आदेश पारीत व्‍दाराः श्रीमती स्मिता नि. चांदेकर, मा. सदस्‍य.

      तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली आहे.

1. तक्रारकर्त्‍याची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, मौजा उमरगाव, तह. जि. नागपूर येथील सर्व्‍हे नं.32/1/सी, आराजी 0.81 हे.आर. हे तक्रारकर्त्‍याच्‍या मालकीची शेतजमीन असुन सदर जमीन ही महाराष्‍ट्र शासनाने (वि.प.) राष्‍ट्रीय महामार्गाकरीता संपादीत केली आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार विरुध्‍द पक्षाने त्‍याला सदर शेत जमीनीचा मोबदला बाजार मुल्‍यापेक्षा कमी दिला आहे. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने त्‍याला भुसंपादनाचा उर्वरित मोबदला रु.1,76,553/- द्यावा असा आदेश होण्‍यास तक्रारीत विनंती केली आहे.

2. तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांचे म्‍हणणे ऐकण्‍यात आले, तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीत कथन व दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍याची शेतजमीन महाराष्‍ट्र शासनाने राष्‍ट्रीय महामार्गाकरीता संपादीत केली आहे व त्‍यानुसार आदेश पारित करुन तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या जमीनीचा मोबदला घोषीत केला आहे. विरुध्‍द पक्षाने सदर भुसंपादन हे भुसंपादन कायद्यानुसार केलेले आहे. सदर कायद्यानुसार योग्‍य मोबदला देऊन जमीन अधिग्रहण करण्‍याचा शासनास अधिकार आहे. भुसंपादनाची प्रक्रिया ही भुसंपादन कायदा या विशेष कायद्यातील तरतुदींनुसार होत असते. भुसंपादनाबाबत कोणतीही तक्रार किंवा उजर असल्‍यास सदर कायद्यातील तरतुदींनुसारच Remedy  उपलब्‍ध आहे. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला मोबदला देऊन कोणतीही सेवा घेतल्‍याचे आढळत नाही.

3. त्‍याचप्रमाणे तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यामध्‍ये कोणताही ग्राहक व सेवा पुरवठाधारक असा व्‍यवहार झाल्‍याचे दिसून येत नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षांचा ग्राहक होत नसुन सदर वाद हा ग्राहक वाद होत नसल्‍यामुळे सदर तक्रार ही मंचाचे अधिकार क्षेत्रात येत नाही, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. सबब तक्रारकर्त्‍याची तक्रार दाखल मुद्यावर खारिज करण्‍यांत येते. तक्रारकर्ता हा योग्‍य न्‍यायाधिकरणापूढे दाद मागण्‍यांस मोकळा आहे.

• // अंतिम आदेश // -

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारिज करण्‍यांत येते.

2. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क देण्‍यांत यावी.

3. तक्रारकर्त्‍यास तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ प्रत परत करावी.