न्‍या य नि र्ण य

व्‍दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्‍यक्षा 

1.     तक्रारदारांनी प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे.  तक्रार अर्जातील  कथन थोडक्‍यात पुढीलप्रमाणे—

      तक्रारदार ही प्रोप्रायटरी फर्म असून ते त्‍यांच्‍या कौटुंबिक उदरनिर्वाहाकरिता हातमाग चालविणेचा लघुउद्योग करतात.  सदर व्‍यवसायाकरिता तक्रारदार यांनी जिल्‍हा उद्योग केंद्राकडे Setting up micro, small or medium enterprise अंतर्गत ट्रेनिंग घेतलेले आहे.  सदर ट्रेनिंग घेतलेनंतर लघुउद्योग उभारणीकरिता सरकार सबसिडी देते.  तक्रारदार यांनी लघुउद्योग सुरु करणेसाठी वि.प. बँकेकडून रु. 60,00,000/- चे टर्म लोन मागणी केले. दि. 14/12/2015 रोजी सदर कर्ज वि.प. बँकेने मंजूर केले आहे.  सदर उद्योगासाठी लघुउद्योग प्रोजेक्‍ट कॉस्‍टच्‍या 30 टक्‍के सबसिडी तक्रारदार यांना सरकारकडून मिळणार होती.  तक्रारदारांचे प्रोजेक्‍टची कॉस्‍ट रु.60 लाख इतकी होती व त्‍यासाठी केंद्रसरकारकडून 30 टक्‍के सबसिडी मिळणार होती.  सदर सबसिडीची रक्‍कम वि.प. बँकेने सदर कर्जखात्‍यावर भरणा करुन घेणेच्‍या अटीवर व सदर सबसिडी रक्‍कम जमा झालेनंतर उर्वरित कर्ज रिशेडयुल करुन देणेच्‍या अटीवर वि.प. बॅकेने तकारदार यांना कर्ज अदा केले होते.  तक्रारदार यांनी कर्ज कागदपत्रे करुन देताना वि.प. बँकेकडे स‍बसिडीसाठी लागणारे आवश्‍यक सर्व कागदपत्रे व प्रपोजल दिले होते.  वि.प. बँकेने सदर प्रपोजल केंद्र सरकारकडे पाठवून मिळणारी सबसिडीची रक्‍कम कर्जखात्‍यास भरणा करुन घेणेची होती.  तदनंतर तक्रारदार यांनी सबसिडीच्‍या रकमेबाबत वि.प. यांचेकडे विचारणा केली असता वि.प यांनी अद्यापही सबसिडीची रक्‍कम जमा झालेली नाही असे सांगून तक्रारदार यांना टाळले.  म्‍हणून तक्रारदार यांनी दि. 29/1/2018 रोजी वि.प. बँकेकडे विचारणा केली असता वि.प. बँकेने ऑनलाईन फॉर्ममध्‍ये दि. 9/12/2015 ऐवजी 9/12/2005 अशी चुकीची नोंद केलेमुळे सबसिडी जमा न झालेचे समजले.  तदनंतर तक्रारदार यांनी टेक्‍सटाईल्‍स कमिशनर ऑफिस यांचेकडे याबाबत मागोवा घेतला असता तक्रारदार यांनी सादर केलेल्‍या रिसबमिटेड प्रपोजल प्रमाणे 10 टक्‍के स‍बसिडी तक्रारदार यांना मंजूर झाली.    तक्रारादार हे 30 टक्‍के स‍बसिडी मिळण्‍यास पात्र होते.  परंतु वि.प. यांनी फॉर्ममध्‍ये केलेल्‍या चुकीमेळे तक्रारदार यांना फक्‍त 10 टक्‍के सबसिडी मंजूर झाली.  अशा प्रकारे वि.प बँकेच्‍या कृत्‍यामुळे तक्रारदाराचे 20 टक्‍के सबसिडीचे नुकसान झाले.  म्‍हणून, तक्रारदाराने प्रस्‍तुतचा तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे.    

2.    प्रस्‍तुतकामी तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडून न मिळालेल्‍या सबसिडीची रक्‍कम रु. 18,35,000/- तक्रारदार यांचे कर्जखाती जमा करुन कर्जखाते रिकन्‍स्‍ट्रक्‍ट करुन मिळावे,  मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.25,000/- वि.प. कडून वसूल होवून मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.

3.    तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्‍हीट, कागदयादी सोबत उद्योग आधार सर्टिफिकेट, अमेंडमेंट फॉरमॅट, वि.प. यांनी तक्रारदार यांना पाठविलेले पत्र, ट्रॅक रिपोर्ट इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.

4.    वि.प. यांनी सदरकामी म्‍हणणे/कैफियत व अॅफिडेव्‍हीट, कागदयादीसोबत वि.प. यांनी केलेल्‍या ठरावाची प्रत, यु.आय.डी. ट्रॅकींग रिपोर्ट, बँकेने तक्रारदारांना दिलेल्‍या उत्‍तराची प्रत, शासनाचा सबसिडीबाबतचा जी.आर., बँकेने आर.ओ. कडे सादर केलेला प्रस्‍ताव, पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  वि.प. ने त्‍यांचे म्‍हणण्‍यामध्‍ये तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत.  वि.प. यांनी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर पुढील आक्षेप घेतलेले आहेत.

i)          तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज व त्‍यातील सर्व मजकूर मान्‍य व कबूल नाही.

ii)    तक्रादाराने वि.प. बँकेच्‍या मुख्‍य शाखेस पक्षकार केलेले नाही.

iii)    वि.प. ही सहकारी बँक आहे. तक्रारदार हे वि.प. बँकेचे सभासद आहेत.  त्‍यामुळे सदरची तक्रार या आयेागासमोर चालणेस पात्र नाही.

iv)        केंद्र शासनाच्‍या सबसिडीचा आणि तक्रारदाराने घेलेल्‍या कर्जाचा कोणताही हितसंबध नव्‍हता.  कर्जाची परतफेड करावी लागू नये म्‍हणून तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली आहे.

v)    वि.प. बँकेने तक्रारदार यांना सबसिडी मिळणेकरिता R R - TUFS तर्फे ऑनलाईन दि.9/1/2016 रोजी अर्ज भरलेला होता.  मात्र सदर दिवशी बँक बंद असलेने बँकेने तक्रारदार यांचा TUF अर्ज संदर्भ क्र.C080/2015/2750 दि. 11/1/2016 रोजी 30 टक्‍के अनुदान मिळणेकरिता MMS-R R TUFS ही केंद्रशासनाची स्‍कीम याप्रमाणे कळविले व टेक्‍सटाईल कमिशनर यांना दि. 12/1/16 रोजी त्‍याबाबतची माहिती कळविली.  बँकेने भरलेल्‍या फॉर्ममध्‍ये कर्ज उचल तारीख दि. 9/12/2015 ऐवजी दि. 9/12/2005 अशी नमूद झाली आहे. त्‍याबाबत वि.प. बँकेने रिजनल ऑफिस, मुंबई यांना कळविले होते.  त्‍याप्रमाणे रिजनल ऑफिस, मुंबई यांनी टेक्‍सटाईल कमिशनर यांना दि. 12/1/2016 रोजी कळविले आहे.  वास्‍तविकररित्‍या रिजनल ऑफिस, मुंबई यांनी सदरचा अर्ज दि. 12/1/2016 रोजीच वि.प. बँकेस दिला असता वि.प. बँकेने तातडीने तशी दुरुस्‍ती करुन सदरचा अर्ज त्‍याचदिवशी टेक्‍सटाईल कमिशनर यांचेकडे कळविला असता. मात्र सदरची माहिती वि.प. बँकेस दि. 29/8/2017 रोजी टेक्‍सटाईल कमिशनर यांनी रिजनल ऑफिस मुंबई यांना विलंबाने कळविली. त्‍यानंतर रिजनल ऑफिस, मुंबई यांनी सदरची माहिती 1 वर्षे 7 महिन्‍यानंतर वि.प.बँकेस कळविली.  याबाबतचा झालेला विलंब वि.प. बँकेच्‍या कार्यकक्षेत येत नव्‍हता. तरीदेखील वि.प. बँकेने दि. 11/9/2017 रोजी योग्‍य त्‍या दुरुस्‍या करुन तसेच रिजनल ऑफिस यांना सदरचा अर्ज पाठविला.  तसेच रिजनल ऑफिस यांनी देखील तातडीने टेक्‍सटाईल कमिशनर यांचेकडे दि.14/9/2017 रोजी पाठविलेला आहे.  रिजनल ऑफिस, मुंबई यांनी सदरचा अर्ज पाठवताना त्‍यावरती वि.प. बँकेने कर्जमंजुरीची ता. 9/12/2015 असून नजरचुकीचे सदरची तारीख 9/12/2005 अशी नमूद केली आहे.  त्‍यामुळे सदरचा अर्ज विहीत मुदतीत दाखल केला असून कर्जफेडीची अंतिम तारीख 1/7/2013 अशी आहे असा शेरा नमूद करुन टेक्‍सटाईल कमिशनर यांचेकडे पाठविला आहे. यावरुन असे दिसून येते की, वि.प.बँकेने सदरचा अर्ज मुदतीत जाणेसाठी आवश्‍यक ते सर्व प्रयत्‍न केलेले आहेत.  मिनिस्‍ट्री ऑफ टेक्‍सटाईल भारत सरकार यांनी सदरची सबसिडी मिळणेकरिता दि. 4/10/2013 रोजी अध्‍यादेश काढला व सदरची सबसिडी दि. 1/4/2013 पासून ते दि. 31/3/2017 अखेर या कालावधीकरिता मंजूर करणेत आलेली होती.  मात्र कोणतीही पूर्वसूचना न देता केंद्रशासनाने सदरची सबसिडी दि. 12/1/2016 रोजी मध्‍यरात्री बंद केली.  वि.प. बँकेने तक्रारदार यांना सबसिडी मिळणेकरिता योग्‍य तो प्रयत्‍न केलेला होता.  केंद्रशासनाने RRTUFS ही स्‍कीम कोणतीही पूर्वसूचना न देता दि. 12/1/16 रोजी बंद केलेने सदर स्‍कीमखालील लोकांना ATUFS मध्‍ये विलीन करुन सदरचे 10 टक्‍के अनुदान मंजूर करणेचे जाहीर केले.  त्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांनी त्‍यांचे अर्जात बदल करुन ATUFS मध्‍ये नाव वर्ग करणेकरिता अर्ज दाखल केला.  त्‍याप्रमाणे सदरच्‍या सबसिडीमध्‍ये 30 टक्‍केच्‍या ऐवजी 10 टक्‍के सबसिडी मिळत असलेची पूर्ण कल्‍पना तक्रारदार यांना होती.  सबब, वि.प. बँकेच्‍या कोणत्‍याही कृत्‍यामुळे तक्रारदाराचे नुकसान झालेले नाही.  सबब, तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.

      अशा स्‍वरुपाचे आक्षेप वि.प. यांनी तक्रारअर्जावर घेतलेले आहेत.

5.   वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केलेल्‍या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.

वि वे च न –

6.    वर नमूद मुद्दा क्र.1 ते 3 ची उत्‍तरे आम्‍ही होकारार्थी दिली आहेत कारण तक्रारदार यांनी लघुउद्योग सुरु करणेसाठी वि.प. बँकेकडून रु. 60,00,000/- चे टर्म लोन दि. 14/12/2015 रोजी मंजूर झाले आहे.  सदरचे कर्ज तक्रारदार यांना वि.प. यांनी अदा केले आहे.  सदर कर्ज तक्रारदारास अदा केलेची बाब वि.प. यांनी त्‍यांचे म्‍हणण्‍यामध्‍ये मान्‍य केली आहे.  तक्रारदाराने सदरचा उद्योग हा त्‍यांचे कुटुंबाचे चरितार्थासाठी करत असल्‍याचे पुराव्‍याचे शपथपत्रामध्‍ये कथन केले आहे.  सबब, तक्रारदार व वि.प. हे नात्‍याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्‍पष्‍ट व सिध्‍द झालेली आहे.  सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी दिले आहे.

7.    प्रस्‍तुतकामी वि.प. यांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये, वि.प. बँकेने भरलेल्‍या फॉर्ममध्‍ये कर्ज उचल तारीख दि. 9/12/2015 ऐवजी दि. 9/12/2005 अशी नमूद झाली आहे. त्‍याबाबत वि.प. बँकेने रिजनल ऑफिस, मुंबई यांना कळविले होते.  त्‍याप्रमाणे रिजनल ऑफिस, मुंबई यांनी टेक्‍सटाईल कमिशनर यांना दि. 12/1/2016 रोजी कळविले आहे.  वास्‍तविकररित्‍या रिजनल ऑफिस, मुंबई यांनी सदरचा अर्ज दि. 12/1/2016 रोजीच वि.प. बँकेस दिला असता वि.प. बँकेने तातडीने तशी दुरुस्‍ती करुन सदरचा अर्ज त्‍याचदिवशी टेक्‍सटाईल कमिशनर यांचेकडे कळविला असता. मात्र सदरची माहिती दि. 29/8/2017 रोजी टेक्‍सटाईल कमिशनर यांनी रिजनल ऑफिस मुंबई यांना विलंबाने कळविली. त्‍यानंतर रिजनल ऑफिस, मुंबई यांनी सदरची माहिती 1 वर्षे 7 महिन्‍यानंतर वि.प.बँकेस कळविली.  याबाबतचा झालेला विलंब वि.प. बँकेच्‍या कार्यकक्षेत येत नव्‍हता. तरीदेखील वि.प. बँकेने दि. 11/9/2017 रोजी योग्‍य त्‍या दुरुस्‍या करुन तसेच रिजनल ऑफिस यांना सदरचा अर्ज पाठविला.  तसेच रिजनल ऑफिस यांनी देखील तातडीने टेक्‍सटाईल कमिशनर यांचेकडे दि.14/9/2017 रोजी पाठविलेला आहे.  रिजनल ऑफिस, मुंबई यांनी सदरचा अर्ज पाठवताना त्‍यावरती वि.प. बँकेने कर्जमंजुरीची ता. 9/12/2015 असून नजरचुकीचे सदरची तारीख 9/12/2005 अशी नमूद केली आहे.  त्‍यामुळे सदरचा अर्ज विहीत मुदतीत दाखल केला असून कर्जफेडीची अंतिम तारीख 1/7/2013 अशी आहे असा शेरा नमूद करुन टेक्‍सटाईल कमिशनर यांचेकडे पाठविला आहे. यावरुन असे दिसून येते की, वि.प.बँकेने सदरचा अर्ज मुदतीत जाणेसाठी आवश्‍यक ते सर्व प्रयत्‍न केलेले आहेत. मात्र केंद्रशासनाने RRTUFS ही स्‍कीम कोणतीही पूर्वसूचना न देता दि. 12/1/16 रोजी बंद केलेने सदर स्‍कीमखालील लोकांना ATUFS मध्‍ये विलीन करुन सदरचे 10 टक्‍के अनुदान मंजूर करणेचे जाहीर केले.  त्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांनी त्‍यांचे अर्जात बदल करुन ATUFS मध्‍ये नाव वर्ग करणेकरिता अर्ज दाखल केला.  त्‍यामुळे तक्रारदाराचे 20 टक्‍के स‍बसिडीचे नुकसान झाले यास वि.प. बँक जबाबदार नाही असे वि.प. यांचे कथन आहे. 

8.    वि.प. यांचे वरील नमूद कथन पाहता वि.प. यांनी त्‍यांचे म्‍हणण्‍यामध्‍ये वि.प. बँकेने भरलेल्‍या फॉर्ममध्‍ये कर्ज उचल तारीख दि. 9/12/2015 ऐवजी दि. 9/12/2005 अशी नमूद झाली असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे मान्‍य केले आहे.  याचा अर्थ सदरचा अर्ज भरताना वि.प. यांचेकडून मोठी चूक झाल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते.  वि.प. यांनी त्‍यांचे म्‍हणण्‍यामध्‍ये, सदर चुकीबाबतची माहिती दि. 29/8/2017 रोजी टेक्‍सटाईल कमिशनर यांनी रिजनल ऑफिस मुंबई यांना विलंबाने कळविली. त्‍यानंतर रिजनल ऑफिस, मुंबई यांनी सदरची माहिती 1 वर्षे 7 महिन्‍यानंतर वि.प.बँकेस कळविली.  त्‍यामुळे याबाबतचा झालेला विलंब वि.प. बँकेच्‍या कार्यकक्षेत येत नव्‍हता असा बचाव घेतला असला तरी तक्रारदाराने त्‍यांचे पुराव्‍याचे शपथपत्रामध्‍ये तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडे विचारणा करुनही वि.प. बँके उडवाउडवीची उत्‍तरे देत  होती.  वास्‍तविक पाहता, तक्रारदाराचा फॉर्म ऑनलाईन पध्‍दतीने वि.प. यांनी भरला होता व त्‍यामध्‍ये वि.प. यांचेकडून तारीख नमूद करताना चूक झालेली होती.  अशा वेळी जर तक्रारदारास देय असलेली सबसिडी त्‍याचे कर्जखात्‍यास जमा होत नसेल तर त्‍याबाबत योग्‍य तो पाठपुरावा करुन झालेली चूक दुरुस्‍त करुन घेणेची जबाबदारी वि.प. बँकेची होती.  त्‍याबाबत योग्‍य तो पाठपुरावा वेळेत वि.प. यांनी केला असता तर वि.प. यांना त्‍यांनी तारखेमध्‍ये केलेल्‍या चुकीबाबत समजले असते व त्‍यांना वेळेत सदरची चूक दुरुस्‍त करुन घेणे शक्‍य झाले असते.  परंतु वि.प. यांनी त्‍यांचेकडून तारखेमध्‍ये झालेली चूक दुरुस्‍त करुन घेणेकरिता कोणतेही प्रयत्‍न केलेचे दाखल कागदपत्रांवरुन दिसून येत नाहीत.  तसा कोणताही ठोस पुरावा वि.प. यांनी दाखल केलेला नाही.  सबब, वि.प. बँकेकडून तारखेबाबत झालेल्‍या चुकीमुळेच तक्रारदार यांना 30 टक्‍क्‍यांऐवजी 10 टक्‍के सबसिडी मिळाली ही बाब तक्रारदार यांनी शाबीत केली आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, वि.प. यांचे अक्षम्‍य चुकीमुळेच तक्रारदाराचे 20 टक्‍के सबसिडीचे नुकसान झाले व त्‍याद्वारे वि.प. यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.

9.    तक्रारदारांनी त्‍यांचे तक्रारअर्जात वि.प. यांचे चुकीमुळे न मिळालेल्‍या सबसिडीची रक्‍कम रु. 18,35,000/- ची मागणी केली आहे.  वि.प. यांच्‍या चुकीमुळे सदरची रक्‍कम तक्रारदारास मिळाली नसलेने तक्रारदार हे सदरची रक्‍कम रु. 18,35,000/- वि.प. यांचेकडून मिळण्‍यास पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  तसेच वि.प. यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेमध्‍ये त्रुटी केल्‍याने सदरचे रकमेवर तक्रार दाखल  तारखेपासून रक्‍कम प्रत्‍यक्ष हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याजदराने होणारी रक्‍कम मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.25,000/- व अर्जाचा खर्च रक्‍कम रु.5,000/- वि.प. यांचेकडून वसूल होवून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. 

      सबब, प्रस्‍तुतकामी आम्‍ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.

आदेश

1)     तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.

2)    वि.प. बँकेने तक्रारदार यांना न मिळालेल्‍या सबसिडीची रक्‍कम रु. 18,35,000/- अदा करावी व सदर रकमेवर वि.प. बँकेने तक्रारदार यांना तक्रार दाखल तारखेपासून रक्‍कम प्रत्‍यक्ष तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज अदा करावे.

3)    वि.प. बँकने तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.25,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/- अदा करावेत.

4)    वर नमूद सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.

5)    विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 मधील तरतुदीनुसार कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.

6)    आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.