::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 29/05/2018 )
माननिय अध्यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. तक्रारकर्ता यांनी सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्वये, दोषपूर्ण सेवे संदर्भात विरुध्द पक्षांविरुध्द दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्ते यांची तक्रार, तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चा स्वतंत्र लेखी जबाब, विरुध्द पक्ष क्र. 2 ची पुरावा-पुरसिस व उभय पक्षांचा लेखी युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निर्णय पारित केला.
तक्रारदार हे मयत संदिप दिलीप शिंदे यांचे कायदेशिर वारस आहेत, ही बाब वादातीत नाही. मयत संदिप दिलीप शिंदे यांनी ते हयात असतांना दिनांक 05/12/2015 रोजी दाखल इन्व्हाईस दस्तानुसार, मोटर सायकल हे वाहन खरेदी केल्याचे दिसते. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांना हे कबुल आहे की, ते एक वित्तीय संस्था असून बँकींगचा व्यवहार करतात व त्यांनी मयत संदिप शिंदे यांना सदर वाहन मोटर सायकल घेण्याकरिता करार करुन ( कर्ज ) अदा केले आहे. म्हणून अशा परिस्थितीत मयत संदिप शिंदे हे विरुध्द पक्ष क्र. 1 चे ग्राहक व तक्रारदार लाभार्थी या संज्ञेत मोडतात, असे मंचाचे मत आहे.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेले अनुक्रमांक 12 वरील दस्त विरुध्द पक्ष क्र. 2 ची पॉलिसी शेडयुल ज्यामध्ये मयत संदिप शिंदे यांचे नाव विमाकृत दिसतेम्हणून मयत संदिप शिंदे हे विरुध्द पक्ष क्र. 2 चे ग्राहक व तक्रारदार लाभार्थी या संज्ञेत मोडतात, या निष्कर्षावर मंच आले आहे.
3) तक्रारकर्ते यांचा युक्तिवाद असा आहे की, मयत संदिप शिंदे यांचा रोड अपघातात दिनांक 21/12/2015 रोजी मृत्यू झाला. मयत संदिप यांनी दिनांक 05/12/2015 रोजी जे वाहन खरेदी केले होते, त्यावर विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचेकडून वित्त सहाय्य रुपये 36,889/- घेवून तसा कर्ज परतफेडीचा दोन वर्षाचा करार केला. कर्ज परतफेडीकरिता 24 किस्तीसाठी, मयताने त्याच्या बँक खात्याचे 24 अॅडव्हान्स धनादेश विरुध्द पक्ष क्र. 1 ला दिले व उर्वरीत डाऊन पेमेंट रक्कम ही मयताने भरली. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी कर्ज देतेवेळी मृतकाचा विमा विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडून, लोन सुरक्षित होण्याकरिता काढतील असे आश्वासन दिले होते व पॉलिसी काढली तर अपघात झाल्यास त्याबद्दल विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडून रुपये 2,00,000/- वारसांना नुकसान भरपाई देतील तसेच मयताच्या वारसांना कर्ज किस्त परतफेड करावे लागणार नाही, त्या कर्जाऊ रक्कमेची परतफेड विरुध्द पक्ष क्र. 2 करतील, असेही आश्वासन दिले होते. म्हणून मयताने विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांना विरुध्द पक्ष क्र. 1 मार्फत विमा प्रिमीयम राशी रुपये 791/- चा अतिरीक्त भरणा, वाहन विकत घेतेवेळी दिनांक 05/12/2015 ला केला. विरुध्द पक्ष क्र. 1 हे विरुध्द पक्ष क्र. 2 चे विमा प्रतिनिधी आहेत, त्यांच्यामध्ये तसा करार आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 1 चे कर्ज सुरक्षित रहावे यासाठी ते कर्जदाराला विरुध्द पक्ष क्र. 2 ची विमा पॉलिसी काढावयास लावतात. मयत विमाधारकाचा अपघाती मृत्यू झाला, त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी विमा रक्कम द्यायला पाहिजे. विरुध्द पक्ष क्र. 1 हे कर्ज रकमेची परतफेड करण्यासाठी तक्रारदारांना मयताचे नावे पत्र पाठवित आहे, विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी मयताची पॉलिसी पाठवली परंतु त्यात कव्हरेज हे दिनांक 06/01/2016 ते 05/01/2018 ह्या कालावधीसाठी दाखविले, हे कृत्य गैरकायदेशीर आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी करारात मुद्दाम चुकीची तारीख 05/01/2016 अशी स्टँम्प ने नमुद केली आहे, हे कृत्य बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 विरुध्द प्रार्थनेनुसार मंचाने मदत द्यावी, अशी विनंती तक्रारकर्ते यांनी केली आहे.
4) विरुध्द पक्ष क्र. 1 चे असे कथन आहे की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व मयत संदिप शिंदे यांच्यामध्ये कर्जाचा करार झाला व त्यानुसार मयत शिंदे यांनी दिनांक 20/11/2015 रोजी लोन फॉर्म भरुन दिला, त्यांचे कर्ज प्रकरण मंजूर झाले होते व करारानुसार कर्ज देण्यात आले. मयत व विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांच्यामध्ये विम्याचा कोणत्याही प्रकारचा करार झाला नाही. विमा पॉलिसीनुसार तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष क्र. 1 चे ग्राहक नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी कर्जाची रक्कम वाहनाच्या डिलरला दिली. तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष क्र. 1 ला कर्जदाराच्या मृत्यूबद्दल कळविले नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 1 चा विरुध्द पक्ष क्र. 2 शी कोणताही संबंध नाही. तक्रारदाराने डिलरला पक्ष केलेले नाही, त्यामुळे तक्रार खारिज व्हावी. तक्रारदाराला कर्जाची रक्कम भरायची नाही, म्हणून ही तक्रार दाखल केली.
5) विरुध्द पक्ष क्र. 2 च्या मते, संदिप दिलीप शिंदे यांची सर्व सुरक्षा विमा पॉलिसी ही दिनांक 06/01/2016 ते 05/02/2018 या कालावधीकरिता काढलेली आहे. परंतु कागदपत्रांवरुन असे दिसते की, मृतक विमाधारकाचा मृत्यू दिनांक 21/12/2015 रोजी म्हणजे सर्व सुरक्षा विमा पॉलिसी काढण्याचे अगोदर झाला असल्यामुळे सदर पॉलिसी मृतकास लागु पडत नाही. तक्रारदाराने मयत विमाधारकाच्या मृत्यूबद्दल काही न कळवता त्याचे नावाने खोटे कागदपत्र तयार करुन, सदरहू पॉलिसी खोट्या माहितीच्या आधारावर विरुध्द पक्ष क्र. 2 ला अंधारात ठेवून काढलेली आहे. सदर वाद न्यायमंचाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. मृतकाच्या जिवंतपणी ही पॉलिसी त्याचे नावे अस्तित्वातच नव्हती, त्यामुळे या पॉलिसीचे लाभ तक्रारदारांना देता येणार नाही.
6) अशाप्रकारे उभय पक्षांचा युक्तिवाद एैकल्यानंतर, मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारदार यांनी दाखल केलेले दस्त, एफ.आय.आर., स्पॉट पंचनामा, इंन्क्वेस्ट पंचनामा, पी.एम. रिपोर्ट, मृत्यू प्रमाणपत्र यावरुन हे स्पष्ट होते की, संदिप दिलीप शिंदे यांचा दिनांक 21/12/2015 रोजी रोड अपघातात मृत्यू झाला, दाखल रिटेल इनव्हाईस यावरुन असा बोध होतो की, मयत संदिप शिंदे यांनी दिनांक 05/12/2015 रोजी वादातील वाहन खरेदी केले होते. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी लेखी जबाबात असे कबुल केले आहे की, मयत संदिप शिंदे यांनी वादातील वाहन खरेदी करण्याकरिता विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचेकडे कर्ज मिळण्यासाठी दिनांक 20/11/2015 रोजी लोन फॉर्म भरुन दिला व विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी डिलरला कर्ज रक्कम दिली. म्हणजे यावरुन हे सिध्द होते की, दिनांक 5/12/2015 रोजी वाहन घेतांना, मयत व विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांच्यात कर्ज करार अस्तीत्वात होता, तरी दाखल कर्ज करार प्रतीवर, विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी दिनांक 5 जानेवारी 2016 अशी तारीख व तीही स्टँम्पने का टाकली ? कारण करारातील बाकी मजकूर हा हाताच्या अक्षरातील आहे व विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी टाकलेली 5 जानेवारी 2016 ही तारीख जर ग्राहय धरली तर तेंव्हा मयत संदिप हे कर्ज स्विकारण्यास जिवंत होते का ? कारण दाखल सर्व दस्तांवरुन ही बाब सिध्द झाली की, संदिप शिंदे यांचा मृत्यू दिनांक 21/12/2015 रोजी झाला होता. त्यामुळे सदर कर्ज करार प्रतीबाबत संशय निर्माण होतो. दाखल कर्ज करार प्रतीतील ( मयत संदिप शिंदे व विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांच्यातील ) अट क्र. 14 मध्ये विमा संरक्षणाबाबत नमूद आहे. त्यावरुन असा बोध होतो की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी मयत संदिपने घेतलेल्या कर्जाऊ रकमेच्या संरक्षणासाठी विमा काढायला पाहीजे व कर्जदाराचे अपघाती निधन झाल्यास, कर्जाऊ रक्कम विमा रकमेतुन परतफेड होईल त्याबद्दल विमा प्रिमीयम राशी कर्जदाराच्या खात्यातुन वळती होईल. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 1 च्या बचावात तथ्य नाही, असे मंचाचे मत आहे. शिवाय विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडील सर्व सुरक्षा विमा पॉलिसी, जी रेकॉर्डवर दाखल आहे, त्यातही असे नमुद आहे की, विमा प्रिमीयम राशी विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडून विरुध्द पक्ष क्र. 2 ला प्राप्त झाली आहे. म्हणजे विमा काढण्याची जबाबदारी विरुध्द पक्ष क्र. 1 ची होती. सदर विमा पॉलिसी प्रतीवर विरुध्द पक्ष क्र. 2 चे अधिकृत एजंट म्हणून सुध्दा विरुध्द पक्ष क्र. 1 चे नांव नमूद आहे. म्हणून विरुध्द पक्ष क्र. 1 च्या युक्तिवादात तथ्य आढळत नाही. तसेच कर्ज करारावर चुकीची तारीख विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी हेतुपूरस्सरपणे नमुद केली आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्याने नमुद केलेले पॉलिसी लाभाचे स्वरुप नाकारले नाही, मात्र त्यांनी मयताच्या सर्व सुरक्षा पॉलिसीत दिनांक 06/01/2016 ते 05/02/2018 असा कालावधी नमुद केला, याबाबत मंचाचे असे मत आहे की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी सदरहू विमा काढण्यासाठीचा विमा प्रपोजल फॉर्म किंवा त्यासंबंधीचे ईतर दस्त रेकॉर्डवर दाखल न केल्याने, विरुध्द पक्ष क्र. 2 चा विमा करार कोणाशी झाला होता, याचा बोध होऊ शकत नाही. मयताने स्वतः विमा प्रपोजल फॉर्म न भरताही, विरुध्द पक्ष क्र. 2 ने सदर विमा पॉलिसी काढली का ? ही बाब पण अनुत्तरीत राहिली आहे. त्यामुळे विमा पॉलिसीचा करारनामा हा मयत संदिप शिंदे यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 2 ला, विरुध्द पक्ष क्र. 1 च्या वतीने त्याच्या हयातीत दिनांक 05/12/2015 च्या अगोदरच जेंव्हा विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने प्रिमीयम राशी कर्ज रकमेतून कपात केली तेंव्हा करुन दिलेला आहे. एकूण विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संगनमताने सदर खोटे दस्त बनवुन मंचापुढे दाखल केले, ज्याबाबत तक्रारदार योग्य ती फौजदारी कार्यवाही सक्षम न्यायालयासमोर करण्यास मोकळे आहेत, असे मंचाचे मत आहे. मात्र विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 च्या या कृतीमुळे व चुकीमुळे ते तक्रारदारास प्रार्थनेतील मदत देण्यास पात्र ठरले आहे, या निष्कर्षावर मंच आल्यामुळे, खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित केला.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार, अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
- विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी, तक्रारदारास सर्व सुरक्षा विमा रक्कम रुपये 2,00,000/- ( रुपये दोन लाख फक्त ) दरसाल, दरशेकडा 9 % व्याजदराने दिनांक 22/12/2015 ( मृत्यूनंतर ) पासुन प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत व्याजासहीत द्यावी.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी, अनुचित व्यापार प्रथा अवलंबल्यामुळे त्यांनी मयत संदिप शिंदे यांचे उर्वरीत पूर्ण कर्ज माफ करुन, तक्रारदारास निरंकचे प्रमाणपत्र अदा करावे व तक्रारदारास शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाई, प्रकरण खर्चासह रक्कम रुपये 10,000/- ( रुपये दहा हजार फक्त ) अदा करावी.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी या आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर 45 दिवसाचे आत करावे.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निःशुल्क पुरवाव्या.
(श्री. कैलास वानखडे) (श्रीमती शिल्पा एस. डोल्हारकर) (सौ.एस.एम. उंटवाले)
सदस्य. सदस्या. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri
