तक्रारकर्ता ः-तर्फे वकील श्रीमती.प्रिती तुरकर हजर.
विरूध्द पक्ष क्र 1, 2 ः- एकतर्फा.
(युक्तीवादाच्या वेळी)
निकालपत्रः- श्री. भास्कर.बी. योगी, अध्यक्ष -ठिकाणः गोंदिया
न्यायनिर्णय
(दि. 10/10/2018 रोजी घोषीत.)
1. तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचात दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्यांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणेः- .
3. प्रस्तुत दाखल तक्रारीत विरूध्द पक्ष क्र 1 हे मोबाईल विक्रेते असून, विरूध्द पक्ष क्र 2 यांनी तक्रारकर्त्याच्या मोबाईलची विमा करून दिली होती.
4. तक्रारकर्त्याने Oppo f1s कंपनीचा मॉडल क्र. A1601 हा विरूध्द पक्ष क्र 1 कडून रू. 18,900/-,देऊन दि. 18/08/2016 रोजी खरेदी केला होता. विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी तक्रारकर्त्याच्या मोबाईलचा विमा, विरूध्द पक्ष क्र 2 कडून करून घेतला होता. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, माहे नोव्हेंबर 2016 रोजी त्यांचा पाय पायरीवरून घसरल्यामूळे तो पडला होता आणि त्यांच्या हातातून मोबाईल हॅण्डसेट पाण्याच्या बकेटमध्ये पडून बंद पडला, म्हणून त्यांनी विरूध्द पक्ष क्र 2 ला दि. 11/11/2016 रोजी एसएमएस व ई-मेलद्वारे विम्याचा दावा मिळण्याबाबत कळविला होता. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी त्यांच्याकडून रू.4,725/-,घेऊन, मोबाईल दुरूस्त करून तक्रारकर्त्याला देऊ, विरूध्दपक्षाच्या सांगण्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने मोबाईल हॅण्डसेट विरूध्द पक्ष क्र 2 यांच्याकडे रोख रक्कम रू.4,725/-,देऊन जमा केले त्याची पोचपावती तक्रारीसोबत दस्त क्र 3 वर जोडलेली आहे. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, विम्याच्या कालावधीत जास्तीची रक्कम देऊनही, विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी मोबाईल हॅण्डसेट दुरूस्त करून, त्यांना परत केला नाही. आणि आजपर्यंत त्यांची फसवणुक केली आहे. त्यांना विरूध्दपक्षाने दोन वेळा आर्थिक नुकसानीचा फटका दिला. पहिल्यांदा जेवहा मोबाईल खरेदी केला व दुस-यांदा सुध्दा विम्याच्या मुदतीत असूनही त्यांच्याकडून हॅण्डसेट दुरूस्त करण्यासाठी अतिरीक्त रक्कम घेण्यात आली. या उपरोक्त तक्रार दाखल करतेवेळी पर्यंत त्यांचा मोबाईल हॅण्डसेट परत केला नाही, ग्रा.सं.कायदयाखाली विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी सेवेत त्रृटी करून, दोषपूर्ण सेवा दिली असून त्यांनी अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंबही केला आहे. त्याचबरोबर मोबाईलमधील दोष पूर्ण न झाल्याने सदर मोबाईलच्या वापरापासून तक्रारकर्त्यास वंचित राहावे लागले. विरूध्द पक्षांच्या या कृतीमुळे तक्रारकर्त्यास त्रास झाल्याने त्यांच्या न्यायहक्कासाठी या मंचात हि तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याने अर्जाच्या पृष्ठर्थ दस्तऐवज दाखल यादीप्रमाणे मोबाईल बिल क्र 695 दि. 18/08/2016 निशाणी क्र 1 व 2, दि. 11/11/2016 रोजीचे जॉबकार्ड निशाण्ी क्र 3, वकीलामार्फत पाठविलेले लिगल नोटीस निशाणी क्र 4 आणि त्याची पोचपावती 5 व 6 वरती दाखल केली आहे.
5. विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांना मंचातर्फे पाठविलेली नोटीस विरूध्द पक्ष क्र 1 ला माहे डिसेंबर 2017 व विरूध्द पक्ष क्र 2 ला माहे मार्च 2017 रोजी नोटीसची योग्य बजावणी होऊन सुध्दा विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 गैरहजर असल्याने प्रस्तुत तक्रारीत विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांच्याविरूध्द दि. 11/06/2018 रोजी एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला.
6. तक्रारीसोबत तक्रारकर्त्याने जोडलेल्या कागदपत्राची यादी व पुरावा शपथपत्र तसेच लेखीयुक्तीवाद याचे अवलोकन केले असतांना तसेच तक्रारकर्त्याच्या वकीलांचा युक्तीवाद विचारात घेतला असतांना निःक्षर्षासाठी मुद्दे व त्यावरील आमचे निःष्कर्ष कारणासहित खालीलप्रमाणे आहेतः-
क्र.. | मुद्दे | उत्तर |
1 | विरूध्द पक्षकारांनी तक्रारकर्त्याला सेवा देण्यात कसुर केली ही बाब तक्रारकर्ता सिध्द करतात काय? | होय |
2. | विरूध्द पक्षकारांकडून तक्रारकर्ता नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत काय? | होय |
3. | अंतीम आदेश | तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. |
कारण मिमांसा
मुद्दा क्र. 1
7. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्र 1 यांच्याकडून खरेदी केलेला Opps कंपनीचा मोबाईल मॉडल क्र. A1601 दि. 18/08/2016 रोजी रू. 18,900/-,एवढी किंमत देऊन, त्याचा विमा विरूध्द पक्ष क्र 2 कडून करून घेतला होता. तक्रारकर्ता दि. 08/11/2016 रोजी दुर्देवाने त्यांच्या घरच्या पायरीवरून पाय घसरल्यामूळे त्यांच्या हातात असलेला मोबाईल हा पाण्याच्या बालटीमध्ये पडून मोबाईलची लिक्वीड डॅमेज झाली. तक्रारकर्त्याच्या मतानूसार मोबाईलचा डॅमेज हा इंन्शुरंन्स पॉलीसी व वॉरंटी कालावधीत असल्यामूळे विरूध्द पक्षांची ही जबाबदारी आहे की, त्यांनी मोबाईलला दुरूस्त करून कोणतीही जास्तची रक्कम न घेता, करायला पाहिजे होता. तसे न करता, विरूध्द पक्षांनी त्यांच्याकडून रक्कम रू. 4,725/-,जास्तची रक्कम स्विकारली. त्याव्यतिरीक्त विरूध्द पक्षाकडे जमा असलेले मोबाईल आजपर्यंत तक्रारकर्त्यांना परत केलेले नाही. ही बाब ग्रा.सं.कायदा कलम 2 (r) & 2 (g) प्रमाणे सेवा देण्यात त्रृटी व अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केला. सदर दाखल तक्रारीत सर्व बाबींचा विचार करता, जेव्हा मोबाईल वॉरंटी कालावधीत असतो, तसेच त्याचाही विमा ही आहे, तर विरूध्द पक्षाने घेतलेली जास्तीची रक्कम तसेच त्यांना मोबाईल दुरूस्त करून न देणे, हि बाब सिध्द करतात की, तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे संयुक्तिक आहे. विरूध्द पक्षाने मोबाईल हॅण्डसेट परत न केल्याने, तक्रारकर्त्याला दि. 11/11/2016 ते आजपर्यंत त्याचा उपभोग करू शकला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराला निःष्कारण आर्थिक व मानसिक त्रास सोसावा लागला. ही बाब तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रावरून सिध्द होते.
8. प्रस्तुत तक्रारीतील रोजनामा व इतर कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, असे निदर्शनास येते की, विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांना मंचाच्या नोटीसची बजावणी होऊनही त्यांनी त्यांचा लेखीजबाब व पुराव्याचे शपथपत्र सादर केलेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे अबाधीत राहते. यावास्तव तक्रारकर्त्याचे सर्व आरोप विरूध्द पक्षकारांना मान्य आहेत, असा मंचाचा निःष्कर्ष आहे. म्हणून आम्ही मुद्दा क्र 1 चा निःष्कर्ष होकारार्थी नोंदवित आहोत.
मुद्दा क्र 2 ः- तक्रारीतील सर्व बाबींचा विचार करता, असा निःष्कर्ष काढण्यात येतो की, विरूध्द पक्षांनी चुकीची व्यापारी प्रथा अवलंबून तक्रारकर्त्यांकडून मोबाईलची रक्कम तर स्विकारलीच आहे. त्याव्यतिरीक्त त्यांनी रू.4,725/-,दिले या उपरोक्त मोबाईल आजपर्यंत परत न करणे हि कृती भारतीय दंड संहिता प्रमाणे दंडनीय संहिता भंग चा गुन्हाही केला आहे. तक्रारकत्याचे म्हणण्याप्रमाणे विरूध्द पक्ष क्र 2 हे Apps Daily Solution Pvt. Ltd. हि नोंदणीकृत कंपनी असून, ग्राहकांकडून पैसे घेऊन, मोबाईलचा विमा करून देतात. विरूध्द पक्ष क्र 2 यांनी तक्रारकर्त्याच्या दुरूस्तीकामी स्विकारलेला ‘मोबाईल हॅण्डसेट’ संपूर्णपणे दुरूस्त करून, तक्रारकर्त्याला देणे अनिवार्य होते. मुद्दा क्र 1 मध्ये या मंचाने असे नोंदविले आहे की, तक्रारकर्त्याचे म्हणणे अबाधीत आहे. त्यामुळे मोबाईलची किंमत रू. 18,900/-,तसेच दुरूस्तीकामी घेतलेली जास्तची रक्कम रू. 4725/-,विरूध्द पक्ष यांच्या मागणीवरून अदा केलेली रक्कम दि. 18/08/2016 व दि. 11/11/2016 पासून प्रत्यक्षात रक्कम हाती मिळेपर्यंत द.सा.द.शे 9% व्याजासह विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांच्याकडून तक्रारकर्ता पात्र् आहे. तसेच, शारिरिक व मानसिक त्रासाकरीता रक्कम रू. 2,000/-,व तक्रारीचा खर्च रू. 1,000/-,मंजूर करणे उचित व न्यायोचित होईल. म्हणून आम्ही मुद्दा क्र 2 चा निःष्कर्ष होकारार्थी नोंदवित आहोत.
वरील चर्चेवरून व नि:ष्कर्षावरून आम्ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1. तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला सेवा देण्यात कसुर केला आहे असे जाहीर करण्यात येते.
3. विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी संयुक्तिक व वैयक्तिक रित्या तक्रारकर्त्याला मोबाईलची रक्कम रू. 18,900/-,तसेच दुरूस्तीकरीता अदा केलेली रक्कम रू. 4,725/-,अनुक्रमे दि. 18/08/2016 व दि. 11/11/2016 पासून अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे 9% व्याजासह दयावी.
4. विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी संयुक्तिक व वैयक्तिक रित्या तक्रारकर्त्यांला मानसिक व शारिरिक त्रासाबाबत रू. 2,000/-, व तक्रारीचा खर्च रू. 1,000/-, दयावा.
5. विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांना असा आदेश देण्यांत येतो की, उपरोक्त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावी. तसे न केल्यास त्या रकमेवर द.सा.द.शे 12 टक्के व्याज अदा करेपर्यंत लागु राहील
6. न्यायनिर्णयाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात
याव्यात.
7. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीला परत करावी.
npk/-
