नि. 1 खालील आदेश
(दि. 17-03-2022 रोजी पारीत)
द्वारा – मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
(1) प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 34 व 35 नुसार दाखल केला आहे. सदरचा तक्रारअर्ज आजरोजी दाखलपूर्व युक्तिवादासाठी नेमण्यात आला होता. तक्रारदारतर्फे विधिज्ञांचा दाखलपूर्व युक्तिवाद ऐकला.
(2) तक्रारदारांची तक्रार पाहता, तक्रारदारांनी वि.प. यांचेकडून फ्लॅटचे तारण गहाण दस्त करुन घेवून रक्कम रु.15 लाखचे कर्ज घेतले आहे. सदरचे कर्ज थकीत गेल्याने वि.प. यांनी वसुलीची कारवाई सुरु केली व तक्रारदारांचे राहत्या घराचा कब्जा दि. 18/11/2021 रोजी घेत असलेबाबतची नोटीस तक्रारदारांना देणेत आली. सबब, सदरची कारवाई थांबवावी यासाठी तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज दाखल केला आहे.
(3) तक्रारदारतर्फे करण्यात आलेला युक्तिवाद व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता वि.प. यांनी तक्रारदाराविरुध्द Securitisation & Reconstruction Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act अंतर्गत कायदेशीर कारवाई केल्याचे दिसून येते. तक्रारदारांनी कागदयादीसोबत अ.क्र.24 ला वि.प. यांनी तक्रारदाराचे मिळकतीचा सांकेतिक ताबा घेतल्याची नोटीस दाखल केली आहे. सदरचे सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन करता वि.प. यांनी तक्रारदारविरुध्द सरफेसी कायद्यांतर्गत कारवाई केल्याचे दिसून येते व सदर कायद्यानुसार पुढील कारवाई पार पाडल्याचे दिसून येते. सदर कारवाई विरुध्द तक्रारदाराने योग्य त्या न्यायालयात दाद मागितली आहे असे तक्रारदाराचे कथन नाही. सबब, तक्रारदाराचे कर्जांबाबत कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई सुरु असलेने त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा या आयोगास अधिकार नाही असे या आयोगाचे मत आहे. जरुर तर तक्रारदाराने सरफेसी कायद्यांतर्गत योग्य त्या सक्षम प्राधिकरणाकडे दाद मागावी.
(4) सदरकामी Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 चे कलम 34 चे अवलोकन करता
Section 34
Civil Court not to have jurisdiction – No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which a Debts Recovery Tribunal or the Appellant Tribunal is empowered by or under this Act to determine and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act or under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act 1993.
(5) तसेच सदरकामी खालील मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडयांतील दंडकांचे अवलोकन करता सदर जिल्हा आयोग यांना SARFAESI ACT नुसार चालू असलेल्या कारवाईमध्ये हस्तक्षेप करणेचा अधिकार नाही हे स्पष्ट होते.
- Punjab National Bank Vs. The Consumer Disputes Redressal Kerala High Court on 29th July 2011
The SARFAESI Act is later Act than the Consumer Protection Act. The SARFAESI Act is a special enactment and consumer Protection Act is general enactment. It is settled law that the provision of a special enactment would override the provision of a general enactment. The SARFAESI Act provides for specific remedies to aggrieved person for challenging proceeding under the said Act. Therefore, it is to be heard that CDRF has also jurisdiction to entertain challenge against proceeding under SARFAESI Act, that would be hit by Section 34 in so far as that would be incunsition with provisions of SARFAESI Act.
- 2011 (2) Bankers Jounrnal (320) Kerala High Court- H.D.F.C. Bank Ltd. Vs. Consumer Disputes Redressal Forum- W.P.( c) No.29694/2010 decided on 14.12.2010
Consumer Protection At, 1986, Section 11 – Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, Sections 34 & 35 – Suit for recovery – Enforcement of Security Interest – Bank initiated proceeding under SARFAESI Act – Whether such proceeding could be challenged before CDRF under C.P. Act – Held (No) – There is an express bar or jurisdiction of Civil Court and other authorities from granting injunction with respect to any action taken under SARFAESI Act – Interference made by Consumer Forum against steps initiated under SARFAESI Act through interim order held without jurisdiction and said order is unsustainable under law.
- Aruna Vs. State Bank of India & Others, (N.C.) dated 10/01/2019
Held – More importantly, the bank having taken possession of the house under provisions of SARFAESI Act, the only remedy available to the petitioner/complainant is to approach the Debt Recovery Tribunal for grant of appropriate relief and a consumer complaint is not an appropriate remedy available to her in law.
- Bank of India Vs. Anil Raveendran on 3 March 2015, National Commission
The National Commission is not empowered to arrogate to itself the powers which come within the jurisdiction of Debt Recovery Tribunals. This matter is purely covered within the jurisdiction of DRT or DRAT. If there is any grievance against the notice under Section 13(2) of the SARFAESI Act that should be brought to the notice of the concerned authority.
सबब, वरील न्यायालयांचे न्यायनिवाडयातील दंडकांचा विचार करता SARFAESI Act 2002 हा इतर कायद्यापेक्षा प्रभावी असलेने जर सदर कायद्याप्रमाणे कार्यवाही चालू असेल तर इतर कोर्टास त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.
(6) वरील सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारदाराने दाखल केलेला प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज दाखल करुन घेण्यास पात्र नाही, सबब, तो तक्रारदारास परत करावा या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहेत.
आ दे श
- मूळ ग्राहक तक्रार या आयोगासमोर चालणेस पात्र नसलेने, योग्य त्या न्यायालयात दाद मागणेची मुभा तक्रारदारास देवून, ती तक्रारदारास परत करण्यात येते.
- खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
