(मा. अध्‍यक्ष, श्री. संजय वा. पाटील यांच्‍या आदेशान्‍वये)

निशाणी क्रं. 1 वर आदेश

 (आदेश पारित दिनांक 04.12.2018)  

       आम्‍ही तक्रारकर्त्याच्‍या वकिलाचा युक्तिवाद ऐकला. सदरहू प्रकरण हे भूखंडाबाबतचे आहे आणि मा. उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या एका प्रकरणातील आदेशाप्रमाणे भूखंडाबाबतचे  प्रकरणे  या न्‍यायमंचा समोर चालविण्‍यास  योग्‍य आहे अथवा नाही याबाबत  आम्‍ही खालील न्‍यायनिवाडे विचारात घेतले आहे.

1994 AIR 787, 1994 SCC (1) 243, LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY VS. M.K. GUPTA ,

M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc.  Vs. Union of India and ors. Etc.

FAQIR CHAND GULATI VS. UPPAL AGENCIES PRIVATE LTD. AND ANR (2008)  10 Supreme Court  Cases 345,

वरील न्यायनिवाडयामधील मा.सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या निरीक्षणाप्रमाणे ज्‍या-ज्‍या प्रकरणांमध्‍ये विरुध्‍द पक्ष यांचेकडून  सेवा देण्‍याचे वचन दिलेले असल्‍यास  भूखंडाबाबतचे प्रकरणे सुध्‍दा न्‍यायमंचासमोर चालविण्‍यास योग्‍य आहे. वर्तमान प्रकरणामध्‍ये  तक्रारकर्त्‍याची तक्रार आणि त्‍याने दाखल केलेल्‍या कागदपत्राचे अवलोकन केले तेव्‍हा असे दिसून आले की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून 5 भूखंड खरेदी करण्‍यासाठी बुकिंग केले असे त्‍याचे म्‍हणणे आहे आणि त्‍याबाबत त्‍याने फक्‍त  पैसे दिल्‍याबाबतच्‍या पावत्‍या जोडलेल्‍या आहेत. परंतु करारनाम्‍याची एक ही प्रत अभिलेखावर दाखल केलेली नाही आणि विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही सेवा देण्‍याचे वचन दिलेले आहे असे दिसून येत नाही. सबब वर्तमान प्रकरण या न्‍यायमंचासमोर चालविण्‍यास योग्‍य नाही असे आमचे मत आहे.  तसेच यामध्‍ये तक्रारकर्ता हा एकच व्‍यक्‍ती आहे आणि त्‍याने 5 भूखंड खरेदी करण्‍याचा व्‍यवहार केला असे त्‍याचे म्‍हणणे आहे. सबब हा व्‍यवहार हा भूखंड खरेदी करुन पुन्‍हा विकावे या व्‍यापारी हेतूने केल्‍याचे दिसून येते. किंवा  तक्रारकर्त्‍याने केवळ  पैसे दिल्‍याच्‍या पावत्‍याच हजर केलेल्‍या आहेत आणि करारनामे दाखल केलेले नाही. यावरुन असे दिसून येते की, सदरहू व्‍यवहार हा ‘व्‍यावसायिक गुंतवणूक’ (Investment)  करण्‍याच्‍या हेतूने केलेला आहे. वरील कारणास्‍तव वर्तमान प्रकरण या न्‍यायालया समोर चालविण्‍यास योग्‍य नाही आणि ते चालविण्‍याची या मंचाला अधिकारिता नाही असे आमचे मत आहे.  

   सबब खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येतो.

आदेश

तक्रारकर्त्याची तक्रार ही या मंचाला चालविण्‍याची अधिकारिता नसल्‍यामुळे ती दाखल सुनावणीच्‍या स्‍तरावर अस्‍वीकृत करुन नस्‍तीबध्‍द करण्‍यात येते.