तक्रारकर्तातर्फे वकील ः- श्री. एच.आर. गुप्ता,
विरूध्द पक्ष ः- एकतर्फा.
(युक्तीवादाच्या वेळेस)
निकालपत्रः- कु. स.ब.रायपुरे सदस्या, -ठिकाणः गोंदिया.
निकालपत्र
(दिनांक 31/12/2018 रोजी घोषीत )
1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ता हा ता. आमगांव जि. गोंदिया येथील रहिवाशी असून तक्रारकर्त्याची ‘खंडेलवाल राईस मिल’ या नावाने आमंगाव येथे राईसमिल आहे. आणि तक्रारकर्त्याचा या मिलवरतीच उदर्निवाह चालतो. तक्रारकर्त्याला राईसमिलसाठी काही Electronic material & Equipment ची आवश्यकता होती. त्यामुळे तक्रारकर्त्यानी विरूध्द पक्षांशी संपर्क साधला. विरूध्द पक्ष हा, गुरूकृपा सर्व्हिसेस या नावाने अकोला येथे व्यवसाय करतो. आणि या व्यवसायातुन सोरटेक्स मशिनचे विदयुत उपकरणे पुरविण्याचे व विकण्याचे व्यवसाय करतो. विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या संपर्कानूसार राईसमिलला भेट दिली आणि राईसमिलची पाहणी केली. त्यानंतर तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांच्यामध्ये करार झाला. त्यानूसार तक्रारकर्त्याला रू.60,000/-,अॅडव्हान्स हे पार्ट पेमेंटनूसार हे सोरटेक्स मशिनचे विदयुत उपकरणासाठी विरूध्द पक्षाला दयावे लागतील असे ठरले. विरूध्द पक्षांनी आपला खाता क्रमांक तक्रारककर्त्याला दिला. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने ‘जनता सहकारी बँक’ मधील आपला खाता 508700301000140 मधून रू. 60,000/-दि. 08/11/2017 ला आर.टी.जी.एस द्वारे विरूध्द पक्षांच्या विजया बँकेतील खात्यामध्ये अॅडव्हास रक्कम रू. 60,000/-,जमा केले आणि विरूध्द पक्षाला ती रक्कम प्राप्त झाली. विरूध्द पक्ष व तक्रारकर्ता यांच्यामध्ये झालेल्या करारानूसार विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला सोरटेक्स मशिनचे विदयुत उपकरण पुरविण्याचे आश्वासन दिले. परंतू तक्रारकर्त्याने अनेकदा सोरटेक्स मशिनचे विदयुत उपकरणे पुरविण्यासाठी विनंती केली परंतू विरूध्द पक्षांनी आजपर्यंत सोरटेक्स मशिनचे विदयुत उपकरणे तक्रारकर्त्याला पुरविली नाही. मुद्दाम विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला कोणेतेही उपकरणे न पुरविण्याच्या उद्देशाने तक्रारकर्त्याचे फोन कॉल्स घेणे बंद केले. अशाप्रकारे विरूध्द पक्षाने आजपर्यंत एकही विदयुत उपकरणे तक्रारकर्त्याला पुरविले नाही. विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून रू.60,000/-,अॅडव्हान्स रक्कम घेतली होती. परंतू Part of Contract पूर्ण केला नाही. तसेच कोणतेही उपकरणे तक्रारकर्त्याला पुरविले नाही हे विरूध्द पक्षांनी केलेली सेवेतील त्रृटी आहे. अशाप्रकारे विरूध्द पक्षांने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे. त्यामुळे विरूध्द पक्ष यांनी स्विकार केलेली रककम रू. 60,000/-,तक्रारकर्त्याला परत करण्यासाठी जबाबदार आहे. तक्रारकर्त्याला विरूध्द पक्षाने रू. 60,000/-, तीन दिवसाच्या आत परत करावे. याकरीता दि. 22/03/2018 ला पोस्टद्वारे नोटीस पाठविला परंतू विरूध्द पक्षाने नोटीस घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे नोटीस परत आला. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने मा. मंचात दि. 26/07/2018 रोजी तक्रार दाखल केली. आणि मंचामार्फत विरूध्द पक्षांना नोटीस पाठविण्यात आली आणि ती नोटीस दि. 03/09/2018 ला विरूध्द पक्षाला एन्टीमीशन या शे-यासह पोस्टात परत आली. परंतू विरूध्द पक्षाने ती नोटीस पोस्टल अॅथारीटीकडून घेतली नाही. त्यामुळे ती नोटीस तक्रारकर्त्याकडे पोस्टाच्या रिमार्कने मंचामध्ये परत आली. अशापकारे विरूध्द पक्षाला मंचातर्फे पाठविण्यात आलेल्या नोटीसविषयी माहिती होती परंतू त्याने नोटीस घेण्यास मुद्दामपणे दुर्लेक्ष केले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने परत रजिस्ट्रर पोस्टाच्या पोचपावतीद्वारे सदर तक्रारीची नोटीस विरूध्द पक्षाला पाठविली. विरूध्द पक्षांनी नोटीस घेण्यास नकार दिला. तक्रारकर्त्याचे व मंचाची नोटीस घेण्यास नकार देणे हे पूर्णपणे विरूध्द पक्षाला नोटीस मिळाला असे
कायदयानूसार समजण्यात येते. मा. सर्वोच्च न्यायालयानी दिलेल्या न्यायनिवाडयामध्ये - CRIMINAL APPEAL NO 455 OF 2006 N. PARAESWARAN UNNI V/S G. KANNAN AND ANOTHERS ORDER DATED:- 01/03/2017 रोजी पारीत केलेल्या आदेशामध्ये परिच्छेद क्र 15 आम्ही खाली नमूद करीत आहोतः-
15. “This Court in catena of cases has held that when a notice is sent by registered post and is returned with postal endorsement “refused” or “not available in the house” or “house locked” or “shop closed” or “addressee not in station”, due service has to be presume. Though in process of interpretation right of an honest lender cannot be defeated as has happened in this case. From the perusal of relevant sections it is clear that generally there is no bar under the N.I. Act to send a reminder notice to the drawer of the cheque and usually such notice cannot be construed as an admission of non-service of the first notice by the appellant as has happened in this case”.
विरूध्द पक्षांला मंचामार्फत पाठविण्यात आलेली नोटीस मिळूनही विरूध्द पक्षांनी सदरहू प्रकरणात मंचासमक्ष हजर न झाल्यामूळे त्यांचेविरूध्द दि. 25/10/2018 रोजी एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला.
3. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत त्यांचे Account Statement, Notice, Postal Receipt, Return Envelop, Along with, Acknowledgment, Attendance Register तसेच पुराव्याचे शपथपत्र, लेखीयुक्तीवाद व मौखीक युक्तीवाद यावरून खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील मंचाचे निःष्कर्ष व त्याबाबतची कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे आहे.
क्र.. | मुद्दे | उत्तर |
1 | विरूध्द पक्षाने सेवेत न्यूनता पूर्ण व्यवहार केला आहे का ? | होय. |
2. | तक्रारकर्ता हा मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहे का ? | अंशतः |
3 | अंतीम आदेश | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
कारण मिमांसा
मुद्दा क्र. 1 व 2 ः-
4. तक्रारकर्त्याला अपल्या राईस मिलसाठी विदयुत उपकरणाची आवश्यकता होती त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाशी संपर्क साधला. विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या राईस मिलला भेट देऊन पाहणी केल्यानंतर, आवश्यक असणारे उपकरणे पुरविण्याचे आश्वासन दिले. त्यानूसार त्यांचा तोंडी करार झाला. या करारानूसार तक्रारकर्ताने विरूध्द पक्षाला रू. 60,000/-,अॅडव्हान्स दिले. आणि हि रक्कम Part Payment राहिल. त्यानूसार विरूध्द पक्षाने आपला खाता क्रमांक तक्रारकर्त्याला दिला आणि तक्रारकर्त्याने ‘जनता सहाकरी बँक’ खाता क्र. 5087003010004 मधून रू. 60,000/-, दि. 08/11/2017 ला R.T.G.S द्वारे विरूध्द पक्षांच्या विजया बँक या खात्यामध्ये जमा केले. आणि ती रक्कम विरूध्द पक्षांना मिळाली. त्यांचे बँक स्टेटमेंट तक्रारकर्त्याने तक्रारीमध्ये दाखल केले आहे. तक्रारकर्त्याला विरूध्द पक्षाने विदयुत उपकरणे पुरविण्याचे आश्वासन दिले परंतू आजपर्यंत एकही विदयुत उपकरणे पुरविले नाही. हि विरूध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रृटी आहे त्यामुळे विरूध्द पक्षाने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला हे सिध्द होते.
5. तक्रारकर्त्यांनी विरूध्द पक्षाला नोटीस पाठवून रक्कम रू. 60,000/-,परत देण्याविषयी विनंती केली. परंतू तक्रारकर्त्याला विरूध्द पक्षाने रक्कम परत केली नाही. तसेच सोरटेक्स मशिनचे विदयुत उपकरणे सुध्दा पुरविले नाही आणि नोटीस मिळून सुध्दा मंचात हजर न होऊन आपला लेखीजबाब सादर न केल्यामूळे तक्रारकर्त्याचे कथन अबाधीत राहिले व यावरून विरूध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रृटी असल्याचे मंचाचे मत आहे. करीता मुद्दा क्र. 1 व 2 वरील निःष्कर्ष होकारार्थी नोंदवित आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा रू. 60,000/-, रक्कम मिळण्यास पात्र आहे.
वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्षाला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला रू. 60,000/-,खात्यात जमा झालेल्या दि. 08/11/2017 पासून द.सा.द.शे 6 टक्के दराने अदा करावे.
3. विरूध्द पक्षाला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रू.3,000/-,आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रू. 3,000/-द्यावे.
4. विरूध्द पक्षाला यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावे. तसे न केल्यास वरील नमूद (2) व (3) प्रमाणे रकमेवर द.सा.द.शे 9 टक्के व्याज अदा करावे.
5. आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.
6. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्याला परत करावी.