आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले
तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी गोंदीया येथे ‘हमलोग मल्टिसर्व्हीसेस प्राय. लिमिटेड’ या नावाने संस्था सुरू केली आणि सदर संस्थेद्वारा ग्राहकांकडून ठेवी स्वरूपात पैसे स्विकारून व्याजासह परत करण्याच्या आश्वासनावर पॅराबँकिंग व्यवसाय सुरू केला. एका ग्राहकाने अन्य गुंतवणूकदार मिळवून दिल्यास त्यांना सिल्व्हर, गोल्ड, रूबी, डायमंड आणि प्लॅटिनम रिवार्ड देऊन अतिरिक्त लाभांश देण्याचे प्रलोभन दाखविण्यांत आले. त्यासाठी बालाघाट येथे विरूध्द पक्षांनी राजेश लक्ष्मीनारायण कावडे यांना ग्राहकांकडून ठेवी स्विकारून त्या विरूध्द पक्ष कंपनीत भरणा करण्यासाठी आणि वरील योजनेचा प्रचार करण्यासाठी एजंट म्हणून नियुक्त केले होते.
3. विरूध्द पक्षाच्या योजनेप्रमाणे एका ग्राहकाची किमान गुंतवणूक रू.5,000/- चा एक युनिट एवढी करावयाची होती. त्याप्रमाणे राजेश कावडे यांनी तक्रारकर्ती व इतर लोकांमध्ये विरूध्द पक्षाच्या योजनेचा प्रचार करून त्यांच्याकडून विरूध्द पक्षाकडे गुंतवणूक करून घेतली. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाकडे गुंतवलेली रक्कम व त्यावर देय असलेले लाभ खालीलप्रमाणे आहेतः-
Sr. ID Project Investment Assured Re-payment
No. No. Amt & Date Ist IInd IIIrd IVth Vth
Instalment Instal Instal Instal Instal
& date & date & date & date & date
1. 008504 Binary 10,000/- 6000 6000 6000 6000 6000
Method 30.01.2012 30.05.14 30.11.15 30.05.17 30.11.18 30.05.20
Paid by O. P. … … …. …. ….
4. वरीलप्रमाणे तक्रारकर्तीकडून विरूध्द पक्षाने एकूण रू.10,000/- इतकी गुंतवणूकीची रक्कम स्विकारली असून त्याबदल्यात तक्रारकर्तीस मुदतीनंतर परिपक्वता मूल्य रू.30,000/- देण्याचे कबूल केले होते. परंतु वरीलप्रमाणे परिपक्वता तिथीनंतरही विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस देय झालेली परिपक्वता राशी दिलेली नाही. तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्षाच्या गोंदीया कार्यालयात जाऊन देय झालेली रक्कम देण्याची विनंती केली असता ती लवकरच देण्याचे विरूध्द पक्षांनी आश्वासन दिले. परंतु त्यानंतरही वेळोवेळी मागणी करूनही मुदतपूर्तीची रक्कम तक्रारकर्तीस दिलेली नाही.
5. तक्रारकर्तीने चौकशी केली असता त्यांस माहिती मिळाली की, विरूध्द पक्षांनी कोणत्याही गुंतवणूकदारांची परिपक्वता राशी दिलेली नसल्याने स्थानिक गुंतवणूकदारांनी पोलीसांकडे आरोपींविरूध्द तक्रार दाखल केली. सदर तक्रारीवरून पोलीस स्टेशन, गोंदीया यांनी विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 विरूध्द भारतीय दंड विधानचे कलम 420, 506, 34 सह महाराष्ट्र गुंतवणूकदारांचे हितसंबंध संरक्षण अधिनियम, 1969 अन्वये अपराध क्रमांक 65/2014 नोंदवून विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना जुलै, 2014 मध्ये अटक केली आणि न्यायालयाकडून जमानत न मिळाल्याने त्यांची कारागृहात रवानगी केली. तक्रारकर्तीस असेही माहित झाले की, गुंतवणूकदारांकडून गोळा केलेल्या ठेवींच्या रकमेतून आरोपी क्रमांक 1 व 2 यांनी स्वतःच्या नांवाने इतर संस्थामध्ये गुंतवणूक केली आहे तसेच कटंगीटोला, भगवतटोला व इतर गावांत शेतजमिनी खरेदी केल्या आहेत. एकंदरीत परिस्थितीवरून विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचा तक्रारकर्तीकडून स्विकारलेली गुंतवणूकीची रक्कम हडप करण्याचा इरादा स्पष्ट असून सदरची बाब गुंतवणूकदार ग्राहकाप्रती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे. म्हणून सदर तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
1. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीकडून स्विकारलेली व परत न केलेली गुंतवणूकीची रक्कम रू.10,000/- व्याजासह परत करण्याचा विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांचेविरूध्द आदेश व्हावा.
2. शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई रू.5,000/- आणि तक्रार खर्च देण्याचा विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांचेविरूध्द आदेश व्हावा.
6. तक्रारीचे पुष्ठ्यर्थ तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्षाचे पंजीकरण प्रमाणपत्र, उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय, गोंदीया यांचे पत्र, वर्तमानपत्राची प्रत, जाहिरातीचे कात्रण, जमा प्रमाणपत्र व जमा पावती इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.
7. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 ला नोटीस प्राप्त होऊनही ते मंचासमक्ष हजर झाले नाही व तक्रारकर्तीचे तक्रारीतील कथन आणि दाखल दस्तावेज नाकारलेले नाही म्हणून त्यांच्याविरूध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश दिनांक 30/08/2016 रोजी मंचाने पारित केला.
8. तक्रारकर्तीची तक्रार व तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्तावेज तसेच लेखी युक्तिवाद यावरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | विरूध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहे काय? | अंशतः |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
9. मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः- तक्रारकर्तीने दस्त क्रमांक 5 प्रमाणे जमा प्रमाणपत्राची प्रत दाखल केली आहे. त्याप्रमाणे विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीकडून रू.10,000/- गुंतवणूकीपोटी स्विकारले आहेत. मात्र रू.10,000/- च्या गुंतवणूकीपोटी एकूण रू.30,000/- परत करण्याचे कबूल केले असतांनाही गुंतवणूकीची परिपक्वता राशी परिपक्वता तारखेस दिलेली नाही. तक्रारकर्तीने शपथपत्रावर केलेले कथन व दस्तावेज विरूध्द पक्षाने नाकारलेले नाहीत. म्हणून तक्रारकर्तीकडून स्विकारलेली गुंतवणूकीची रक्कम परिपक्वता तिथीनंतरही परत न करण्याची विरूध्द पक्ष 1 व 2 ची कृती गुंतवणूकदार ग्राहकांप्रती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब असल्याने मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
10. मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबतः- विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीकडून तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे रू.10,000/- ची गुंतवणूक स्विकारली असून आश्वासनाप्रमाणे ती व्याजासह परत केलेली नाही म्हणून तक्रारकर्ती सदर रक्कम गुंतवणूकीच्या तारखेपासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 12% व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे. याशिवाय तक्रारकर्तीस शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.5,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू.5,000/- देण्याचा विरूध्द पक्षाला आदेश देणे न्यायोचित होईल. म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 खालील तक्रार विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचेविरूध्द खालीलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी संयुक्त व वैयक्तिकरित्या तक्रारकर्तीस रू.10,000/- दिनांक 30/11/2012 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 12% व्याजासह अदा करावी.
3. विरुध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी संयुक्त व वैयक्तिकरित्या तक्रारकर्तीस शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.5,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू.5,000/- द्यावा.
4. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी संयुक्त व वैयक्तिकरित्या उपरोक्त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावी.
5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
6. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल तक्रारकर्तीस परत करावी.
