि.प.ची सदर कृती ही अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी असल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्याला रकमेची गरज पडल्यावर त्याने बचत खात्यातील रकमेची मागणी केली असता त्याला वि.प. संस्थेने आजतागायत ती रक्कम परत केलेली नाही. वि.प.ची सदर कृती ग्राहकास द्यावयाच्या सेवेत अक्षम्य निष्काळजीपणा करणारी असल्याचे आयोगाचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र. 3 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
9. मुद्दा क्र. 4 – तक्रारकर्त्यांनी वि.प.कडे मुदत ठेव आणि बचत खात्यांतर्गत रक्कम गुंतविल्याची बाब दाखल दस्तऐवजांवरुन स्पष्टपणे दिसून येते. वि.प.ने सदर दस्तऐवज योग्य कागदपत्रांच्या आधारे नाकारलेले नाही. वि.प.च्या मते त्यावेळेस वेगळी कार्यकारीणी होती, नंतर वेगळी कार्यकारीणी होती, कर्जाची वसुली झाली नाही म्हणून वाद निर्माण झाला. परंतू त्यांच्या कार्यकारीणी जरी बदलली असली तरी तो वि.प.संस्थेचा अंतर्गत वाद आहे, त्यांच्या अंतर्गत वादाशी तक्रारकर्त्यांच्या ठेवींच्या परतफेडीस संबंध येत नाही. आधीची कार्यकारीणी बदलून नविन कार्यकारीणी आली असली तरी ते संस्थेच्या नफ्या तोट्यासह कार्यभार स्विकारीत असते, त्यामुळे वि.प.च्या सदर विधानाशी आयोग सहमत नाही. एक बाब मात्र खरी आहे की, वि.प.संस्थेन तक्रारकर्त्याला मुदत ठेवीची परीपक्वता रक्कम परत केलेली नाही आणि बचत खात्यातील रक्कमसुध्दा इतक्या मोठया कालावधीनंतरही परत केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. तसेच रकमेच्या न मिळाल्याने त्याला जे नियोजित कार्य करावयाचे असेल तेसुध्दा बारगळल्या गेले.
10. वि.प.क्र. 1 ते 4 यांनी बरीच संधी मिळूनही तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल करुन किंवा युक्तीवाद करुन तक्रारकर्त्याची तक्रार नाकारलेली नसल्याने त्यांना तक्रारकर्त्यांचे तक्रारीतील कथन मान्य असल्याचे गृहित धरण्यास आयोगास हरकत वाटत नाही.
11. तक्रारकर्त्याने त्याच्या वि.प.कडे असलेल्या रकमेवर 24 टक्के व्याजाची मागणी केलेली आहे. परंतू सदर मागणीचे पुष्टयर्थ योग्य तो पुरावा सादर न केल्याने तक्रारकर्त्यांची 24 टक्के व्याजा दर मिळण्याची मागणी आयोग मान्य करु शकत नाही. वि.प.संस्थेच्या पासबुकचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये तक्रारकर्त्यांनी जिल्हा आयोगात दि.30.12.2019 रोजी तक्रार दाखल केलेली आहे. मुदत ठेव परीपक्वता दि.07.09.2019 पासून तीन महिन्यानंतर दाखल केलेली आहे, म्हणून रु.2,80,816/- ही रक्कम दि.07.09.2019 पासून देय होती. परंतू वि.प.च्या सेवेतील त्रुटीमुळे, तक्रारकर्त्यास सदर रक्कम न मिळाल्याने रकमेच्या उपयोगापासून तो वंचित राहिला. सबब, तक्रारकर्ता परिपक्वता राशी ही दंडात्मक व्याजासह मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. तक्रारकर्ता बचत खात्यातील रक्कम सुध्दा उपयोगात आणू न शकल्याने सदर रकमेवर सुध्दा तो दंडात्मक व्याज मिळण्यास पात्र आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता त्याची बचत खात्यात असलेली रक्कम रु.1,10,154/- ही दि.04.07.2019 पासून द.सा.द.शे. 8 टक्के व्याजासह आणि परिपक्वता राशी ही द.सा.द.शे. 10 टक्के व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे. तक्रारकर्त्याला वि.प.ने रक्कम परत न केल्याने जो शारिरीक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला त्याकरीता उचित नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळण्याससुध्दा तक्रारकर्ता पात्र असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
उपरोक्त निष्कर्षावरुन आणि दाखल दस्तऐवजांवरुन आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार (एकत्रितरीत्या) अंशतः मंजूर करण्यात येत असून वि.प.क्र. 1 ते 4 ला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्ता क्र. 2 यांना परिपक्वता रक्कम रु.2,80,816/- ही दि.07.09.2019 पासून प्रत्यक्ष रक्कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 10 टक्के व्याजासह परत करावी.
2) वि.प.क्र. 1 ते 4 यांनी तक्रारकर्ता क्र. 1 यांना त्यांची बचत खात्यात असलेली रक्कम रु.1,10,154/- ही दि.04.07.2019 पासून प्रत्यक्ष रक्कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 8 टक्के व्याजासह रक्कम परत करावी.
3) वि.प.क्र. 1 ते 4 यांनी तक्रारकर्ता क्र. 1 व 2 यांना शारिरीक आणि मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाईदाखल (एकत्रित) रु.25,000/- द्यावे आणि तक्रारीच्या खर्चादाखल (एकत्रित) रु.15,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाचे पालन वि.प.क्र. 1 ते 4 यांनी संयुक्तपणे किंवा पृथ्थकपणे आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 45 दिवसांचे आत करावे.
- आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्य पुरविण्यात यावी.
