श्री.स.वं.कलाल, मा.सदस्य यांच्याव्दारे
1) तक्रारदार यांनी त्यांची ग्राहक तक्रार क्रमांक CC/185/2022 या आयोगासमोर दाखल करुन घेण्यासाठी तक्रारीत झालेला विलंब क्षमापित करण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदार यांच्या अर्जानुसार त्यांनी त्यांची तक्रार दिनांक 13 ऑगस्ट, 2018 रोजी मा.राज्य आयोगासमोर दाखल केली होती. परंतु मा.राज्य आयोगाने आर्थिक कार्यक्षेत्राच्या कारणास्तव त्यांच्या विलंब माफीच्या अर्जावर निर्णय न करता तो तक्रारदाराला परत केला व तक्रारदारास योग्य त्या आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्याची मुभा दिली होती. त्यानुसार तक्रारदाराने या आयोागासमोर तक्रार दाखल केली त्यामध्ये सुध्दा तक्रारदाराकडून तक्रार दाखल करण्यासाठी विलंब झालेला असल्याने तक्रारदाराने त्यांचा विलंब माफीचा अर्ज क्र.MA/29/2022 दाखल केला आहे. सदर अर्जावर उभय पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकण्यात आला.
2) तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार मा.राज्य आयोगाने दिनांक 16 एप्रिल, 2019 रोजी आदेश पारीत करुन त्यांचा विलंब माफीचा अर्ज व त्यासोबतची सर्व कागदपत्रे परत घेऊन एक महिन्याच्या आंत योग्य त्या आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्याची मुभा दिली होती. तथापि, सदरची कागदपत्रे मा.राज्य आयोगाकडून मिळण्यास विलंब झाला तसेच त्यानंतर कोवीडकाळातील टाळेबंदीच्या परिस्थितीमध्ये व तक्रारदार हे ज्येष्ठ नागरीक असल्याने त्यांना मुदतीत तक्रार दाखल करता आली नाही म्हणून तक्रार दाखल करण्यास झालेला 76 दिवसांचा विलंब क्षमापित करण्याबाबत विनंती करण्यात आली होती. तसेच सदर तक्रार ही सामनेवाले यांचेकडून सदनिका खरेदी संदर्भात असून त्यासाठी तक्रारदाराने रु.45,15,844/- इतकी रक्कम सामनेवाले यांचेकडे भरणा केलेली आहे. सामनेवाले यांचेकडून इमारत बांधकामामध्ये प्रगती नसल्याने तक्रारदाराने सामनेवाले यांचेकडे सदनिकेच्या रु.2,19,55,239/- किमतीपोटी उर्वरीत रक्कम भरणा केली नाही. तक्रारदार यांच्या मते सामनेवाले यांनी रक्कम जप्त करुन घेतलेली आहे म्हणून तक्रारदारास तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे व त्यासाठी झालेला विलंब क्षमापित करण्याची विनंती तक्रारदाराने केलेली आहे.
3) याउलट सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब हा 76 दिवसांचा नसून 6.5 वर्षाचा आहे असा युक्तिवाद केला तसेच तक्रारदार व सामनेवाले यांच्यात सदनिका खरेदीसंदर्भात झालेल्या करारातील अटी व शर्तीनुसार सामनेवाले यांनी तक्रारदाराची रक्कम जप्त केलेली आहे. सामनेवाले यांनी मा.राष्ट्रीय आयोगाने अंबरिश कुमार शुक्ला व ईतर –विरुध्द- फेरस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमीटेड या प्रकरणी पारीत केलेल्या निकालाचा संदर्भ देऊन तक्रारदार यांची तक्रार या आयोगासमोर आर्थिक कार्यक्षेत्राच्या कारणास्तव चालू शकत नाही असा युक्तिवाद केला.
4) उभय पक्षकारांचे म्हणणे लक्षात घेऊन खालीलप्रमाणे न्यायनिर्णय करण्यात येत आहे.
5) तक्रारदाराच्या तक्रारीचे स्वरुप लक्षात घेता तसेच तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडे भरणा केलेली रक्कम रु.45,15,844/- ही मोठया स्वरुपातील रक्कम आहे तसेच तक्रारदार यांचा सदनिका खरेदीच्या विहीत नमुन्यातील कराराच्या अटी व शर्तीनुसार सामनेवाले यांनी तक्रारदाराची रक्कम जप्त केली असली तरी सदरच्या अटी व शर्ती या एकतर्फी असल्याचे दिसून येते. अशा परिस्थितीत ग्राहक त्यांच्या मुलभूत हक्कापासून वंचित राहू शकतो. तक्रारदार यांची मुळ तक्रार मा.राज्य आयोगासमोर वर्ष 2018 मध्ये दाखल झाली होती व त्याचा विलंब माफीचा अर्ज वर्ष 2019 मध्ये मा.राज्य आयोगाकडून कुठलाही निर्णय न करता परत करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत ग्राहकाला या आयोगाकडून त्या आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यासाठी विलंब होणे स्वाभाविक आहे. तसेच प्रशासकीय कारणामुळेही विलंब होणे स्वाभाविक आहे. अशा परिस्थितीत या आयोगाचे आर्थिक कार्यक्षेत्र रु.50,00,000/- इतके असल्याने व तक्रारदाराने सामनेवाले यांचेकडे भरणा केलेली रक्कम रु.45,15,844/- लक्षात घेता नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 नुसार सदरची तक्रार चालविण्याचे आर्थिक कार्यक्षेत्र या आयोगास असल्याने सदरची तक्रार चालविण्याचा या आयोगाला अधिकार आहे. सबब, तक्रारदार यांचे ‘ग्राहक’ या नात्याने त्यांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी सदरची तक्रार दाखल करुन घेण्यासाठी तक्रारदार यांचा विलंब माफीचा अर्ज मंजूर करणे संयुक्तिक होईल असे या आयोगाचे मत आहे. सबब, खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
आदेश
- संकीर्ण अर्ज क्रमांक MA/29/2022मंजूर करण्यात येतो.
- तक्रारदाराचा तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब क्षमापित करण्यात येतो.
- या आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना पाठविण्यात यावी.
