उपस्थितीः- तक्रारकर्तीतर्फे –वकील श्री. राजेश वाजपेयी
विरूध्द पक्ष क्र 1 –तर्फे वकील श्रीमती. मंगला बन्सोड
विरूध्द पक्ष क्र 2– गैरहजर. एकतर्फा घोषित
(आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष श्री. भा.बु.योगी)
- आदेश -
(पारित दि. 27 जुलै, 2018)
तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 (1) (c) अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी गोंदीया येथे ‘हमलोग मल्टिसर्व्हीसेस प्राय. लिमिटेड’ या नावाने संस्था सुरू केली आणि सदर संस्थेद्वारा ग्राहकांकडून ठेवी स्वरूपात पैसे स्विकारून व्याजासह परत करण्याच्या आश्वासनावर पॅराबँकिंग व्यवसाय सुरू केला. एका ग्राहकाने अन्य गुंतवणूकदार मिळवून दिल्यास त्यांना सिल्व्हर, गोल्ड, रूबी, डायमंड आणि प्लॅटिनम रिवार्ड देऊन अतिरिक्त लाभांश देण्याचे प्रलोभन दाखविण्यांत आले. त्यासाठी बालाघाट येथे विरूध्द पक्षांनी राजेश लक्ष्मीनारायण कावडे यांना ग्राहकांकडून ठेवी स्विकारून त्या विरूध्द पक्ष कंपनीत भरणा करण्यासाठी आणि वरील योजनेचा प्रचार करण्यासाठी एजंट म्हणून नियुक्त केले होते.
3. विरूध्द पक्षाच्या योजनेप्रमाणे एका ग्राहकाची किमान गुंतवणूक रू.5,000/- चा एक युनिट एवढी करावयाची होती. त्याप्रमाणे राजेश कावडे यांनी तक्रारकर्ता व इतर लोकांमध्ये विरूध्द पक्षाच्या योजनेचा प्रचार करून त्यांच्याकडून विरूध्द पक्षाकडे गुंतवणूक करून घेतली. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाकडे गुंतवलेली रक्कम व त्यावर देय असलेले लाभ खालीलप्रमाणे आहेतः
Sr. No | ID No | Project | Investment Amt & Date | Amount Paid as per Receipt | | Expected sum Payable on Maturity |
1. | 004440 | Binary Method | 6,000/- 02.06.2010 | Nill | | 15,000/- |
2 | 008593 | Binary Method | 5,000/- 30.12.2012 | Nill | | 15,000/- |
3. | 008625 | Binary Method | 5,000/- 19.01.2013 | Nill | | 15,000/- |
4. | 009955 | Binary Method | 5,000/- 03.01.2011 | 2,000/- | 13,000/- | 15,000/- |
5. | 006429 To 006432 | Binary Method | 20,000/- 22.07.2011 | Nill | | 60,000/- |
6. | 005163 | Binary Method | 6,000/- 15.9.2011 | Nill | | 15,000/- |
7. | 005178 | Binary Method | 6,000/- 27.05.2011 | Nill | | 15,000/- |
8. | 005162 | Binary Method | 5,000/- 30.07.2010 | 2,000/- | 13,000/- | 15,000/- |
| | Total Amount | 58,000/- | Nill | | 1,65,000 -4000= 1,61,000 |
Paid By O.p
4. वरीलप्रमाणे तक्रारकर्त्याकडून क्र 1 ते 5 विरूध्द पक्षाने एकूण रू.58,000/- इतकी गुंतवणूकीची रक्कम स्विकारली असून त्याबदल्यात तक्रारकर्त्यास मुदतीनंतर परिपक्वता मूल्य रू.1,65,000/- देण्याचे कबूल केले होते. परंतु वरीलप्रमाणे परिपक्वता तिथीनंतरही विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास देय झालेली परिपक्वता राशी दिलेली नाही. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाच्या गोंदीया कार्यालयात जाऊन देय झालेली रक्कम देण्याची विनंती केली असता ती लवकरच देण्याचे विरूध्द पक्षांनी आश्वासन दिले. परंतु त्यानंतरही वेळोवेळी मागणी करूनही मुदतपूर्तीची रक्कम तक्रारकर्त्यास दिलेली नाही.
5. तक्रारकर्त्याने चौकशी केली असता त्यांस माहिती मिळाली की, विरूध्द पक्षांनी कोणत्याही गुंतवणूकदारांची परिपक्वता राशी दिलेली नसल्याने स्थानिक गुंतवणूकदारांनी पोलीसांकडे आरोपींविरूध्द तक्रार दाखल केली. सदर तक्रारीवरून पोलीस स्टेशन, गोंदीया यांनी विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 विरूध्द भारतीय दंड विधानचे कलम 420, 506, 34 सह महाराष्ट्र गुंतवणूकदारांचे हितसंबंध संरक्षण अधिनियम, 1969 अन्वये अपराध क्रमांक 65/2014 नोंदवून विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना जुलै, 2014 मध्ये अटक केली आणि न्यायालयाकडून जमानत न मिळाल्याने त्यांची कारागृहात रवानगी केली. तक्रारकर्त्यास असेही माहित झाले की, गुंतवणूकदारांकडून गोळा केलेल्या ठेवींच्या रकमेतून आरोपी क्रमांक 1 व 2 यांनी स्वतःच्या नांवाने इतर संस्थामध्ये गुंतवणूक केली आहे तसेच कटंगीटोला, भगवतटोला व इतर गावांत शेतजमिनी खरेदी केल्या आहेत. एकंदरीत परिस्थितीवरून विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचा तक्रारकर्त्याकडून स्विकारलेली गुंतवणूकीची रक्कम हडप करण्याचा इरादा स्पष्ट असून सदरची बाब गुंतवणूकदार ग्राहकाप्रती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे. म्हणून सदर तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
1. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याकडून क्र 1 ते 5 स्विकारलेली व परत न केलेली गुंतवणूकीची रक्कम रू.58,000/-व्याजासह परत करण्याचा विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांचेविरूध्द आदेश व्हावा.
2. शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई रू.10,000/- आणि तक्रार खर्च देण्याचा विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांचेविरूध्द आदेश व्हावा.
6. तक्रारीचे पुष्ठ्यर्थ तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाचे पंजीकरण प्रमाणपत्र, उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय, गोंदीया यांचे पत्र, वर्तमानपत्राची प्रत, जाहिरातीचे कात्रण, जमा प्रमाणपत्र अनु. .क्र (1 ते 7) इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.
7. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ला नोटीस प्राप्त झाली व त्यांचेतर्फे वकील श्रीमती. मंगला बन्सोड हजर झाले. त्यांनी त्यांचे पुराव्याचे शपथपत्र., लेखीयुक्तीवाद सादर केला. विरूध्द 2 ला नोटीस प्राप्त होऊनही ते मंचासमक्ष हजर झाले नाही व तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील कथन आणि दाखल दस्तावेज नाकारलेले नाही म्हणून त्यांच्याविरूध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश दिनांक 30/08/2016 रोजी मंचाने पारित केला.
8. तक्रारकर्त्याची तक्रार व तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्तावेज तसेच लेखी युक्तिवाद यावरून तक्रारीच्या निर्णयासाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारीमध्ये 12 (1)(c) आणि सेप्रेट कॉझ ऑफ अक्शन चा मुद्दा उपस्थित होतो काय? | होय. |
2. | तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहे काय? | नाही. |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
9. मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः- वरील Para No. 3 मधील तक्त्याप्रमाणे क्र 1 ते 3 हे तक्रारकर्ती क्र -1 (श्रीमती.चंद्रकला कावडे) यांचे जमा पावत्या आहेत. तसेच, तक्त्याप्रमाणे क्र 4 व 5 हे तक्रारकर्ती क्र 2 (श्रीमती. यमुना कावडे) यांचे जमा पावत्या आहेत, तक्ता क्र 6 हे तक्रारकर्ता क्र -3 (श्री.जितेंद्र लक्ष्मीनारायण कावडे) यांची जमा पावती आहे, तक्ता क्र 7 ( श्री.भागीरथ लक्ष्मीनारायण कावडे) हे तक्रारकर्ता क्र 5 यांची जमा पावती आहे. तसेच तक्ता क्र 8 वर असलेली जमा पावती ही तक्रारकर्ती क्र 5 (श्रीमती. विदया कावडे) ची आहे.
प्रथमदर्शनी या तक्रारीमध्ये पाच वेगवेगळे तक्रारकर्ते आहेत आणि त्यांनी पैसेही सन 2010 ते 2013 अशा वेगवेगळया तारखेत जमा केलेले आहेत. तसेच, जमा पुन्जी हि वेगवेगळया तारखेत परिपक्वता होणार होती. तरी देखील सर्वांच्या वतीने एकच तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. मा. राज्य आयोग मुंबई यांनी RP/10/26 सुमन मोटर्स लि. विरूध्द नागेश सोपारकर आणि इतर. या प्रकरणामध्ये दि. 27/09/2010 रोजी पारीत केलेल्या न्यायनिर्णयाचा आधार घेऊन या तक्रारकर्त्यांना वेगवेगळी तक्रार दाखल करणे गरजेचे होते. तसे न करता, तक्रारकर्त्याने सर्वांच्या वतीने एकच तक्रार दाखल केलेली आहे. तसे करणे कायदयाप्रमाणे नसल्यामूळे त्यांची तक्रार परत करणे उचित व योग्य होईल.
या तक्रारीचे स्वरूप एकाच तक्रारीमध्ये, वरील चर्चेनूसार व निष्कर्षानूसार हि तक्रार गुणवत्तेवर निकाली काढणे योग्य नसल्याने हा मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रार क्र 78/2016 हि तक्रारकर्त्यांना परत करण्यात येते.
2. खर्चाबद्दल आदेश नाही. .
3. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
4. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल तक्रारकर्त्यास परत करावी.
