Maharashtra

Gondia

CC/16/104

BHARTI MAHESH GOPLANI - Complainant(s)

Versus

HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED THROUGH ITS DIVISIONAL MANAGER - Opp.Party(s)

MR.S.B.RAJANKAR

13 Feb 2019

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM, GONDIA
ROOM NO. 214, SECOND FLOOR, COLLECTORATE BUILDING,
AMGOAN ROAD, GONDIA
MAHARASHTRA
 
Complaint Case No. CC/16/104
( Date of Filing : 07 Sep 2016 )
 
1. BHARTI MAHESH GOPLANI
R/O.SHANKAR CHOWK, SHINDHI COLONY, SANT KAWARRAM WARD, GONDIA
GONDIA
MAHARASHTRA
...........Complainant(s)
Versus
1. HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED THROUGH ITS DIVISIONAL MANAGER
R/O. 11 ST FLOOR, LODHA EXCELUS, APOLLO MILLS COMPOUND N.M.JOSHI ROAD, MAHALAXMI, MUMBAI-400 011
MUMBAI
MAHARASHTRA
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. B. B. YOGI PRESIDENT
 HON'BLE MS. S. B. RAIPURE MEMBER
 HON'BLE MR. S.R AJANE MEMBER
 
For the Complainant:
MR.S.B.RAJANKAR
 
For the Opp. Party:
MR.S.V.KHANTED
 
Dated : 13 Feb 2019
Final Order / Judgement

तक्रारकर्तीतर्फे वकील     ः-  श्री.एस.बी.राजनकर

        विरूध्‍द पक्षातर्फे वकील ः-  श्री. एस. व्‍ही. खान्तेड  

                    (युक्‍तीवादाच्‍या वेळेस)

निकालपत्रः- श्री. सु.रा आजने सदस्‍य,  -ठिकाणः गोंदिया.

          

                                                                                           निकालपत्र

                                                                        (दिनांक  13/02/2019 रोजी घोषीत )     

1.   तक्रारकर्ती यांनी ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये विरूध्‍द पक्ष विमा कंपनीने  विमा  दावा न दिल्‍यामूळे  ही तक्रार या मंचात दाखल केलेले आहे.

 

2.  तक्रारकर्ती  आणि विरूध्‍द पक्षकार वरील नमूद पत्‍यावर राहतात आणि त्‍यांचे  कामधंदा करतात. तक्रारीचे कारण या मंचाचे कार्यक्षेत्रात  घडल्‍यामूळे सदर तक्रार न्‍यायनिवाडयाकरीता मंचामध्‍ये दाखल करण्‍यात आली. तक्रारकर्तीने सन- 2014 मध्‍ये नविन धंदा सुरू करतांना विरूध्‍द पक्षाचे एंजट मार्फत, विरूध्‍द पक्षाकडून काही पॉलीसीज गोंदिया येथे घेतल्‍या होत्या. तक्रारकर्तीने सर्व पॉलीसीज युको बँक गोंदिया मार्फत धनादेशाद्वारे प्रिमीयमची रक्‍कम अदा करून, घेतल्‍या होत्‍या. नंतर लगेच तक्रारकर्तीने वैयक्तिक कारणास्‍तव सर्व पॉलीसी माहे डिसेंबर – 2014 मध्‍ये स्‍वाधीन (Surrender) केल्‍या. तक्रारकर्तीला खालील नमूद दोन पॉलीसी व्‍यतिरीक्‍त इतर पॉलीसीची स्‍वाधीन (Surrender)  रक्‍कम मिळाली.

पॉलीसी नं. 1) 16886986 Client ID 68788618

पॉलीसी नं. 2) 16886383  Client ID 68766624

दुरध्‍वनीद्वारे दोन पॉलीसीच्‍या स्‍वाधीन (Surrender) रकमेकरीता वारंवार मागणी करूनही विरूध्‍द पक्ष रक्‍कम देण्‍यास अपयशी ठरला. त्‍याचबरोबर तक्रारीचे उत्‍तर देण्‍यास अपयशी ठरला. शेवटी तक्रारकर्तीने विरूध्‍द पक्षाला दि. 01/08/2016 ला रजिष्‍ट्रर पोस्‍टाद्वारे वरील बाबी नमूद करून कायदेशीर नोटीस पाठविली. विरूध्‍द पक्षाला नोटीस मिळाली. परंतू आजपर्यंत उत्‍तर दिले नाही. विरूध्‍द पक्षाचे वरील प्रमाणे वागणे हे त्‍यांचे सेवेतील न्‍यूनता आणि अनुचित व्‍यापार प्रथा आहे. तक्रारीचे कारण माहे डिसेंबर- 2014 मध्‍ये घडले जेव्‍हा तक्रारकर्तीने पॉलीसी स्‍वाधीन (Surrender) केल्‍या आणि शेवटी दि. 04/08/2016 ला घडले. जेव्‍हा विरूध्‍द पक्षाला नोटीस मिळूनही उत्‍तर देण्‍यास अपयशी ठरला. त्‍यामुळे तक्रार कालमर्यादेमध्‍ये दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीने दस्‍ताऐवज जोडपत्राप्रमाणे दाखल केले आहे आणि मंचाचे परवानगीने पुढे दाखल करील. तक्रारकर्तीने खालीलप्रमाणे प्रार्थना केली आहेः-  

1)  विरूध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीची मागणी नाकारून सेवेत न्‍यूनता केली आहे असे घोषीत करावे.

2) विरूध्‍द पक्षाला निर्देश दयावे की, त्‍यांनी पॉलीसी नं. 16886986 (Client ID 68788618) व पॉलीसी नं. 16886383  (Client ID 68766624)ची स्‍वाधीन (Surrender) रक्‍कम स्‍वाधीन (Surrender) तारखेपासून 12 टक्‍के व्‍याजासह देय तारखेपर्यंत अदा करावे. 

3) विरूध्‍द पक्षाला निर्देश दयावे की, त्‍यांनी मानसिक त्रासाकरीता रू. 10,000/-,आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रू. 25,000/-,अदा करावे.

 

3.  विरूध्‍द पक्षाच्‍या कथनानूसार, इंन्‍शुरंन्‍स अॅक्‍ट 1938 चे कलम 3 अंतर्गत आणि कंपनी कायदा 1956 चे समर्पक तरतुदीं अंतर्गंत एच.डि.एफ.सी स्‍टँडर्ड कंपनी हि नोंदणीबध्‍द आहे. आणि देशातील ग्राहकाचे जिवनाचे विमा काढून करार करण्‍याचा त्‍यांचा व्‍यवसाय  आहे.

 

4.  ग्रा.सं.कायदयातील व्‍याख्‍यानूसार सदर तक्रार ग्राहक वाद उत्‍पन्‍न करीत नाही आहे. त्‍यामुळे सदर तकार खारीज करण्‍याजोगी आहे. पॉलीसी हि विमाधारक आणि विमा काढणारे या दोघांमधील कायदेशीर करार आहे. आणि दोन्‍ही वादी यांना शर्ती आणि अटी यांच्‍या मर्यादा आहे. प्रपोजल फॉर्मवर  विमा धारकाने स्‍वाक्षरी केली होती आणि संबधीत प्रपोजल फॉर्मच्‍या आधारे

 

विरूध्‍द पक्षाने सदर पॉलीसी निर्गमीत केली होती. जर एखादया व्‍यक्‍तीने एखादया दस्‍ताऐवजावर स्‍वाक्षरी केली याचा अर्थ असा की, तो त्‍याने वाचल्‍यानंतरच आणि व्‍यवस्थित समजल्‍यानंतर त्‍यांने त्‍यावर स्‍वाक्षरी केली. त्‍यामुळे सदर तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे.

 

5.   सदर तक्रार पॉलीसीच्‍या शर्तीपमाणे चालु शकत नाही जर पॉलीसी सोयीस्‍कर  नाही आहे तर ज्‍यादिवशी विमाधारकाला पॉलीसी प्राप्‍त  झाली त्‍या दिवसापासून 15 दिवसाचे आत परिक्षण करून पॉलीसी आणि पॉलीसी दस्‍ताऐवज परत करू शकतो आणि विमा कंपनी आवश्‍यक वजा केल्‍यानंतर विमा प्रिमीयम तक्रारकर्तीला परत करतात. परंतू सदर प्रकरणात तक्रारकर्तीने पॉलीसी मिळाल्‍यानंतर, पॉलीसी आणि पॉलीसीचे दस्‍ताऐवज घेऊन विरूध्‍द पक्षाकडे संपर्क साधला नाही आणि तिची पॉलीसी फ्रि- लॉक अवधीमध्‍ये रद्द केली नाही. याचा अर्थ असा की, तक्रारकर्तीला पॉलीसी आणि पॉलीसी दस्‍ताऐवजामधील शर्ती आणि अटी तिला मान्‍य आहेत.

 

6.  श्रीमती. भारती गोपलानी यांनी विमा पॉलीसी विकत घेण्‍याच्‍या उद्देशाने भरलेले व स्‍वाक्षरी केलेले दोन प्रपोजल फॉर्म सादर केले. सदर पॉलीसीची सविस्‍तर माहिती खालीलप्रमाणे दर्शविली आहेः-

    पॉलीसी नं.

    16886383

    16886986

प्‍लॅन नं.

एच. डि.एफ.सी लाईफ क्‍लासीक  प्‍लस

एच. डि.एफ.सी लाईफ यंग स्‍टार उड्डान प्‍लॅन

प्रपोजल दिनांक

30/05/2014

02/06/2014

पॉलीसी इशुअन्‍स  दिनांक

06/06/2014

17/06/2014

प्रिमीयम रक्‍कम

1,30,000/-,

2,00,000/-,

पॉलीसी टर्म

10 वर्ष

17 वर्ष

प्रिमीयम पेमेंट टर्म

7 वर्ष

12 वर्ष

फ्रिकव्‍हेन्‍सी

वार्षीक

वार्षीक

तारखेपर्यत भरले

31/05/2015

02/06/2015

स्‍टेट्स

Lapsed

Lapsed

 

प्रपोजल फॉर्म प्रत आणि प्रपोजल फॉर्मची पुरवणी निशाणी क्र ‘ए’ म्‍हणून जोडली आहे आणि पॉलीसी दस्‍ताऐवज निशाणी ‘बी’ म्‍हणून जोडले आहे. 

 

7.   तक्रारकर्तीने सदर पॉलीसी अंतर्गत विम्‍याचा पहिला हप्‍ता भरला होता आणि त्‍यांनतर तक्रारकर्ती दुस-या वर्षी विमा नूतनीकरणाचा हप्‍ता भरण्‍यात अपयशी ठरले. त्‍यामुळे पॉलीसीच्‍या शर्ती व अटीप्रमाणे सदर पॉलीसी रद्द होण्‍याच्‍या मार्गावर प्रवेश केला. पॉलीसीच्‍या शर्ती व अटीनूसार तक्रारकर्तीने पॉलीसीचा पहिला हप्‍ता भरल्‍यामूळे स्‍वाधीन (Surrender) करीता पात्र नाही आहे. पॉलीसी नं. 16886383 प्रमाणे विम्‍याचे हप्‍ते दोन वर्ष भरल्‍याशिवाय आणि पॉलीसी नं. 16886986  अंतर्गत विम्‍याचे हप्‍ते तीन वर्ष भरल्‍याशिवाय पॉलीसीच्‍या शर्ती व अटीनूसार सदर पॉलीसी स्‍वाधीन (Surrender) करीता पात्र नाही आहे. म्‍हणून विरूध्‍द पक्षाने सदर पॉलीसी जिवंत करण्‍याकरीता पुढील नुतनीकरण हप्‍ते भरण्‍याबाबत तक्रारकर्तीला उपदेश केला आणि त्‍यानंतर सदर पॉलीसी स्‍वाधीन (Surrender) करण्‍याकरीता विनंती केली. जेणेकरून विरूध्‍द पक्ष पॉलीसीच्‍या शर्ती व अटीनूसार पॉलीसी स्‍वाधीन (Surrender) करू शकेल.

 

8.   तक्रारकर्तीने विरूध्‍द पक्षाविरूध्‍द दाखल केलेल्‍या सदर तक्रारीमध्‍ये केलेली मागणी हि निराधार, मुर्खपणाचे आहे त्‍यामुळे प्रार्थना करण्‍यात येते की, सदर तक्रार कृपा करून विरूध्‍द पक्षाला खर्च देण्‍याच्‍या आदेशासह खारीज करण्‍यात यावी. 

 

9. तक्रारकर्तीचे वकील श्री. एस.बी राजनकर तसेच विरूध्‍द पक्षकारातर्फे वकील श्री. एस.व्‍ही. खान्‍तेड  यांचा तोंडीयुक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.

 

10. प्रस्‍तुत मंचाने तक्रारकर्तीचे पुराव्‍याचे शपथपत्र, पोस्‍टाद्वारे या मंचास दि. 28/01/2019 ला प्राप्‍त झालेले लेखीयुक्‍तीवाद तसेच विरूध्‍द पक्षानी त्‍यांची लेखीकैफियत, पुराव्‍याचे शपथपत्र, तसेच लेखीयुक्‍तीवाद, यांचे मंचानी वाचन केले आहे. त्‍यावरून तक्रारीचे निकालकामी पुढील मुद्दे कायम करण्‍यात येतात.

 

क्र..

             मुद्दे

      उत्‍तर

1

 तक्रारकर्ती   हि ग्रा.सं.कायदा कलम 2(1),डी प्रमाणे ग्राहक होतात काय?

      होय.

2.

तक्रारकर्ती हि दाद मिळण्‍यास पात्र आहे काय?

      नाही.

3

अंतीम आदेश

तक्रारकर्तीची  तक्रार  खारीज  करण्‍यात येते.

                   

                    कारण मिमांसा

मुद्दा क्र. 1 व 2ः-   

 

11.    तक्रारकर्तीने दि. 31/05/2014 व दि. 02/06/2014 ला प्रपोजल फॉर्म भरून विरूध्‍द पक्षाकडून अनुक्रमे पॉलीसी क्र. 16886383 व 16886986

 

विकत घेतल्‍या. तक्रारकर्तीने सदर पॉलीसी प्रिमीयमची रक्‍कम युको बँक गोंदिया मार्फत धनादेशाद्वारे विरूध्‍द पक्षाकडे जमा केली. विरूध्‍द पक्षाने दोन्‍ही पॉलीसी तक्रारकर्तीचे पत्‍यावर रजिष्‍ट्रर पोस्‍टाद्वारे पाठविले. त्‍यामुळे तक्रारकर्ती विरूध्‍द पक्षाचा ‘ग्राहक’ आहे. तक्रारकर्तीने दोन्‍ही पॉलीसी माहे डिसेंबर- 2014 ला वैयक्तिक कारणास्‍तव विरूध्‍द पक्षाकडे स्‍वाधीन (Surrender) केल्‍या व स्‍वाधीन (Surrender) रकमेची मागणी केली. परंतू विरूध्‍द पक्षाने देण्‍यास नकार दिला. विरूध्‍द पक्षाने विमा पॉलीसीसोबत पाठविलेल्‍या पुरवणी दस्‍ताऐवजामध्‍ये नमूद अटी व शर्तीनूसार विमा पॉलीसी स्‍वाधीन (Surrender)  रक्‍कम देय नाही. विम्‍याच्‍या पुरवणी दस्‍ताऐवजामधील नमूद STANDERED POLICY PROVISIONS मध्‍ये (6) Surrender Value या मथळयाखाली खालीलप्रमाणे नमूद आहे-

(6) Surrender Value:-

(1)  The Policy will acquire a minimum Guaranteed  Surrender Value (GSV) upon the payment of –

.  The first two year’s premiums, if the premium paying term is less than 10 years; or

.  The first three year’s premiums, if the premium paying term is 10 years of more.

विरूध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला पुरविलेल्‍या विमा पॉलीसीसोबत पुरविलेल्‍या विमा दस्‍ताऐवजामध्‍ये दिलेल्‍या स्‍टँडर्ड पॉलीसी प्रोव्हिजनमधील वरील नमूद केलेल्‍या  शर्ती व अटीनूसार तक्रारकर्ती पॉलीसी नं. 16886986 (Client ID 68788618) मध्‍ये दोन वर्षापर्यंत व पॉलीसी नं. 16886383  (Client ID 68766624) मध्‍ये तीन वर्षापर्यंत प्रिमीयम भरण्‍यात अपयशी ठरल्‍यामूळे तक्रारकर्ती पॉलीसीची स्‍वाधीन (Surrender) रक्‍कम घेण्‍यास पात्र नाही आहे. तक्रारकर्तीनी त्‍यांच्‍या लेखीयुक्‍तीवादासोबत रिवहीजन पिटीशन नं. 3280/2016 राजकुमार गुप्‍ता

 

विरूध्‍द आय.डि.बी.आय फेड्रल लाईफ इंन्‍शुरंन्‍स कं.लि. या प्रकरणात मा. राष्‍ट्रीय आयोग न्‍यू. दिल्‍ली यांनी दिलेल्‍या न्‍यायनिवाडयाची प्रत सादर केली आहे. परंतू मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग यांनी सदर प्रकरणात IRDA च्‍या रेग्‍युलेशन प्रमाणे एक विशेष बाब म्‍हणून विरूध्‍द पक्षाला फ्रि-लॉक  कालाधीनंतर पॉलीसी रद्द केल्‍यानंतरही तक्रारकर्त्‍याला प्रिमीयम रक्‍कम अदा करण्‍याबाबत आदेशीत केले आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने वरील प्रमाणे सादर केलेला मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचा  न्यानिवाडा या प्रकरणात लागु होत नाही.   म्हणून मुद्दा क्र 1 चा निःष्‍कर्ष होकारार्थी तसेच मुद्दा क्र 2 चा निःष्‍कर्ष नकारार्थी नों‍दवित आहोत.  त्‍यामुळे सदर प्रकरणात मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.     

वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.                            

                      

               -// अंतिम आदेश //-

 

1.    तक्रारकर्तीची  तक्रार खारीज  करण्‍यात येते.

2.    खर्चाबाबत आदेश नाही.

3.   आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पाठविण्‍यात यावी.

4.   अतिरीक्‍त संच तक्रारकर्तीला परत करण्‍यात यावे. 

 
 
[HON'BLE MR. B. B. YOGI]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MS. S. B. RAIPURE]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. S.R AJANE]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.